संसदेच्या अर्थंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सध्या सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. विशेषत: नुकतेच भारत जोडो यात्रा पूर्ण करून आलेले काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांवर व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलत असताना राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदी आणि गौतम अदाणी यांच्यातील मित्रत्वाच्या संबंधांवर टीकास्र सोडलं. मात्र, या भाषणातला काही भाग रेकॉर्डवर न ठेवता वगळण्यात आल्यामुळे राहुल गांधी संतप्त झाले आणि त्यांनी अधिक आक्रमकपणे सरकारवर हल्लाबोल केला. “माझ्या भाषणातले शब्द का वगळण्यात आले? माझ्या प्रश्नांना पंतप्रधान उत्तर का देत नाहीयेत? ते गौतम अदाणींना का वाचवत आहेत?” असे सवालही राहुल गांधींनी माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केले.
राहुल गांधी का संतापले?
बुधवारी राहुल गांधी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सत्रासाठी लोकसभेत पोहोचले असता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं भाषण चालू होतं. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींना त्यांच्या भाषणातला काही भाग वगळण्यात आल्याची माहिती दिली. यानंतर सभागृहाबाहेर माध्यमांशी बोलताना राहुल गांधींनी आपली नाराजी व्यक्त केली. पण अशा प्रकारे सभागृहाच्या कामकाजातून काही शब्द, वाक्य किंवा एखाद्या सदस्याच्या भाषणाचा भाग रेकॉर्डमधून काढून टाकण्याची किंवा वगळण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. किंबहुना ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. सभागृहाचे अध्यक्ष यासंदर्भातला निर्णय घेऊ शकतात.
भाषणातील भाग वगळण्याबाबत नियम काय आहे?
अशा प्रकारे एखाद्या सदस्याच्या भाषणातील एखादा भाग, शब्द किंवा वाक्य वगळण्यासाठी निश्चित अशी नियमावली आखून देण्यात आली आहे. त्यामध्ये सदस्याच्या अधिकारांचं कुठेही उल्लंघन होणार नाही, याची खातरजमा केली जाते. राज्यघटनेच्या कलम १०५(२) नुसार, सभागृहात सदस्याने मांडलेल्या भूमिकेसाठी त्याला देशातल्या कोणत्याही न्यायालयात जाब विचारला जाऊ शकत नाही. संसद किंवा कोणत्याही संसदीय समितीमधील सदस्यांना कायद्यानं हे अभय दिलेलं आहे. पण असं असलं, तरी सदस्य सभागृहात काहीही बोलू शकत नाहीत.
विश्लेषण : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कधी झाली? आतापर्यंत नेमके काय बदल झाले? वाचा…
संसदेच्या नियमांना अनुसरूनच कोणत्याही सदस्याचं वर्तन आणि भाष्य असायला हवं. संसदेचे नियम, सदस्याची सदसदविवेकबुद्धी आणि सभागृह अध्यक्षांचं नियंत्रण यानुसार सदस्याचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सभागृहात जोपासलं जातं आणि त्यावर काही अंशी नियंत्रणही ठेवलं जातं. यामुळे सदस्यांकडून सभागृहात कोणतंही आक्षेपार्ह विधान, उल्लेख किंवा असंसदीय भाषेचा वापर होण्यावर नियंत्रण ठेवलं जातं.
लोकसभेची नियमावली काय सांगते?
लोकसभेच्या नियम ३८० नुसार, जर सभागृह अध्यक्षांना असं वाटलं की सदस्याने वापरलेले शब्द हे अपमानजनक, आक्षेपार्ह किंवा असंसदीय आहेत, तर ते शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून वगळण्याचे आदेश अध्यक्ष देऊ शकतात. नियमा ३८१ नुसार, सभागृह अध्यक्षांनी जो भाग कामकाजातून वगळण्याचे आदेश दिलेले असतात, असा भाग तिथून वगळून त्या ठिकाणी ‘सभा अध्यक्षांच्या आदेशानुसार वगळण्यात आले’, अशी तळटीप नमूद करणं आवश्यक आहे.
असंसदीय शब्द किंवा हावभाव म्हणजे काय?
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये अशा प्रकारे संसद सभागृहांमध्ये वापरण्यात आलेल्या आणि नियमानुसार वगळण्यात आलेल्या असंसदीय शब्दांची मोठी यादी तयार झाली आहे. या शब्दांमध्ये इंग्रजी आणि इतर भारतीय भाषांमधील शब्दांचाही समावेश आहे. संसदेच्या कामकाजातून हे शब्द किंवा संदर्भ पूर्णपणे वगळले जातात. लोकसभा सचिवालयाने नुकतीच अशा प्रकारच्या शब्दांची एक भलीमोठी यादीच ‘अनपार्लमेंटरी एक्स्प्रेशन्स’ या नावाच्या पुस्तकरुपाने जाहीर केली आहे. देशातील बहुतेक संस्कृतींमध्ये हे शब्द किंवा हावभाव अपमानजनक किंवा आक्षेपार्ह मानले जातात. ठराविक कालांतराने अध्यक्षांनी वगळलेले शब्द किंवा संदर्भ या यादीमध्ये समाविष्ट केले जातात.
एखादा शब्द वगळण्याचा निर्णय कसा घेतला जातो?
कामकाजातून एखादा शब्द वगळण्यासाठी काही नियमांचा किंवा मार्गदर्शक तत्वांचा आधार घेतला जातो. लोकसभा सचिवालयाचे माजी संचालक के. श्रीनिवासन यांचयामते, “दर एखाद्या सदस्याने असंसदीय किंवा आक्षेपार्ह किंवा भावना दुखावणारं किंवा सभागृहाच्या सन्मानाला हानी पोहोचवणारं विधान केलं, तर सभा अध्यक्ष त्यासंदर्भातील नियमांचा आधार घेऊन ते शब्द किंवा संदर्भ कामकाजातून वगळतात. यासंदर्भात रिपोर्टिंग सेक्शनकडून सभा अध्यक्षांना प्रस्ताव पाठवला जातो. नियम ३८० अंतर्गत सभा अध्यक्षांना असे शब्द किंवा संदर्भ कामकाजातून वगळण्याचा अधिकार आहे.”
असा प्रस्ताव सभा अध्यक्षांनी मंजूर केल्यानंतर तो पुन्हा रिपोर्टिंग सेक्शनकडे येतो. त्यानंतर तो संदर्भ सभागृहाच्या कामकाजातून वगळला जातो. अधिवेशनाच्या शेवटी अशा प्रकारच्या वगळण्यात आलेल्या शब्दांची यादी त्यामागच्या कारणांसह सभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडे, संसद वाहिनीकडे आणि संपादकीय सेवाविभागाकडे माहितीसाठी पाठवली जाते.
संदर्भ महत्त्वाचा!
दरम्यान, असे शब्द वगळताना ते कोणत्या संदर्भात वापरण्यात आले आहेत, हेही महत्त्वाचं ठरतं. यासंदर्भात श्रीनिवासन म्हणतात, “कोणताही शब्द वगळताना त्याच्या संदर्भावर लक्ष केंद्रीत केलं जातं. संदर्भ महत्त्वाचा असतो. कमीत कमी शब्द कामकाजातून वगळले जावेत, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असतो”, असं सांगताना श्रीनिवासन यांनी ‘गोडसे’ या शब्दाचं उदाहरण दिलं.
“१९५८ मध्ये सर्वप्रथम दोडसे हा शब्द वगळण्यात आला होता. कारण एका सदस्याने तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची तुलना नथुराम गोडसेशी केली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा १९६२ मध्ये हा शब्द वगळण्यात आला. कारण तेव्हा एका सदस्याने नथुराम गोडसेची तुलना स्वामी विवेकानंद यांच्याशी केली होती. मात्र, २०१५मध्ये तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी हा शब्द वगळण्यात आलेल्या शब्दांच्या यादीतून काढून टाकला. “सगळं काही संदर्भावर अवलंबून असतं. कुठलाही सदस्य नथुराम गोडसेची भलामण करू शकत नाही, पण तो नथुराम गोडसेनं महात्मा गांधींची हत्या केली असं मात्र म्हणू शकतो”, असं श्रीनिवासन यांनी स्पष्ट केलं.
एखादा शब्द वगळल्यानंतर काय होतं?
कोणताही शब्द किंवा संदर्भ संसदीय कामकाजातून वगळल्यानंतर तो कामकाजाच्या नोंदीतून पूर्णपणे काढून टाकला जातो. कोणत्याही वृत्तसंस्थेकडून किंवा वृत्तवाहिनी किंवा वृत्तपत्राकडून तो शब्द कामकाजाच्या वार्तांकनासाठी वापरला जाऊ शकत नाही. थेट प्रक्षेपणात तो शब्द जरी ऐकला गेला असला, तरी संबंधित कामकाजाच्या वार्तांकनामध्ये तो वापरता येत नाही. “एखादा असंसदीय शब्द थेट प्रक्षेपणात आला असला, तरी तो कामकाजातून काढला जातो. कामकाजाच्या ऑडिओ रेकॉर्डिंमध्ये त्या शब्दाच्या ठिकाणी ‘बीप’ टाकला जातो. जर सभा अध्यक्षांना अशा शब्दाचा वापर झाल्याचं लक्षात आलं नाही. तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून त्यांना ही माहिती दिली जाते”, असं श्रीनिवासन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं.
