कर्जदाराने कर्जाची पूर्ण परतफेड केल्यानंतर कर्ज देणाऱ्या बँकेला तारण ठेवलेले कागदपत्र परत करावे लागतात. मात्र, हे कागद परत करताना वित्तीय संस्था अनेकदा दिरंगाई करतात. त्यामुळे कर्जदाराला मनस्ताप सहन करावा लागतो. मात्र, आता कर्जदाराची या डोकेदुखीतून सुटका व्हावी यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नवा नियम जारी केला आहे. या नियमांतर्गत कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर बँकांना कर्जदाराची मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे ३० दिवसांच्या आत परत करावी लागतील. याच पार्श्वभूमीवर हा कायदा काय आहे? नव्या नियमानुसार नेमकं काय बदलणार? हे जाणून घेऊ या…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आरबीआयचा नवा आदेश काय?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी (१३ सप्टेंबर) कर्जपुरवठा करणाऱ्या सर्व बँका तसेच वित्तीय संस्थांना नवे निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशानुसार कर्जदाराने कर्जाची पूर्ण परतफेड केल्यानंतर कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेला ३० दिवसांच्या आत संबंधित मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे कर्जदाराला परत करावी लागणार आहेत. एका महिन्याच्या आत ही कागदपत्रे परत करू न शकल्यास कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेला कर्जदाराला दिवसाला पाच हजार रुपयांप्रमाणे भरपाई द्यावी लागेल. हा नवा नियम १ डिसेंबर २०२३ पासून लागू होणार आहे.

आणखी वाचा

आरबीआयने आपल्या निर्देशात नेमके काय म्हटले आहे?

आरबीआयने जारी केलेले निर्देश बँका, बँकेतर वित्तीय कंपन्या, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका अशा सर्व प्रकारच्या संस्थांना लागू असतील. त्यामुळे या वित्तीय संस्थांना कर्जदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे, तसेच उचित व्यवहार तत्त्वाचे पालन व्हावे यासाठी स्थावर तसेच जंगम मालमत्तेची मूळ कागदपत्रं कर्जदाराला ३० दिवसांच्या आत परत करावी लागतील. तसेच पूर्ण कर्ज फेड झालेली असताना त्या ३० दिवसांच्या कालावधीनंतर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेता येणार नाही. यासह कर्जदाराला आपले मूळ कागदपत्र त्याच्या सोईनुसार घेता येतील. म्हणजेच कर्जदाराला आपल्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्रं एक तर बँकेतून किंवा बँकेच्या ज्या शाखेतून कर्जाचे वितरण झालेले आहे, त्या शाखेतून किंवा कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेत ज्या ठिकाणी ही कागदपत्रे असतील तेथे जाऊन घेण्याची व्यवस्था असेल. त्यासाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेला कर्जाचे वितरण करताना कागदपत्रे कोठे मिळतील? तारीख काय असेल? या सर्व बाबींचा उल्लेख करावा लागणार आहे.

अपवादाने कर्जदाराचा मृत्यू झालेला असेल तर त्याच्या संपत्तीची मूळ कागदपत्रे कायदेशीर वारसदाराकडे सोपवण्याची प्रक्रियादेखील सुरू करावी, असे आरबीआयने सांगितले आहे. पारदर्शकतेसाठी ही सर्व प्रक्रिया संबंधित संस्थेला आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.

आरबीआयला असे निर्देश देण्याची गरज का पडली?

कर्जदाराच्या स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेची मूळ कागदपत्रं परत करताना कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था वेगवेगळी पद्धत अवलंबतात. त्यामुळे कर्जदाराची डोकेदुखी वाढते. कधीकधी कर्जदाराचे संबंधित वित्तीय संस्थेशी वादही होतात. हीच परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून आरबीआयने हा नवा नियम आणला आहे. आरबीआयने लागू केलेला हा नियम सर्व वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी काढलेले कर्ज (उदा. घर खरेदी), गुंतवणुकीसाठी काढलेले कर्ज (उदा-शेअर्स, डिबेंचर्स) अशा प्रकारच्या कर्जांसाठी हा नियम लागू होईल.

कर्जदात्या संस्थेने कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्यास काय?

कर्जाची परतफेड झालेली असेल तर ३० दिवसांच्या आत कर्ज देणारी संस्था संपत्तीची मूळ कागदपत्रे न देऊ शकल्यास किंवा चार्ज सॅटिसिफॅक्शन फॉर्म न भरल्यास संबंधित वित्तीय संस्थेला दंड बसू शकतो. मूळ कागदपत्रे न देऊ शकल्यास वित्तीय संस्थेला त्यामागचे कारण स्पष्ट करावे लागणार आहे. तसेच वित्तीय संस्थेला दिवसाला पाच हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.

कागदपत्रे खराब झाल्यास काय?

कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडून कर्जदाराची मूळ कागदपत्रे गहाळ झाली, खराब झाल्यास मालमत्तेच्या प्रमाणित नक्कल प्रत (डुप्लिकेट) मिळवून देण्यास संबंधित संस्थेला पूर्णत: किंवा अंशत: मदत करावी लागेल. यासह ३० दिवसांच्या मुदतीचा नियम न पाळल्यामुळे संस्थेला दिवसाला पाच हजार रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. नव्या कागदपत्रांसाठी जो खर्च लागेल, तोही संबंधित संस्थेनेच भरावा, असे आरबीआयने आपल्या निर्देशात म्हटले आहे.

मात्र, अशा प्रकरणात कर्जपुरवठादार संस्थेला आणखी ३० दिवसांचा म्हणजेच एकूण ६० दिवसांचा वेळ दिला जाईल. कागदपत्रांच्या नक्कल प्रती मिळवण्यासाठी संस्थेकडे एकूण ६० दिवस असतील. त्यानंतर दिवसाला पाच हजार रुपये या प्रमाणे संस्थेला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.