गुजरात उच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना चांगलाच झटका दिला आहे. मोदी आडनावाबद्दल केलेल्या विधानामुळे राहुल गांधींना सुरत सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. तसेच त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र या न्यायालयानेही राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळात सुरत सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य आहे, असे मत नोंदवले. या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांना या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांना दोषी ठरवण्यात आलेले प्रकरण नेमके काय आहे? त्यांच्यासमोर आता कोणते पर्याय शिल्लक आहेत? गुजरात उच्च न्यायालयाने नेमका काय निकाल दिला आहे? हे जाणून घेऊ या…
नेमके प्रकरण काय आहे?
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकमधील कोलार येथे एका सभेला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर सडकून टीका केली होती. “नीरव मोदी, ललित मोदी किंवा नरेंद्र मोदी असो, सगळ्या चोरांचे आडनाव मोदी हेच का असते?” असे विधान त्यांनी आपल्या भाषणादरम्यान केले होते. हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा करून देशातून फरार झालेला हिरेव्यापारी नीरव मोदी, आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप असलेला ललित मोदी यांचा संदर्भ देत राहुल गांधी मोदी यांच्यावर टीका करत होते.
भारतीय दंडविधानाच्या कलम ५०० अंतर्गत शिक्षा
या भाषणाच्या एका दिवसानंतर गुजरातचे माजी मंत्री तथा भाजपाचे नेते पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात सुरत येथील जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. मोदी आडनाव असणाऱ्या सर्वांचीच राहुल गांधी यांनी बदनामी केली आहे, असा दावा पूर्णेश मोदी यांनी केला होता. या प्रकरणी २३ मार्च २०२३ रोजी न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांनी राहुल गांधी यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. भारतीय दंडविधानाच्या कलम ५०० अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला होता. दंडाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयानंतर लोकप्रतिनधी कायदा १९५१ च्या अनुच्छेद ८ (३) अंतर्गत राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. २४ मार्च २०२३ रोजी लोकसभेच्या सचिवालयाने तशी अधिसूचना जारी केली होती. या निवेदनानुसार राहुल गांधी यांना दोषी ठरवल्यानंतर २३ मार्चपासून त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व म्हणजेच खासदारकी रद्द करण्यात आली होती.
लोकप्रतिनिधी कायदा काय सांगतो?
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ (३) अंतर्गत राहुल गांधी यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती. या कायद्यामध्ये “एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही गुन्ह्याखाली दोषी ठरवण्यात आले असेल किंवा दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी तुरुंगवास ठोठवण्यात आलेला नसेल, तर त्या व्यक्तीचे दोषी ठरवण्यात आल्याच्या तारखेपासून लोकसभा सदस्यत्व रद्द होते. तसेच तुरुंगवासाची शिक्षा संपल्यानंतर पुढचे सहा वर्षे त्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येणार नाही,” अशी या कायद्यात तरतूद आहे. म्हणजेच राहुल गांधी सध्या लोकसभेचे सदस्य नाहीत. तसेच हीच शिक्षा कायम राहिल्यास आणि शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर पुढचे सहा वर्षे राहुल गांधी निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
न्यायालयाच्या निकालानंतर राहुल गांधी यांनी काय केले?
सुरत न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दोषी ठरवल्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्या निर्णयाविरोधात सुरत सत्र न्यायालयात दाद मागितली. माला दोषी ठरवण्यात आलेला निर्णय मागे घ्यावा, तसेच दोन वर्षांची शिक्षादेखील स्थगित करावी, अशी मागणी करणारे असे दोन अर्ज राहुल गांधी यांनी केले होते. आपल्या अर्जामध्ये “लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द व्हावे यासाठी मला जास्तीत जास्त म्हणजेच २ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली, असे मला वाटते,” असा दावा राहुल गांधी यांनी केला होता. सुरत सत्र न्यायालयाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निकाल रद्द केला असता तर राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व कायम राहिले असते.
गुजरात उच्च न्यायालयात मागितली होती दाद
दरम्यान, सुरत सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडल्यानंतर १३ एप्रिल २०२३ रोजी सत्र न्यायालयाचे न्यायधीश आर. पी मोगेरा यांनी २० एप्रिल रोजी निकाल दिला जाईल, असे सांगितले होते. त्यानंतर २० एप्रिल रोजी सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांचे दोन्ही अर्ज फेटाळले. या निर्णयालादेखील राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. एप्रिल आणि मे असे दोन महिने न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. त्यानंतर उन्हाळी सुट्टी संपल्यानंतर आम्ही निकाल देऊ, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
गुजरात उच्च न्यायालयात ७ जुलै रोजी काय घडले?
राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडल्यानंतर न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक यांनी ७ जुलै २०२३ रोजी सत्र न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल न्याय्य आणि कायदेशीर आहे, असे मत नोंदवले. हा निकाल देताना राहुल गांधी यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या तक्रारींचाही न्यायालयाने विचार केला आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या नातवाने दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यासह राहुल गांधी यांच्याविरोधात एकूण १० गुन्हे दाखल आहेत.
आता राहुल गांधी यांच्यापुढे कोणते पर्याय शिल्लक आहेत?
गुजरात उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर आता राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. तशी माहिती काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी दिली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली असती, तर राहुल गांधी यांच्या लोकसभा सदस्यत्वाचा निर्णय मागे घ्यावा लागला असता. म्हणजेच राहुल गांधी पुन्हा खासदार झाले असते. २०१८ साली असेच प्रकरण घडले होते. ‘लोक प्रहारी विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात ‘ज्या दिवसापासून कनिष्ट न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली, त्याच दिवसापासून लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले जाईल,’ असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
