गेल्या नऊ महिन्यांत रायगड जिल्ह्यात जागा जमिनींच्या व्यवहारातून पावणेतीन हजार कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. करोना काळानंतर जिल्ह्यात जागा जमिनींच्या व्यवहारात सातत्याने मोठी वाढ दिसून येत आहे. यामागील कारणांचा थोडक्यात आढावा.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महसूल वाढ कशी?

गेल्या नऊ महिन्यात रायगड जिल्ह्यात जागा जमिनींच्या व्यवहारातून २ हजार ७३७ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. जिल्ह्यात एकूण २२ दुय्यम निबंधक तथा सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत. यापैकी सर्वाधिक महसूल हा जेएनपीटी येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातून येत आहे. या कार्यालयातून नऊ महिन्यांत ६२१ कोटी महसूल प्राप्त झाला आहे. उरण २८८, पनवेल १- १६९, पनवेल २ – २४४, पनवेल ३ – ३२६, पनवेल ४ – २१५ पनवेल ५ – १८९- अलिबाग १५३, खालापूर – २९१ कर्जत २ – ८७ कर्जत १- ३८ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरित तीन महिन्यात दस्त नोंदणीतून आणखी एक हजार कोटींची भर पडण्याची शक्यता आहे.

मागील दोन वर्षांतील स्थिती कशी होती?

गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात जागा जमिनींचे व्यवहारात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. २०२२-२३ मध्ये दस्त नोंदणीतून २ हजार ४५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. २०२३-२४ मध्ये ३ हजार २०६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. २०२४-२५ तो चार हजार कोटींवर जाणे अपेक्षित आहे. यावरून जिल्ह्यात जागा जमिनी वाढत्या व्यवहारांची प्रचीती येऊ शकते.

जमिनीतील गुंतवणूक का वाढली?

महामुंबईचा विस्तार रायगड जिल्ह्याच्या दिशेने सुरू झाला आहे. अटल सेतूच्या निर्मितीनंतर रायगड जिल्ह्यातील जागा जमिनींच्या खरेदी विक्रीला गती प्राप्त झाली. पनवेल, उरण, खालापूर, कर्जत, पेण आणि अलिबाग तालुक्यांचा एमएमआरडीए विस्तारित क्षेत्रात समावेश करण्यात आला. युनिफाइड डेव्हलपमेंट कन्ट्रोल अँण्ड प्रमोशन रेग्युलेशन लागू झाल्यानंतर या परिसरातील बांधकामांवर असलेल्या निर्बंधात मोठी शिथिलता आली. जलवाहतुकीच्या माध्यमातून दक्षिण मुंबईचा परिसर रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पनवेल आणि उरण तालुक्यांना जोडला गेला. अलिबाग विरार बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्प, रेवस रेड्डी सागरी मार्ग प्रकल्प, मुंबई गोवा ग्रीनफिल्ड दृतगती मार्गिका प्रकल्पांमुळे येणाऱ्या काळात मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील अंतर अधिकच जवळ येणार आहे. नवी मुंबई विमानतळाची भारणी जिल्ह्यात होत आहे. आगामी तीन ते चार महिन्यात हा विमानतळ कार्यान्वित होणार आहे. याचा एकत्रित परिणाम रायगड जिल्ह्यातील गुंतवणुकीवर झाला आहे. जागेची उपलब्धता कमी आणि मागणी जास्त झाल्याने जागांचे बाजार मूल्य वाढत गेले. त्यामुळे रेडीरेकनरचे दर स्थिर असूनही महसूल मात्र वाढत गेला.

याचा परिणाम काय झाला?

रायगड जिल्ह्यातील उत्तर रायगड रिजनचा एमएमआर रिजनमध्ये समावेश झाल्यापासून दस्त नोंदणीचे प्रमाण वाढले. अलिबाग परिसरात विकेंण्ड होम खरेदी, शेतघर आणि जागा खरेदीचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे देशाविदेशातील बांधकाम कंपन्या या परिसरात दाखल झाल्या. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात जागा खरेदी करून टाऊनशीप प्रकल्प, आलिशान बंगले, पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प हाती घेतले. यामुळे तारांकितांनाही रायगड मधील गुंतवणुकीची भुरळ पडली. काही वर्षात विराट कोहली, दिपीका पादुकोण, रणविर सिंग, शाहरुख खान, सुहाना खान, रोहित शर्मा, क्रिती सेनॉन, अमिताभ बच्चन यांनी अलिबाग परिसरात स्वतःची घरे घेतली आहे. देशातील प्रमुख उद्योगपतींनी अलिबाग मध्ये स्वतःची घरे घेतली आहे.

औद्योगीकरणाचा हातभार कसा?

राज्य सरकारने रायगड जिल्हा हा औद्योगिक जिल्हा म्हणून घोषित केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात दिल्ली मुंबई कॉरिडर प्रकल्पाअंतर्गत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण होणार आहे. माणगाव तालुक्यात चर्मोद्योग समूह विकास प्रकल्प, बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प, तसेच वाहन उद्योग प्रकल्प येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन सूरू आहे. श्रीवर्धनमध्ये दिघी पोर्ट, अलिबागमध्ये रेवस पोर्ट तर उरण येथे करंजा पोर्टची उभारणी होणार आहे. या शिवाय जेएसडब्ल्यू कंपनीमार्फत वडखळ औद्योगिक परिरसात नव्या प्रकल्पांची उभारणी होणार आहे. अलिबाग तालुक्यात सिनारमस कंपनीचा २५ हजार कोटींचा कागद प्रकल्प, गेल कंपनीचा पॉलीमर प्रकल्प, आरसीएफ कंपनीचा विस्तारीत मिश्र खत प्रकल्पांची उभारणी होणार आहे. या प्रकल्पासाठी वाटाघाटीने भूसंपादन सुरू आहे.

शेतीवर कसा परिणाम झाला?

रायगड जिल्हा हा राज्याचे भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जायचा. खरीप हंगामात जवळपास १ लाख २४ हजार हेक्टरवर भात पिकाची तर २० हजार हेक्टरवर नागली पिकाची लागवड होत असे. मात्र उद्योग, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि जागा जमिनीची खरेदी यामुळे गेल्या दशकात शेतीक्षेत्रात झपाट्याने घट होत गेली. खरीपातील लागवडीचे क्षेत्र ९० हजार हेक्टर पर्यत खाली आले. येत्या काही वर्षात यात अजून घट अपेक्षीत आहे. रोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध होऊ लागल्याने, शेतीसाठी कामगार मिळेनासे झाले. त्यामुळे शेतीपासून शेतकरी दूरावत गेला. सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नसल्याने आणि भात लागवडीतून मिळणारे उत्पन्न कमी असल्याने शेती व्यवसायाबाबत उदासिनता वाढत गेली.

harshad.kashalkar@expressindia.com