India’s Monetary Policy Committee Repo Rate भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक पार पडली. ५ ते ७ जून या कालावधीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत रेपो रेटमध्ये (व्याज दर) कोणताही बदल होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने आठव्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत, त्यामुळे रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. पतधोरण समितीच्या सहा पैकी चार सदस्यांनी रेपो रेट स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास गुप्ता यांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे, रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्क्यांवरून वाढवून ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच चलनवाढीचा दर ४.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. पूर्वी विश्लेषकांनी २०२४-२५ साठी जीडीपी वाढीचा दर ६.९ ते ७ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या या घोषणेनंतर सेन्सेक्स लगेचच ७०० अंकांनी वाढल्याने शेअर बाजाराने जीडीपीच्या अंदाजातील वाढीचा आनंद व्यक्त केला.
हेही वाचा : ‘या’ देशातील संपूर्ण बेटच जाणार समुद्राखाली; ३०० कुटुंबांचे करणार स्थलांतर, कारण काय?
आरबीआयने रेपो रेट का बदलले नाहीत?
पतधोरण समितीच्या ६ पैकी ४ सदस्यांनी रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले. कारण, देशात महागाई कमी झाली असली तरी अन्नधान्याच्या किमती वाढतच आहेत. भारताचा किरकोळ चलनवाढीचा दर एप्रिल २०२४ मध्ये ४.८३ टक्के होता, जो मार्च २०२४ मध्ये ४.८५ टक्क्यांपर्यंत आला. सध्या उष्णतेच्या लाटेच्या परिस्थितीमुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढत आहेत. रेपो रेटच्या कपातीत सर्वांत मोठा अडथळा वाढत्या महागाईचाच आहे.
चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे आरबीआयचे लक्ष्य आहे. २०२३-२४ मध्ये अन्नधान्य चलनवाढीचा दर ६.७ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर पोहोचला. तृणधान्ये, कडधान्ये यांच्या वाढत्या किमती आणि मसाले व भाजीपाल्यांचा पुरवठा खंडित झाल्याचा दरावर परिणाम झाला. भारतातील बर्‍याच भागात अति उष्ण हवामानामुळे पुरवठ्यांवर परिणाम झाला होता.
रेपो रेटच्या कपातीसाठी कोणी मत दिले?
दर कायम ठेवण्याचा निर्णय पतधोरण समितीने एकमताने घेतलेला नाही. राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांच्या समितीतील आशिमा गोयल आणि जयंत वर्मा यांनी रेपो रेट २५ पॉईंट्सने कमी करून ६.२५ टक्क्यांवर आणण्यासाठी मतदान केले.
रेपो रेट स्थिर ठेवल्यास कर्जदरांचे काय होईल?
आरबीआयने रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवल्याने कर्ज आणि ठेवींवरील व्याजदर जैसे थे राहतील, दरामध्ये वाढ होणार नाही. कर्जदारांना त्यांच्या गृह आणि वैयक्तिक कर्जावरील मासिक हप्ते समान दराने भरावे लागतील. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही दिलासादायक बाब आहे. परंतु, कर्जदार सीमांत निधी आधारित कर्जाच्या व्याजदरात (एमडीएलआर) वाढ करू शकतात.
समितीने जीडीपी वाढीचा अंदाज का वर्तविला?
मॉन्सूनच्या अंदाजाने ग्रामीण आणि शहरी मागणीच्या स्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय पतधोरण समितीने घेतला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत ७.३ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ७.२ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ७.३ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ७.२ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. “२०२४-२५ मध्ये देशांतर्गत मागणी जोर धरत आहे. आठ प्रमुख उद्योगांनी एप्रिल २०२४ मध्ये चांगली वाढ नोंदवली आहे. उत्पादन क्षेत्रातील पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) मध्ये वाढ झाल्यास खरोखरच देश जागतिक पातळीवर सर्वोच्च असेल,” असे दास यांचे सांगणे आहे. ते म्हणाले की, मे २०२४ मध्ये उत्पादन क्षेत्राने आपली ताकद दाखवली आहे.
आरबीआय रेपो दरात कपात कधी करेल?
आरबीआयने मॉन्सूनवर आणि जुलैमध्ये संसदेत सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या मूल्यांकनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. “२०२४ च्या तिसर्‍या तिमाहीऐवजी (जुलै-सप्टेंबर) चौथ्या तिमाहीत धोरणात्मक व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते. डिसेंबर २०२४ च्या बैठकीत धोरणात्मक व्याजदरात पहिली कपात होण्याची शक्यता आहे,” असे गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालात सांगितले आहे.
हेही वाचा : इंडिया आघाडीत एकूण किती पक्ष? जाणून घ्या त्यांचा इतिहास
आरबीआयकडून २०२४ च्या चौथ्या तिमाहीत २५ पॉईंट्स आणि २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत २५ पॉईंट्स, अशा एकूण ५० पॉईंट्सची कपात केली जाण्याचा अंदाज आहे. केअरएज रेटिंग्सने म्हटले, “आम्हाला अपेक्षा आहे की, पतधोरण समिती आर्थिक वर्ष २०२५ च्या दुसऱ्या सहामाहीत रेपो रेट कपातीचा विचार करेल. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी खाद्यान्न चलनवाढीशी संबंधित जोखमींचे मूल्यांकन करून हा निर्णय घेतला जाईल. याव्यतिरिक्त, २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील जनादेश, व्यापक धोरणाची दिशा आणि अर्थसंकल्पीय वाटपाचे निरीक्षण करणे महत्त्वपूर्ण असेल. कारण नवीन सरकार पुढील महिन्यात आपला अर्थसंकल्प सादर करेल, असे सांगण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्क्यांवरून वाढवून ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच चलनवाढीचा दर ४.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. पूर्वी विश्लेषकांनी २०२४-२५ साठी जीडीपी वाढीचा दर ६.९ ते ७ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या या घोषणेनंतर सेन्सेक्स लगेचच ७०० अंकांनी वाढल्याने शेअर बाजाराने जीडीपीच्या अंदाजातील वाढीचा आनंद व्यक्त केला.
हेही वाचा : ‘या’ देशातील संपूर्ण बेटच जाणार समुद्राखाली; ३०० कुटुंबांचे करणार स्थलांतर, कारण काय?
आरबीआयने रेपो रेट का बदलले नाहीत?
पतधोरण समितीच्या ६ पैकी ४ सदस्यांनी रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले. कारण, देशात महागाई कमी झाली असली तरी अन्नधान्याच्या किमती वाढतच आहेत. भारताचा किरकोळ चलनवाढीचा दर एप्रिल २०२४ मध्ये ४.८३ टक्के होता, जो मार्च २०२४ मध्ये ४.८५ टक्क्यांपर्यंत आला. सध्या उष्णतेच्या लाटेच्या परिस्थितीमुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढत आहेत. रेपो रेटच्या कपातीत सर्वांत मोठा अडथळा वाढत्या महागाईचाच आहे.
चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे आरबीआयचे लक्ष्य आहे. २०२३-२४ मध्ये अन्नधान्य चलनवाढीचा दर ६.७ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर पोहोचला. तृणधान्ये, कडधान्ये यांच्या वाढत्या किमती आणि मसाले व भाजीपाल्यांचा पुरवठा खंडित झाल्याचा दरावर परिणाम झाला. भारतातील बर्‍याच भागात अति उष्ण हवामानामुळे पुरवठ्यांवर परिणाम झाला होता.
रेपो रेटच्या कपातीसाठी कोणी मत दिले?
दर कायम ठेवण्याचा निर्णय पतधोरण समितीने एकमताने घेतलेला नाही. राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांच्या समितीतील आशिमा गोयल आणि जयंत वर्मा यांनी रेपो रेट २५ पॉईंट्सने कमी करून ६.२५ टक्क्यांवर आणण्यासाठी मतदान केले.
रेपो रेट स्थिर ठेवल्यास कर्जदरांचे काय होईल?
आरबीआयने रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवल्याने कर्ज आणि ठेवींवरील व्याजदर जैसे थे राहतील, दरामध्ये वाढ होणार नाही. कर्जदारांना त्यांच्या गृह आणि वैयक्तिक कर्जावरील मासिक हप्ते समान दराने भरावे लागतील. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही दिलासादायक बाब आहे. परंतु, कर्जदार सीमांत निधी आधारित कर्जाच्या व्याजदरात (एमडीएलआर) वाढ करू शकतात.
समितीने जीडीपी वाढीचा अंदाज का वर्तविला?
मॉन्सूनच्या अंदाजाने ग्रामीण आणि शहरी मागणीच्या स्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय पतधोरण समितीने घेतला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत ७.३ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ७.२ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ७.३ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ७.२ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. “२०२४-२५ मध्ये देशांतर्गत मागणी जोर धरत आहे. आठ प्रमुख उद्योगांनी एप्रिल २०२४ मध्ये चांगली वाढ नोंदवली आहे. उत्पादन क्षेत्रातील पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) मध्ये वाढ झाल्यास खरोखरच देश जागतिक पातळीवर सर्वोच्च असेल,” असे दास यांचे सांगणे आहे. ते म्हणाले की, मे २०२४ मध्ये उत्पादन क्षेत्राने आपली ताकद दाखवली आहे.
आरबीआय रेपो दरात कपात कधी करेल?
आरबीआयने मॉन्सूनवर आणि जुलैमध्ये संसदेत सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या मूल्यांकनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. “२०२४ च्या तिसर्‍या तिमाहीऐवजी (जुलै-सप्टेंबर) चौथ्या तिमाहीत धोरणात्मक व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते. डिसेंबर २०२४ च्या बैठकीत धोरणात्मक व्याजदरात पहिली कपात होण्याची शक्यता आहे,” असे गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालात सांगितले आहे.
हेही वाचा : इंडिया आघाडीत एकूण किती पक्ष? जाणून घ्या त्यांचा इतिहास
आरबीआयकडून २०२४ च्या चौथ्या तिमाहीत २५ पॉईंट्स आणि २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत २५ पॉईंट्स, अशा एकूण ५० पॉईंट्सची कपात केली जाण्याचा अंदाज आहे. केअरएज रेटिंग्सने म्हटले, “आम्हाला अपेक्षा आहे की, पतधोरण समिती आर्थिक वर्ष २०२५ च्या दुसऱ्या सहामाहीत रेपो रेट कपातीचा विचार करेल. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी खाद्यान्न चलनवाढीशी संबंधित जोखमींचे मूल्यांकन करून हा निर्णय घेतला जाईल. याव्यतिरिक्त, २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील जनादेश, व्यापक धोरणाची दिशा आणि अर्थसंकल्पीय वाटपाचे निरीक्षण करणे महत्त्वपूर्ण असेल. कारण नवीन सरकार पुढील महिन्यात आपला अर्थसंकल्प सादर करेल, असे सांगण्यात आले आहे.
