-निशांत सरवणकर
एकनाथ खडसे आणि संजय राऊत यांचे फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी अडचणीत आलेल्या विद्यमान पोलीस महासंचालक डॉ. रश्मी शुक्ला यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेली अभियोगपूर्व मंजुरी (प्रॉसिक्युशन सॅन्क्शन) देण्यास शासनाने नकार दिला आहे. शुक्ला यांनी कर्तव्याच्या बाहेर जाऊन संबंध नसलेले फोन टॅपिंग केल्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईसाठी शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही, असे याआधीच्या तपास अधिकाऱ्याने नमूद केले होते. सत्ताबदलानंतर पोलिसांच्या या भूमिकेत बदल झाला. त्यानंतर शासनाच्या अभियोगपूर्व मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आणि तो नाकारण्यात आला. त्यामुळे त्यांच्यावरील गुन्हाच रद्द होईल. अभियोगपूर्व मंजुरी हा काय प्रकार आहे, ती का आवश्यक आहे आदी मुद्द्यांचा हा उहापोह.
डॉ.रश्मी शुक्ला यांचे प्रकरण काय?
राज्याच्या गुप्तचर आयुक्त असताना डॉ. रश्मी शुक्ला यांनी राजकारण्यांचे फोन बेकायदेशीररीत्या टॅप केले असा आरोप आहे. या प्रकरणी तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी सादर केलेल्या अहवालानंतर कुलाबा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. डॉ. शुक्ला यांनी त्यांच्या कर्तव्याबाहेर जाऊन हे बेकायदेशीर कृत्य केल्यामुळे शासनाच्या अभियोगपूर्व मंजुरीची आवश्यकता नाही, असे तपास अधिकाऱ्याचे मत होते. त्यानुसार डॉ. शुक्ला यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. मात्र राज्यात सत्ताबदल झाला आणि आता त्याच प्रकरणात कुलाबा पोलिसांनी डॉ. शुक्ला यांच्यावरील कारवाईसाठी अभियोगपूर्व मंजुरीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आणि शासनाने तो नामंजूर केला. याचा अर्थ आता कुलाबा पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राबाबत न्यायालयाला काहीही करता येणार नाही. अखेरीस डॉ. शुक्ला यांना दोषमुक्त करावे लागेल.
अभियोगपूर्व मंजुरी काय असते?
कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याच्यावर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाची किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक असते. फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ मध्ये तसे नमूद करण्यात आले आहे. प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष सरकारी अधिकाऱ्याला कर्तव्य बजावत असताना छळवणुकीला सामोरे जावे लागू नये, विनाकारण चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लागू नये असा त्यामागील हेतू आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील १७ (अ) या कलमानुसार, सरकारी अधिकाऱ्याच्या उघड चौकशीसाठीही शासनाची मंजुरी घेणे आवश्यक असते.
कायद्यात काय तरतूद?
कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर खटला दाखल करण्यासाठी शासन किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडून अभियोगपूर्व मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. अशी मंजुरी नसेल तर कुठल्याही न्यायालयाने अशा खटल्याची दखल घेऊ नये. सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करून घेण्याआधी अभियोगपूर्व मंजुरी आहे का, याची न्यायालयाकडून विचारणा होते. तशी मंजुरी नसेल तर न्यायालयही खटला दाखल करून घेत नाही. गुन्हा दाखल असेल तर त्यातून निर्दोष सुटका होते.
कोण येते या कार्यकक्षेत?
सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांवरील कारवाईसाठी अभियोगपूर्व मंजुरी आवश्यक आहे. अगदी लोकप्रतिनिधी म्हणजे खासदार, आमदार, नगरसेवक यांच्यावरील कारवाईसाठीही अशी मंजुरी आवश्यक असते. अशी मंजुरी मिळाल्याशिवाय तपास यंत्रणांना आरोपपत्र दाखल करता येत नाही. शासन किंवा सक्षम प्राधिकरण म्हणजे ज्या अधिकारी वा लोकप्रतिनिधीला काढून टाकण्याची कारवाई करू शकतो अशा यंत्रणेची अभियोगपूर्व मंजुरी आवश्यक असते. डॉ. शुक्ला या महासंचालक दर्जाच्या अधिकारी असल्यामुळे थेट गृहखात्याकडून अभियोगपूर्व मंजुरी आवश्यक होती.
सरसकट मंजुरी मिळते का?
अभियोगपूर्व मंजुरी शक्यतो शासन वा सक्षम प्राधिकरण संबंधित कागदपत्रे तपासून देत असतात. ही छाननी करताना कागदपत्रांमध्ये त्रुटी वा संशय वाटला तर रद्द करण्याचे अधिकार संबंधित यंत्रणेला असतात. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा सापळा, अपसंपदा या प्रकरणात अशा मंजुऱ्या बराच काळ प्रलंबित असतात. काही लाचखोर अधिकारी अशी मंजुरी मिळू नये, असे प्रयत्नही करतात. त्यामुळे त्या रखडतात. या वर्षांत ४० प्रकरणात शासनाने अभियोगपूर्व मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे संबंधित लाचखोर अधिकारी दोषमुक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अभियोगपूर्व मंजुरी का आवश्यक?
सरकारी अधिकाऱ्याला त्याचे कर्तव्य बजावत असताना बऱ्याच वेळा काही मंडळींचा रोष स्वीकारावा लागतो. अशा वेळी संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध लेखी तक्रारी केल्या जातात. या तक्रारींची दखल घेऊन गुन्हा दाखल झाला वा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई सुरू केली तर चौकशीचा ससेमिरा पाठी लागल्याने एखाद्या चांगल्या अधिकाऱ्याचे नैतिकदृष्ट्या खच्चीकरण होऊ शकते. प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी अभियोगपूर्व मंजुरी ही महत्त्वाची बाब असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एस के कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. पण सरकारी अधिकारी गैरव्यवहार, बोगस कागदपत्रे तयार करणे, फसवणूक यात गुंतला असेल तर तो त्याचे कर्तव्य बजावत होता असे म्हणता येणार नाही. याचा अर्थ अशा सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी अभियोगपूर्व मंजुरीची आवश्यकता नाही.
