भारतीयांचे सोन्यावरील प्रेम जगजाहीर आहे. भारतात सोन्याला वेगवेगळ्या जाती, धर्म आणि संस्कृतींमध्ये वेगवेगळे स्थान आहे. त्यामुळे भारतीयांची सोन्यामध्ये नुसती आर्थिक नव्हे, तर भावनिक गुंतवणूकही असते. आता रिझर्व्ह बँकेनेदेखील धनत्रयोदशीच्या दिवशी, म्हणजे सोने खरेदीसाठी शुभमुहूर्तावर लंडनमधील बँक ऑफ इंग्लंडच्या तिजोरीतून १०२ टन सोने मायदेशी आणल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडील सोन्याचा साठा वाढला आहे. पण हा निर्णय का, याविषयी…
रिझर्व्ह बँकेकडील सोन्याचा साठा किती?
एप्रिल ते सप्टेंबर या सहामाहीत रिझर्व्ह बँकेने तिच्या देशांतर्गत सोन्याच्या साठ्यात १०२ मेट्रिक टनांची भर घातली आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या तिजोरीत असलेल्या सोन्याचे एकूण प्रमाण ३० सप्टेंबरपर्यंत ५१०.४६ मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे, जे ३१ मार्च २०२४ अखेर ४०८ मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक होते.
परकीय चलन साठा व्यवस्थापनासंबंधी अर्धवार्षिक अहवालानुसार, सहा महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ८५४.७३ मेट्रिक टन सोन्याच्या साठ्यात आणखी ३२ मेट्रिक टनांची भर पडल्याचे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारत हळूहळू सोन्याचा साठा देशांतर्गत स्थानिक तिजोरीत हलवत आहे, जी आर्थिक राजधानी मुंबई आणि नागपुरात स्थित आहे. गेल्या वर्षी इंग्लंडमधून देशांत १०० मेट्रिक टन सोने मायदेशी आणले गेले होते.
बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (बीआयएस) यांच्याकडे भारताने ३२४.०१ मेट्रिक टन सोने सुरक्षित ठेवले होते आणि २०.२६ मेट्रिक टन सोन्याच्या ठेवींच्या स्वरूपात ठेवण्यात आले होते, असे रिझर्व्ह बँकेच्या खुलाशात म्हटले आहे. एकूण परकीय चलनाच्या साठ्यातील सोन्याचा वाटा मार्च २०२४ च्या अखेरीस ८.१५ टक्क्यांवरून सप्टेंबर २०२४ च्या अखेरीस सुमारे ९.३२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, या वर्षी मार्चअखेरीस ४१३.७८ मेट्रिक टन सोने परदेशात होते. वर्ष २००९ मध्ये, भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून २०० टन सोने खरेदी केले होते.
सोने परत आणण्यामागे कारण काय?
देशातच सोन्याची साठवणूक केल्याने बँक ऑफ इंग्लंडसारख्या परदेशी बँकेत सोने ठेवण्याच्या साठवणूक खर्चात मोठी बचत होणार आहे. याचबरोबर हे भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आत्मविश्वासाचे संकेत आहेत. जागतिक पातळीवर सोन्याकडे एक सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय म्हणून पाहिले जाते आणि ते देशांतर्गत ठेवणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेच्या विश्वासाचे संकेत देत आहे. परदेशातील संभाव्य धोक्यांपासून देशाच्या सोन्याच्या साठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि भारत सरकारने सोने परत आणण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबर २०२२ पासून, रिझर्व्ह बँकेने २०१४ टन सोने परत आणले आहे. वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेदरम्यान देशातच सोन्याची साठवणूक करणे देशाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हिताचे आहे, असे सरकारमधील अनेक अधिकारी मानतात.
हे ही वाचा… गरोदर महिला आणि मुलांसाठी ‘U-WIN Portal’ची सुरुवात; याचा कसा होणार फायदा?
१९९१मधील रिकाम्या तिजोरीस सोन्याचा आधार…
परकीय चलनाच्या तुटवड्यामुळे वर्ष १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्था गंभीर संकटाचा सामना करत होती. इतर देशांकडून वस्तू व सेवांची आयात करण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने तत्कालीन केंद्र सरकारसमोर निधी उभारणीसाठी सोने गहाण ठेवण्याचा एकमेव पर्याय होता. तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर सरकारने आयात खर्च भागवण्यासाठी परदेशात सोने गहाण ठेवून निधी मिळवावा लागला होता. मात्र पुढे परदेशातून पुन्हा मायदेशी सोने आणणे जोखीमपूर्ण होते. म्हणून रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने सोने मायदेशात आणण्यासाठी गुप्त योजना आखली. विशेष उड्डाणे आणि वाढीव सुरक्षा देऊन काळजीपूर्वक आणि नियोजितपणे सोने भारतात परत आणले. रिझर्व्ह बँक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोन्याच्या हस्तांतरणाची माहिती बाहेर पडू नये यासाठी गुप्तता पाळली होती. सोन्याची सुरळीत हालचाल सुलभ करण्यासाठी शिपमेंटला काही कर आकारणीतून सूट आवश्यक होती.
केंद्रीय बँका सोने का खरेदी करत आहेत?
परकीय चलनसाठ्यात अमेरिकी डॉलरसह येन, यूरो, पौंड आणि सोन्याचा समावेश असतो. रिझर्व्ह बँकेसह जागतिक स्तरावरील मध्यवर्ती बँका विविधता आणण्यासाठी परकीय चलन साठ्यात सोन्याचे प्रमाण वाढवत आहेत. चलनातील चढउतार आणि आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण मिळावे आणि महागाईच्या काळात चलनाचे मूल्य टिकवून ठेवण्यास सोने मदत करते. कागदी चलनांच्या तुलनेत, सोन्याला जगभरात मान्यता असून सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन म्हणून त्याकडे पाहिले जाते, विशेषत: आर्थिक अस्थिरता किंवा बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात सोने महत्त्वाची भूमिका निभावते. रिझर्व्ह बँक केवळ अनिश्चिततेविरुद्ध बचावाचे साधन म्हणून नाही तर तिची आर्थिक विश्वासार्हता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठीदेखील सोने साठ्यात वाढ करते. शिवाय, रिझर्व्ह बँकेकडील सोन्याच्या साठ्याला देशांतर्गत धोरणात्मक महत्त्व आहे. देशात सोन्याचा मजबूत पुरवठा राखून, सराफा बाजारामध्ये पुरवठा टिकवून ठेवण्याबाबत रिझर्व्ह बँक अप्रत्यक्षरित्या योगदान देते, ज्यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि वैयक्तिक गुंतवणूकदार दोघांनाही फायदा होतो.
हे ही वाचा… ‘या’ देशात लग्नासाठी मुलांना मुलीच मिळेनात; ३.५ कोटी मुलांवर एकटे राहण्याची वेळ? कारण काय?
बँक ऑफ इंग्लंडच का?
देशाचे अजूनही ३२४ टन सोने बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सकडे (बीआयएस) आहे. दोन्ही इंग्लडमध्ये असून रिझर्व्ह बँकेच्या सोन्याचा साठा राखण्याचे कार्य करतात. न्यूयॉर्क फेडरल रिझर्व्हनंतर जगातील सर्वाधिक सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे आहे. भारतासह अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या सोन्याचा साठा संरक्षित करण्यात ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. बँक ऑफ इंग्लंड १६९७ पासून सोने सुरक्षित ठेवण्याचे कार्य करते. बँक ऑफ इंग्लंडच्या तिजोरीत सोन्याचे सुमारे ४,००,००० बार आहेत म्हणजेच जवळपास ५,३५० टन सोने आहे. बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये सोने ठेवण्याचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे लंडन सराफा बाजारात प्रवेश सुलभ झाला आहे.
रिझर्व्ह बँक सोने परदेशात का ठेवते?
देशांतर्गत साठवणुकीचे फायदे असूनही, रिझर्व्ह बँकेकडील सोन्याचा काही भाग परदेशी तिजोरीत ठेवण्यामागे काही व्यावहारिक कारणे आहेत. परदेशात साठवलेल्या सोन्याचा व्यापार, अदलाबदल किंवा इतर व्यावहारिक कारणांसाठी म्हणून त्याचा वापर केला जाऊ शकतो, जे रिझर्व्ह बँकेसारख्या केंद्रीय बँकांसाठी लवचिकता प्रदान करते. याव्यतिरिक्त, रिझर्व्ह बँक अनेकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सोने खरेदी करत असल्याने, परदेशातील साठवणूक केंद्र हे नव्याने केलेली सोने खरेदी सुलभ करते. एकमेकांशी जोडलेल्या आर्थिक जगात, जागतिक बाजारपेठेत त्वरित राजकीय, आर्थिक हालचाली करण्यासाठी ते अधिक फायदेशीर आहे.
मध्यवर्ती बँकांकडे किती सोने?
जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या (वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल) अहवालानुसार, जागतिक मध्यवर्ती बँकांकडे आतापर्यंत उत्खनन केलेल्या सर्व सोन्याच्या साठ्यापैकी सुमारे १७ टक्के सोन्याचा मालकी हक्क आहे. २०२३च्या अखेरीस त्यांच्याकडे सुमारे ३६,६९९ मेट्रिक टन राखीव साठा आहे. न्यूयॉर्क फेडरल रिझर्व्हनंतर बँक ऑफ इंग्लंडकडे सर्वाधिक सोन्याचा साठा आहे. अनेक देशांचे सोनेदेखील बँक ऑफ इंग्लंडच्या तिजोरीत साठवले गेले आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने देशांतर्गत तिजोरीत १०० टन सोने हस्तांतरित केल्यानंतर, साठवणुकीचा खर्च कमी होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रशिया आणि चीनसह इतर मध्यवर्ती बँकांनी आक्रमकपणे त्यांच्या सोन्याचा साठा वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामागील एक मुख्य कारण म्हणजे, हे देश डॉलरवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू इच्छितात.
रिझर्व्ह बँकेकडील सोन्याचा साठा किती?
एप्रिल ते सप्टेंबर या सहामाहीत रिझर्व्ह बँकेने तिच्या देशांतर्गत सोन्याच्या साठ्यात १०२ मेट्रिक टनांची भर घातली आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या तिजोरीत असलेल्या सोन्याचे एकूण प्रमाण ३० सप्टेंबरपर्यंत ५१०.४६ मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे, जे ३१ मार्च २०२४ अखेर ४०८ मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक होते.
परकीय चलन साठा व्यवस्थापनासंबंधी अर्धवार्षिक अहवालानुसार, सहा महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ८५४.७३ मेट्रिक टन सोन्याच्या साठ्यात आणखी ३२ मेट्रिक टनांची भर पडल्याचे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारत हळूहळू सोन्याचा साठा देशांतर्गत स्थानिक तिजोरीत हलवत आहे, जी आर्थिक राजधानी मुंबई आणि नागपुरात स्थित आहे. गेल्या वर्षी इंग्लंडमधून देशांत १०० मेट्रिक टन सोने मायदेशी आणले गेले होते.
बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (बीआयएस) यांच्याकडे भारताने ३२४.०१ मेट्रिक टन सोने सुरक्षित ठेवले होते आणि २०.२६ मेट्रिक टन सोन्याच्या ठेवींच्या स्वरूपात ठेवण्यात आले होते, असे रिझर्व्ह बँकेच्या खुलाशात म्हटले आहे. एकूण परकीय चलनाच्या साठ्यातील सोन्याचा वाटा मार्च २०२४ च्या अखेरीस ८.१५ टक्क्यांवरून सप्टेंबर २०२४ च्या अखेरीस सुमारे ९.३२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, या वर्षी मार्चअखेरीस ४१३.७८ मेट्रिक टन सोने परदेशात होते. वर्ष २००९ मध्ये, भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून २०० टन सोने खरेदी केले होते.
सोने परत आणण्यामागे कारण काय?
देशातच सोन्याची साठवणूक केल्याने बँक ऑफ इंग्लंडसारख्या परदेशी बँकेत सोने ठेवण्याच्या साठवणूक खर्चात मोठी बचत होणार आहे. याचबरोबर हे भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आत्मविश्वासाचे संकेत आहेत. जागतिक पातळीवर सोन्याकडे एक सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय म्हणून पाहिले जाते आणि ते देशांतर्गत ठेवणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेच्या विश्वासाचे संकेत देत आहे. परदेशातील संभाव्य धोक्यांपासून देशाच्या सोन्याच्या साठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि भारत सरकारने सोने परत आणण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबर २०२२ पासून, रिझर्व्ह बँकेने २०१४ टन सोने परत आणले आहे. वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेदरम्यान देशातच सोन्याची साठवणूक करणे देशाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हिताचे आहे, असे सरकारमधील अनेक अधिकारी मानतात.
हे ही वाचा… गरोदर महिला आणि मुलांसाठी ‘U-WIN Portal’ची सुरुवात; याचा कसा होणार फायदा?
१९९१मधील रिकाम्या तिजोरीस सोन्याचा आधार…
परकीय चलनाच्या तुटवड्यामुळे वर्ष १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्था गंभीर संकटाचा सामना करत होती. इतर देशांकडून वस्तू व सेवांची आयात करण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने तत्कालीन केंद्र सरकारसमोर निधी उभारणीसाठी सोने गहाण ठेवण्याचा एकमेव पर्याय होता. तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर सरकारने आयात खर्च भागवण्यासाठी परदेशात सोने गहाण ठेवून निधी मिळवावा लागला होता. मात्र पुढे परदेशातून पुन्हा मायदेशी सोने आणणे जोखीमपूर्ण होते. म्हणून रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने सोने मायदेशात आणण्यासाठी गुप्त योजना आखली. विशेष उड्डाणे आणि वाढीव सुरक्षा देऊन काळजीपूर्वक आणि नियोजितपणे सोने भारतात परत आणले. रिझर्व्ह बँक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोन्याच्या हस्तांतरणाची माहिती बाहेर पडू नये यासाठी गुप्तता पाळली होती. सोन्याची सुरळीत हालचाल सुलभ करण्यासाठी शिपमेंटला काही कर आकारणीतून सूट आवश्यक होती.
केंद्रीय बँका सोने का खरेदी करत आहेत?
परकीय चलनसाठ्यात अमेरिकी डॉलरसह येन, यूरो, पौंड आणि सोन्याचा समावेश असतो. रिझर्व्ह बँकेसह जागतिक स्तरावरील मध्यवर्ती बँका विविधता आणण्यासाठी परकीय चलन साठ्यात सोन्याचे प्रमाण वाढवत आहेत. चलनातील चढउतार आणि आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण मिळावे आणि महागाईच्या काळात चलनाचे मूल्य टिकवून ठेवण्यास सोने मदत करते. कागदी चलनांच्या तुलनेत, सोन्याला जगभरात मान्यता असून सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन म्हणून त्याकडे पाहिले जाते, विशेषत: आर्थिक अस्थिरता किंवा बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात सोने महत्त्वाची भूमिका निभावते. रिझर्व्ह बँक केवळ अनिश्चिततेविरुद्ध बचावाचे साधन म्हणून नाही तर तिची आर्थिक विश्वासार्हता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठीदेखील सोने साठ्यात वाढ करते. शिवाय, रिझर्व्ह बँकेकडील सोन्याच्या साठ्याला देशांतर्गत धोरणात्मक महत्त्व आहे. देशात सोन्याचा मजबूत पुरवठा राखून, सराफा बाजारामध्ये पुरवठा टिकवून ठेवण्याबाबत रिझर्व्ह बँक अप्रत्यक्षरित्या योगदान देते, ज्यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि वैयक्तिक गुंतवणूकदार दोघांनाही फायदा होतो.
हे ही वाचा… ‘या’ देशात लग्नासाठी मुलांना मुलीच मिळेनात; ३.५ कोटी मुलांवर एकटे राहण्याची वेळ? कारण काय?
बँक ऑफ इंग्लंडच का?
देशाचे अजूनही ३२४ टन सोने बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सकडे (बीआयएस) आहे. दोन्ही इंग्लडमध्ये असून रिझर्व्ह बँकेच्या सोन्याचा साठा राखण्याचे कार्य करतात. न्यूयॉर्क फेडरल रिझर्व्हनंतर जगातील सर्वाधिक सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे आहे. भारतासह अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या सोन्याचा साठा संरक्षित करण्यात ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. बँक ऑफ इंग्लंड १६९७ पासून सोने सुरक्षित ठेवण्याचे कार्य करते. बँक ऑफ इंग्लंडच्या तिजोरीत सोन्याचे सुमारे ४,००,००० बार आहेत म्हणजेच जवळपास ५,३५० टन सोने आहे. बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये सोने ठेवण्याचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे लंडन सराफा बाजारात प्रवेश सुलभ झाला आहे.
रिझर्व्ह बँक सोने परदेशात का ठेवते?
देशांतर्गत साठवणुकीचे फायदे असूनही, रिझर्व्ह बँकेकडील सोन्याचा काही भाग परदेशी तिजोरीत ठेवण्यामागे काही व्यावहारिक कारणे आहेत. परदेशात साठवलेल्या सोन्याचा व्यापार, अदलाबदल किंवा इतर व्यावहारिक कारणांसाठी म्हणून त्याचा वापर केला जाऊ शकतो, जे रिझर्व्ह बँकेसारख्या केंद्रीय बँकांसाठी लवचिकता प्रदान करते. याव्यतिरिक्त, रिझर्व्ह बँक अनेकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सोने खरेदी करत असल्याने, परदेशातील साठवणूक केंद्र हे नव्याने केलेली सोने खरेदी सुलभ करते. एकमेकांशी जोडलेल्या आर्थिक जगात, जागतिक बाजारपेठेत त्वरित राजकीय, आर्थिक हालचाली करण्यासाठी ते अधिक फायदेशीर आहे.
मध्यवर्ती बँकांकडे किती सोने?
जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या (वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल) अहवालानुसार, जागतिक मध्यवर्ती बँकांकडे आतापर्यंत उत्खनन केलेल्या सर्व सोन्याच्या साठ्यापैकी सुमारे १७ टक्के सोन्याचा मालकी हक्क आहे. २०२३च्या अखेरीस त्यांच्याकडे सुमारे ३६,६९९ मेट्रिक टन राखीव साठा आहे. न्यूयॉर्क फेडरल रिझर्व्हनंतर बँक ऑफ इंग्लंडकडे सर्वाधिक सोन्याचा साठा आहे. अनेक देशांचे सोनेदेखील बँक ऑफ इंग्लंडच्या तिजोरीत साठवले गेले आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने देशांतर्गत तिजोरीत १०० टन सोने हस्तांतरित केल्यानंतर, साठवणुकीचा खर्च कमी होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रशिया आणि चीनसह इतर मध्यवर्ती बँकांनी आक्रमकपणे त्यांच्या सोन्याचा साठा वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामागील एक मुख्य कारण म्हणजे, हे देश डॉलरवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू इच्छितात.
