Dr. Babasaheb Ambedkar: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ९० व्या वर्षात पदार्पण केले. हा ऐतिहासिक सोहळा मुंबईत साजरा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची या सोहळ्याला प्रमुख उपस्थिती होती. या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एक स्मृतीचलनही (commemorative coin) जारी करण्यात आलं. यानिमित्ताने भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासाला वेगवेगळ्या माध्यमातून उजाळा दिला जात आहे, या इतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमिकेचीही महत्त्वपूर्ण नोंद आहे!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि रिझव्‍‌र्ह बँक
हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशींच्या आधारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना १ एप्रिल १९३५ रोजी करण्यात आली. ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे. या बँकेच्या जन्मकथेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही मोलाचा वाटा होता. ब्रिटिश कालखंडात चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करण्याचा घाट ब्रिटिश सरकारने घातला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याला विरोध करत भारतासारख्या तत्कालीन अविकसित देशासाठी हे किती घातक आहे हे दर्शवून दिले होते. उलट त्यांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाचीच मागणी केली होती. आपल्या ‘दी प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकात ‘रुपयाची सर्वसाधारण क्रयशक्ती जोपर्यंत आपण स्थिर करीत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गाने स्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे तेवढी कळू शकतात, तीत उपचार होऊ शकत नाहीत.’ असे स्पष्ट मत बाबासाहेबांनी मांडले होते. बाबासाहेबांनी केलेल्या विरोधामुळेच या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ब्रिटिशांनी ‘रॉयल कमिशन’ची स्थापना केली होती. बाबासाहेबांनी त्यावेळी उपस्थित केलेल्या अनेक अर्थशास्त्रीय प्रश्नांमधून ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही आजच्या अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेली अर्थव्यवस्था जन्माला आल्याचे मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी त्यांच्या अर्थशास्त्री आंबेडकर! (२०१६) या संपादकीयात व्यक्त केले होते. त्याच निमित्ताने घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अर्थतज्ज्ञ म्हणून घेतलेला हा आढावा.
अधिक वाचा: ‘ओरिजिन’: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संघर्ष; हॉलीवूडचा हा सिनेमा जगभर चर्चेत का आहे?
कुशल अर्थतज्ज्ञ
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ओळख भारतीय राज्यघटनेचे जनक आणि दलित पुढारी अशी असली तरी, बाबासाहेबांनी त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून केली होती. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयात पदवी संपादन करून तत्कालीन भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांपैकी सर्वोत्तम अशी ख्यातीही संपादन केली होती. किंबहुना त्यांनी मांडलेले संशोधन हे आजही अनेक प्रसंगी महत्त्वाचे ठरत आहे. बाबासाहेबांच्या अर्थशास्त्रीय लेखनापैकी ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दी ईस्ट इंडिया कंपनी’, ‘दी इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया’ आणि ‘दी प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्यूशन’ हे तीन ग्रंथ प्रमुख आहेत.
बाबासाहेब आणि केन्स
लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये सादर केलेला बाबासाहेबांचा प्रबंध हाच नंतर ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अॅण्ड इट्स सोल्युशन’ या पुस्तकाच्या स्वरूपात प्रकाशित झाला. हे पुस्तक पहिल्यांदा १९२३ साली प्रकाशित झाले होते. हा प्रबंध लिहिताना बाबासाहेबांना प्रा. जॉन केन्स यांच्याशी दोन हात करावे लागले होते. प्रा. जॉन केन्स हे अर्थशास्त्रातलं मोठं नाव किंवा जाणतं व्यक्तिमत्व. २० व्या शतकातील प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ अशी त्यांची ओळख. या विषयातील त्यांचा शब्द प्रमाण मानावा, असा त्यांचा दबदबा होता. त्यामुळे त्यांच्या कार्याची दखल घेतल्याशिवाय संशोधन पूर्णच होऊ शकत नव्हते. असे असले तरी खरा संशोधक तोच जो आपल्या सिद्धांताच्या पूर्तीसाठी कोणतेही आव्हान पेलू शकेल. तेच बाबासाहेबांनीही केले. प्रा. जॉन केन्स यांच्या मताला आव्हान दिले.
‘चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करायला हवा, या मताचे प्रा. जॉन केन्स होते. सुवर्ण विनिमय पद्धतीत देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रूपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच अशा देशांत सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण प्रमाण पद्धतीत मात्र प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते. पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय पद्धतीने रुपयाची हाताळणी केली जावी, असे ब्रिटिश सरकार आणि प्रा. केन्स आदी प्रभृतींचे मत होते.’ हे मत बाबासाहेबांनी थेट खोडून काढले. भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य आहे, हे बाबासाहेबांनी सिद्ध केले. (संदर्भ: अर्थशास्त्री आंबेडकर !-गिरीश कुबेर, लोकसत्ता २०१६). याशिवाय ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन, वित्तव्यवस्था कशी होती, त्याची वैशिष्ट्ये, महसुलाची वैशिष्टये-पद्धत-खर्च अशा विविध प्रश्नांवर बाबासाहेबांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. ब्रिटिश सरकारच्या भारतातील कामगिरीचे विवेचन करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘भारताने इंग्लंडसाठी केलेले योगदान इतके हे जेवढे थक्क करणारे आहे. तेवढे इंग्लंडने भारतासाठी केलेले विस्मयकारी आहे.
अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अॅण्ड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी या ग्रंथात १७९२ ते १८५८ या कालखंडातील ब्रिटिशकालीन वित्तव्यवहारावर भाष्य करण्यात आले आहे. तर दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या ग्रंथात वित्तीय व्यवहारांमधील केंद्र आणि राज्य संबंधांवर भाष्य केले आहे.
अधिक वाचा: Indira Gandhi : एक अधुरी प्रेम कथा… इंदिरा आणि फिरोज
राज्य – केंद्र आर्थिक संबंध
बाबासाहेबांनी कोलंबिया विद्यापीठातील प्रबंध जागतिक ख्यातीचे एडविन सेलिग्मन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केला होता. या प्रबंधाचा विषय राज्य आणि केंद्र यांच्यातील आर्थिक संबंधांवर आधारित होता. या प्रबंधात बाबासाहेबांनी, ‘एका सुदृढ प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक राजकीय घटकाला दुसऱ्यावर घटकावर जास्त अवलंबून न राहता, स्वतःची संसाधने वाढवून आपला खर्च भागवता आला पाहिजे, असा युक्तिवाद केला. रुपया आणि सार्वजनिक वित्ताबाबत आंबेडकरांनी मांडलेले विचार हे तत्कालीन उग्र आर्थिक समस्यांना दिलेला प्रतिसाद होता. त्यांनी मांडलेली अनेक तत्त्वे आजही प्रासंगिक आहेत.
औद्योगिकीकरण हे भारताच्या कृषी समस्येचे उत्तर
१९१८ साली इंडियन इकॉनॉमिक सोसायटीच्या जर्नलमध्ये शेती आणि शेतजमीन (स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज) यावरील एक शोध निबंध बाबासाहेबांनी प्रकाशित केला. या निबंधात त्यांनी भारतातील शेतीविषयक मूलभूत समस्या मांडल्या आहेत. त्या कालखंडात विवाद्य ठरलेल्या जमिनींचे एकत्रिकरण आणि विस्तार करण्याच्या विविध प्रस्तावांची तपासणी केल्यानंतर असे प्रस्ताव सदोष असल्याचे निरीक्षण डॉ. आंबेडकर यांनी मांडले. शेतीची धारण क्षेत्रे हा भारतीय शेतीसाठी गंभीर विषय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जमिनीच्या आकारमानामुळे शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम होतो. यावर उपाय म्हणजे शेतीचे राष्ट्रीयकरण असे त्यांनी सुचविले. १९३७ साली त्यांनी खोती जमीनदारी पद्धत रद्द करणारे पहिले विधेयक मांडले. भांडवलाचा साठा वाढवणे हे खरे आव्हान आहे आणि हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा अर्थव्यवस्थेत जास्त बचत होईल. जोपर्यंत लोकांचा मोठा समूह त्यांच्या उपजीविकेसाठी जमिनीवर अवलंबून आहे तोपर्यंत हे शक्य नाही, असाही तर्क त्यांनी मांडला. त्यामुळे त्यांनी औद्योगिकीकरण हे भारताच्या कृषी समस्येचे उत्तर असल्याचे स्पष्ट केले.
डॉ. आंबेडकरांनी अर्थतज्ज्ञ म्हणून मांडलेल्या सिद्धांतांपैकी हे काही प्रातिनिधिक मुद्दे असले तरी बाबासाहेबांचे कार्य बरेच विस्तृत आहे. त्यांचा पदोपदी जाणवणारा द्रष्टेपणा त्यांच्या विद्वत्तेची प्रचिती देतो. बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रीय गृहीतके मांडताना समाजातील गरीब वर्गाचा सर्वांगाने विचार केला. आज २१ व्या शतकात अर्थशास्त्र या विषयातील नोबेल पारितोषिक विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांनीही गरिबांचे अर्थशास्त्र मांडले, म्हणूनच ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपले गुरु मानतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि रिझव्‍‌र्ह बँक
हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशींच्या आधारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना १ एप्रिल १९३५ रोजी करण्यात आली. ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे. या बँकेच्या जन्मकथेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही मोलाचा वाटा होता. ब्रिटिश कालखंडात चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करण्याचा घाट ब्रिटिश सरकारने घातला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याला विरोध करत भारतासारख्या तत्कालीन अविकसित देशासाठी हे किती घातक आहे हे दर्शवून दिले होते. उलट त्यांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाचीच मागणी केली होती. आपल्या ‘दी प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकात ‘रुपयाची सर्वसाधारण क्रयशक्ती जोपर्यंत आपण स्थिर करीत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गाने स्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे तेवढी कळू शकतात, तीत उपचार होऊ शकत नाहीत.’ असे स्पष्ट मत बाबासाहेबांनी मांडले होते. बाबासाहेबांनी केलेल्या विरोधामुळेच या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ब्रिटिशांनी ‘रॉयल कमिशन’ची स्थापना केली होती. बाबासाहेबांनी त्यावेळी उपस्थित केलेल्या अनेक अर्थशास्त्रीय प्रश्नांमधून ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही आजच्या अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेली अर्थव्यवस्था जन्माला आल्याचे मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी त्यांच्या अर्थशास्त्री आंबेडकर! (२०१६) या संपादकीयात व्यक्त केले होते. त्याच निमित्ताने घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अर्थतज्ज्ञ म्हणून घेतलेला हा आढावा.
अधिक वाचा: ‘ओरिजिन’: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संघर्ष; हॉलीवूडचा हा सिनेमा जगभर चर्चेत का आहे?
कुशल अर्थतज्ज्ञ
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ओळख भारतीय राज्यघटनेचे जनक आणि दलित पुढारी अशी असली तरी, बाबासाहेबांनी त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून केली होती. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयात पदवी संपादन करून तत्कालीन भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांपैकी सर्वोत्तम अशी ख्यातीही संपादन केली होती. किंबहुना त्यांनी मांडलेले संशोधन हे आजही अनेक प्रसंगी महत्त्वाचे ठरत आहे. बाबासाहेबांच्या अर्थशास्त्रीय लेखनापैकी ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दी ईस्ट इंडिया कंपनी’, ‘दी इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया’ आणि ‘दी प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्यूशन’ हे तीन ग्रंथ प्रमुख आहेत.
बाबासाहेब आणि केन्स
लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये सादर केलेला बाबासाहेबांचा प्रबंध हाच नंतर ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अॅण्ड इट्स सोल्युशन’ या पुस्तकाच्या स्वरूपात प्रकाशित झाला. हे पुस्तक पहिल्यांदा १९२३ साली प्रकाशित झाले होते. हा प्रबंध लिहिताना बाबासाहेबांना प्रा. जॉन केन्स यांच्याशी दोन हात करावे लागले होते. प्रा. जॉन केन्स हे अर्थशास्त्रातलं मोठं नाव किंवा जाणतं व्यक्तिमत्व. २० व्या शतकातील प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ अशी त्यांची ओळख. या विषयातील त्यांचा शब्द प्रमाण मानावा, असा त्यांचा दबदबा होता. त्यामुळे त्यांच्या कार्याची दखल घेतल्याशिवाय संशोधन पूर्णच होऊ शकत नव्हते. असे असले तरी खरा संशोधक तोच जो आपल्या सिद्धांताच्या पूर्तीसाठी कोणतेही आव्हान पेलू शकेल. तेच बाबासाहेबांनीही केले. प्रा. जॉन केन्स यांच्या मताला आव्हान दिले.
‘चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करायला हवा, या मताचे प्रा. जॉन केन्स होते. सुवर्ण विनिमय पद्धतीत देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रूपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच अशा देशांत सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण प्रमाण पद्धतीत मात्र प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते. पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय पद्धतीने रुपयाची हाताळणी केली जावी, असे ब्रिटिश सरकार आणि प्रा. केन्स आदी प्रभृतींचे मत होते.’ हे मत बाबासाहेबांनी थेट खोडून काढले. भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य आहे, हे बाबासाहेबांनी सिद्ध केले. (संदर्भ: अर्थशास्त्री आंबेडकर !-गिरीश कुबेर, लोकसत्ता २०१६). याशिवाय ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन, वित्तव्यवस्था कशी होती, त्याची वैशिष्ट्ये, महसुलाची वैशिष्टये-पद्धत-खर्च अशा विविध प्रश्नांवर बाबासाहेबांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. ब्रिटिश सरकारच्या भारतातील कामगिरीचे विवेचन करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘भारताने इंग्लंडसाठी केलेले योगदान इतके हे जेवढे थक्क करणारे आहे. तेवढे इंग्लंडने भारतासाठी केलेले विस्मयकारी आहे.
अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अॅण्ड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी या ग्रंथात १७९२ ते १८५८ या कालखंडातील ब्रिटिशकालीन वित्तव्यवहारावर भाष्य करण्यात आले आहे. तर दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या ग्रंथात वित्तीय व्यवहारांमधील केंद्र आणि राज्य संबंधांवर भाष्य केले आहे.
अधिक वाचा: Indira Gandhi : एक अधुरी प्रेम कथा… इंदिरा आणि फिरोज
राज्य – केंद्र आर्थिक संबंध
बाबासाहेबांनी कोलंबिया विद्यापीठातील प्रबंध जागतिक ख्यातीचे एडविन सेलिग्मन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केला होता. या प्रबंधाचा विषय राज्य आणि केंद्र यांच्यातील आर्थिक संबंधांवर आधारित होता. या प्रबंधात बाबासाहेबांनी, ‘एका सुदृढ प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक राजकीय घटकाला दुसऱ्यावर घटकावर जास्त अवलंबून न राहता, स्वतःची संसाधने वाढवून आपला खर्च भागवता आला पाहिजे, असा युक्तिवाद केला. रुपया आणि सार्वजनिक वित्ताबाबत आंबेडकरांनी मांडलेले विचार हे तत्कालीन उग्र आर्थिक समस्यांना दिलेला प्रतिसाद होता. त्यांनी मांडलेली अनेक तत्त्वे आजही प्रासंगिक आहेत.
औद्योगिकीकरण हे भारताच्या कृषी समस्येचे उत्तर
१९१८ साली इंडियन इकॉनॉमिक सोसायटीच्या जर्नलमध्ये शेती आणि शेतजमीन (स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज) यावरील एक शोध निबंध बाबासाहेबांनी प्रकाशित केला. या निबंधात त्यांनी भारतातील शेतीविषयक मूलभूत समस्या मांडल्या आहेत. त्या कालखंडात विवाद्य ठरलेल्या जमिनींचे एकत्रिकरण आणि विस्तार करण्याच्या विविध प्रस्तावांची तपासणी केल्यानंतर असे प्रस्ताव सदोष असल्याचे निरीक्षण डॉ. आंबेडकर यांनी मांडले. शेतीची धारण क्षेत्रे हा भारतीय शेतीसाठी गंभीर विषय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जमिनीच्या आकारमानामुळे शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम होतो. यावर उपाय म्हणजे शेतीचे राष्ट्रीयकरण असे त्यांनी सुचविले. १९३७ साली त्यांनी खोती जमीनदारी पद्धत रद्द करणारे पहिले विधेयक मांडले. भांडवलाचा साठा वाढवणे हे खरे आव्हान आहे आणि हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा अर्थव्यवस्थेत जास्त बचत होईल. जोपर्यंत लोकांचा मोठा समूह त्यांच्या उपजीविकेसाठी जमिनीवर अवलंबून आहे तोपर्यंत हे शक्य नाही, असाही तर्क त्यांनी मांडला. त्यामुळे त्यांनी औद्योगिकीकरण हे भारताच्या कृषी समस्येचे उत्तर असल्याचे स्पष्ट केले.
डॉ. आंबेडकरांनी अर्थतज्ज्ञ म्हणून मांडलेल्या सिद्धांतांपैकी हे काही प्रातिनिधिक मुद्दे असले तरी बाबासाहेबांचे कार्य बरेच विस्तृत आहे. त्यांचा पदोपदी जाणवणारा द्रष्टेपणा त्यांच्या विद्वत्तेची प्रचिती देतो. बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रीय गृहीतके मांडताना समाजातील गरीब वर्गाचा सर्वांगाने विचार केला. आज २१ व्या शतकात अर्थशास्त्र या विषयातील नोबेल पारितोषिक विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांनीही गरिबांचे अर्थशास्त्र मांडले, म्हणूनच ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपले गुरु मानतात.
