विश्लेषण : राहुल गांधींच्या अपात्रतेनंतर इंदिरा गांधींवरील कारवाईची चर्चा; कोर्टाच्या एका निर्णयानंतर देशात लागू केली होती आणीबाणी!

हेही वाचा >>> विश्लेषण: आधुनिक फॅशन ट्रेण्डमध्ये ‘इंडिगो ब्लू’ आला कुठून?

इंदिरा गांधी ठरल्या होत्या अपात्र

राहुल गांधी यांच्यावर करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईची तुलना इंदिरा गांधी यांच्यावर केलेल्या कारवाईशी होत आहे. १२ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. १९७१ साली पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान गैरप्रकार केल्याच्या आरोपानंतर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती. इंदिरा गांधी यांचा या विजय अवैध आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशातील राजकारणाने वेगळेच वळण घेतले होते. सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली होती.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : हिंडेनबर्गने ट्विटरचे सहसंस्थापक जॅक डोर्सी यांच्या ‘ब्लॉक इन्क’वर कोणते आरोप केले?

इंदिरा गांधी यांच्यावर नेमके काय आरोप होते?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेल्या या खटल्याला ‘राजनारायण विरुद्ध इंदिरा गांधी’ खटला म्हणून ओळखले जाते. या खटल्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जगनमोहनलाल सिन्हा यांनी अंतिम निर्णय दिला होता. १९७१ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत संयुक्त सोशालिस्ट पार्टीचे नेते राजनरायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. मात्र इंदिरा गांधी यांनी त्यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर या विजयाला आव्हान देत राजनारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : ट्रान्सजेंडर खेळाडू यापुढे मैदानी खेळांमध्ये ‘महिला’ गटात सहभागी होऊ शकणार नाहीत; या निर्णयाची कारणे काय?

निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक पैसे खर्च केल्याचाही आरोप

राजनारायण यांनी आपल्या याचिकेत इंदिरा गांधी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. इंदिरा गांधी या अवैध पद्धतीने निवडून आलेल्या आहेत. इंदिरा गांधी यांनी प्रचारासाठी निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक पैसे खर्च केले आहेत, असा आरोप राजनारायण यांनी केला होता. तसेच इंदिरा गांधी यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी आणि त्यांची निवड अवैध ठरवावी अशी मागणी त्यांनी आपल्या याचिकेत केली होती.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : गोळ्या घालून देहदंड देण्याची पद्धत अमेरिकेत पुन्हा का सुरू होत आहे?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?

लोकप्रतिनिदी कायदा १९५१ च्या कलम १२३ मधील पोटकलम ७ मध्ये एखाद्या उमेदवाराने निवडणूक प्रचारादरम्यान सरकारी अधिकाऱ्यांचा वापर केल्यास त्याला दोषी ठरवण्यात येते. तसेच त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई केली जाते. या कलमांतर्गत अलाहाबाद उच्च न्यायालायाने इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवले होते. इंदिरा गांधी यांनी त्यांचे ऑफिसर ऑन स्पेशल डय़ुटी (ओएसडी) यशपाल कपूर तसेच रायबरेलीचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांचा निवडणूक प्रचारादरम्यान मंच उभारण्यासाठी, ध्वनिक्षेपक तसेच बॅरिकेड्स लावण्यासाठी वापर केला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : क्रेडिट सुईस – यूबीएसमधील कराराला इतके महत्त्व का?

यशपाल कपूर यांच्या भाषणामुळे इंदिरा गांधी अडचणीत

यशपाल कपूर यांनी १३ जानेवारी १९७१ रोजी आपल्या शासकीय नोकरीचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर ते इंदिरा गांधी यांच्या प्रचार मोहिमेत सहभागी झाले होते. मात्र पंतप्रधान सचिवालयाने २५ जानेवारी १९७१ पर्यंत त्यांचा राजीनामा मंजूर झाल्याची अधिसूचना जारी केली नव्हती. ही अधिसूचना जारी व्हायच्या अगोदरच ७ जानेवारी १९७१ रोजी कपूर इंदिरा गांधी यांच्या प्रचारसभेत भाषण करताना दिसले होते. या भाषणावेळी कपूर यांचा राजपत्रित अधिकाऱ्याचा दर्जा कायम होता. हीच बाब न्यायालयाने लक्षात घेऊन कपूर यांचे भाषण म्हणजे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२३ च्या पोटकलम ७ चे उल्लंघन आहे, असा निष्कर्ष काढला होता. तसेच न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवले आणि पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘एलजीबीटीक्यू’ ओळखही युगांडात अवैध?

निर्णयानंतर इंदिरा गांधी यांनी लागू केली आणीबाणी

या निर्णयानंतर इंदिरा गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर २४ जून १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थिगिती दिली. तसेच अटी-शर्ती लागू करत इंदिरा गांधी यांचे लोकसभेसेच सदस्य तात्पुरत्या स्वरुपात कायम ठेवले होते. इंदिरा गांधी यांचे पंतप्रधानपद कायम राहील मात्र त्यांना संसदेच्या कोणत्याही प्रकरणात मतदान प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले होते. या निर्णयाच्या एका दिवसानंतर म्हणजेच २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधी यांनी संविधानाच्या कलम ३५२ अंतर्गत आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ७ नोव्हेंबर १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत इंदिरा गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व कायम राहील असा निर्णय दिला होता.