सध्या राजस्थानमध्ये उंटांची संख्या कमी होत आहे. या बाबतीत तज्ज्ञांकडून काळजी व्यक्त केली जात आहे. उंटांना पूर्वीसारखे महत्त्व पुन्हा प्राप्त झाले तरच या समस्येवर तोडगा निघू शकतो, असे तज्ज्ञ सांगतात. उंटाच्या दुधाचा औषध म्हणून वापर केला जातो. लहान मुलांसाठी हे दूध वापरले जाते. या माध्यमातून उंटांच्या संख्येत वाढ केली जाऊ शकते असे तज्ज्ञ सांगतात. २०१४ मध्ये उंट राजस्थानचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्यात आला. राजस्थानमध्ये भारतातील एकूण ८४ टक्के उंट आहेत. राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित केल्यानंतर राज्यातील उंटांची विक्री इतर राज्यांमध्ये करण्यास बंदी घालण्यात आली. इतकेच नव्हे तर या बंदीमुळे उंट पालनकर्त्यांना उंटाचे संगोपन आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरले.
अधिक वाचा: वडिलांशिवाय जन्माला आलेली ‘डॉली’ कोण होती?
राईका समाजाची व्यथा
उंटाचे संगोपन करण्यात व्यग्र असलेल्या राईका समाजात असंतोषाची भावना आहे. त्यामुळे या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या समाजातील तरुण पारंपरिक व्यवसाय सोडून नोकरी धंद्यांकडे वळत आहे. त्यामुळेच राजस्थानमधील उंटाच्या संख्येत प्रचंड घट नोंदवण्यात आलेली आहे. २००७ पासून ५० टक्क्यांची घट उंटांच्या संख्येत नोंदवली गेली आहे. एका स्थानिक संस्थेच्या अहवालानुसार ९० च्या दशकात उंटांची संख्या राजस्थानमध्ये ६.५ लाख इतकी होती, जी आता अवघ्या एक लाखावर आली आहे. “माझ्या आजोबांकडे १०० पेक्षा अधिक उंट होते. आता आमच्याकडे काहीही नाही. सरकारला याविषयी काळजी नाही. उंटांच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले जात नाहीत”, असे मत २४ वर्षीय धन्ना राम याने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’कडे उंटांच्या समस्येवर बोलताना व्यक्त केले. धन्ना राम हा बिकानेर जिल्ह्यातील केसर देसर बोरान या गावातील रहिवासी आहे. त्यानेही उंटाच्या घटत्या संख्येचे कारण आर्थिकच असल्याचे सांगितले. सध्या त्याने बिकानेर येथे बी. एडसाठी प्रवेश घेतला आहे. उदरनिर्वाहासाठी केवळ उंटांवर अवलंबून राहू शकत नाही असेच त्याने सांगितले. शिवाय सध्या कोणीही उंटांवरून प्रवास करत नाही, उंटांना बाहेर विकण्यासही मनाई आहे. त्यामुळे त्यांची पैदास करून उदरनिर्वाह कसा करावा हा प्रश्न त्याच्या समाजासमोर आहे.
याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तो म्हणजे या उंटांच्या खानपानाचा असे उरमुल (USS) सीमांत समितीच्या मोतीलाल यांनी सांगितले. युएसएसने केलेल्या सर्वेनुसार ३५०० उंट पालक बिकानेर, जोधपूर, बारमेर, जैसलमेर आणि नागौर मध्ये आहेत. त्यांच्याकडे लाखभर उंट आहेत. परंतु उंटांना खाऊ घालण्यासाठी बिकानेरमध्ये चराऊ जमीन नाही असे युएसएसच्या रघुनाथ रैका यांनी सांगितले. इंदिरा गांधी कॅनल प्रकल्पानंतर बामनेर, बिकानेर, चुरु, हनुमानगढ, जैसलमेर, जोधपूर आणि श्री गंगानगर जिल्ह्यातील चराऊ जमिनी नष्ट झाल्या. युएसएसने २०१९ मध्ये उंट पालक उंटांच्या खानपानाची व्यवस्था कशी ठेवतात हे पाहण्यासाठी सर्व्हे केला होता. त्यात त्यांना आढळून आले की, उंटांसाठी लागणारा अन्न पुरवठ्याचा नियमित स्रोत त्यांच्याकडे नाही. ज्यांच्याकडे एक किंवा दोन उंट होते, त्यांनी ते उंट सोडून दिले. त्यामुळे रस्त्यावरील उंटांचा वावर वाढला. परिणामी रस्त्यावरील उंटांना अपघाताचा सामना करावा लागला. काही उंट ट्रेन समोर येऊन अपघाती मरण पावले, असे युएसएसच्या सुरज सिंग यांनी सांगितले. हनवंत सिंग हे लोकहित पशुपालक संस्थेचे संचालक आहेत. त्यांनी सांगितले की, पूर्वी उंट हा राष्ट्रीय प्राणी ठरण्यापूर्वी एका मादा उंटाची किंमत ४५ हजार इतकी होती. आता तीच किंमत १० हजारावर आली आहे. ही किमतीतील घट चिंतेची बाब आहे. त्याचा फटका उंट पशुपालकांना बसतो.
दूध आणि पैसा
इल्से कोहलर रोलेफ्सन या जर्मन वंशाच्या पशुवैद्य असून राजस्थानमध्ये काम करतात, त्यांना २०१६ साली राष्ट्रपती नारी शक्ती पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले होते. त्यांनी सांगितले की उंटांचा राष्ट्रीय दर्जा हे या समस्येचे मूळ कारण आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना त्या म्हणाल्या तत्त्वतः उंटाला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करणे आणि निर्यात बंदी करणे हे योग्य असले तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झालेली नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम हा अर्थव्यवस्थेवर झाला. राजस्थानमध्ये त्या संबंधित कायदे होणे गरजेचे आहे. ज्यात चराऊ जमिनीचे संरक्षण आणि उंटापासून होणाऱ्या उत्पादनामध्ये वाढ करणे महत्त्वाचे आहे. पाली मध्ये कॅमल करिष्मा नावाची मायक्रो डेरी आहे. त्या म्हणतात उंटाच्या दुधाचे उत्पादन लोकप्रिय करणे, हे राईका समाजासाठी महत्त्वाचे उत्पादनाचे साधन ठरू शकते. परंतु हे योग्य मार्गाने होणे गरजेचे आहे. उंटाचे दूध सोन्यापेक्षा कमी नाही, कारण त्यात औषधी गुणधर्म जास्त असतात आणि फॅट कमी असते. हे दूध मधुमेह आणि ऑटिजम सारख्या व्याधींवर उपयुक्त ठरते. उंटाच्या रक्तात इम्युनोग्लोबिन असते ते लशींच्या निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरते.
दूध आणि औषधी गुणधर्म
आयसीएआर- नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑन कॅमल यांनी राजस्थान कोऑपरेटिव्ह डेरी फेडरेशन (RCDF) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राईका समाजाकडून दूध खरेदी करून डेरी प्रकल्प राबवला आहे. बिकानेर मध्ये नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑन कॅमल आणि एसपी मेडिकल कॉलेज संयुक्तरित्या उंटाच्या दूधावर संशोधन करत आहेत. टीबी आणि डेंग्यू यांवर हे उंटाचे दूध उपयुक्त ठरते. मुलांमधील ऑटिजमसाठी हे दूध कसे उपयुक्त ठरू शकते यासाठी आर्मी स्कूल बिकानेर मध्ये संशोधन सुरू आहे. याशिवाय मधुमेह आणि कॅन्सर यांसाठी हे दूध उपयुक्त ठरत असल्याने त्यावर सखोल संशोधन सुरू आहे. नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑन कॅमल बंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या मदतीने सापाचे विषप्रतिरोधक कॅमल सिरम तयार करत आहे. यासाठी ऑटिजम असलेल्या १०८ मुलांवर या दुधाचा प्रयोग करण्यात आला, या प्रयोगाअंती असे लक्षात आले की, त्या मुलांमध्ये ३० टक्क्यांनी सुधारणा झाली, असे नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑन कॅमलचे संचालक अर्थबन्धु साहू म्हणाले. अभ्यासातून असे समोर आले की, राईका समाजातात मधुमेहाचे प्रमाण शून्य आहे. नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑन कॅमलने दुधाच्या उत्पादनावर आणि विक्रीवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. शिवाय गाईच्या आणि म्हशीच्या तुलनेत हे दूध कसे परवडेल यावरही त्यांचे लक्ष आहे. सध्या हे दूध १५ ते २० रुपये प्रतिलिटर दराने मिळत आहे. परंतु, तिच किंमत ६० पर्यंत जाऊ शकते. ज्याचा फायदा राईका समाजाला होऊ शकतो. राजस्थान कोऑपरेटिव्ह डेरी फेडरेशनने सध्या सरस कॅमल मिल्क या नावाखाली राजस्थानच्या इतर भागातही दुधाची विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे.
हनवंत सिंग यांनी सांगितले की लोकांमध्ये हे दूध लोकप्रिय करण्यासाठी आम्ही लांबचा पल्ला गाठलेला आहे. १९९९ साली राजस्थान उच्च न्यायालयाने हे दूध मानवासाठी योग्य नसल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली. २००० रोजी न्यायालयाने हे दूध योग्य असल्याचा निर्णय दिला. २०१६ मध्ये फूड अ‍ॅक्टमध्ये या दुधाचा समावेश करण्यात आला. सध्या आम्ही रोज १५०० ते २००० लिटर दूध गोळा करतो. हैद्राबाद, बंगलोर, मुंबई, पुणे, जम्मू असे सर्व भागांमध्ये दूध पाठवले जाते. ९० टक्के ग्राहक लहान मुलांच्या ऑटिजमशी संबंधित आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर राईका समाजाला या पासून मदत होणार आहे, पुढची उंटांची प्रगणना २०२५ मध्ये होणार आहे. त्यावेळी या संख्येत नक्कीच वाढ झाल्याचे चित्र असेल अशी आशा तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
