-सुनील कांबळी
राजस्थान काँग्रेसमध्ये अशोक गेहलोत-सचिन पायलट यांच्यातील संघर्षाचा नवा अंक रविवारी रात्रीपासून सुरू झाला. गेहलोत हे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याने पायलट हे मुख्यमंत्रीपदी भरारी घेण्याचे संकेत असताना राजस्थानात हे नवनाट्य सुरू आहे. त्यामुळे राज्यात काँग्रेसचा नवा ‘पायलट’ कोण या प्रश्नाबरोबरच पक्षाला राज्यातील सत्ता गमवावी लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नवे सत्तानाट्य काय?
पक्षाध्यक्षपदासाठी राहुल गांधी यांची मनधरणी करण्याचा शेवटचा प्रयत्न असफल ठरल्याने अशोक गेहलोत यांनी या पदासाठी रिंगणात उतरणार असल्याचे शुक्रवारी जाहीर केले. त्यानुसार, विधिमंडळ पक्षाच्या नव्या नेत्याच्या निवडीसाठी रविवारी सायंकाळी ७ वाजता आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, गेहलोत समर्थक आमदारांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवत विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांचे निवासस्थान गाठले. तिथे जवळपास ९२ आमदारांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली. त्यातील अनेकांनी राजीनामाही दिला. या आमदारांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रतापसिंह खाचरियावास आणि शांती धारिवाल यांनी गेहलोत यांच्या निवासस्थानी केंद्रीय निरीक्षक अजय माकन आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेतली. त्यात आमदारांच्या भावना केंद्रीय निरीक्षकांना कळविण्यात आल्या. मात्र, तिढा कायम राहिला.
गेहलोत समर्थकांची भूमिका काय?
अशोक गेहलोत यांच्याकडे पक्षाध्यक्षपदाबरोबरच मुख्यमंत्रीपद कायम राहावे, अशी त्यांचे समर्थक असलेल्या आमदारांची भूमिका आहे. त्यासाठी ‘एक व्यक्ती, एक पद’ या नियमातून गेहलोत यांना सूट द्यावी, असे त्यांचे मत आहे. ते शक्य नसेल तर सचिन पायलट यांच्याऐवजी गेहलोत समर्थक आमदाराला मुख्यमंत्री बनवावे, अशी त्यांची मागणी आहे. अध्यक्षपदाबरोबरच मुख्यमंत्रीपद स्वत:कडेच ठेवण्याची गेहलोत यांची इच्छा आहे. एक व्यक्ती दोन पदे भूषवू शकते, असे गेहलोत काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते. मात्र, राहुल गांधी यांनी उदयपूर घोषणापत्रानुसार ‘एक व्यक्ती, एक पद’ हा नियम पाळणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट करताच गेहलोत यांनी सूर बदलला होता. मात्र, अद्यापही मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची गेहलोत यांची मानसिक तयारी नसल्याचे दिसते.
पक्षाध्यक्षपद स्वीकारण्यास गेहलोत उदासीन?
अशोक गेहलोत यांना पक्षाध्यक्षपदासाठी गांधी कुटुंबाची पसंती असल्याचे मानले जाते. मात्र, पक्षाध्यक्षपदाच्या रिंगणात उतरल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करावा लागणार असल्याने अध्यक्षपदासाठी ते उत्सुक नसल्याची चर्चा आहे. पक्षाध्यक्षपद मिळाल्यानंतरही सारी सूत्रे गांधी कुटुंबाकडे राहतील आणि दुसरीकडे राजस्थानातील आपल्या वर्चस्वालाही धक्का बसेल, अशी भीती गेहलोत यांना असावी.
गेहलोत यांचे पक्षनेतृत्वावर दबावतंत्र?
अशोक गेहलोत यांना बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे २०१८मध्ये सत्ता स्थापन करताना आणि नंतर २०२०मध्ये सचिन पायलट यांच्या बंडावेळीही स्पष्ट झाले होते. आता खांदेपालट करावा लागणार असल्याने विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत नवे नेतृत्व निवडण्याचे सर्वाधिकार पक्षनेतृत्वाकडे सोपविण्याचा एका ओळीचा प्रस्ताव आणण्यात येईल, असे गेहलोत यांनी सूचित केले होते. प्रत्यक्षात त्यांचे समर्थक आमदार बैठकीकडे फिरकलेच नाहीत. शिवाय, त्यातील अनेकांनी राजीनामा दिला. या छापील राजीनाम्याचे स्वरूप सारखेच आहे. त्यामुळे राजीनामास्त्र ही पूर्वनियोजित खेळी असून, या सत्तानाट्याला गेहलोत यांची फूस असल्याचे मानले जाते. मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षनेतृत्वाचा कौल सचिन पायलट यांना असल्याचे ज्ञात असल्याने गेहलोत यांनी आपल्या मर्जीतील आमदाराला मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी हे दबावतंत्र अवलंबल्याचे चित्र आहे.
रिंगणात कोण-कोण?
काँग्रेसचा तरुण चेहरा असलेले सचिन पायलट हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. मात्र, गेहलोत समर्थक आमदारांच्या बंडामुळे अनेक नावे चर्चेत आहेत. त्यात, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसारा, विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांची नावे मुख्यमंत्रीपदासाठी चर्चेत आहेत. डोटसारा हे अशोक गेहलोत यांचे विश्वासू मानले जातात. मात्र, मुख्यमंत्रीपदासाठी सी. पी. जोशी यांना गेहलोत यांची पसंती असल्याचे मानले जाते. जोशी हे अनुभवी नेते असून, त्यांनी याआधी केंद्रीय मंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षपद भूषविले आहे. अनुभवाबरोबरच
गेहलोत निष्ठावान असणे ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. मात्र, ऐनवेळी अन्य आमदाराचेही नाव पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केवळ गेहलोत समर्थक ही त्यासाठीची पूर्वअट असेल.
अपक्ष आमदारांचे म्हणणे काय?
राजस्थानमध्ये काँग्रेस, भाजपपाठोपाठ सर्वाधिक संख्याबळ (१३) अपक्षांकडे आहे. त्यातील दहा आमदार गेहलोत, तर तीन पायलट समर्थक मानले जातात. गेहलोत यांचे निष्ठावान आमदार सन्याम लोढा यांनी गेहलोत यांनी काँग्रेस
अध्यक्षपदाबरोबरच मुख्यमंत्रीपदी कायम राहावे, असे मत व्यक्त केले आहे. बहुजन समाज पक्षातून काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले राजेंद्र सिंह गुधा यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी नुकताच पायलट यांना पाठिंबा दर्शविला होता.
पायलट यांना पुन्हा चकवा?
२०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता. २०० सदस्यांच्या विधानसभेत पक्षाला फक्त २१ जागा जिंकता आल्या. त्यामुळे जानेवारी २०१४मध्ये सचिन पायलट यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपविण्यात आले. पायलट यांनी पाच वर्षे राज्यभर दौरे काढून २०१८च्या निवडणुकीत पक्षाला विजय मिळवून दिला. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची माळ पायलट यांच्या गळ्यात पडेल, असे चित्र दिसत होते. मात्र, काठावरच्या बहुमतामुळे पक्षनेतृत्वाने अनुभवी गेहलोत यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पसंती दिली आणि पायलट यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले. त्यामुळे उमेदवार ठरविण्यावरून या दोघांमध्ये निर्माण झालेल्या संघर्षात भर पडली. पायलट यांनी २०२०मध्ये बंडाचा प्रयत्न केला. पण तो फसला आणि त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदही गमवावे लागले. मात्र, त्यावेळी त्यांचे बंड शमवताना पक्षनेतृत्वाने त्यांच्या योग्य पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले होते. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवूनही काँग्रेसला पुढच्याच वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात एकही जागा जिंकता आलेली नाही. त्यामुळे पायलट गटाकडून गेहलोत यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, बहुतांश आमदार गेहलोत यांच्या बाजूने असल्याने पायलट यांचे पुन्हा स्वप्नभंग होण्याची शक्यता आहे.
पक्षनेतृत्वाची भूमिका काय?
गांधी कुटुंब, विशेषतः राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांचा मुख्यमंत्रीपदासाठी सचिन पायलट यांना कौल असला तरी आमदारांचे मत डावलून त्यांना आपला निर्णय रेटता येणार नाही. राजस्थानमधील राजकीय घडामोडींमुळे हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी नाराज चर्चा आहे. त्यांनी एकेका आमदाराशी स्वतंत्रपणे चर्चा करण्याचे निर्देश अजय माकन आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांना दिले आहेत. राहुल गांधी यांची भारत जोडो पदयात्रा सुरू असताना राजस्थानच्या सत्तासंघर्षानिमित्त भाजपच्या हाती कोलीत मिळाले आहे. त्यामुळे हा तिढा लवकर संपविण्याची सूचना पक्षनेतृत्वाने निरीक्षकांना केली आहे.
काँग्रेस सत्ता गमावणार?
गेली तीन दशके राजस्थानात काँग्रेस आणि भाजप यांना आलटून-पालटून सत्ता मिळाली आहे. त्यातील २४ वर्षे गेहलोत आणि वसुंधराराजे शिंदे यांच्याभोवतीच मुख्यमंत्रीपद फिरले. सत्ताधारी पक्षाला पुढच्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागतो, ही राजस्थानची परंपरा बनली आहे. यावेळी मात्र ही परंपरा मोडीत काढण्याचा निर्धार काँग्रेसने केला असताना नवे सत्तानाट्य घडले आहे. पुढील वर्षी निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे भाजप आताच काही हालचाली करण्यापेक्षा वर्षभर वाट पाहील, असे दिसते. काँग्रेसला सरकारविरोधी जनमतापेक्षा पक्षांतर्गत गटबाजीचा फटका बसू शकतो. गेहलोत-पायलट संघर्षरत राहणार की एकदिलाने काम करणार, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.
