रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी (८ सप्टेंबर) वाढीव रोख राखीव प्रमाण (Incremental Cash Reserve Ratio – I-CRR) टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. बँकांनी आय-सीआरआर अंतर्गत जी रक्कम राखून ठेवली आहे, ती टप्प्याटप्प्याने रिझर्व्ह बँकेकडून जारी केली जाईल. ऑगस्ट महिन्यात २००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर बँकांकडे असलेल्या रोख रकमेत वाढ झाली. बँकांकडे जमा झालेली ही अतिरिक्त रोख रक्कम कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १० ऑगस्ट २०२३ रोजी वाढीव रोख राखीव निधी (I-CRR) ची घोषणा केली. ही तात्पुरती तरतूद असून ८ सप्टेंबर किंवा त्याआधी याचा आढावा घेतला जाईल, हे देखील रिझर्व्ह बँकेने तेव्हाच जाहीर केले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रिझर्व्ह बँकेने काय म्हटले?

आरबीआयने आढावा घेतल्यानंतर I-CRR टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “वर्तमान परिस्थिती आणि रोख रकमेच्या वाढत्या परिस्थितीमुळे I-CRR अंतर्गत राखीव ठेवलेली रक्कम टप्प्याटप्प्याने जाहीर केली जाईल, जेणेकरून नाणे बाजाराचे कार्य सुरळीतपणे सुरू राहील”, असे निवेदन आरबीआयने जारी केले आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> UPSC-MPSC : ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ची स्थापना कशी झाली?

आरबीआयच्या वेळापत्रकानुसार बँकांकडून १० टक्के वाढीव रोख राखीव प्रमाण (I-CRR) मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ९ सप्टेंबर रोजी पहिल्या टप्प्यातील २५ टक्के I-CRR जारी केला जाईल. २३ सप्टेंबर रोजी I-CRR अंतर्गत राखून ठेवलेला आणखी २५ टक्के निधी जारी केला जाईल आणि उरलेला ५० टक्के निधी ७ ऑक्टोबर रोजी जारी केला जाईल, असे आरबीआयने जाहीर केले आहे.

याचा अर्थ, आगामी उत्सवाच्या काळात ग्राहकांना अधिक कर्जाची पूर्तता करून देण्यासाठी बँकांकडे पुरेशा प्रमाणात रकमेची उपलब्धता असेल.

I-CRR कधी आणले गेले?

आरबीआचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांंनी १० ऑगस्ट रोजी चलनविषयक धोरण जाहीर केले होते. दोन हजार रुपयांची नोट चलनातून रद्द केल्यानंतर बँकेकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त चलन पुरवठा झाला. बँकेत जमा झालेली अतिरिक्त रोकड (लिक्विडीटी) कमी करण्यासाठी आरबीआयने १९ मे २०२३ आणि २८ जुलै २०२३ दरम्यान बँकांकडे वाढलेल्या रोकड मध्ये १० टक्के अधिक वाढीव रोख राखीव प्रमाण (I-CRR) ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. हा निर्णय १२ ऑगस्टपासून अमलात आला.

आरबीआयने म्हटले की, सणासुदीच्या अगोदर बँकांकडून घेतलेला निधी परत देण्याच्या दृष्टीने ८ सप्टेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वीच I-CRR चा आढावा घेतला जाईल. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने ४.५ टक्क्यांच्या रोख राखीव प्रमाणात (CRR) मात्र कोणताही बदल केलेला नाही.

हे वाचा >>  रिझर्व्ह बँक – वित्तव्यवस्थेचा कणा

I-CRR ची गरज काय?

वर सांगितल्याप्रमाणे बँकांकडे जमा झालेली अतिरिक्त रोकड रिझर्व्ह बँकेकडून शोषून घेतली जाते. यावर्षी दोन हजारांच्या नोटा बँकात जमा झाल्यामुळे बँकेच्या रोखीत वाढ झाली होती. जुलै महिन्यात आरबीआयने बँकांकडून १.८ लाख कोटी रुपये जमा केले होते.

बँकांकडे असलेली अतिरिक्त रोकड (Excessive liquidity) महागाई आणि आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण करू शकते. म्हणूनच, कार्यक्षम लिक्विडिटी व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त रोखीच्या पातळीचे सतत मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्या अतिरिक्त रोखीचे आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त उपाय केले जाऊ शकतात, अशी माहिती शक्तिकांता दास यांनी ऑगस्ट महिन्यात दिली होती.

आणखी वाचा >> रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मोदी सरकारला ८७,४१६ कोटी रुपये देणार

रोख राखीव प्रमाण (CRR) म्हणजे काय?

रोख राखीव प्रमाण (CRR) म्हणजे बँकेत जमा होणाऱ्या एकूण रोखींपैकी आरबीआयकडे जमा कराव्या लागणाऱ्या त्या रोखीतील काही अंश. बँकेचे आरोग्य व्यवस्थित ठेवण्यासाठी ही प्रणाली अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. सीआरआर अंतर्गत जमा झालेले निधी कर्जाच्या स्वरुपात किंवा गुंतवणुकीसाठी देता येत नाही. सध्या रोख राखीव प्रमाण ४.५ टक्के एवढे आहे.