RBI Cancelled Bank License : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केरळस्थित अडूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असला तरी आता ती नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) म्हणून काम करू शकते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
म्हणून बँक व्यवसायावर बंदी घालण्यात आली
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, २४ एप्रिल २०२३ पासूनच या व्यवसायावर बंदी घालण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे केरळच्या अडूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेडला बँकिंग नियमन कायद्याअंतर्गत ३ जानेवारी १९८७ रोजी बँकिंग परवाना देण्यात आला होता. यानंतर आरबीआयने अधिसूचना जारी करून बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.
ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?
परवाना रद्द झाल्यानंतर ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आता ठेवीदारांना विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. DICGC ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे, जी ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यात मदत करते. ज्या ग्राहकांनी या बँकेत ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कम ठेवली होती, त्यांना संपूर्ण पैसे परत मिळणार आहेत. तसेच ५ लाखांपेक्षा जास्त ठेवींवर संपूर्ण रक्कम परत केली जाणार नाही. आरबीआयकडून सर्व बँकांची दरवर्षी तपासणी केली जाते. या तपासणीत बुडीत कर्जे तसेच संशयास्पद व्यवहारांची वाढ झाल्याचे लक्षात येताच आरबीआय बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू शकते.
आरबीआयकडे बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार
एखाद्या वित्तीय संस्थेला बँक स्थापन करायची असेल तर त्या संस्थेला भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर नियमाप्रमाणे आरबीआय सर्व गोष्टीची चौकशी करून एखाद्या संस्थेला बँक सुरू करण्यास परवानगी देते. बँकिंग अँड रेग्यूलेशन अॅक्ट १९४९ अंतर्गत ही सर्व प्रक्रिया पार पडते. आरबीआयने बँक सुरू करण्याचा परवाना दिल्यानंतर संबंधित संस्था वगळता अन्य कोणत्याही संस्थेला पैशांचे व्यवहार करताना बँक हा शब्द वापरण्याचा अधिकार नसतो. आरबीआय ज्या प्रमाणे एखाद्या संस्थेला बँक सुरू करण्याचा परवाना देते, त्याच पद्धतीने तो परवाना रद्द करण्याचेदेखील आरबीआयकडे अधिकार आहेत. एखाद्या बँकेच्या बुडीत कर्जांमध्ये वाढ झाली किंवा त्यांच्याकडे खातेधारकांना देण्यासाठी पैसे नसतील तर आरबीआय बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेते.
हेही वाचाः विश्लेषण: Most haunted heritage पछाडलेल्या वास्तू, भीती, आणि हेरिटेज वॉक! का? कशासाठी?
आरबीआयने या बँकांना ४४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला
याशिवाय ४ सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेने ४४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आरबीआयने हा दंड ठोठावला आहे. ज्या बँकांवर कारवाई करण्यात आली, त्यामध्ये चेन्नईस्थित तामिळनाडू स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, बॉम्बे मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँक, जनता सहकारी बँक पुणे आणि बारण नागरिक सहकारी बँक राजस्थान यांचा समावेश आहे.
हेही वाचाः विश्लेषण : वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांपेक्षा वंदे मेट्रो कशी वेगळी?, जाणून घ्या खासियत
म्हणून बँक व्यवसायावर बंदी घालण्यात आली
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, २४ एप्रिल २०२३ पासूनच या व्यवसायावर बंदी घालण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे केरळच्या अडूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेडला बँकिंग नियमन कायद्याअंतर्गत ३ जानेवारी १९८७ रोजी बँकिंग परवाना देण्यात आला होता. यानंतर आरबीआयने अधिसूचना जारी करून बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.
ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?
परवाना रद्द झाल्यानंतर ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आता ठेवीदारांना विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. DICGC ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे, जी ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यात मदत करते. ज्या ग्राहकांनी या बँकेत ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कम ठेवली होती, त्यांना संपूर्ण पैसे परत मिळणार आहेत. तसेच ५ लाखांपेक्षा जास्त ठेवींवर संपूर्ण रक्कम परत केली जाणार नाही. आरबीआयकडून सर्व बँकांची दरवर्षी तपासणी केली जाते. या तपासणीत बुडीत कर्जे तसेच संशयास्पद व्यवहारांची वाढ झाल्याचे लक्षात येताच आरबीआय बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू शकते.
आरबीआयकडे बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार
एखाद्या वित्तीय संस्थेला बँक स्थापन करायची असेल तर त्या संस्थेला भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर नियमाप्रमाणे आरबीआय सर्व गोष्टीची चौकशी करून एखाद्या संस्थेला बँक सुरू करण्यास परवानगी देते. बँकिंग अँड रेग्यूलेशन अॅक्ट १९४९ अंतर्गत ही सर्व प्रक्रिया पार पडते. आरबीआयने बँक सुरू करण्याचा परवाना दिल्यानंतर संबंधित संस्था वगळता अन्य कोणत्याही संस्थेला पैशांचे व्यवहार करताना बँक हा शब्द वापरण्याचा अधिकार नसतो. आरबीआय ज्या प्रमाणे एखाद्या संस्थेला बँक सुरू करण्याचा परवाना देते, त्याच पद्धतीने तो परवाना रद्द करण्याचेदेखील आरबीआयकडे अधिकार आहेत. एखाद्या बँकेच्या बुडीत कर्जांमध्ये वाढ झाली किंवा त्यांच्याकडे खातेधारकांना देण्यासाठी पैसे नसतील तर आरबीआय बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेते.
हेही वाचाः विश्लेषण: Most haunted heritage पछाडलेल्या वास्तू, भीती, आणि हेरिटेज वॉक! का? कशासाठी?
आरबीआयने या बँकांना ४४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला
याशिवाय ४ सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेने ४४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आरबीआयने हा दंड ठोठावला आहे. ज्या बँकांवर कारवाई करण्यात आली, त्यामध्ये चेन्नईस्थित तामिळनाडू स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, बॉम्बे मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँक, जनता सहकारी बँक पुणे आणि बारण नागरिक सहकारी बँक राजस्थान यांचा समावेश आहे.
हेही वाचाः विश्लेषण : वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांपेक्षा वंदे मेट्रो कशी वेगळी?, जाणून घ्या खासियत
