-संतोष प्रधान
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी सात उमेदवार रिंगणात असल्याने आता प्रत्यक्ष मतदानातूनच कौल स्पष्ट होईल. राज्यसभा किंवा विधान परिषदेसाठी पसंतीक्रमानुसार मतदान होते. कोटा पद्धतीनुसार होणाऱ्या या निवडणुकीत आमदारांचे प्रत्येक मत हे महत्त्वाचे असते. विधानसभेतील संख्याबळानुसार महाविकास आघाडीला चौथा उमेदवार निवडून आणण्याकरिता १५ तर भाजपला २० मतांची आवश्यकता आहे. छोटे पक्ष व अपक्ष अशा २९ मतांवर शिवसेना व भाजपची भिस्त असेल. यातूनच ‘घोडेबाजार’ म्हणजेच आमदारांना वश करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यातूनच भाजप की शिवसेनेचा अतिरिक्त उमेदवार पराभूत होतो वा काँग्रेसला फटका बसतो याची उत्सुकता असेल.
राज्यसभेसाठी मतदान कसे होते?
राज्यसभेसाठी विधानसभेचे आमदार हे मतदान करतात. जेवढे उमेदवार रिंगणात असतात तेवढी मते आमदार पसंतीक्रमानुसार देऊ शकतात. सहा जागांकरिता सात उमेदवार रिंगणात असल्याने आमदारांना सात मते देता येतील. त्यासाठी पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा… असे सात पसंतीक्रम देता येतील. एकूण मतदानाच्या आधारे पहिल्या पसंतीच्या मतांचा कोटा निश्चित केला जातो. उदा. विधासभेची सध्या सदस्यसंख्या २८७ आहे. (शिवसेनेच्या आमदाराच्या निधनाने एक जागा रिक्त) एवढे मतदान झाल्यास पहिल्या पसंतीची ४१.०१ मते मिळविणारा उमेदवार हा विजयी होईल. मतांचा कोटा पूर्ण केला नाही अशा सर्व उमेदवारांसाठी इतर विजयी उमेदवारांची दुसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातात. त्यात एखाद्या उमेदवाराला मते मिळून तो कोटा पूर्ण करू शकला तर विजयी होतो. दुसऱ्या पसंतीच्या मतांच्या आधारेही मतांचा कोटा पूर्ण करू शकला नाही तर तिसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातात. सर्व मते मोजूनही उमेदवार मतांचा कोटा पूर्ण करू शकत नसल्यास सर्वाधिक मते मिळविणारा विजयी घोषित केला जातो. विजयी उमेदवारांची दुसऱ्या पसंतीची मते मोजताना मतांचे मूल्य काढले जाते. या मूल्याच्या आधारे त्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या मतांमध्ये वाढ होत जाते. ही सारी किचकट प्रक्रिया असते.
भाजप की शिवसेना कोणाचा अतिरिक्त उमेदवार अडचणीत येऊ शकतो?
विधानसभेतील संख्याबळाच्या आधारे शिवसेना ५५, राष्ट्रवादी ५३ आणि काँग्रेस ४४ अशी महाविकास आघाडीतील तीन घटक पक्षांची १५२ मते आहेत. भाजपचे १०६ आमदार आहेत. अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचे २९ आमदार आहेत. राजकीय पक्षांच्या आमदारांना मतपत्रिका पक्षाने नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधीला दाखविण्याचे बंधन असते. अपक्ष आमदारांना तसे बंधन नसते. राजकीय पक्षाच्या आमदाराने मतपत्रिका अन्य पक्षाच्या प्रतिनिधीला दाखविल्यास मतपत्रिका बाद केली जाते. गुजरातमध्ये अहमद पटेल यांच्या निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसच्या दोन आमदारांनी भाजप नेत्यांना मतपत्रिका दाखविली होती. यामुळे निवडणूक आयोगाने ही दोन मते बाद केली होती. महाविकास आघाडीला चार उमेदवार निवडून आणण्याकरिता १६८ तर भाजपला तीन उमेदवार निवडून आणण्याकरिता १२६ मतांची आवश्यकता आहे. यामुळेच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना मतांचे नियोजन फार काळजीपूर्वक करावे लागेल. पुरेशी मते नसल्यास दुसऱ्या पसंतीच्या मतांचे व्यवस्थित नियोजन करावे लागते. ढोबळपणे महाविकास आघाडीला १५ तर भाजपला २० अतिरिक्त मतांची आवश्यकता लागेल. छोटे पक्ष व अपक्ष २९ आमदार कोणती भूमिका बजावतात यावर सारे अवलंबून असेल.
कोणता उमेदवार अडचणीत?
भाजपने २२ अतिरिक्त मतांच्या आधारे तिसरा तर महाविकास आघाडीने २६ अतिरिक्त मतांच्या आधारे चौथा उमेदवार रिंगणात ठेवला आहे. काँग्रेसचे ४४ आमदार आहेत. यामुळे कागदावरील गणितानुसार काँग्रेसचा उमेदवार सहजपणे निवडून येऊ शकतो. परंतु काँग्रेसने इम्रान प्रतापगढी या उत्तर भारतातील नेत्याला राज्यातून उमेदवारी दिल्याने काँग्रेस आमदारांमध्ये अस्वस्थता बघायला मिळते. त्यातच काँग्रेस विधिमंडळ पक्षात सारे काही आलबेल नाही. मंत्रिपद न मिळाल्याने काही आमदार उघडपणे बंडाची भाषा करतात. काँग्रेसचे काही आमदार अनुपस्थित राहिले वा मते बाद झाली तरी काँग्रेस उमेदवार अडचणीत येऊ शकतो. भाजपने माघार घेण्यास नकार दिला व विजयाचा दावा केला. भाजप नेत्यांचा आत्मविश्वास बघूनच महाविकास आघाडीचे नेते हबकले व थेट विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तडजो़डीसाठी गेले. या साऱ्या लढतीत भाजपचा तिसरा किंवा शिवसेनेचा दुसरा उमेदवार पराभूत होऊ शकतो. भाजपला काँग्रेसचा काटा काढायचा आहे. यामुळे राज्यसभेतील काँग्रेसचे संख्याबळ आणखी कमी होईल. एकूणच पैशांचा खेळ, आमदारांना वश करण्याचे प्रयत्न यातून पराभवाचा झटका बसतो याची उत्सुकता असेल.
