सचिन रोहेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शॉपिंग मॉल्स, रेल्वे स्थानक, पदपथावर विक्री प्रतिनिधीने गाठून क्रेडिट कार्ड अथवा व्यक्तिगत कर्जासाठी गळ घालणे हे प्रकार आता बंद होतील, यासाठीचा कठोर पवित्रा वित्त क्षेत्राची नियामक रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्तिगत कर्जे, ग्राहक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डावरील उसनवारी यासारख्या असुरक्षित कर्ज प्रकारासंबंधाने जोखीम भाराची मात्रा १०० वरून १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. अर्थात अशा कर्जासाठी बँकांना अधिक भांडवली तरतूद करणे भाग ठरेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे ताजे निर्देश नेमके काय व कशासाठी या प्रश्नांची उकल..
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ताजे निर्देश काय?
दशक – दीड दशकापासून पाठलाग करीत असलेल्या बुडीत कर्जाच्या समस्येतून बँकिंग व्यवस्थेची सुटका होत असल्याचे दिसत आहे. परिणामी बँकांना दशकातील सर्वोत्तम नफ्याची कामगिरीही नुकतीच केली आहे. त्यामुळे पुन्हा मूळ पद गाठले जाणार नाही, याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक काटेकोर दक्षता घेताना दिसत आहे. म्हणूनच व्यक्तिगत कर्जे, ग्राहक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डावरील उसनवारीवर जोखीम भार तरतुदीची मात्रा बँकांसाठी १०० वरून १२५ टक्क्यांपर्यंत तिने गुरुवारी काढलेल्या परिपत्रकानुसार वाढवली आहे. तर या कर्जासंबंधाने बँकेतर वित्तीय कंपन्यांसाठी (एनबीएफसी) जोखीम भार तरतूद सध्याच्या १२५ टक्क्यांवरून १५० टक्के केली गेली आहे. याचा अर्थ वर उल्लेख आलेल्या असुरक्षित कर्जाच्या परतफेडीत कुचराई झाल्यास या जोखमीबाबत सुरक्षितता म्हणून आता २५ टक्के वाढीव प्रमाणात निधी राखून ठेवावा लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ताजे निर्देश हे बँका आणि बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना अशा कर्ज प्रकारांमध्ये उच्च वाढीचे उद्दिष्ट राखण्यापासून परावृत्त करतील, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>> डीपफेक तंत्राचा राजकीय क्षेत्रावर परिणाम काय? चुकीची माहिती कशी ओळखाल? जाणून घ्या…
हे कठोर निर्देश कशासाठी?
अलीकडे विशेषत: व्यक्तिगत कर्ज आणि क्रेडिट कार्डावरील उसनवारीतील लक्षणीय वाढ तसेच ही कर्जे थकण्याचेही प्रमाण नियामकांनी चिंता करावी इतके वाढले आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर जे. स्वामीनाथन यांनी या संबंधाने आकडेवारी मांडली. बँकिंग व्यवस्थेत गत दोन वर्षांत कर्ज वितरणात वाढीचे प्रमाण हे सरासरी १२ ते १४ टक्क्यांदरम्यान असताना, किरकोळ ग्राहक कर्जे, विशेषत: तारणरहित असुरक्षित कर्जामधील वाढीचे प्रमाण खूप अधिक म्हणजे २३ ते ३० टक्क्यांदरम्यान आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही ‘उच्च वाढ नोंदवत असलेल्या कर्ज घटकांमध्ये तणावाच्या प्रारंभिक कोणत्याही लक्षणांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून बारीक लक्ष ठेवले जात आहे,’ असा निर्वाळा देत बँकांना अंतर्गत पाळत यंत्रणा बळकट करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. दुसरीकडे, क्रेडिट कार्ड विनिमयावरील थकबाकीचे प्रमाण प्रत्यक्षात वाढल्याचे उपलब्ध आकडे सांगतात. बँकांच्या बुडीत कर्जामध्ये (ग्रॉस एनपीए) क्रेडिट कार्डावरील थकलेल्या उसनवारीचे प्रमाण मार्च २०२३ अखेर ४,०७३ कोटी रुपयांवर गेले आहे. मार्च २०२२ अखेर हे प्रमाण ३,१२२ कोटी रुपये होते, ज्यात वर्षभरात ९५१ कोटींची भर पडली आहे.
कोणत्या कर्ज प्रकारांवर परिणाम होईल?
बँकांकडून सध्या सुरू असलेल्या आणि नव्या व्यक्तिगत कर्जासह, किरकोळ ग्राहक कर्जाना वाढीव जोखीम भाराचा नियम तात्काळ लागू होईल. या कर्जासाठी निधी जुळवणे बँकांसाठी आता महागडे ठरेल. त्यामुळे त्या प्रमाणात ही कर्जेही महाग केली जाणे म्हणजे त्यांच्या व्याजदरात वाढ होणे क्रमप्राप्त दिसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार यातून गृह कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज आणि सोने तारण कर्ज यांसारखी तारणयुक्त सुरक्षित कर्जे वगळण्यात आली आहेत.
कर्जाचे व्याजदर लगेच वाढतील का?
असुरक्षित कर्जाच्या व्याजदरात लागलीच वाढ होईल, असे तज्ज्ञांना वाटत नाही. जोखीम भार वाढल्याने या विभागात कर्ज वितरणातील उच्च वाढ यापुढे फार तर दिसणार नाही. तथापि भांडवलसंपन्न बडय़ा बँकांसाठी ही बाब पथ्यावर पडणारीही ठरेल, असाही तज्ज्ञांचा होरा आहे. सर्वच बँकांना उच्च जोखीम भारामुळे ताबडतोब वाढीव भांडवल उभारण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे, बँका संभाव्य परिणामाचे मूल्यांकन करतील आणि नंतर वाढलेल्या किमतीची ग्राहकांकडून व्याजदर वाढवून वसुली करायची की नाही असा निर्णय घेतील.
हेही वाचा >>> कलम ४९७ : ‘व्याभिचार’ पुन्हा एकदा गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार? संसदीय समितीने कोणती शिफारस केली?
क्रेडिट कार्डावर परिणाम का?
क्रेडिट कार्ड उसनवारी ही निर्धारित (३० ते ४५ दिवस) दिवसांनंतर देय असते, त्या देय तारखेनंतरही ती परत न आल्यास जोखीम निर्माण होते. सध्या देशात क्रेडिट कार्डचा वापर खूप वाढला असला तरी त्या तुलनेत परतफेड थकण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. कोविडपूर्व कालावधीच्या तुलनेतही ते कमी आहे. त्यामुळे तूर्त तरी या आघाडीवर बँकांपुढे पत गुणवत्तेची गंभीर समस्या निर्माण झाल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड पतमर्यादेत कपात किंवा व्याजदर वाढवण्यासारखे पाऊल त्या टाकतील, अशी शक्यता दिसत नाही.
sachin.rohekar@expressindia.com
शॉपिंग मॉल्स, रेल्वे स्थानक, पदपथावर विक्री प्रतिनिधीने गाठून क्रेडिट कार्ड अथवा व्यक्तिगत कर्जासाठी गळ घालणे हे प्रकार आता बंद होतील, यासाठीचा कठोर पवित्रा वित्त क्षेत्राची नियामक रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्तिगत कर्जे, ग्राहक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डावरील उसनवारी यासारख्या असुरक्षित कर्ज प्रकारासंबंधाने जोखीम भाराची मात्रा १०० वरून १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. अर्थात अशा कर्जासाठी बँकांना अधिक भांडवली तरतूद करणे भाग ठरेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे ताजे निर्देश नेमके काय व कशासाठी या प्रश्नांची उकल..
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ताजे निर्देश काय?
दशक – दीड दशकापासून पाठलाग करीत असलेल्या बुडीत कर्जाच्या समस्येतून बँकिंग व्यवस्थेची सुटका होत असल्याचे दिसत आहे. परिणामी बँकांना दशकातील सर्वोत्तम नफ्याची कामगिरीही नुकतीच केली आहे. त्यामुळे पुन्हा मूळ पद गाठले जाणार नाही, याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक काटेकोर दक्षता घेताना दिसत आहे. म्हणूनच व्यक्तिगत कर्जे, ग्राहक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डावरील उसनवारीवर जोखीम भार तरतुदीची मात्रा बँकांसाठी १०० वरून १२५ टक्क्यांपर्यंत तिने गुरुवारी काढलेल्या परिपत्रकानुसार वाढवली आहे. तर या कर्जासंबंधाने बँकेतर वित्तीय कंपन्यांसाठी (एनबीएफसी) जोखीम भार तरतूद सध्याच्या १२५ टक्क्यांवरून १५० टक्के केली गेली आहे. याचा अर्थ वर उल्लेख आलेल्या असुरक्षित कर्जाच्या परतफेडीत कुचराई झाल्यास या जोखमीबाबत सुरक्षितता म्हणून आता २५ टक्के वाढीव प्रमाणात निधी राखून ठेवावा लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ताजे निर्देश हे बँका आणि बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना अशा कर्ज प्रकारांमध्ये उच्च वाढीचे उद्दिष्ट राखण्यापासून परावृत्त करतील, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>> डीपफेक तंत्राचा राजकीय क्षेत्रावर परिणाम काय? चुकीची माहिती कशी ओळखाल? जाणून घ्या…
हे कठोर निर्देश कशासाठी?
अलीकडे विशेषत: व्यक्तिगत कर्ज आणि क्रेडिट कार्डावरील उसनवारीतील लक्षणीय वाढ तसेच ही कर्जे थकण्याचेही प्रमाण नियामकांनी चिंता करावी इतके वाढले आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर जे. स्वामीनाथन यांनी या संबंधाने आकडेवारी मांडली. बँकिंग व्यवस्थेत गत दोन वर्षांत कर्ज वितरणात वाढीचे प्रमाण हे सरासरी १२ ते १४ टक्क्यांदरम्यान असताना, किरकोळ ग्राहक कर्जे, विशेषत: तारणरहित असुरक्षित कर्जामधील वाढीचे प्रमाण खूप अधिक म्हणजे २३ ते ३० टक्क्यांदरम्यान आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही ‘उच्च वाढ नोंदवत असलेल्या कर्ज घटकांमध्ये तणावाच्या प्रारंभिक कोणत्याही लक्षणांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून बारीक लक्ष ठेवले जात आहे,’ असा निर्वाळा देत बँकांना अंतर्गत पाळत यंत्रणा बळकट करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. दुसरीकडे, क्रेडिट कार्ड विनिमयावरील थकबाकीचे प्रमाण प्रत्यक्षात वाढल्याचे उपलब्ध आकडे सांगतात. बँकांच्या बुडीत कर्जामध्ये (ग्रॉस एनपीए) क्रेडिट कार्डावरील थकलेल्या उसनवारीचे प्रमाण मार्च २०२३ अखेर ४,०७३ कोटी रुपयांवर गेले आहे. मार्च २०२२ अखेर हे प्रमाण ३,१२२ कोटी रुपये होते, ज्यात वर्षभरात ९५१ कोटींची भर पडली आहे.
कोणत्या कर्ज प्रकारांवर परिणाम होईल?
बँकांकडून सध्या सुरू असलेल्या आणि नव्या व्यक्तिगत कर्जासह, किरकोळ ग्राहक कर्जाना वाढीव जोखीम भाराचा नियम तात्काळ लागू होईल. या कर्जासाठी निधी जुळवणे बँकांसाठी आता महागडे ठरेल. त्यामुळे त्या प्रमाणात ही कर्जेही महाग केली जाणे म्हणजे त्यांच्या व्याजदरात वाढ होणे क्रमप्राप्त दिसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार यातून गृह कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज आणि सोने तारण कर्ज यांसारखी तारणयुक्त सुरक्षित कर्जे वगळण्यात आली आहेत.
कर्जाचे व्याजदर लगेच वाढतील का?
असुरक्षित कर्जाच्या व्याजदरात लागलीच वाढ होईल, असे तज्ज्ञांना वाटत नाही. जोखीम भार वाढल्याने या विभागात कर्ज वितरणातील उच्च वाढ यापुढे फार तर दिसणार नाही. तथापि भांडवलसंपन्न बडय़ा बँकांसाठी ही बाब पथ्यावर पडणारीही ठरेल, असाही तज्ज्ञांचा होरा आहे. सर्वच बँकांना उच्च जोखीम भारामुळे ताबडतोब वाढीव भांडवल उभारण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे, बँका संभाव्य परिणामाचे मूल्यांकन करतील आणि नंतर वाढलेल्या किमतीची ग्राहकांकडून व्याजदर वाढवून वसुली करायची की नाही असा निर्णय घेतील.
हेही वाचा >>> कलम ४९७ : ‘व्याभिचार’ पुन्हा एकदा गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार? संसदीय समितीने कोणती शिफारस केली?
क्रेडिट कार्डावर परिणाम का?
क्रेडिट कार्ड उसनवारी ही निर्धारित (३० ते ४५ दिवस) दिवसांनंतर देय असते, त्या देय तारखेनंतरही ती परत न आल्यास जोखीम निर्माण होते. सध्या देशात क्रेडिट कार्डचा वापर खूप वाढला असला तरी त्या तुलनेत परतफेड थकण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. कोविडपूर्व कालावधीच्या तुलनेतही ते कमी आहे. त्यामुळे तूर्त तरी या आघाडीवर बँकांपुढे पत गुणवत्तेची गंभीर समस्या निर्माण झाल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड पतमर्यादेत कपात किंवा व्याजदर वाढवण्यासारखे पाऊल त्या टाकतील, अशी शक्यता दिसत नाही.
sachin.rohekar@expressindia.com
