‘या’ कारणामुळे सरकारने राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार श्रेणीतून वगळले इंदिरा गांधी आणि नर्गिस दत्त यांचे नाव

राष्ट्रीय पुरस्कारांची सुरुवात

१९५४ पासून राष्ट्रीय पुरस्कारांची सुरुवात झाली. कला क्षेत्रात उत्कृष्ठ काम करणार्‍यांचा सन्मान म्हणून हा पुरस्कार दिला जातो. देशातील कलाकारांना प्रोत्साहन मिळावे, त्यांनी अधिक चांगले चित्रपट तयार करावेत हादेखील यामागचा उद्देश होता. राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी मराठीसह हिंदी, कन्नड, पंजाबी, तेलुगू, तामिळ, हरियाणवी यांसारख्या प्रादेशिक भाषांमधील चित्रपटांना नामांकन दिले जाते. यात वेगवेगळ्या विभागांचा समावेश असतो.

कोण कोणते बदल करण्यात आले?

‘दिग्दर्शकाच्या सर्वोत्कृष्ट पदार्पण चित्रपटासाठी इंदिरा गांधी पुरस्कार’ आता ‘दिग्दर्शकाचा सर्वोत्कृष्ट पदार्पण चित्रपट’ या नावाने ओळखला जाईल. १९८० मध्ये २८ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारादरम्यान इंदिरा गांधी यांचे नाव या पुरस्काराशी जोडण्यात आले होते. यासह ‘नॅशनल इंटिग्रेशनवरील सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्मचा नर्गिस दत्त पुरस्कार’ आता ‘राष्ट्रीय, सामाजिक आणि पर्यावरणीय मूल्यांना प्रोत्साहन देणारा सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म’ या नावाने ओळखला जाईल. नर्गिस दत्त यांचे नाव १९६५ मध्ये १३ व्या राष्ट्रीय पुरस्कारादरम्यान सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म श्रेणीत जोडण्यात आले होते.

गेल्या वर्षी, ६९ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात विवेक अग्निहोत्री यांच्या ‘द काश्मीर फाइल्स’ला नर्गिस दत्त पुरस्काराने गौरविण्यात आले; तर विष्णू मोहन यांना त्यांच्या मल्याळम चित्रपटासाठी इंदिरा गांधी पुरस्काराने गौरविण्यात आले. आता पुरस्कारांच्या रक्कमेतही बदल करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, चित्रपट क्षेत्रातील आजीवन योगदानासाठी दिल्या जाणाऱ्या दादासाहेब फाळके पुरस्काराची पारितोषिक रक्कम १० लाखांवरून १५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. सुवर्ण कमळ आणि रजत कमळ पुरस्कारांसाठी परितोषिकाची रक्कम अनुक्रमे ३ लाख आणि २ लाख रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी परितोषिकाची रक्कम रुपये ५०,००० आणि २ लाख रुपयांच्या दरम्यान होती.

‘सर्वोत्कृष्ट ॲनिमेशन फिल्म’ आणि ‘सर्वोत्कृष्ट स्पेशल इफेक्ट्स’साठी पुरस्कारांना ‘सर्वोत्कृष्ट एव्हीजीसी (ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स) फिल्म’ या नवीन श्रेणी अंतर्गत एकत्रित करण्यात आले आहे. यासोबतच नॉन-फीचर फिल्म श्रेणीमधील काही विभाग बंद करण्यात आले आहे आणि नवीन विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वोत्कृष्ट स्क्रिप्टसाठी देखील नवीन श्रेणी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यघटनेच्या अनुसूची आठ मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक भाषेतील ‘सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म’ या पुरस्काराचे नामकरण आता ‘सर्वोत्कृष्ट (भाषेचे नाव) फीचर फिल्म’ असे करण्यात आले आहे. समितीने प्रति श्रेणी फक्त एक पुरस्कार देण्याची शिफारस केली आहे. पुरस्काराची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. २०२२ मध्ये प्रदर्शित चित्रपटांच्या पुरस्काराची यादी या वर्षाच्या शेवटी जाहीर केली जाईल.

या बदलांमागील समिती

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींवर नवीन नियम लागू झाले आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीमध्ये चित्रपट निर्माते प्रियदर्शन आणि विपुल अमृतलाल शाह, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनचे प्रमुख प्रसून जोशी, तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सह सचिव (चित्रपट) प्रितुल कुमार यांचा समावेश होता. समितीने कोरोनाच्या काळात झालेल्या बदलांवर चर्चा केली आणि हे बदल करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

हेही वाचा : शेतकर्‍यांबरोबर चर्चेच्या चौथ्या फेरीत काय ठरले? शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची पंचवार्षिक योजना काय आहे?

राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमुळे कलाकारांना प्रोत्साहन

१९५४ मध्ये भारत सरकारने भारतीय कला आणि संस्कृतीच्या प्रगतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राष्ट्रीय स्तरावर संपूर्ण भारतातील चित्रपटांचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने हा पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला. १९७३ पासून चित्रपट महोत्सव संचालनालय दरवर्षी या सोहळ्याचे आयोजन करते. निर्णायकांची नियुक्तीही चित्रपट महोत्सव संचालनालयाद्वारे केली जाते. प्रत्येक वर्षी नियमांची यादी सादर केली जाते, ज्याला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार नियामक म्हणतात. पात्रतेच्या निकषांमध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. फीचर फिल्म्स, नॉन-फीचर फिल्म्स आणि सिनेमावरील सर्वोत्कृष्ट लेखन, असे पुरस्कारांचे तीन विभागांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सर्व विजेत्यांना पदक, रोख पारितोषिक आणि गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित केले जाते.