गौरव मुठे
करोना महासाथ आणि त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्धाच्या उद्रेकानंतर चलनवाढ रोखण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने रेपोदर वाढवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे मे २०२२ पासून आतापर्यंत रेपोदरात २५० आधार अंशांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याची मोठी झळ कर्जदारांना बसली. यामुळे आधीच कर्ज वाढीच्या दबावाखाली असलेल्या कर्जदारांच्या हिताचे निर्णय घेत रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना निश्चित व्याजदराचा पर्याय निवडण्याचा, कर्जाची मुदत वाढवण्याचा आणि कर्जाचे हप्ते थकल्यास वाजवी दंड आकारणीबाबत निर्देश दिले आहेत. बँकांना आणि बॅंकेतर वित्तीय संस्थांना रिझर्व्ह बँकेने नेमके काय निर्देश दिले आहेत आणि त्यांचा कर्जदारांना कसा फायदा होणार आहे याबाबत जाणून घेऊया.
दंडात्मक शुल्क अर्थात ‘पीनल चार्जेस’ म्हणजे काय?
बँकेकडून कर्ज घेतल्यास किंवा बँकेची देणी निर्धारित वेळेत न फेडल्यास बँकेकडून त्यावर दंड आकारण्यात येतो. तसेच ते कर्जाव्यतिरिक्त बँकेला द्यावे लागणारे अतिरिक्त शुल्क असते, अशी साधी आणि सोपी दंडात्मक शुल्काची व्याख्या करता येईल. जेव्हा कर्जदार कर्जाची परतफेड करण्यास उशीर करतो किंवा कर्जावरील समान मासिक हप्ता (ईएमआय) आणि इतर आर्थिक साधनांवरील भाडे (उदा. लॉकरचे भाडे वेळेत न दिल्यास) देण्यास विलंब करतो तेव्हा ते देय असतात. देणी वेळेवर न दिल्याबाबत आकारल्या जाणाऱ्या दंडात्मक शुल्काचे दर हे बँकेगणिक बदलत असते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, कर्जदाराकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडात्मक शुल्कांचे नियमन करणारी कोणतीही निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे आतापर्यंत नव्हती. सामान्यतः, बँक आणि लघु वित्त बँकांकडून कर्ज देतेवेळी करण्यात येणाऱ्या करारामध्ये दंडात्मक शुल्कासंबंधी अटी निश्चित करतात. मात्र, कर्जदारांकडून करारात दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या अनेक तक्रारी कर्जदारांनी केल्या आहेत.
दंडात्मक शुल्क कशावर आकारले जाते?
कर्जदाराकडून कर्जाचा मासिक हप्ता भरण्यास विलंब झाल्यास, कर्ज परतफेड करण्यास अयशस्वी झाल्यास, धनादेश न वटल्यास आणि लॉकरचे भाडे वेळेत न भरल्यास किंवा बँकेला देणी लागत असलेल्या कोणत्याही निधीची वेळेत परतफेड न करू शकल्यास बँक त्यावर दंडात्मक शुल्क आकारते .
गोव्यात १५६ वर्षांपूर्वी लागू झाला ‘समान नागरी कायदा’, हिंदूंना मिळाली दोन लग्न करण्याची परवानगी
कर्जाचा हप्ता थकल्यास दंड आकारणीबाबत नवीन परिपत्रक काय?
कर्जदाराने कर्ज कराराचे पालन न केल्यास अशा प्रकरणी बँका आणि बँकेतर वित्तीय संस्था दंड कसा आकारू शकतात, याबद्दलही रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले. अनेक बँका अशा प्रकरणात लागू व्याजदराबरोबरीनेच, दंडात्मक व्याजदरही वसुल करतात असे निदर्शनास आल्यानंतर या परिपत्रकाद्वारे बँकांसाठी ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आली आहेत. ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होतील. दंडात्मक शुल्काचे कोणत्याही तऱ्हेने भांडवलीकरण होणार नाही, म्हणजेच त्यातून मुदलात भर घालणारा परिणाम होणार नाही, असे मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे. जेणेकरून अशा शुल्कांवर कोणतेही व्याज मोजावे लागणार नाही आणि कर्ज खात्यावर चक्रवाढ व्याजासारखा त्याचा प्रभाव राहणार नाही, याची यातून काळजी घेतली जाणार आहे. बँकांना कर्ज करारामध्ये ग्राहकांसमोर दंडात्मक शुल्काचे प्रमाण आणि कारण स्पष्टपणे उघड करावे लागेल आणि सर्वात महत्त्वाच्या अटी व शर्ती (फॅक्ट स्टेटमेंट) हे व्याज दर आणि सेवा शुल्क विभागांतर्गत संबंधित संकेतस्थळावर देखील प्रदर्शित केले जातील. शिवाय जेव्हा-जेव्हा कर्जदारांना कर्ज कराराचे पालन न केल्याबद्दल स्मरणपत्रे पाठविली जातात तेव्हा लागू असलेली दंडात्मक शुल्के कळवावी लागतील. दंडात्मक शुल्क आकारण्याचे कारणदेखील कर्जदाराला कळवले जाईल.
दंडात्मक शुल्क कसे गणले जाते?
कर्जाच्या प्रकारानुसार देखील बँकांकडून दंडात्मक शुल्क दर वेगवेगळा आकाराला जाऊ शकतो. दंड व्याज साधारणपणे वार्षिक आधारावर नमूद केले जाते. उदाहरणार्थ, जर दंडात्मक व्याजाचा वार्षिक दर २४ टक्के असेल, तर त्याचा अर्थ असा आहे की, प्रत्येक महिन्याच्या थकीत रकमेवर २ टक्के दंड लागू होईल.
नेताजींच्या मृत्यूचे गूढ खरंच दडलंय का तैवानमध्ये?
उदाहरणार्थ, आपण असे गृहीत धरू की ईएमआय ५०,००० आहे, जे एका महिना थकले आहे. त्यावर दंडात्मक व्याज वार्षिक २४ टक्के असल्यास, दंडात्मक शुल्क सुमारे १,००० (रु. ५०,००० च्या २ टक्के) असेल.
‘ईएमआय’चा भार सुसह्य करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेचे पाऊल काय?
समान मासिक हप्त्यांद्वारे अर्थात ‘ईएमआय’द्वारे कर्ज फेडणाऱ्या कर्जदारांना निश्चित व्याजदराचा पर्याय निवडण्याचा आणि कर्जाची मुदत वाढवण्याची मुभा देण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. कर्जदारांना कर्ज-सापळ्यात फसले जाण्यापासून वाचवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले आहे. तसेच निश्चित व्याजदराने कर्जाचा पर्याय निवडण्याचा किंवा कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा आणि या पर्यायांच्या वापराशी संबंधित विविध शुल्कांची वसुली पारदर्शकरीत्या केली जावी आणि कर्जदात्या ग्राहकांशी योग्य संवाद राखला जावा, असेदेखील मध्यवर्ती बँकेने सूचित केले आहे.
व्याजदरातील बदल, दंडात्मक शुल्क यांमधील पारदर्शकतेबाबत रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे काय?
काही बँका आणि बॅंकेतर वित्तीय संस्थांनी दंडात्मक व्याजाचा महसूल वाढवण्याचे साधन वापर केल्याचेदेखील निदर्शनास आले आहे. बऱ्याचदा बँकांकडून मनमानी पद्धतीने दंडवसुली झाल्याने कर्जदारांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. यामुळे बँकांनी कोणत्याही कर्ज किंवा उत्पादन श्रेणीसाठी दंडात्मक शुल्क आकारणीबाबत पक्षपाती नसावे असे सांगितले आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांच्या या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बँकांना एक सुयोग्य धोरण आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून बँकांकडून कर्जाला मंजुरी देताना, कर्जदारांना स्पष्टपणे व्याजदरातील बदलाचा कर्जावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबद्दल माहिती दिली जाईल. तसेच व्याजदर बदलामुळे ‘ईएमआय’ आणि मुदत किंवा दोन्हींमध्ये कसा आणि किती बदल होईल याबाबत नियमितपणे माहिती देण्यासही बँकांना सांगण्यात आले आहे. व्याजदर बदल झाल्यानंतर ‘ईएमआय’ आणि मुदत किंवा दोन्हीमध्ये वाढ झाल्यास त्याची माहिती कर्जदाराला ताबडतोब कळविण्यास सांगितले गेले आहे. एकूणच दंडात्मक शुल्क लादण्याचा हेतू कर्जदारामध्ये कर्जाबाबत शिस्त आणण्याचा आहे. त्याचा वापर बँकांनी महसूल वाढवण्याचे माध्यम म्हणून करू नये, असे रिझर्व्ह बँक बजावते.
मध्यवर्ती बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे कोणाला लागू?
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह सर्व बँकांना लागू आहेत. मात्र पेमेंट बँका, नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी), गृहनिर्माण वित्त कंपन्या, प्राथमिक नागरी सहकारी बँका तसेच एक्झिम बँक, सिडबीसारख्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांना लागू होणार नाही.
तसेच क्रेडिट कार्ड, व्यावसायिक कर्जाला यातून सूट देण्यात आली आहे.
gaurav.muthe@expressindia.com
करोना महासाथ आणि त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्धाच्या उद्रेकानंतर चलनवाढ रोखण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने रेपोदर वाढवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे मे २०२२ पासून आतापर्यंत रेपोदरात २५० आधार अंशांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याची मोठी झळ कर्जदारांना बसली. यामुळे आधीच कर्ज वाढीच्या दबावाखाली असलेल्या कर्जदारांच्या हिताचे निर्णय घेत रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना निश्चित व्याजदराचा पर्याय निवडण्याचा, कर्जाची मुदत वाढवण्याचा आणि कर्जाचे हप्ते थकल्यास वाजवी दंड आकारणीबाबत निर्देश दिले आहेत. बँकांना आणि बॅंकेतर वित्तीय संस्थांना रिझर्व्ह बँकेने नेमके काय निर्देश दिले आहेत आणि त्यांचा कर्जदारांना कसा फायदा होणार आहे याबाबत जाणून घेऊया.
दंडात्मक शुल्क अर्थात ‘पीनल चार्जेस’ म्हणजे काय?
बँकेकडून कर्ज घेतल्यास किंवा बँकेची देणी निर्धारित वेळेत न फेडल्यास बँकेकडून त्यावर दंड आकारण्यात येतो. तसेच ते कर्जाव्यतिरिक्त बँकेला द्यावे लागणारे अतिरिक्त शुल्क असते, अशी साधी आणि सोपी दंडात्मक शुल्काची व्याख्या करता येईल. जेव्हा कर्जदार कर्जाची परतफेड करण्यास उशीर करतो किंवा कर्जावरील समान मासिक हप्ता (ईएमआय) आणि इतर आर्थिक साधनांवरील भाडे (उदा. लॉकरचे भाडे वेळेत न दिल्यास) देण्यास विलंब करतो तेव्हा ते देय असतात. देणी वेळेवर न दिल्याबाबत आकारल्या जाणाऱ्या दंडात्मक शुल्काचे दर हे बँकेगणिक बदलत असते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, कर्जदाराकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडात्मक शुल्कांचे नियमन करणारी कोणतीही निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे आतापर्यंत नव्हती. सामान्यतः, बँक आणि लघु वित्त बँकांकडून कर्ज देतेवेळी करण्यात येणाऱ्या करारामध्ये दंडात्मक शुल्कासंबंधी अटी निश्चित करतात. मात्र, कर्जदारांकडून करारात दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या अनेक तक्रारी कर्जदारांनी केल्या आहेत.
दंडात्मक शुल्क कशावर आकारले जाते?
कर्जदाराकडून कर्जाचा मासिक हप्ता भरण्यास विलंब झाल्यास, कर्ज परतफेड करण्यास अयशस्वी झाल्यास, धनादेश न वटल्यास आणि लॉकरचे भाडे वेळेत न भरल्यास किंवा बँकेला देणी लागत असलेल्या कोणत्याही निधीची वेळेत परतफेड न करू शकल्यास बँक त्यावर दंडात्मक शुल्क आकारते .
गोव्यात १५६ वर्षांपूर्वी लागू झाला ‘समान नागरी कायदा’, हिंदूंना मिळाली दोन लग्न करण्याची परवानगी
कर्जाचा हप्ता थकल्यास दंड आकारणीबाबत नवीन परिपत्रक काय?
कर्जदाराने कर्ज कराराचे पालन न केल्यास अशा प्रकरणी बँका आणि बँकेतर वित्तीय संस्था दंड कसा आकारू शकतात, याबद्दलही रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले. अनेक बँका अशा प्रकरणात लागू व्याजदराबरोबरीनेच, दंडात्मक व्याजदरही वसुल करतात असे निदर्शनास आल्यानंतर या परिपत्रकाद्वारे बँकांसाठी ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आली आहेत. ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होतील. दंडात्मक शुल्काचे कोणत्याही तऱ्हेने भांडवलीकरण होणार नाही, म्हणजेच त्यातून मुदलात भर घालणारा परिणाम होणार नाही, असे मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे. जेणेकरून अशा शुल्कांवर कोणतेही व्याज मोजावे लागणार नाही आणि कर्ज खात्यावर चक्रवाढ व्याजासारखा त्याचा प्रभाव राहणार नाही, याची यातून काळजी घेतली जाणार आहे. बँकांना कर्ज करारामध्ये ग्राहकांसमोर दंडात्मक शुल्काचे प्रमाण आणि कारण स्पष्टपणे उघड करावे लागेल आणि सर्वात महत्त्वाच्या अटी व शर्ती (फॅक्ट स्टेटमेंट) हे व्याज दर आणि सेवा शुल्क विभागांतर्गत संबंधित संकेतस्थळावर देखील प्रदर्शित केले जातील. शिवाय जेव्हा-जेव्हा कर्जदारांना कर्ज कराराचे पालन न केल्याबद्दल स्मरणपत्रे पाठविली जातात तेव्हा लागू असलेली दंडात्मक शुल्के कळवावी लागतील. दंडात्मक शुल्क आकारण्याचे कारणदेखील कर्जदाराला कळवले जाईल.
दंडात्मक शुल्क कसे गणले जाते?
कर्जाच्या प्रकारानुसार देखील बँकांकडून दंडात्मक शुल्क दर वेगवेगळा आकाराला जाऊ शकतो. दंड व्याज साधारणपणे वार्षिक आधारावर नमूद केले जाते. उदाहरणार्थ, जर दंडात्मक व्याजाचा वार्षिक दर २४ टक्के असेल, तर त्याचा अर्थ असा आहे की, प्रत्येक महिन्याच्या थकीत रकमेवर २ टक्के दंड लागू होईल.
नेताजींच्या मृत्यूचे गूढ खरंच दडलंय का तैवानमध्ये?
उदाहरणार्थ, आपण असे गृहीत धरू की ईएमआय ५०,००० आहे, जे एका महिना थकले आहे. त्यावर दंडात्मक व्याज वार्षिक २४ टक्के असल्यास, दंडात्मक शुल्क सुमारे १,००० (रु. ५०,००० च्या २ टक्के) असेल.
‘ईएमआय’चा भार सुसह्य करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेचे पाऊल काय?
समान मासिक हप्त्यांद्वारे अर्थात ‘ईएमआय’द्वारे कर्ज फेडणाऱ्या कर्जदारांना निश्चित व्याजदराचा पर्याय निवडण्याचा आणि कर्जाची मुदत वाढवण्याची मुभा देण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. कर्जदारांना कर्ज-सापळ्यात फसले जाण्यापासून वाचवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले आहे. तसेच निश्चित व्याजदराने कर्जाचा पर्याय निवडण्याचा किंवा कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा आणि या पर्यायांच्या वापराशी संबंधित विविध शुल्कांची वसुली पारदर्शकरीत्या केली जावी आणि कर्जदात्या ग्राहकांशी योग्य संवाद राखला जावा, असेदेखील मध्यवर्ती बँकेने सूचित केले आहे.
व्याजदरातील बदल, दंडात्मक शुल्क यांमधील पारदर्शकतेबाबत रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे काय?
काही बँका आणि बॅंकेतर वित्तीय संस्थांनी दंडात्मक व्याजाचा महसूल वाढवण्याचे साधन वापर केल्याचेदेखील निदर्शनास आले आहे. बऱ्याचदा बँकांकडून मनमानी पद्धतीने दंडवसुली झाल्याने कर्जदारांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. यामुळे बँकांनी कोणत्याही कर्ज किंवा उत्पादन श्रेणीसाठी दंडात्मक शुल्क आकारणीबाबत पक्षपाती नसावे असे सांगितले आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांच्या या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बँकांना एक सुयोग्य धोरण आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून बँकांकडून कर्जाला मंजुरी देताना, कर्जदारांना स्पष्टपणे व्याजदरातील बदलाचा कर्जावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबद्दल माहिती दिली जाईल. तसेच व्याजदर बदलामुळे ‘ईएमआय’ आणि मुदत किंवा दोन्हींमध्ये कसा आणि किती बदल होईल याबाबत नियमितपणे माहिती देण्यासही बँकांना सांगण्यात आले आहे. व्याजदर बदल झाल्यानंतर ‘ईएमआय’ आणि मुदत किंवा दोन्हीमध्ये वाढ झाल्यास त्याची माहिती कर्जदाराला ताबडतोब कळविण्यास सांगितले गेले आहे. एकूणच दंडात्मक शुल्क लादण्याचा हेतू कर्जदारामध्ये कर्जाबाबत शिस्त आणण्याचा आहे. त्याचा वापर बँकांनी महसूल वाढवण्याचे माध्यम म्हणून करू नये, असे रिझर्व्ह बँक बजावते.
मध्यवर्ती बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे कोणाला लागू?
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह सर्व बँकांना लागू आहेत. मात्र पेमेंट बँका, नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी), गृहनिर्माण वित्त कंपन्या, प्राथमिक नागरी सहकारी बँका तसेच एक्झिम बँक, सिडबीसारख्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांना लागू होणार नाही.
तसेच क्रेडिट कार्ड, व्यावसायिक कर्जाला यातून सूट देण्यात आली आहे.
gaurav.muthe@expressindia.com
