देशातील कोट्यवधी क्रेडिट कार्डधारकांना रिझर्व्ह बँकेने एक अद्भुत भेट दिली आहे. आता क्रेडिट कार्ड वापरकर्ते कार्ड खरेदी करताना त्यांच्या आवडीचे कार्ड नेटवर्क निवडू शकणार आहेत. आरबीआयने यापूर्वीही याबाबत माहिती दिली होती. रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी निर्देश जारी केले आहेत. RBI ने पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम कायदा २००७ अंतर्गत ही सूचना जारी केली आहे. कार्ड जारी करणाऱ्या बँका किंवा कंपन्या यापुढे ग्राहकांवर त्यांच्या इच्छेनुसार क्रेडिट कार्ड नेटवर्क लादू शकणार नाहीत, असंही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सांगितले. त्यांना क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय द्यावा लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या सूचनेचा क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना तसेच देशांतर्गत कार्ड नेटवर्क RuPay ला फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे कार्ड नेटवर्कमधील स्पर्धा वाढेल, कारण त्यांना आकर्षक वैशिष्ट्यांसह कार्ड जारी करावे लागणार आहेत.
…म्हणून रिझर्व्ह बँकेने सूचना दिल्या
आतापर्यंत जारीकर्त्याद्वारेच वापरकर्त्यांना क्रेडिट कार्ड दिले जात होते. क्रेडिट कार्ड नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय किंवा अधिकार ग्राहकांकडे नव्हता. याचा उल्लेखही रिझर्व्ह बँकेने निर्देशांमध्ये केला आहे. कार्ड नेटवर्क आणि कार्ड जारी करणाऱ्या बँका आपापसात करार करून ग्राहकांचे पर्याय मर्यादित करीत आहेत. या कारणास्तव रिझर्व्ह बँकेला निर्देश जारी करावे लागल्याचंही आरबीआयने सांगितलं.
अशा प्रकारे पर्याय द्यावे लागतील
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँक असो की बिगर बँकिंग संस्था किंवा कंपनी ग्राहकाच्या कार्ड नेटवर्कबाबतचा निर्णय कधीही ग्राहक घेत नाही, तर जारीकर्ता किंवा कार्ड नेटवर्क यांच्या करारानुसार तो ठरवला जातो. या कारणास्तव रिझर्व्ह बँकेने कार्ड जारीकर्ता आणि कार्ड नेटवर्क यांच्यातील कोणत्याही प्रकारच्या करारावर बंदी घातली आहे. रिझर्व्ह बँकेने निर्देशांमध्ये स्पष्टपणे याचा उल्लेख केला आहे. कार्ड जारी करणारे कार्ड नेटवर्कशी असा कोणताही करार करणार नाहीत, ज्यामुळे ग्राहकांना इतर कार्ड नेटवर्कच्या सेवांचा लाभ घेण्याच्या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण होईल.
हेही वाचाः मोठा पगार अन् पीआर व्हिसा; रशियाच्या युद्धात भारतीयांना कसे ढकलले जातेय?
जुन्या ग्राहकांनाही पर्याय मिळणार
कार्ड जारीकर्ते कोणत्याही पात्र ग्राहकाला कार्ड खरेदी करताना त्याच्या पसंतीचे कार्ड नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय देणार आहेत. कार्डच्या नूतनीकरणाच्या वेळी त्यांना नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो, असंही जुन्या ग्राहकांबाबत रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
हे वैशिष्ट्य रुपे कार्डला विशेष बनवते
सध्या अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनर्स क्लब, मास्टरकार्ड, व्हिसा आणि रुपे हे भारतात कार्ड नेटवर्क म्हणून ओळखले गेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं अंमलात आणलेल्या या नव्या तरतुदीचा RuPay नेटवर्कला खूप फायदा होऊ शकतो. रुपे क्रेडिट कार्डला नुकतीच UPI पेमेंटची सुविधा मिळाली आहे. सध्या ही सुविधा फक्त रुपे कार्डवर उपलब्ध आहे. सरकारी सहाय्याच्या आधारावर RuPay कार्डने मास्टरकार्ड आणि व्हिसा यांना संख्येत मागे टाकले आहे, परंतु मूल्याच्या बाबतीत मास्टरकार्ड आणि व्हिसा अजूनही वर्चस्व गाजवत आहेत, कारण चांगल्या ऑफर असलेली बहुतेक क्रेडिट कार्डे फक्त या दोन नेटवर्कसह येतात. ताज्या बदलांमुळे ही परिस्थिती बदलणार आहे.
विद्यमान क्रेडिट कार्ड ग्राहकांचे काय होणार?
विद्यमान कार्डधारकांना क्रेडिट कार्डच्या पुढील नूतनीकरणाच्या वेळी कार्ड नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय प्रदान केला जाणार आहे, असंही आरबीआयने सांगितले.
काही अपवाद आहे का?
जारी केलेल्या सक्रिय कार्डांची संख्या १० लाख किंवा त्याहून कमी आहे, त्या जारीकर्त्यांना क्रेडिट कार्डाचे नवीन निर्देश लागू नाहीत. अमेरिकन एक्सप्रेस सारख्या कार्ड जारीकर्त्यांनाही यातून वगळण्यात आले आहे.
भारतात क्रेडिट कार्डची एकूण संख्या किती आहे?
RBI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ३१ जानेवारी २०२४ अखेर थकबाकीदार क्रेडिट कार्डांची संख्या ९.९५ कोटी होती. काही महत्त्वाच्या क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्यांमध्ये HDFC बँक (२.०१ कोटी), SBI कार्ड्स (१.८६ कोटी), ICICI बँक (१.६८ कोटी) आणि Axis बँक (१.३७ कोटी) यांचा समावेश आहे.
…म्हणून रिझर्व्ह बँकेने सूचना दिल्या
आतापर्यंत जारीकर्त्याद्वारेच वापरकर्त्यांना क्रेडिट कार्ड दिले जात होते. क्रेडिट कार्ड नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय किंवा अधिकार ग्राहकांकडे नव्हता. याचा उल्लेखही रिझर्व्ह बँकेने निर्देशांमध्ये केला आहे. कार्ड नेटवर्क आणि कार्ड जारी करणाऱ्या बँका आपापसात करार करून ग्राहकांचे पर्याय मर्यादित करीत आहेत. या कारणास्तव रिझर्व्ह बँकेला निर्देश जारी करावे लागल्याचंही आरबीआयने सांगितलं.
अशा प्रकारे पर्याय द्यावे लागतील
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँक असो की बिगर बँकिंग संस्था किंवा कंपनी ग्राहकाच्या कार्ड नेटवर्कबाबतचा निर्णय कधीही ग्राहक घेत नाही, तर जारीकर्ता किंवा कार्ड नेटवर्क यांच्या करारानुसार तो ठरवला जातो. या कारणास्तव रिझर्व्ह बँकेने कार्ड जारीकर्ता आणि कार्ड नेटवर्क यांच्यातील कोणत्याही प्रकारच्या करारावर बंदी घातली आहे. रिझर्व्ह बँकेने निर्देशांमध्ये स्पष्टपणे याचा उल्लेख केला आहे. कार्ड जारी करणारे कार्ड नेटवर्कशी असा कोणताही करार करणार नाहीत, ज्यामुळे ग्राहकांना इतर कार्ड नेटवर्कच्या सेवांचा लाभ घेण्याच्या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण होईल.
हेही वाचाः मोठा पगार अन् पीआर व्हिसा; रशियाच्या युद्धात भारतीयांना कसे ढकलले जातेय?
जुन्या ग्राहकांनाही पर्याय मिळणार
कार्ड जारीकर्ते कोणत्याही पात्र ग्राहकाला कार्ड खरेदी करताना त्याच्या पसंतीचे कार्ड नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय देणार आहेत. कार्डच्या नूतनीकरणाच्या वेळी त्यांना नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो, असंही जुन्या ग्राहकांबाबत रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
हे वैशिष्ट्य रुपे कार्डला विशेष बनवते
सध्या अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनर्स क्लब, मास्टरकार्ड, व्हिसा आणि रुपे हे भारतात कार्ड नेटवर्क म्हणून ओळखले गेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं अंमलात आणलेल्या या नव्या तरतुदीचा RuPay नेटवर्कला खूप फायदा होऊ शकतो. रुपे क्रेडिट कार्डला नुकतीच UPI पेमेंटची सुविधा मिळाली आहे. सध्या ही सुविधा फक्त रुपे कार्डवर उपलब्ध आहे. सरकारी सहाय्याच्या आधारावर RuPay कार्डने मास्टरकार्ड आणि व्हिसा यांना संख्येत मागे टाकले आहे, परंतु मूल्याच्या बाबतीत मास्टरकार्ड आणि व्हिसा अजूनही वर्चस्व गाजवत आहेत, कारण चांगल्या ऑफर असलेली बहुतेक क्रेडिट कार्डे फक्त या दोन नेटवर्कसह येतात. ताज्या बदलांमुळे ही परिस्थिती बदलणार आहे.
विद्यमान क्रेडिट कार्ड ग्राहकांचे काय होणार?
विद्यमान कार्डधारकांना क्रेडिट कार्डच्या पुढील नूतनीकरणाच्या वेळी कार्ड नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय प्रदान केला जाणार आहे, असंही आरबीआयने सांगितले.
काही अपवाद आहे का?
जारी केलेल्या सक्रिय कार्डांची संख्या १० लाख किंवा त्याहून कमी आहे, त्या जारीकर्त्यांना क्रेडिट कार्डाचे नवीन निर्देश लागू नाहीत. अमेरिकन एक्सप्रेस सारख्या कार्ड जारीकर्त्यांनाही यातून वगळण्यात आले आहे.
भारतात क्रेडिट कार्डची एकूण संख्या किती आहे?
RBI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ३१ जानेवारी २०२४ अखेर थकबाकीदार क्रेडिट कार्डांची संख्या ९.९५ कोटी होती. काही महत्त्वाच्या क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्यांमध्ये HDFC बँक (२.०१ कोटी), SBI कार्ड्स (१.८६ कोटी), ICICI बँक (१.६८ कोटी) आणि Axis बँक (१.३७ कोटी) यांचा समावेश आहे.
