गेल्या आठवड्यात रायगड जिल्ह्यात भूस्खलनाची घटना घडली. या दुर्घटनेमुळे साधारण २७ जणांचा मृत्यू झाला. पावसाळ्यात महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी दरड कोसळणे, भूस्खलन अशा घटना नेहमीच घडतात. डोंगराळ भागात अशा घटनांचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे. रायगडमधील घटनेनंतर आता २०२२ सालच्या डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालाची नव्याने चर्चा होत आहे. या अहवालात काय होते? सरकारने या अहवालानंतर काय पावलं उचलली? हे जाणून घेऊ या…
पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचा ऱ्हास, उद्यागधंदे, पायाभूत सुविधांमुळे पश्चिम घाटाचे होत असलेले नुकसान आणि त्यासाठी घ्यावयाच्या उपाययोजना याबाबत या अहवालात काही निरीक्षणं नोंदवण्यात आली होती. तसेच या अहवालात काही शिफारशीदेखील करण्यात आल्या होत्या.
देवेंद्र फडणवीसांनी काय उत्तर दिले?
दरड कोसळण्याच्या घटनांत सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी माधव गाडगीळ यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाचे काय झाले? असा प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित केला. या अहवालात पश्चिम घाटात पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांबाबत माहिती देण्यात आलेली होती. नाना पटोले यांच्या या प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार मी २०१४ आणि २०१९ साली मुख्यमंत्री असताना राज्यातील सर्व भूस्खलन प्रवणक्षेत्र असलेल्या गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यामध्ये पश्चिम घाटाचाही समावेश होता. या सर्वेक्षणाचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता. या सर्व गावांची यादी तयार करण्यात आलेली आहे, असे फडणवीस यांनी विधिमंडळात सांगितले.
माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालात नेमके काय होते?
२०१० साली केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट पर्यावरणतज्ज्ञ समितीची (WGEEP) स्थापना केली होती. या समितीने २०११ सालाच्या ऑगस्ट महिन्यात ५५२ पानांचा एक अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. या अहवालात सहा राज्यांत पसरलेल्या पश्चिम घाटातील साधारण ६४ टक्के क्षेत्र हे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशील क्षेत्र ( Ecologically Sensitive Zones- ESZ) असल्याचे म्हटले होते. या क्षेत्रांची ESZ-१, ESZ-२, आणि ESZ- ३ अशी विभागणी करण्यात आली होती. तसेच ESZ-१ मध्ये खाणकाम, अणुऊर्जा प्रकल्पांचे बांधकाम, धरणांचे बांधकाम थांबवायला हवे. तसेच ज्या प्रकल्पांचे आयुष्य पूर्ण झालेले आहे, त्यांनादेखील तेथून हटवले पाहिजे. अथिरप्पिल्ली आणि गुंदिया जलविद्युत प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून मान्यता देऊ नये, अशा शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या.
गोवा राज्यासाठी या समितीने ESZ- १ आणि २ मध्ये नव्याने खाणकाम करण्यास मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी थांबवावी. तसेच २०१६ सालापर्यंत ESZ- १ मध्ये सुरू असलेले खाणकाम बंद करावे. यासह कठोर नियमांच्या अधीन राहून ESZ- २ मधील खाणकाम सुरू ठेवावे, अशी शिफारस यात केली होती.
महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटासाठी काय शिफारशी?
महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील ESZ- १ आणि ESZ-२ मध्ये प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांसह कोणत्याही नव्या उद्योगास परवानगी देऊ नये. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रकल्पांना २०१६ सालापर्यंत प्रदूषणाची पातळी शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा आदेश द्यावा, अशी शिफारस या समितीने केली होती.
प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालावी
पश्चिम घाटात पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या सर्वच क्षेत्रांत जनुकीय सुधारित पीक घेण्यास परवानगी देऊ नये. प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आणावी, स्पेशल इकोनॉमिक झोन, नव्या हिल स्टेशनची निर्मिती याला परवानगी देऊ नये. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीचा उपयोग अन्य कोणत्याही कामासाठी करण्याची मुभा देऊ नये. पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे यासाठी नद्यांचा मार्ग बदलणे थांबवावे, सार्वजनिक जागेचे खासगी जागेत रुपांतर करू नये, अशाही शिफारसी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या.
‘पश्चिम घाट पर्यावरण प्राधिकरणा’ची स्थापना करावी
पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी या समितीने प्रशासकीय विभागातही काही बदल सूचवले. विकेंद्रीकरणाच्या भूमिकेतून स्थानिक प्रशासनाला अधिक अधिकार द्यावेत. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण तसेच शाश्वत विकासासाठी ‘पश्चिम घाट पर्यावरण प्राधिकरणा’ची स्थापना करावी, असेही माधव गाडगीळ यांच्या समितीने सूचवले होते.
चहा, कॉफी, रबर, केळी पिके घेण्यावर बंदीची शिफारस
यासह पश्चिम घाटात चहा, कॉफी, रबर, केळी, अननस यांसारखी पिके घेण्यावर बंदी घालावी, अशीही महत्त्वाची शिफारस या समितीने केली होती. या पिकांमुळे जंगलाचे छोटे-छोटे तुकडे होत आहेत, मृदेचा ऱ्हास होत आहे, नद्यांच्या जैवविविधतेचा ऱ्हास होत आहे, तसेच या पिकांमुळे पर्यावरणात घातक पदार्थ मिसळत आहेत, असे या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले होते. पश्चिम घाटातील पर्यावरणाचा, जैवविविधतेचा ऱ्हास रोखण्यासाठी धोरणांतही बदल करणे गरजेचे आहे. शाश्वत शेतीकडे वळायला हवे, अशी सूचना या समितीने केली होती.
पश्चिम घाटाचा सहा राज्यांत विस्तार
२०१० साली पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाट परिसरात वाढती लोकसंख्या, या लोकसंख्येमुळे वाढणारा ताण, पर्यावरणातील बदल, पश्चिम घाटातील विकासकामे यामुळे नेमका काय परिणाम होतोय, हे समजून घेण्यासाठी या समितीची स्थापना केली होती. UNESCOने पश्चिम घाटाला जागतिक वारशाचे स्थान दिलेले आहे. देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर असलेला हा पश्चिम घाटाचा प्रदेश एकूण सहा राज्यांतून जातो. हा प्रदेश एकूण १६०० किमी आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ या सहा राज्यांत पश्चिम घाट विस्तारलेला आहे. या घाटात मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे. जगभरात नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या वनस्पती, प्राणी, पक्षी, उभयचर, सरपटणारे प्राणी, मासे यांच्या एकूण ३२५ प्रजाती या पश्चिम घाटात पाहायला मिळतात. पश्चिम घाटाची जवळपास ६० टक्के पर्वतराजी ही एकट्या कर्नाटकात आहे.
गाडगीळ समितीने केलेल्या शिफारशींचे काय झाले?
माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने केलेल्या शिफारशी बहुतांश राज्यांनी नाकारल्या. कारण या शिफारशी स्वीकारल्यास विकास आणि उपजीविकेवर परिणाम होईल, अशी भीती या राज्यांना होती. या समितीच्या अहवालानंतर २०१२ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (ISRO) माजी प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाटावर अभ्यास करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची स्थापना केली. या कार्यगटाने पश्चिम घाटाचा अभ्यास करून वेगवेगळे निष्कर्ष काढले. हे बहुतांश निष्कर्ष गाडगीळ समितीने केलेल्या शिफारशी, निष्कर्षांपेक्षा वेगळे होते. कस्तुरीरंगन यांच्या कार्यगटाने एकूण १७५० लोकांना गाडगीळ समितीच्या शिफारशींबद्दल विचारले होते. मात्र, साधारणत: ८१ टक्के प्रतिसाद हे गाडगीळ यांच्या शिफारशींच्या विरोधात होते.
केरळ राज्यानेदेखील गाडगीळ समितीने केलेल्या शिफारशी मान्य न करण्याची भूमिका घेतली होती. विशेषत: वाळू उत्खननावरील बंदी, वाहतुकीसारख्या पायाभूत सविधांच्या विकासावर बंदी, सौर ऊर्जा प्रकल्पावर बंदी, जलविद्युत प्रकल्पावर बंदी, नदीचे पाणी वळवण्यावर बंदी; तसेच प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या नव्या उद्योग उभारणीस बंदी, या शिफारशींचा केरळने विरोध केला होता.
“…तर घटनांचे प्रमाण कमी झाले असते”
दरम्यान, २०१८ साली केरळमध्ये पूर आणि भूस्खलनाची मोठी दुर्घटना घडली होती. तेव्हा गाडगीळ यांनी आम्ही केलेल्या शिफारशी मान्य केल्या असत्या, तर अशा प्रकारच्या घटनांचे प्रमाण कमी झाले असते, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. तसेच आम्ही दिलेला अहवाल हा पर्यावरणस्नेही, लोकांची बाजू घेणारा तसेच शास्त्रशुद्ध माहितीवर आधारित होता. हा अहवाल तयार करण्यासाठी आम्ही केंद्र, राज्य सरकार, जिल्हा परिषद, ग्राम पंचायत तसेच स्थानिक लोकांच्या भूमिका जाणून घेतल्या होत्या, असेही गाडगीळ यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले होते.
कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालात काय होते?
गाडगीळ यांच्या समितीने पश्चिम घाटातील साधारण ६४ टक्के परिसर हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे, असे सांगितले होते. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मात्र हे क्षेत्र अवघे ३७ टक्के असल्याचा दावा केला. त्यानंतर कस्तुरीरंगन समितीची पश्चिम घाटाचा सांस्कृतिक (मानवी वस्ती) आणि नैसर्गिक (मानवी वस्ती नसलेला भाग) अशा दोन प्रदेशांत विभागणी केली. ज्या भागात मानवी वस्ती होती, त्या भागाला पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील प्रदेश म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस केली. या शिफारशींवर गाडगीळ यांनी मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या समितीने मी दिलेल्या अहवालाचा सारच नष्ट केला, अशी प्रतिक्रिया गाडगीळ यांनी दिली होती.
लाल, केशरी, हिरव्या क्षेत्रात पश्चिम घाटाचे वर्गीकरण
कस्तुरीरंगन समितीने पश्चिम घाटाला लाल, केशरी आणि हिरवा अशा तीन वेगवेगळ्या श्रेणींत विभागले होते. लाल श्रेणीतील प्रदेशात खाणकाम, दगड उत्खनन, अणुऊर्जा प्रकल्प, बांधकाम, टाऊनशिप प्रकल्प यावर बंदी घालण्याची शिफारस कस्तुरीरंगन समितीने केली. केशरी श्रेणीत येणाऱ्या प्रदेशात योग्य त्या परवानग्या घेऊन काही प्रकल्पांची उभारणी करण्याची परवानगी देण्यात यावी; तर हिरव्या श्रेणीत असलेल्या प्रदेशात शेती, बागायती शेती, व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याची परवानगी द्यावी, असे कस्तुरीरंगन अहवालात म्हणण्यात आले होते.
सरकारने गाडगीळ समितीच्या शिफारशी नाकारल्या
त्यानंतर २०१४ साली पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय हरित लवादापुढे आम्ही कस्तुरीरंगन समितीने शिफारस केलेल्या मुद्द्यांचे परीक्षण करू, तसेच गाडगीळ यांचा अहवाल स्वीकारणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.
सरकारच्या या भूमिकेवर गाडगीळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच कस्तुरीरंगन समिती ही सदोष होती. या समितीने वैज्ञानिक आधार नसलेला अहवाल तयार केला, असा दावा केला होता. त्यानंतर २०१७ साली पर्यावरण मंत्रालयाने कस्तुरीरंगन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार पश्चिम घाटातील ५६ हजार २८५ स्क्वेअर किलोमीटरचे क्षेत्र हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याची अधिसूचना जारी केली. गाडगीळ समितीत हे क्षेत्र ५९ हजार ९४० स्क्वेअर किलोमीटर होते. केरळमध्ये ९९९३.७ स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे अधिसूचनेच्या माध्यमातून सांगितले. गाडगीळ समितीने हे क्षेत्र १३ हजार १०८ स्क्वेअर किलोमीटर असल्याचे म्हटले होते.
पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचा ऱ्हास, उद्यागधंदे, पायाभूत सुविधांमुळे पश्चिम घाटाचे होत असलेले नुकसान आणि त्यासाठी घ्यावयाच्या उपाययोजना याबाबत या अहवालात काही निरीक्षणं नोंदवण्यात आली होती. तसेच या अहवालात काही शिफारशीदेखील करण्यात आल्या होत्या.
देवेंद्र फडणवीसांनी काय उत्तर दिले?
दरड कोसळण्याच्या घटनांत सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी माधव गाडगीळ यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाचे काय झाले? असा प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित केला. या अहवालात पश्चिम घाटात पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांबाबत माहिती देण्यात आलेली होती. नाना पटोले यांच्या या प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार मी २०१४ आणि २०१९ साली मुख्यमंत्री असताना राज्यातील सर्व भूस्खलन प्रवणक्षेत्र असलेल्या गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यामध्ये पश्चिम घाटाचाही समावेश होता. या सर्वेक्षणाचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता. या सर्व गावांची यादी तयार करण्यात आलेली आहे, असे फडणवीस यांनी विधिमंडळात सांगितले.
माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालात नेमके काय होते?
२०१० साली केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट पर्यावरणतज्ज्ञ समितीची (WGEEP) स्थापना केली होती. या समितीने २०११ सालाच्या ऑगस्ट महिन्यात ५५२ पानांचा एक अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. या अहवालात सहा राज्यांत पसरलेल्या पश्चिम घाटातील साधारण ६४ टक्के क्षेत्र हे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशील क्षेत्र ( Ecologically Sensitive Zones- ESZ) असल्याचे म्हटले होते. या क्षेत्रांची ESZ-१, ESZ-२, आणि ESZ- ३ अशी विभागणी करण्यात आली होती. तसेच ESZ-१ मध्ये खाणकाम, अणुऊर्जा प्रकल्पांचे बांधकाम, धरणांचे बांधकाम थांबवायला हवे. तसेच ज्या प्रकल्पांचे आयुष्य पूर्ण झालेले आहे, त्यांनादेखील तेथून हटवले पाहिजे. अथिरप्पिल्ली आणि गुंदिया जलविद्युत प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून मान्यता देऊ नये, अशा शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या.
गोवा राज्यासाठी या समितीने ESZ- १ आणि २ मध्ये नव्याने खाणकाम करण्यास मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी थांबवावी. तसेच २०१६ सालापर्यंत ESZ- १ मध्ये सुरू असलेले खाणकाम बंद करावे. यासह कठोर नियमांच्या अधीन राहून ESZ- २ मधील खाणकाम सुरू ठेवावे, अशी शिफारस यात केली होती.
महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटासाठी काय शिफारशी?
महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील ESZ- १ आणि ESZ-२ मध्ये प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांसह कोणत्याही नव्या उद्योगास परवानगी देऊ नये. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रकल्पांना २०१६ सालापर्यंत प्रदूषणाची पातळी शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा आदेश द्यावा, अशी शिफारस या समितीने केली होती.
प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालावी
पश्चिम घाटात पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या सर्वच क्षेत्रांत जनुकीय सुधारित पीक घेण्यास परवानगी देऊ नये. प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आणावी, स्पेशल इकोनॉमिक झोन, नव्या हिल स्टेशनची निर्मिती याला परवानगी देऊ नये. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीचा उपयोग अन्य कोणत्याही कामासाठी करण्याची मुभा देऊ नये. पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे यासाठी नद्यांचा मार्ग बदलणे थांबवावे, सार्वजनिक जागेचे खासगी जागेत रुपांतर करू नये, अशाही शिफारसी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या.
‘पश्चिम घाट पर्यावरण प्राधिकरणा’ची स्थापना करावी
पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी या समितीने प्रशासकीय विभागातही काही बदल सूचवले. विकेंद्रीकरणाच्या भूमिकेतून स्थानिक प्रशासनाला अधिक अधिकार द्यावेत. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण तसेच शाश्वत विकासासाठी ‘पश्चिम घाट पर्यावरण प्राधिकरणा’ची स्थापना करावी, असेही माधव गाडगीळ यांच्या समितीने सूचवले होते.
चहा, कॉफी, रबर, केळी पिके घेण्यावर बंदीची शिफारस
यासह पश्चिम घाटात चहा, कॉफी, रबर, केळी, अननस यांसारखी पिके घेण्यावर बंदी घालावी, अशीही महत्त्वाची शिफारस या समितीने केली होती. या पिकांमुळे जंगलाचे छोटे-छोटे तुकडे होत आहेत, मृदेचा ऱ्हास होत आहे, नद्यांच्या जैवविविधतेचा ऱ्हास होत आहे, तसेच या पिकांमुळे पर्यावरणात घातक पदार्थ मिसळत आहेत, असे या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले होते. पश्चिम घाटातील पर्यावरणाचा, जैवविविधतेचा ऱ्हास रोखण्यासाठी धोरणांतही बदल करणे गरजेचे आहे. शाश्वत शेतीकडे वळायला हवे, अशी सूचना या समितीने केली होती.
पश्चिम घाटाचा सहा राज्यांत विस्तार
२०१० साली पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाट परिसरात वाढती लोकसंख्या, या लोकसंख्येमुळे वाढणारा ताण, पर्यावरणातील बदल, पश्चिम घाटातील विकासकामे यामुळे नेमका काय परिणाम होतोय, हे समजून घेण्यासाठी या समितीची स्थापना केली होती. UNESCOने पश्चिम घाटाला जागतिक वारशाचे स्थान दिलेले आहे. देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर असलेला हा पश्चिम घाटाचा प्रदेश एकूण सहा राज्यांतून जातो. हा प्रदेश एकूण १६०० किमी आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ या सहा राज्यांत पश्चिम घाट विस्तारलेला आहे. या घाटात मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे. जगभरात नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या वनस्पती, प्राणी, पक्षी, उभयचर, सरपटणारे प्राणी, मासे यांच्या एकूण ३२५ प्रजाती या पश्चिम घाटात पाहायला मिळतात. पश्चिम घाटाची जवळपास ६० टक्के पर्वतराजी ही एकट्या कर्नाटकात आहे.
गाडगीळ समितीने केलेल्या शिफारशींचे काय झाले?
माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने केलेल्या शिफारशी बहुतांश राज्यांनी नाकारल्या. कारण या शिफारशी स्वीकारल्यास विकास आणि उपजीविकेवर परिणाम होईल, अशी भीती या राज्यांना होती. या समितीच्या अहवालानंतर २०१२ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (ISRO) माजी प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाटावर अभ्यास करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची स्थापना केली. या कार्यगटाने पश्चिम घाटाचा अभ्यास करून वेगवेगळे निष्कर्ष काढले. हे बहुतांश निष्कर्ष गाडगीळ समितीने केलेल्या शिफारशी, निष्कर्षांपेक्षा वेगळे होते. कस्तुरीरंगन यांच्या कार्यगटाने एकूण १७५० लोकांना गाडगीळ समितीच्या शिफारशींबद्दल विचारले होते. मात्र, साधारणत: ८१ टक्के प्रतिसाद हे गाडगीळ यांच्या शिफारशींच्या विरोधात होते.
केरळ राज्यानेदेखील गाडगीळ समितीने केलेल्या शिफारशी मान्य न करण्याची भूमिका घेतली होती. विशेषत: वाळू उत्खननावरील बंदी, वाहतुकीसारख्या पायाभूत सविधांच्या विकासावर बंदी, सौर ऊर्जा प्रकल्पावर बंदी, जलविद्युत प्रकल्पावर बंदी, नदीचे पाणी वळवण्यावर बंदी; तसेच प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या नव्या उद्योग उभारणीस बंदी, या शिफारशींचा केरळने विरोध केला होता.
“…तर घटनांचे प्रमाण कमी झाले असते”
दरम्यान, २०१८ साली केरळमध्ये पूर आणि भूस्खलनाची मोठी दुर्घटना घडली होती. तेव्हा गाडगीळ यांनी आम्ही केलेल्या शिफारशी मान्य केल्या असत्या, तर अशा प्रकारच्या घटनांचे प्रमाण कमी झाले असते, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. तसेच आम्ही दिलेला अहवाल हा पर्यावरणस्नेही, लोकांची बाजू घेणारा तसेच शास्त्रशुद्ध माहितीवर आधारित होता. हा अहवाल तयार करण्यासाठी आम्ही केंद्र, राज्य सरकार, जिल्हा परिषद, ग्राम पंचायत तसेच स्थानिक लोकांच्या भूमिका जाणून घेतल्या होत्या, असेही गाडगीळ यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले होते.
कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालात काय होते?
गाडगीळ यांच्या समितीने पश्चिम घाटातील साधारण ६४ टक्के परिसर हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे, असे सांगितले होते. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मात्र हे क्षेत्र अवघे ३७ टक्के असल्याचा दावा केला. त्यानंतर कस्तुरीरंगन समितीची पश्चिम घाटाचा सांस्कृतिक (मानवी वस्ती) आणि नैसर्गिक (मानवी वस्ती नसलेला भाग) अशा दोन प्रदेशांत विभागणी केली. ज्या भागात मानवी वस्ती होती, त्या भागाला पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील प्रदेश म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस केली. या शिफारशींवर गाडगीळ यांनी मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या समितीने मी दिलेल्या अहवालाचा सारच नष्ट केला, अशी प्रतिक्रिया गाडगीळ यांनी दिली होती.
लाल, केशरी, हिरव्या क्षेत्रात पश्चिम घाटाचे वर्गीकरण
कस्तुरीरंगन समितीने पश्चिम घाटाला लाल, केशरी आणि हिरवा अशा तीन वेगवेगळ्या श्रेणींत विभागले होते. लाल श्रेणीतील प्रदेशात खाणकाम, दगड उत्खनन, अणुऊर्जा प्रकल्प, बांधकाम, टाऊनशिप प्रकल्प यावर बंदी घालण्याची शिफारस कस्तुरीरंगन समितीने केली. केशरी श्रेणीत येणाऱ्या प्रदेशात योग्य त्या परवानग्या घेऊन काही प्रकल्पांची उभारणी करण्याची परवानगी देण्यात यावी; तर हिरव्या श्रेणीत असलेल्या प्रदेशात शेती, बागायती शेती, व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याची परवानगी द्यावी, असे कस्तुरीरंगन अहवालात म्हणण्यात आले होते.
सरकारने गाडगीळ समितीच्या शिफारशी नाकारल्या
त्यानंतर २०१४ साली पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय हरित लवादापुढे आम्ही कस्तुरीरंगन समितीने शिफारस केलेल्या मुद्द्यांचे परीक्षण करू, तसेच गाडगीळ यांचा अहवाल स्वीकारणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.
सरकारच्या या भूमिकेवर गाडगीळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच कस्तुरीरंगन समिती ही सदोष होती. या समितीने वैज्ञानिक आधार नसलेला अहवाल तयार केला, असा दावा केला होता. त्यानंतर २०१७ साली पर्यावरण मंत्रालयाने कस्तुरीरंगन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार पश्चिम घाटातील ५६ हजार २८५ स्क्वेअर किलोमीटरचे क्षेत्र हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याची अधिसूचना जारी केली. गाडगीळ समितीत हे क्षेत्र ५९ हजार ९४० स्क्वेअर किलोमीटर होते. केरळमध्ये ९९९३.७ स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे अधिसूचनेच्या माध्यमातून सांगितले. गाडगीळ समितीने हे क्षेत्र १३ हजार १०८ स्क्वेअर किलोमीटर असल्याचे म्हटले होते.
