जगन्नाथ पहाडिया ते अशोक गहलोत, तीन नेते ३३ वर्षांची सत्ता, जाणून घ्या राजस्थानचा राजकीय इतिहास!

३३ वर्षांत तीन मुख्यमंत्री

राजस्थानमध्ये एकूण ३३ वर्षांत फक्त तीन मुख्यमंत्र्यांनी राज्य कारभार पाहिलेला आहे. येथे फक्त भाजपा आणि काँग्रेस या दोनच पक्षांची सत्ता राहिलेली आहे. तसेच १९९३ साली जेव्हा भैरोसिंह शेखावत मुख्यमंत्री झाल्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी या राज्यात सत्तांतर झालेले आहे. सध्या राजस्थानच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या २०० आहे. यात एकूण ३४ जागा या अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी, तर २५ जागा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. या राज्यात लोकसभेच्या एकूण २५ जागा आहेत. यातील तीन जागा या अनुसूचित जाती, तर चार जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. या राज्यात एकूण १० राज्यसभेच्या जागा आहेत.

१९९० साली भाजपा-जनता दलात युती

राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीत अनेकवेळा एका पक्षाला स्पष्टपणे बहुमत मिळालेले आहे, तर अनेकवेळा अन्य छोटे पक्ष किंवा अपक्षांच्या मदतीने सर्वांत मोठ्या पक्षाने सत्ता स्थापन केलेली आहे. १९६२ साली काँग्रेसने एकूण १७६ जागांपैकी ८८ जागांवर विजय मिळवला होता, तर काँग्रेसविरोधी लाट असताना याच पक्षाने १९६७ साली एकूण १८४ जागांपैकी ८९ जागांवर विजय मिळवला होता. १९९० साली भाजपा आणि व्ही. पी. सिंह यांच्या जनता दलाची युती होती. या निवडणुकीत भाजपाने एकूण २०० पैकी ८५ जागांवर विजय मिळवला होत्या, तर जनता दलाने ५५ जागा जिंकल्या होत्या. १९९३ साली भाजपाचे ९५ उमेदवार निवडून आले होते. म्हणजेच १९९३ सालच्या निवडणुकीत भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष ठऱला होता. २००८ आणि २०१८ साली काँग्रेसने एकूण २०० पैकी अनुक्रमे ९६ आणि १०० जागांवर विजय मिळवला होता.

सर्वाधिक वेळा काँग्रेस बहुमतात

१९७२ सालच्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळाले होते. ही निवडणूक एकूण १८४ जागांसाठी झाली होती. यातील १५४ जागांवर काँग्रेसचा विजय झाला होता. १९८० साली काँग्रेसला एकूण २०० पैकी १३३ जागा मिळाल्या होत्या, तर १९८५ साली काँग्रेसला ११३ तसेच १९७७ साली २०० पैकी एकूण १५२ जागा मिळाल्या होत्या. १९९८ सालच्या निवडणुकीतही काँग्रेसने पूर्ण बहुमतात ही निवडणूक जिंकली होती. या निवडणुकीत काँग्रेसचे २०० पैकी एकूण १५३ उमेदवार विजयी झाले होते, तर भाजपाने २०१३ साली एकूण २०० पैकी १६३ जागांवर आणि २००३ साली २०० पैकी १२० जागांवर बहुमत मिळवत सत्ता स्थापन केली होती.

एकूण तीन वेळा सरकारे बरखास्त

राजस्थानमध्ये निवडून आलेले सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय एकूण तीन वेळा घेण्यात आलेला आहे. सर्वप्रथम १९७७ साली केंद्रातील मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने राजस्थानमधील हरदेव जोशी यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेसचे सरकार बरखास्त केले होते. त्यानंतर भैरोसिंह शेखावत यांचे सरकार १९८० आणि १९९२ अशा एकूण दोन वेळा बरखास्त करण्यात आले होते. ही दोन्ही सरकारे अनुक्रमे केंद्रातील इंदिरा गांधी आणि पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने बरखास्त केली होती.

राजस्थानमध्ये भाजपाचा उदय कसा झाला?

सर्वप्रथम लालकृष्ण अडवाणी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक म्हणून राज्यात आपले काम सुरू केले होते. त्यानंतर १९५१ साली स्थापन झालेल्या भारतीय जनसंघ (बीजेएस) या पक्षात अडवाणी सामील झाले. भैरोसिंह शेखावत हे १९५२ सालच्या निवडणुकीत निवडून आलेले भाजपाचे पहिले आमदार होते. त्यानंतर ते या राज्यात बराच काळ भाजपाचे वरिष्ठ नेते होते. १९९२ साली राजस्थानचे सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. मात्र, पुन्हा १९९३ साली भाजपाने बाजी मारली होती. राजस्थानमध्ये तेव्हा सुंदर सिंह भंडारी, सतीश अग्रवाल असे जनसंघाचे बडे नेते म्हणून ओळखले जात, तर याच काळात केंद्रात जसवंत सिंह आणि रामदास अग्रवाल हे भाजपाचे बडे नेते होते.

भाजपाचे प्रस्थ वाढत गेले

१९५२ साली भाजपाने राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत अवघ्या सहा जागांवर विजय मिळवला होता. मात्र, त्यानंतर भाजपाचा या राज्यावरील प्रभाव सतत वाढत राहिला. भाजपाने २०१३ साली सर्वाधिक १६३ जागा जिंकलेल्या आहेत. याच निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त २१ जागा जिंकता आल्या होत्या.

अन्य पक्षांचा उदय

राजस्थानमध्ये आतापर्यंत फक्त भाजपा आणि काँग्रेस यांचीच सत्ता असली तरी काळानुसार या राज्यात अनेक स्थानिक पक्षांचा उदय झाला. या पक्षांमुळे काँग्रेस आणि भाजपा या पक्षांना मिळणाऱ्या मतांवर परिणाम झालेला आहे. राजस्थानमध्ये वेळोवेळी अनेक पक्षांची स्थापना झाली. मात्र, काळाच्या ओघात हे पक्ष टिकू शकले नाहीत. यातील बहुतांश पक्ष हे नष्ट झाले किंवा मोठ्या पक्षांमध्ये विलीन झाले.

बहुजन समाज पार्टीचा सहा जागांवर विजय

सी राजगोपालाचारी यांनी राजस्थानमध्ये स्वतंत्र पार्टीची स्थापना केली होती. या पक्षाने १९६२ सालच्या १७६ जागांसाठीच्या निवडणुकीत एकूण ३६ जागांवर विजय मिळवला होता. या पक्षाने १९६७ सालची निवडणूकही लढवली होती. या निवडणुकीत १८४ जागांपैकी ४८ जागांवर या पक्षाने विजय मिळवला होता. २०१८ सालच्या निवडणुकीत बहुजन समाज पार्टीने एकूण सहा जागांवर विजय मिळवला होता. निवडणुकीनंतर या सर्वच आमदारांनी नंतर काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता.

आतापर्यंतचे महत्त्वाचे मुख्यमंत्री

राजस्थान राज्याला आतापर्यंत अनेक मुख्यमंत्री लाभलेले आहेत. मात्र, गहलोत आणि भाजपाच्या वसुंधरा राजे यांनीच राजस्थानवर सर्वाधिक काळ राज्य केलेले आहे. १९९८ सालापासून हे दोन्ही नेते आलटून-पालटून मुख्यमंत्री झालेले आहेत. अशोक गहलोत हे काँग्रेस पक्षाचा चेहरा आहेत. त्यांना सचिन पायलट वगळता अन्य कोणत्याही नेत्याने थेट विरोध केलेला नाही. गेल्या काही वर्षात सचिन पायलट मात्र गहलोत यांना विरोध करताना दिसत आहेत. भाजपाचे दिवंगत नेते प्रमोद महाज आणि भाजपाचे माजी उपाध्यक्ष शेखावत यांच्या आशीर्वादाने वसुंधरा राजे २००३ साली राजस्थानच्या मुख्यमंत्री झाल्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून वसुंधरा राजे यांना पद्धतशीरपणे बाजूला सारले जात आहे.

शेखावत, वसुंधरा राजे १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ मुख्यमंत्री

काँग्रेस पक्षाचे दिवंगत नेते मोहन लाल सुखाडिया यांनी राजस्थानवर सर्वाधिक वर्षे राज्य केलेले आहे. ते १६ वर्षे आणि सहा महिने राजस्थानचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर अशोक गहलोत यांचा क्रमांक येतो. ते लवकरच आपला मुख्यमंत्रिपदाचा तिसरा कार्यकाळ पूर्ण करतील. शेखावत आणि वसुंधरा राजे यांनी १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद सांभाळलेले आहे, तर हरीदेव जोशी, एच. एल. देवपुरा हे अनुक्रमे सहा आणि पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी मुख्यमंत्रिपदी होते. सुखाडिया, गहलोत, शेखावत आणि वसुंधरा राजे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ मोजला तर तो ५१ वर्षे होतो.

आतापर्यंत कोणत्या समाजाचे मुख्यमंत्री?

अशोक गहलोत हे माळी समाजाचे असून हा समाज ओबीसी प्रवर्गात मोडतो. वसुंधरा राजे जन्माने मराठा होत्या. पुढे त्या जाट समाजातील राजघराण्याच्या सून झाल्या. मात्र, राजस्थानमधील प्रत्येक राजघराणे राजपूत समाजाचे आहे, असे समजण्यात येते. अन्य १४ मुख्यमंत्र्यांपैकी पाच मुख्यमंत्री हे ब्राह्मण समाजाचे, दोन वैश्य (सुखाडिया, देवपुरा), एक क्षत्रिय (शिवचरण माथूर), एक मुस्लिम (बरखातुल्ला खान), एक राजपूत (शेखावत) समाजाचे होते. जगन्नाथ पहाडिया हे एका वर्षापेक्षाही कमी काळासाठी राजस्थानचे मुख्यमंत्री होते. ते
अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे होते. जगजीवन राम यांनी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी पहाडिया यांच्याकडे राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली होती. कवयित्री महादेवी वर्मा यांच्या कवितांवर टीका केल्यानंतर पहाडिया यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते.