अयोध्या राम मंदिर: २०० वर्षांहून अधिक अशा धार्मिक-सामाजिक वाटचालीची सांगता

१७५१ मध्ये मराठ्यांनी अयोध्या, काशी आणि मथुरेचा ताबा आपल्याकडे द्यावा अशी मागणी अवधच्या नवाबाकडे केली. दोआब प्रांतात पठाणांविरुद्धच्या लढाईत मराठ्यांनी नवाबाला मदत केली होती. भाजपचे माजी खासदार बलबीर पुंज यांच्या अयोध्येवर बेतलेल्या पुस्तकात यासंदर्भातील उल्लेख आहे.

१७५६ मध्ये नवाब शुजा उद दौला यानेही अफगाण आक्रमण थोपवण्यासाठी मदत मागितली होती. त्यावेळीही मराठ्यांनी या तीन भागांचा ताबा देण्याची विनंती केली होती. नवाबाने पवित्रा बदलला आणि मराठ्यांची मागणी संदर्भहीन झाली. पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात अहमदशहा अब्दालीने मराठ्यांचा पराभव केला.

पुंज आपल्या पुस्तकात लिहितात की, कायदेशीर दस्तावेजात अयोध्येसंदर्भातील वादाचा उल्लेख १८२२ पासून आढळतो. १८२२ मध्ये न्यायालयात कार्यरत हफीझुल्ला यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं की राजा दशरथ यांचे पुत्र भगवान राम यांचं जन्मस्थान असलेल्या ठिकाणी बाबर यांनी मशीद बांधली. अयोध्येतील सीता रसोईपासून हे ठिकाण अगदी जवळच आहे.

२८ जुलै १८५५ मध्ये बाबरी मशिदीजवळच्या हनुमान गढी इथे हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये जोरदार संघर्ष झाला. नागा साधू आणि बैरागी यांनी नेतृत्व केलेल्या हिंदू फौजेनं दिवसअखेरीपर्यंत ७० ते ७५ मुस्लिमांना मारलं. मेजर जनरल जीडी औट्राम यांनी नवाब वाजीद अली शहा याला सांगितलं की, शाह गुलाम हुसेन मोठी फौज घेऊन हनुमान गढी इथे दाखल झाला पण संघर्ष रोखता आला नाही. हनुमान गढीचा बचाव केल्यानंतर हिंदूंनी त्याचदिवशी जन्मस्थळावर ताबा मिळवला. भगवान राम यांचा जन्म इथे झाला असं मानलं जातं. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्येसंदर्भातील खटल्यात यासंदर्भात उल्लेख आहे.

या लढाईपर्यंत हिंदू आणि मुस्लीम मंदिर-मशिदीत प्रार्थना करत असत. ब्रिटिश राज्य अमलात आल्यापासून दोन धर्मांमध्ये तेढ टाळण्यासाठी मुस्लीम मशिदीत प्रार्थना करत असत तर हिंदू बाहेरच्या ठिकाणी चबुतऱ्यासदृश ठिकाणी पूजाअर्चा करत असत.

मिर्झा जन यांनी लिहिलेल्या हदिगा-ए-शुदा यात, १८५६ मध्ये आमिर अली अमेठवी याने राम जन्मभूमीवर आक्रमण केल्याची नोंद आहे. पण ब्रिटिशांनी त्याला ठार केल्याचं म्हटलं आहे.

३० नोव्हेंबर १८५८ साली मोहम्मद सलीम यांनी निहंग शीखांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली. निहंग शीखांनी बाबरी मशिदीत निशाण साहिबाची स्थापना केली आणि हवनही केला असं सलीम यांचं म्हणणं होतं. मशिदीत ‘राम’ असं लिहिल्याचंही त्यांच्या तक्रारीत म्हटलं होतं.

त्याचदिवशी ३० नोव्हेंबर १८५८ रोजी बाबरी मशिदीचे मुहादीन मुहम्मद अशगर यांना एका बैराग्याविरोधातील सुनावणीवेळी पाचारण केलं गेलं. बैराग्याने मशिदीच्या बाहेरच्या भागात एक चबुतरा उभारला होता. अशगर यांनी हा चबुतरा हटवला जावा अशी मागणी केली होती.

१८८५ मध्ये बाबरी मशिदीजवळ त्याच संकुलात राम चबुतऱ्याठिकाणी राम मंदिर उभारण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी जन्मस्थानाचे महंत रघुबार दास यांनी न्यायालयात धाव घेतली. मीनाक्षी जैन यांनी राम आणि अयोध्या या पुस्तकात या परवानगीसंदर्भात लिहिलं आहे. घटनेनंतर अनेक वर्षांनी असा निर्णय देता येणार नाही असं सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. ‘जैसे थे’ परिस्थितीत बदल केल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं न्यायालयाने म्हटलं.

१९४९ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारकडे या ठिकाणी मंदिर व्हावं अशी याचिका करण्यात आली. तत्कालीन सरकारने ही याचिका फैझाबादच्या जिल्हा प्रशासनाकडे सोपवली. फैझाबादचे न्याय दंडाधिकारी गुरु दत्त सिंग यांनी ऑक्टोबर १९४९ रोजी आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. ही जमीन सरकारची आहे. भाविकांची भगवान रामावर श्रद्धा आहे आणि त्यांना तिथे भव्य मंदिर बांधायचं आहे असं त्यांनी म्हटलं.

अयोध्येतील रामजन्मभूमी, मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी आणि काशीस्थित विश्वनाथ यांच्या मुक्ततेसंदर्भात १४ ऑगस्ट १९४९ रोजी उत्तर प्रदेश हिंदू महासभेने एक ठराव पारित केला. गुजरातमध्ये सोमनाथ मंदिर केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतं. त्याच धर्तीवर अन्य तीन ठिकाणी अंमलबजावणी व्हावी असं या ठरावात नमूद करण्यात आलं होतं.

२० ऑक्टोबर १९४९ पासून अयोध्येत सलग नऊ दिवसांचा रामचरितमानसाचा अखंड पाठ आयोजित करण्यात आला होता. काँग्रेसचे फैझाबादचे आमदार राघव दास शेवटच्या दिवशी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्यावेळी व्यासपीठावर हिंदू महासभेचे महंत दिगविजयनाथ उपस्थित होते. महंत अवैद्यनाथ यांचे ते गुरू. महंत अवैद्यनाथ यांचे शिष्य योगी आदित्यनाथ हे उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचे दुसरे शिष्य स्वामी कारपत्री राम राज्य परिषदेचं काम पाहतात.

२२ आणि २३ डिसेंबर १९४९च्या रात्री अभिराम दास यांनी भगवान रामाची मूर्ती मशिदीत ठेवली. जन्माच्या वेळी त्यांचं नाव अभिनंदन मिश्रा असं होतं. त्यांनी संन्यासी होण्याचा निर्णय घेतला. लिबरहान आयोगाच्या अहवालात यासंदर्भात उल्लेख आहे. राम मंदिर उभारणीच्या समर्थकांनी मूर्ती आपोआप आल्याचं सांगितलं. मशिदीत सुरक्षेसाठी तैनात पोलीस अधिकारी अब्दुल बरकत यांनी मशिदीत उजेड पाहून भोवळ आल्याचा दावा केला. देवासमान मूर्ती दिसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला ती मूर्ती हटवण्याचे आदेश दिले. प्रथम कारसेवक अशोक सिंघल यांनी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यांना फैझाबाद-अयोध्येत प्रवेश करु दिला नाही. त्यांनी नंतर राजीनामा दिला. जिल्हा दंडाधिकारी केके नायर यांनी भगवान रामाची मूर्ती मशिदीतून हटवण्यास नकार दिला. तसं केल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं त्यांनी सांगितलं. मूर्ती तिथून हटवल्यास राजीनामा देईन असा इशारा आमदार राघव दास यांनी दिला. म्युनिसिपल प्रशासनाने परिसराचा ताबा घेतला. त्यावेळी भगवान रामाची मूर्ती मशिदीच्या आत होती. नायर यांची जिल्हा दंडाधिकारी पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. त्यांच्या पत्नी शकुंतला नायर १९५२ मध्ये हिंदू महासभेच्या तिकिटावर गोंडा इथून लोकसभेवर निवडून गेल्या. गुरु दत्त सिंग हे म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष झाले. जन संघाचे जिल्हा प्रमुखही झाले.

अयोध्या, काशी आणि मथुरे या तीन पवित्र ठिकाणांचं पुनर्वसन व्हावं अशी मागणी करणारे काँग्रेसचे नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री दौऊ दयाल खन्ना हे पहिले राजकारणी होते. त्यांनी मे १९८३ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यासंदर्भात पत्र लिहिलं होतं. काँग्रेसचे ज्येष्ठे नेते आणि केंद्रीय मंत्री कमलनाथ त्रिपाठी यांनी खन्ना यांना सावध करताना म्हटलं की तुम्ही संवेदनशील मुद्याला हात घातला आहे. तुम्ही काँग्रेसच्या हिंदू-मुस्लीम एकतेचं धोरणाला धक्का लावत आहात असंही त्रिपाठी म्हणाले.

७ आणि ८ एप्रिल १९८४ रोजी दिल्लीतल्या विज्ञान भवन इथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न विश्व हिंदू परिषदेची धर्म संसद आयोजित करण्यात आली. अयोध्येतील राम जन्मभूमी, मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि वाराणसी येथील काशी विश्वनाथ यांच्या मुक्ततेसाठी देशव्यापी चळवळ हाती घेतली जाईल असं या संसदेत ठरलं. पंतप्रधानपदाची काळजीवाहू धुरा सांभाळणाऱ्या गुलझारीलाल नंदा यांनी धर्म संसदेला पाठिंबा दिला. अयोध्येच्या मुक्ततेसाठी आयोजित राम जन्मभूमी मुक्ती यज्ञाचे समन्वयक म्हणून दौऊ दयाळ खन्ना यांची निवड झाली.

१ जुलै १९८४ रोजी विश्व हिंदू परिषदेची अयोध्येत बैठक झाली. मंदिराच्या उभारणीसंदर्भात जनजागृती करणे हाच या बैठकीचा उद्देश होता असं पुज यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे. याची परिणती राम जानकी यात्रेत झाली. २५ सप्टेंबर १९८४ रोजी ही यात्रा बिहारमधल्या सीतामढी इथून सुरू झाली आणि ६ ऑक्टोबरला अयोध्येत संपली.

डिसेंबर १९८६ रोजी फैझाबादचे जिल्हा न्यायधीश केएम पांडे यांनी बाबरी मशिदीचं कुलूप तोडण्याचा आदेश दिला. हिंदूंना तिथे प्रार्थना करण्यास त्यांनी परवानगी दिली. पांडे यांनी नंतर लिहिलेल्या पुस्तकात दावा केला की सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाच्या छपरावर काळ्या रंगाचे माकड बसत असे. त्यांनी या खटल्याचा निकाल दिला आणि घरी आले तेव्हा घरातील बगीच्यात हेच माकड दिसल्याचा दावा त्यांनी केला. त्या माकडाने अभिवादन केलं. एखाद्या दैवी शक्तीचा भास मला झाला असं पांडे यांनी म्हटलं आहे.

१९८६ फेब्रुवारीच्या मध्यात ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल बोर्डाची बैठक दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती. बाबरी मशीद मुस्लिमांकडे सुपुर्द करावी या मागणीला राजकीय पक्षांनी पाठिंबा असं आवाहन बोर्डाने केलं.

२ फेब्रुवारी १९८६ रोजी विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येत सभेचं आयोजन केलं होतं. अयोध्येत भव्य राम मंदिराच्या उभारणीसाठी सरकारने न्यासाची स्थापना करावी अशी मागणी या सभेत करण्यात आली. पुंज यांनी पुस्तकात असं म्हटलं आहे.

३ फेब्रुवारी १९८६ रोजी हशीम अन्सारी यांनी फैझाबाद न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली. १८ डिसेंबर १९६१ रोजी सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वतीने दाखल याचिकेत हशीम यांचं नाव होतं. पुढील आदेशापर्यंत वास्तूत कोणताही बदल करण्यात येऊ नये असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.

६ फेब्रुवारी १९८६ रोजी लखनौ इथे बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीची स्थापना करण्यात आली.

१० जुलै १९८९ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बाबरी मशिदीशी निगडीत सर्व खटले निकालासाठी एकत्रित करण्याचा निर्णय घेतला. केव्ही अगरवाल, युसी श्रीवास्तव आणि एसएचए रझा यांचं विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आलं.

१९ ते २१ एप्रिल १९८६ या कालावधीत विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येत राम जन्मभूमी महोत्सवाचं आयोजन केलं. हजारो भाविकांनी पवित्र शरयू नदीत डुबकी मारत स्नान केलं असं पुंज यांनी पुस्तकात म्हटलं आहे.

सय्यद शहाबुद्दीन यांच्या नेतृत्वात २३ आणि २४ डिसेंबरला ऑल इंडिया बाबरी मशीद कॉन्फरन्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यातूनच बाबरी मशीद मूव्हमेंट कोऑर्डिनेशन कमिटीची स्थापना झाली. ३० मार्च १९८७ रोजी दिल्लीतल्या बोट क्लब इथे बीएमसीसीची रॅली आयोजित करण्यात आली होती.

भगवान रामाचं नाव लिहिलेल्या विटा देशभरातून एकत्र केल्या जातील आणि अयोध्येतील राम मंदिराच्या निर्मितासाठी १० ऑक्टोबर १९८९ रोजी शिलान्यास सोहळा आयोजित केला जाईल असं विश्व हिंदू परिषदेने सप्टेंबर १९८९ मध्ये जाहीर केलं. केंद्रातील काँग्रेस सरकारने याला परवानगी दिली. राजीव गांधी यांनी १९८९ लोकसभा निवडणूक अयोध्येतून लढण्याचा निर्णय घेतला.

विश्व हिंदू परिषदेने १ फेब्रुवारी १९८९ रोजी अयोध्येत संत संमेलन आयोजित केलं. १० नोव्हेंबर १९८९ रोजी राम मंदिराचं भूमीपूजन केलं जाईल असं या संमेलनात ठरवण्यात आलं.

जुलै १९८९ रोजी भाजपने पहिल्यांदा या प्रकरणात सहभाग नोंदवला. सनदशीर मार्गाने राम जन्मभूमी हिंदूंकडे सोपवण्यात यावी असा ठराव पालमपूर इथे करण्यात आला. भगवान राम यांच्यासंदर्भात न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही असंही या ठरावात नमूद करण्यात आलं होतं.

१३ जुलै १९८९ रोजी देशभरातून ६००० स्वयंसेवक अयोध्येतील बजरंग दलाने आयोजित कार्यक्रमात सामील झाले. शरयू नदीचं पाणी भरलेल्या घागरींचा प्रयोग कार्यक्रमात करण्यात आला. ९ नोव्हेंबर १९८९ रोजी भूमीपूजन सोहळा आयोजित करण्यात आला. दलित समाजाचे कामेश्वर चौपाल यांनी पहिली शिळा रचण्याचा मान मिळाला.

२५ सप्टेंबर १९९० रोजी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी गुजरातमधल्या सोमनाथ इथून रथयात्रा काढली. ही यात्रा जिथे जिथे गेली तिथे दंगलसदृश काहीही झालं नाही. मात्र त्याच काळात देशभरात अनेक ठिकाणी दंगली उसळल्या. यामध्ये ६००हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. २३ ऑक्टोबर १९९० रोजी बिहारमधल्या समस्तीपूर इथे बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या आदेशानुसार लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक करण्यात आली.

भाजपने उत्तर प्रदेशात व्हीपी सिंग सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतला. यामुळे त्यांचं सरकार पडलं. ३० ऑक्टोबर रोजी अयोध्येतल्या कारसेवकांवर गोळीबार झाला. २ नोव्हेंबर रोजीही गोळीबार झाला. मुलायम सिंग यादव त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात बिकानेरहून आलेले दोन भाऊ शरद आणि रामकुमार कोठारी यांचा मृत्यू झाला.

६ डिसेंबर १९९२ रोजी मोठ्या जमावाने बाबरी मशीद पाडली. मशिदीचा घुमट पाडला जात असताना जवळच उभारण्यात आलेल्या व्यासपीठावर लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विजयराजे सिधिंया, उमा भारती आणि प्रमोद महाजन उपस्थित होते. उत्तर प्रदेशातलं कल्याण सिंग यांचं सरकार बरखास्त करण्यात आलं. अडवाणी यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिला.

७ जानेवारी १९९३ रोजी संसदेने एका कायद्याला मंजुरी दिली. त्याचं नाव होतं- द अॅक्विझिशन ऑफ सर्टन एरिया अॅट अयोध्या अॅक्ट. या कायद्यान्वये वादग्रस्त बाबरी मशीद आणि राम जन्मभूमी असा ६७.०३ एकर जमीन सरकारने ताब्यात घेतली. बाबरी मशिदीपूर्वी या ठिकाणी मंदिर होतं का याचा निर्णय न्यायालयाने घ्यावा असं सरकारने कलम १४३ (१) अंतर्गत विचारलं.

न्यायमूर्ती लिबरहान यांनी आयोगाचा अहवाल ३० जून २००९ रोजी सादर केला. डिसेंबर १९९२ मध्ये ज्या गोष्टी घडल्या त्या अचानक किंवा न ठरवता झालेल्या नाहीत असं त्यांनी सांगितलं. एप्रिल २०१७ मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार आणि अन्य लोकांवर आरोप निश्चित केले. ३० सप्टेंबर २०२० रोजी न्यायालयाने या ३२ जणांची सबळ पुराव्याअभावी सुटका केली. बाबरी मशीद पाडण्याचं नियोजन आधीपासून झालं नव्हतं असं न्यायाधीश एस के यादव यांनी निकालादरम्यान सांगितलं.

२०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने २-१ पद्धतीने जमिनीची विभागणी केली. दोन तृतीयांश म्हणजेच २.७७ एकर जमीन राम मंदिरासाठी श्री राम लल्ला विराजमान आणि निर्मोही आखाडा यांना देण्यात आली. एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यात आली. न्यायाधीश एसयू खान, सुधीर अगरवाल आणि धरम वीर शर्मा यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयाला हिंदू तसंच मुस्लीम पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने सगळी जमीन हिंदू पक्षकारांना राम मंदिराच्या उभारण्यासाठी देण्याचा निर्णय दिला. मशिदीच्या उभारणीसाठी अन्यत्र जमीन देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.

श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ५ ऑगस्ट २०२० रोजी राम मंदिराचं भूमीपूजन करण्यात आलं. आज २२ जानेवारीला अयोध्येत राम मंदिरात भगवान राम यांच्या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले.