सध्या भारतातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा, मिझोरम या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपा, काँग्रेससह इतर पक्षही पूर्ण ताकदीनीशी प्रयत्न करत आहेत. या पाच राज्यांपैकी एकूण चार राज्यांत शेती हा प्रमुख व्यवसायांपैकी एक आहे. त्यामुळे या राज्यांतील शेतकरी, त्यांच्या मागण्या यांचाही या निवडणुकीवर परिणाम होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यांतील शेतीची स्थिती काय आहे? शेतकऱ्यांना मतं मागताना राजकीय पक्षांना कोणत्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागणार आहे? हे जाणून घेऊ या….
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अरुणाचल प्रदेशच्या जीव्हीएमध्ये शेतीचे २८.९ टक्के योगदान
भारतातील या चार राज्यांतील शेती क्षेत्राची प्रगती आणि तेथील लोकांचे शेतीवरील अवलंबित्व जाणून घ्यायचे असेल तर देशाचा जीव्हीए (सकल मूल्यवर्धन किंवा ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) आणि शेतीमध्ये गुंतलेली श्रमशक्ती किती आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. मध्य प्रदेशच्या एकूण जीव्हीएमध्ये ४२.२ टक्के योगदान हे कृषी क्षेत्राचे आहे. राजस्थानच्या बाबतीत हेच प्रमाण २८.९ टक्के आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या जीव्हीएमध्ये कृषी क्षेत्राचे २८.९ टक्के योगदान आहे. आंध्र प्रदेशच्या बाबतीत हे प्रमाण ३६.२ टक्के, छत्तीसगडच्या बाबतीत हे प्रमाण २१.८ टक्के आहे. छत्तीसगडमधील ६२.६ टक्के श्रमशक्ती ही कृषी क्षेत्रात गुंतलेली आहे. हेच प्रमाण मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या बाबतीत अनुक्रम ५९.८ आणि ५४.८ टक्के आहे.
तेलंगणाच्या जीव्हीएमध्ये शेती क्षेत्राचे योगदान हे १७.७ टक्के आहे. या चारही राज्याचा वार्षिक कृषीक्षेत्र वाढीचा दर २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत ५.२ ते ६.१ टक्के राहिलेला आहे.
राजस्थानमध्ये काय स्थिती आहे?
राजस्थान हे सर्वाधिक लागवड क्षेत्र असणारे राज्य आहे. २०१९-२० या वर्षात राजस्थानमध्ये साधारण १८०.३ लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली होती. राजस्थामधील शेतकरी खरीप आणि रबी हंगामात वेगवेगळी पिके घेतात. येथे खरीप हंगामात बाजरी, ज्वारी, कापूस, मूग, गवार, सोयाबीन, भूईमूग अशी पिके घेतली जातात. तर रबी हंगामात गहू, मोहरी, कांदा, जिरा, धणे, मेथी आदी पिके घेतली जातात. पंजाब आणि हरियाणामध्ये गहू, तांदूळ, कापूस, टोमॅटो, मका, बाजरी, मोहरी आदी पिके घेतली जातात. या राज्यांच्या तुलनेत राजस्थानमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या पिकांची संख्या अधिक आहे.
कृषी क्षेत्रात राजस्थान राज्याची स्थिती काय?
राजस्थान हे राज्य बाजरी, मोहरी, मूग, गवार उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. शेंगदाणा (गुजरातनंतर), लसून (मध्य प्रदेशनंतर), जिरा, सोप (गुजरातनंतर), मेथी (मध्य प्रदेशनंतर) या पिकांच्या उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर ज्वारी (महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यानंतर), हरभरा, सोयाबीन (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रानंतर), तिळ (उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशनंतर), धने (मध्य प्रदेश, गुजरातनंतर) या पिकांच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमाकांवर आहे. तर कापूस (गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणानंतर) पिकाच्या बाबतीत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
राजस्थानमध्ये दूधाच्या उत्पादनात वाढ
राजस्थान राज्यात दूध उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. २०२१-२२ या वर्षात गुजरातमध्ये साधारण ३३.४ दशलक्ष टन दूधाचे उत्पादन झाले होते. लोकर उत्पादनातही राजस्थान हा सर्वोच्च स्थानी आहे. म्हणजेच राजस्थान राज्यात शेती तसेच शेतकरी हा प्रमुख घटक असून सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही या घटकाला खूप महत्त्व असणार आहे.
राजस्थानमध्ये कापूस पिकाला मोठा फटका
राजस्थानमध्ये कापसाची ८ लाख हेक्टर क्षेत्रात विक्रमी लागवण झाली आहे. मात्र गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे हे पीक सध्या धोक्यात आले आहे. त्यामुळे श्रीनगर आणि हनुमानगडमधील उत्तरेकडील प्रदेशात कापसाचे मोठे नुकसान झाले आहे. राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीत कापूस तसेच शेतकऱ्यांचे इतर प्रश्न केंद्रस्थानी असणार आहेत.
मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांची काय स्थिती?
मध्य प्रदेशात राजस्थानच्या तुलनेत पेरणी क्षेत्र कमी ( ११५.१ लाख हेक्टर) आहे. येथे २००९-१० सालापर्यंत ८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. २०१४-१५ सालापर्यंत हे क्षेत्र २३.९ लाख हेक्टर पर्यंत वाढले. तर २०२२-२३ सालात सिंचन क्षेत्रात ३२.६ लाख हेक्टरपर्यंत वाढ झाली. नव्याने केलेली गुंतवणूक, अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण केल्याने तसेच सध्या असलेल्या स्त्रोतांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यावर भर दिल्यामुळे मध्य प्रदेशात सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली. बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसह मध्य प्रदेशमधील विद्यमान शिवराजसिंह चौहान सरकारने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीज उपलबध करून दिली. त्यामुळेदेखील गेल्या काही वर्षांत मध्य प्रदेशमध्ये सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली आहे.
मध्य प्रदेश मोठा दुसऱ्या क्रमांकाचे पुरवठादार राज्य
मध्य प्रदेश सोयाबीन, हरभरा, टोमॅटो, लसून, अदरक, धने, मेथी आदी उत्पादनांत अग्रगण्य आहे. यासह कांदा, मका, मोहरी उत्पादनातही हे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या राज्यातही विधानसभा निवडणुकीसाठी शेतकरी हा केंद्रस्थानी असणार आहे. सध्या या राज्यात सोयाबीचा भाव हा ज्वलंत मुद्दा आहे. सोयाबीनचा भाव ४५०० रुपयांच्या आसपास आहे. गेल्या वर्षी हाच दर ४८०० तर दोन वर्षांपूर्वी ६००० रुपये प्रति क्विंटल होता. सध्या सोयाबीनला किमान आधारभूत किंमत ही ४६०० रुपये आहे. मात्र किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही सोयाबीनला कमी दर मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांत आक्रोश आहे. याच कारणामुळे मध्य प्रदेशमध्ये राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते.
छत्तीसगडमध्ये काय स्थिती आहे?
छत्तीसगड राज्यात तांदळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. तांदूळ उत्पादनाच्या बाबतीत हे राज्य आठव्या स्थानी आहे. मात्र सरकारी खरेदीच्या बाबतीत हे राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. शासकीय संस्थांना तांदूळ विक्रीच्या माध्यमातून छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांना सर्वाधिक पैसे मिळतात. २०२२-२३ साली छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांना २६४० रुपये सामान्य तांदळाला तर अ श्रेणीच्या तांदळाला प्रति क्विंटल २६६० रुपये मिळाले. गेल्या वर्षात सरकारने छत्तीसगडच्याा २३.४ लाख शेतकऱ्यांकडून साधारण १०.७५ मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी केले होते. यामुळे छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांना साधारण २८५०० कोटी रुपये मिळाले होते.
भूपेश बघेल सरकारने दिले आश्वासन
रमणसिंह सरकारच्या काळात सरकारने छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांकडून विक्रमी तांदळू खरेदी केला. या काळात शेतकऱ्यांना केंद्राने ठरवून दिलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ३०० रुपये बोनस म्हणून देण्यात आले होते. सध्याच्या भूपेश बघेल सरकारने आम्ही सत्तेत आल्यास तांदळाचा दर हा ३६०० रुपयांपर्यंत वाढवू असे आश्वासन दिले आहे.
तेलंगणामध्ये काय स्थिती?
सध्या तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) या पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. तर मुख्यमंत्रिपदी के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) हे आहेत. त्यांनी २०१८ सालातील मे महिन्यात रायथू बंधू शेतकरी अनुदान योजना आणली होती. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बरीच मदत होते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रतिएकर ४ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जायचे. हेच अनुदान २०१९-२० साली ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले. तेलंगणाच्या याच योजनेची प्रेरणा घेऊन केंद्र सरकाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. तर आंध्र प्रदेशमध्ये रायथू भरोसा योजना सुरू करण्यात आली.
बीआरएस सरकारच्या काळात उत्पादनात वाढ
तेलंगणामध्ये २०१४-१५ ते २०२२-२३ या काळात लागवड क्षेत्रात मोठी वाढ झालेली आहे. हे क्षेत्र १३१ लाख एकर पासून २३८ लाख एकरपर्यंत वाढले आहे. तर सिंचन क्षेत्रात ६२.५ लाखांपासून १३५ लाख एकर म्हणजेच साधारण दुप्पट वाढ झाली आहे. बीआरएस सरकारच्या योजनांमुळे तांदळाचे उत्पादन ४.४ मेट्रिक टनांपासून १७.५ मेट्रिक टनांपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ जवळपास सहा पट आहे. बीआरएस सरकारच्या काळात शेती क्षेत्राचा मोठा विकास झाला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत विरोधक शेती तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना घेऊन बीआरएस सरकारला कसे घेरणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अरुणाचल प्रदेशच्या जीव्हीएमध्ये शेतीचे २८.९ टक्के योगदान
भारतातील या चार राज्यांतील शेती क्षेत्राची प्रगती आणि तेथील लोकांचे शेतीवरील अवलंबित्व जाणून घ्यायचे असेल तर देशाचा जीव्हीए (सकल मूल्यवर्धन किंवा ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) आणि शेतीमध्ये गुंतलेली श्रमशक्ती किती आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. मध्य प्रदेशच्या एकूण जीव्हीएमध्ये ४२.२ टक्के योगदान हे कृषी क्षेत्राचे आहे. राजस्थानच्या बाबतीत हेच प्रमाण २८.९ टक्के आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या जीव्हीएमध्ये कृषी क्षेत्राचे २८.९ टक्के योगदान आहे. आंध्र प्रदेशच्या बाबतीत हे प्रमाण ३६.२ टक्के, छत्तीसगडच्या बाबतीत हे प्रमाण २१.८ टक्के आहे. छत्तीसगडमधील ६२.६ टक्के श्रमशक्ती ही कृषी क्षेत्रात गुंतलेली आहे. हेच प्रमाण मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या बाबतीत अनुक्रम ५९.८ आणि ५४.८ टक्के आहे.
तेलंगणाच्या जीव्हीएमध्ये शेती क्षेत्राचे योगदान हे १७.७ टक्के आहे. या चारही राज्याचा वार्षिक कृषीक्षेत्र वाढीचा दर २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत ५.२ ते ६.१ टक्के राहिलेला आहे.
राजस्थानमध्ये काय स्थिती आहे?
राजस्थान हे सर्वाधिक लागवड क्षेत्र असणारे राज्य आहे. २०१९-२० या वर्षात राजस्थानमध्ये साधारण १८०.३ लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली होती. राजस्थामधील शेतकरी खरीप आणि रबी हंगामात वेगवेगळी पिके घेतात. येथे खरीप हंगामात बाजरी, ज्वारी, कापूस, मूग, गवार, सोयाबीन, भूईमूग अशी पिके घेतली जातात. तर रबी हंगामात गहू, मोहरी, कांदा, जिरा, धणे, मेथी आदी पिके घेतली जातात. पंजाब आणि हरियाणामध्ये गहू, तांदूळ, कापूस, टोमॅटो, मका, बाजरी, मोहरी आदी पिके घेतली जातात. या राज्यांच्या तुलनेत राजस्थानमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या पिकांची संख्या अधिक आहे.
कृषी क्षेत्रात राजस्थान राज्याची स्थिती काय?
राजस्थान हे राज्य बाजरी, मोहरी, मूग, गवार उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. शेंगदाणा (गुजरातनंतर), लसून (मध्य प्रदेशनंतर), जिरा, सोप (गुजरातनंतर), मेथी (मध्य प्रदेशनंतर) या पिकांच्या उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर ज्वारी (महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यानंतर), हरभरा, सोयाबीन (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रानंतर), तिळ (उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशनंतर), धने (मध्य प्रदेश, गुजरातनंतर) या पिकांच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमाकांवर आहे. तर कापूस (गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणानंतर) पिकाच्या बाबतीत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
राजस्थानमध्ये दूधाच्या उत्पादनात वाढ
राजस्थान राज्यात दूध उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. २०२१-२२ या वर्षात गुजरातमध्ये साधारण ३३.४ दशलक्ष टन दूधाचे उत्पादन झाले होते. लोकर उत्पादनातही राजस्थान हा सर्वोच्च स्थानी आहे. म्हणजेच राजस्थान राज्यात शेती तसेच शेतकरी हा प्रमुख घटक असून सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही या घटकाला खूप महत्त्व असणार आहे.
राजस्थानमध्ये कापूस पिकाला मोठा फटका
राजस्थानमध्ये कापसाची ८ लाख हेक्टर क्षेत्रात विक्रमी लागवण झाली आहे. मात्र गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे हे पीक सध्या धोक्यात आले आहे. त्यामुळे श्रीनगर आणि हनुमानगडमधील उत्तरेकडील प्रदेशात कापसाचे मोठे नुकसान झाले आहे. राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीत कापूस तसेच शेतकऱ्यांचे इतर प्रश्न केंद्रस्थानी असणार आहेत.
मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांची काय स्थिती?
मध्य प्रदेशात राजस्थानच्या तुलनेत पेरणी क्षेत्र कमी ( ११५.१ लाख हेक्टर) आहे. येथे २००९-१० सालापर्यंत ८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. २०१४-१५ सालापर्यंत हे क्षेत्र २३.९ लाख हेक्टर पर्यंत वाढले. तर २०२२-२३ सालात सिंचन क्षेत्रात ३२.६ लाख हेक्टरपर्यंत वाढ झाली. नव्याने केलेली गुंतवणूक, अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण केल्याने तसेच सध्या असलेल्या स्त्रोतांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यावर भर दिल्यामुळे मध्य प्रदेशात सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली. बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसह मध्य प्रदेशमधील विद्यमान शिवराजसिंह चौहान सरकारने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीज उपलबध करून दिली. त्यामुळेदेखील गेल्या काही वर्षांत मध्य प्रदेशमध्ये सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली आहे.
मध्य प्रदेश मोठा दुसऱ्या क्रमांकाचे पुरवठादार राज्य
मध्य प्रदेश सोयाबीन, हरभरा, टोमॅटो, लसून, अदरक, धने, मेथी आदी उत्पादनांत अग्रगण्य आहे. यासह कांदा, मका, मोहरी उत्पादनातही हे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या राज्यातही विधानसभा निवडणुकीसाठी शेतकरी हा केंद्रस्थानी असणार आहे. सध्या या राज्यात सोयाबीचा भाव हा ज्वलंत मुद्दा आहे. सोयाबीनचा भाव ४५०० रुपयांच्या आसपास आहे. गेल्या वर्षी हाच दर ४८०० तर दोन वर्षांपूर्वी ६००० रुपये प्रति क्विंटल होता. सध्या सोयाबीनला किमान आधारभूत किंमत ही ४६०० रुपये आहे. मात्र किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही सोयाबीनला कमी दर मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांत आक्रोश आहे. याच कारणामुळे मध्य प्रदेशमध्ये राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते.
छत्तीसगडमध्ये काय स्थिती आहे?
छत्तीसगड राज्यात तांदळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. तांदूळ उत्पादनाच्या बाबतीत हे राज्य आठव्या स्थानी आहे. मात्र सरकारी खरेदीच्या बाबतीत हे राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. शासकीय संस्थांना तांदूळ विक्रीच्या माध्यमातून छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांना सर्वाधिक पैसे मिळतात. २०२२-२३ साली छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांना २६४० रुपये सामान्य तांदळाला तर अ श्रेणीच्या तांदळाला प्रति क्विंटल २६६० रुपये मिळाले. गेल्या वर्षात सरकारने छत्तीसगडच्याा २३.४ लाख शेतकऱ्यांकडून साधारण १०.७५ मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी केले होते. यामुळे छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांना साधारण २८५०० कोटी रुपये मिळाले होते.
भूपेश बघेल सरकारने दिले आश्वासन
रमणसिंह सरकारच्या काळात सरकारने छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांकडून विक्रमी तांदळू खरेदी केला. या काळात शेतकऱ्यांना केंद्राने ठरवून दिलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ३०० रुपये बोनस म्हणून देण्यात आले होते. सध्याच्या भूपेश बघेल सरकारने आम्ही सत्तेत आल्यास तांदळाचा दर हा ३६०० रुपयांपर्यंत वाढवू असे आश्वासन दिले आहे.
तेलंगणामध्ये काय स्थिती?
सध्या तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) या पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. तर मुख्यमंत्रिपदी के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) हे आहेत. त्यांनी २०१८ सालातील मे महिन्यात रायथू बंधू शेतकरी अनुदान योजना आणली होती. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बरीच मदत होते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रतिएकर ४ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जायचे. हेच अनुदान २०१९-२० साली ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले. तेलंगणाच्या याच योजनेची प्रेरणा घेऊन केंद्र सरकाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. तर आंध्र प्रदेशमध्ये रायथू भरोसा योजना सुरू करण्यात आली.
बीआरएस सरकारच्या काळात उत्पादनात वाढ
तेलंगणामध्ये २०१४-१५ ते २०२२-२३ या काळात लागवड क्षेत्रात मोठी वाढ झालेली आहे. हे क्षेत्र १३१ लाख एकर पासून २३८ लाख एकरपर्यंत वाढले आहे. तर सिंचन क्षेत्रात ६२.५ लाखांपासून १३५ लाख एकर म्हणजेच साधारण दुप्पट वाढ झाली आहे. बीआरएस सरकारच्या योजनांमुळे तांदळाचे उत्पादन ४.४ मेट्रिक टनांपासून १७.५ मेट्रिक टनांपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ जवळपास सहा पट आहे. बीआरएस सरकारच्या काळात शेती क्षेत्राचा मोठा विकास झाला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत विरोधक शेती तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना घेऊन बीआरएस सरकारला कसे घेरणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
