– गौरव मुठे
रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डसंबंधी नवीन नियम १जुलै २०२२ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यतः क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणावर अवास्तव शुल्क आकारणी केली जात असते. आता रिझर्व्ह बँकेकडून त्यावर चाप बसविण्यात आला असून क्रेडिट कार्ड जारी कर्त्या बँकांना ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड देताना आता अधिक काळजी घ्यावी लागेल.
रिझर्व्ह बँकेची क्रेडिट कार्डबाबत नवीन नियमावली काय आहे?
बँकांना किंवा क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या कपन्यांना ग्राहकांच्या स्पष्ट संमतीविना त्यांना परस्पर क्रेडिट कार्ड देता येणार नाही तसेच विद्यमान कार्डवर अधिक लाभ देण्याचा नावाखाली सुधारित कार्ड न देण्याचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिले आहेत. बऱ्याचदा बँकांकडून ग्राहकांकडून मागणी केली नसतानादेखील क्रेडिट कार्ड पाठविले जाते. शिवाय सवलती देऊन क्रेडिट कार्डचा वापर करण्यास उद्युक्त केले जाते. मात्र ग्राहकांना नियमांची माहिती नसल्याने नियमांचे उल्लंघन झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारणी केली जाते. परिणामी रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय क्रेडिट कार्ड देण्यात मनाई केली आहे. बँकेकडून क्रेडिट कार्ड मोफत जारी केले जाणार असल्यास त्यावर कोणतेही छुपे शुल्क आकारता येणार नाही.
तर बँकांना प्रतिदिन ५०० रुपये ग्राहकाला द्यावे लागतील…
क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्यांकडून ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड बंद करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहेत. बँकेचा हेल्पलाइन क्रमांक, ईमेल आयडी, संकेतस्थळावर स्पष्ट आणि ठळक दिसेल अशी थेट लिंक, मोबाइल अॅप इत्यादी. यापैकी कोणत्याही माध्यमातून ग्राहक क्रेडिट कार्ड बंद करण्यासाठी बँकेकडे अर्ज करू शकतो. ग्राहकाने क्रेडिट कार्ड बंद करण्याची विनंती केल्यानंतर बँकेला सात दिवसांच्या आत क्रेडिट कार्ड बंद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. तसे न केल्यास कार्ड जारी करणार्‍या बँकेला प्रतिदिन ५०० रुपये दंड द्यावा लागेल. बँकेकडून निर्धारित वेळेत क्रेडिट कार्ड बंद न झाल्यास ते बंद होईपर्यंत हा दंड बँकेला भरावा लागेल. मात्र, ज्या ग्राहकाने क्रेडिट कार्ड बंद करण्याची विनंती केली असेल त्यांनी त्यांच्या खात्यावरील थकबाकी पूर्ण भरणे आवश्यक आहे.
जबरदस्तीने अथवा गैरमार्गाने थकबाकी वसुलीला चाप…
रिझव्‍‌र्ह बँकेने कार्ड जारी करणाऱ्या बँकांना तृतीयपक्षी अथवा त्रयस्थ एजंटांमार्फत ग्राहकांना धमकावून किंवा त्रास देऊन थकबाकी वसुलीसही मज्जाव केला आहे. क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँकांकडून बऱ्याचदा वसुलीसाठी एखाद्या भाडोत्री संस्था अथवा एजंटांची निवड केली जाते. मध्यवर्ती बँकेने दिलेल्या सूचनांचे उल्लंघन केल्यास कार्ड जारी करणाऱ्या बँकेकडून देयकाच्या दुप्पट रक्कम दंड वसुली केली जाईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने परिपत्रकात म्हटले आहे. तसेच कार्डधारक ग्राहकावर अन्याय झाल्यास ती व्यक्ती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तक्रार निवारकाकडे तक्रार नोंदवू शकतील. तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास लोकपाल योजनेच्या तरतुदींनुसार, ग्राहकाला नुकसान भरपाई मिळण्याची बाब अंतर्भूत आहे. ग्राहकाला चुकीची बिले दिली जाणार नाहीत, याची काळजी कार्ड देणाऱ्या बँकेकडून अथवा कंपनीकडून घेतली जाणे आवश्यक आहे. जर, कार्डधारकाने कोणत्याही देयकाचा विरोध केला तर, कार्ड-जारीकर्ता बँकेकडून विस्तृत स्वरूपात त्याचे स्पष्टीकरण दिले जाणे आवश्यक आहे, तक्रार केल्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या आत कार्डधारकाला कागदोपत्री पुरावे प्रदान केले जाणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत वादाचे निराकरण होत नाही तोपर्यंत कार्डधारकाकडून फसवणूक म्हणून विवादित व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
व्याजदर आणि शुल्कामधील बदलाची वेळेवेळी माहिती देणे आवश्यक…
क्रेडिट कार्ड कंपन्यांकडून शुल्कामध्ये बदल केला जाणार असल्यास ग्राहकाला किमान एक महिन्याची पूर्वसूचना देऊन संभाव्य बदल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जर एखाद्या कार्डधारकाला शुल्कातील बदलामुळे क्रेडिट कार्ड बंद करायचे असल्यास कार्डधारकाला कंपनीची सर्व देणी देऊन ते बंद करता येणार आहे. याचबरोबर कार्ड जारी करणाऱ्या कंपनीला ग्राहकांकडून कार्ड बंद करण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवरील व्याजदर ठरवताना कार्ड जारी करणाऱ्या बँकांना ग्राहकाला त्याबाबत माहिती देणे बांधकारक असेल. शिवाय थकबाकीवरील व्याजदराबाबतच्या रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करूनच आकारणी करता येईल.
बॅंकेतर वित्तीय संस्थांना परवानगी आवश्यक आहे का?
बॅंकेतर वित्तीय संस्थांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय क्रेडिट कार्ड व्यवसाय करता येणार नाही. त्यामुळे बॅंकेतर वित्तीय संस्थांना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड किंवा त्यासारखी इतर बँकिंग उत्पादने भौतिकरीत्या जारी करण्याआधी रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या निर्देशांनुसार, १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता असलेल्या व्यापारी बँकांना स्वतंत्रपणे किंवा इतर कार्ड जारी करणाऱ्या बँका किंवा बॅंकेतर वित्तीय संस्थांसोबत क्रेडिट कार्ड व्यवसाय करू शकतील. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनादेखील त्यांच्या प्रायोजक बँक किंवा इतर बँकांच्या सहकार्याने क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
नवीन नियमांची अंमलबजावणी कधीपासून?
क्रेडिट आणि डेबिट कार्डासंबंधी हे नवीन निर्देश १ जुलै २०२२ पासून लागू होतील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.