विश्लेषण : ‘लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार’ खटला नेमका आहे तरी काय? ज्यामुळे राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ; वाचा सविस्तर

हेही वाचा >>> विश्लेषण: चंद्राबाबूंना पदवीधरांची पसंती! आंध्र प्रदेशात बदलाचे वारे?

राहुल गांधी यांना कोणत्या प्रकरणात शिक्षा?

२०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी कर्नाटकमधील कोलार येथे प्रचारादरम्यान एका सभेला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का असते?’ असे विधान केले होते. याच विधानावर आक्षेप घेत गुजरातमधील भाजपाच्या आमदाराने त्यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. याच प्रकरणात सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९९ (मानहानी) आणि ५०० (मानहानी केल्याबद्दल शिक्षा) नुसार ही शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना लगेच जामीन दिला असून ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. या ३० दिवसांत राहुल गांधी यांना वरिष्ठ न्यायालयात अपील करता येणार आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: जागतिक आनंद अहवालात भारत इतका तळाला कसा?

लिली थॉमस यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ (३) मध्ये एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी शिक्षा ठोठावण्यात आलेली असेल, तर त्याचे सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. याआधी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ (४) मुळे लोकप्रतिनिधींना काहीसा दिलासा मिळायचा. या कलमामध्ये न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या तारखेपासून तीन महिन्यांनंतर आमदार, खासदारावर निलंबनाची कारवाई केली जात असे. या कालावधीत लोकप्रतिनिधीला वरिष्ठ न्यायालयाकडे दाद मागता येत असे. मात्र या तरतुदीला प्रसिद्ध वकील लिली थॉमस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर २०१३ साली न्यायालयाने ही तरतूद घटनाबाह्य ठरवली होती.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: ट्वेन्टी-२०मधील प्रथितयश सूर्यकुमार एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सपशेल अपयशी का ठरतोय?

लिली थॉमस यांनी नेमका कशावर आक्षेप घेतला होता?

लिली थॉमस आणि लोक प्रहरी या संस्थेने २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८ (४) मधील तरतुदीस विरोध करण्यात आला होता. या तरतुदीद्वारे कनिष्ठ न्यायालयाने एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोषी ठरवले असेल आणि त्याने वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली असेल, तर त्याला निलंबित केले जात नाही. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ (४) द्वारे लोकप्रतिनिधीला एका प्रकारे संरक्षणच मिळते, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘सिक्स जी’ची लगबग कशासाठी?

लोकप्रतिनिधींकडे सदस्यत्व कायम राखण्याचा होता पर्याय

या याचिकेमुळे संविधानातील कलम १०२ (१) आणि १९१ (१) या अनुच्छेदांचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. संविधानाच्या अनुच्छेद १०२ (१) मध्ये लोकसभा, राज्यसभेतील सदस्यांचे निलंबन तर अनुच्छेद १९१ (१) मध्ये विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या संदस्यांचे निलंबन याविषयी सांगण्यात आलेले आहे. लिली थॉमस यांच्या याचिकेवरील निर्णयाअगोदर लोकप्रतिनिधीकडे वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागून आपले सदस्यत्व कायम राखण्याचा पर्याय उपलब्ध होता.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: एअर इंडियाच्या विमानातील बॉम्बस्फोट ते ऑपरेशन ब्लू स्टार- खलिस्तानी चळवळीचा रक्तरंजित इतिहास

सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

लिली थॉमस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै २०१३ रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला. संसदेला लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ मधील उपकलम ४ लागू करण्याचा अधिकार नाही. कलम ८ मधील उपकलम ४ घटनाबाह्य आहे. एखादा आमदार किंवा खासदार लोकप्रतिनधी कायद्याच्या कलम ८ मधील पोटकलम १, २ आणि ३ नुसार दोषी ठरल्यास तो अपात्र ठरतो. तसेच आरोप सिद्ध झालेल्या आमदाराला किंवा खासदाराला कलम ८ मधील पोटकलम ४ चे संरक्षण मिळणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : राहुल गांधींना २ वर्षांची शिक्षा, पण नेमके आरोप काय? जाणून घ्या

त्यानंतर आता लोकसभाध्याकडून राहुल गांधींवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता काँग्रेस काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.