संजय जाधव
सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या दरांत मोठी वाढ होत आहे. रशियासह तेल उत्पादक देशांची संघटना- ओपेकने उत्पादनात कपात केल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून दर सातत्याने वाढत होतेच, त्यात आता इस्रायल आणि हमास संघर्षांमुळे बाजारातील अस्थिरतेत भर पडली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलकिमतींचा भडका उडूनही देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव स्थिर राहण्याचे कारण काय?
खनिज तेलकिमतींत वाढ किती आणि का?
खनिज तेलाच्या भावात सप्टेंबर महिन्यात १७ टक्क्यांनी वाढ होऊन ते प्रतिपिंप ९० डॉलपर्यंत पोहोचले. आता हा भाव सुमारे ८७ डॉलर आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत हाच सरासरी भाव ७८ डॉलर होता. तेलउत्पादक देशांची संघटना ‘ओपेक’ने यंदा डिसेंबर अखेपर्यंत दररोज १० लाख पिंप उत्पादन कपात केली आहे. रशियाने खनिज तेलाच्या निर्यातीत दररोज तीन लाख पिंप कपात केली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुरवठा कमी होऊन खनिज तेलाच्या भावात वाढ होत आहे. इस्रायल आणि हमास संघर्षांमुळे खनिज तेलाचे भाव आणखी भडकण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक रोख्यांविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार, या योजनेला विरोध का होतो?
अस्थिरतेचा परिणाम काय?
करोना संकट सुरू झाले त्या वेळी २०२० मध्ये खनिज तेलाचे भाव गडगडले होते. नंतर २०२२ मध्ये ते १४ वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये प्रतिपिंप भाव १४० डॉलरवर गेला होता. त्यानंतर चीनसह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये घसरण होऊन मागणी कमी झाल्याने खनिज तेलाचा भाव कमी झाला. आता तो पुन्हा वाढू लागला आहे. भारत हा एकूण गरजेपैकी ८५ टक्के खनिज तेल आयात करतो. त्यामुळे खनिज तेलाच्या भावात वाढ झाल्यास त्याचे परिणाम महागाईत वाढ होण्याच्या रूपाने दिसून येतात. आर्थिक विकासाचा वेगही कमी होतो.
तेल कंपन्यांना किती फटका?
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ऑगस्ट महिन्यापासून खनिज तेलाच्या दरवाढ सुरू असल्याने सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन आणि हिंदूस्तान पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन यांच्या नफ्यात घट होऊन तो उणे झाला आहे. जूनअखेर संपलेल्या तिमाहीत या कंपन्यांचा नफा अतिशय कमी झाला होता. आता डिझेलचा नफा उणे झाला असून, पेट्रोलचा उणे पातळीपर्यंत आला आहे. सध्या सरकारी तेल कंपन्यांना प्रतिलिटर सरासरी सात रुपयांचा तोटा होत असल्याचा अंदाज आहे. सध्या तोटा होत असूनही तेल कंपन्यांच्या वित्तीय कामगिरीवर फारसा परिणाम होणार नाही, असा पतमानांकन संस्था – मूडीजचा अंदाज आहे. कारण चालू आर्थिक वर्षांत पहिल्या तिमाहीत या कंपन्यांनी मोठा नफा कमावला आहे. मात्र, खनिज तेलाचा भाव प्रतिपिंप १०० डॉलरवर गेल्यास मात्र हा तोटा असह्य ठरू शकतो, असे मूडीजचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> जेरुसलेम: एका शहराच्या तीन कथा … ज्यू, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम
पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ कधीपासून बंद?
देशात प्रमुख तीन सरकारी तेल कंपन्यांकडून पेट्रोल आणि डिझेलची ९० टक्के विक्री होते. या कंपन्यांनी सलग १८ महिने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केलेली नाही. मागील आर्थिक वर्षांत पहिल्या सहामाहीत सरकारी तेल कंपन्यांना खनिज तेलाच्या भाववाढीमुळे मोठा फटका बसला. तेव्हा मे २०२२ पर्यंत अनेकदा दरवाढ करण्यात आली. खनिज तेलाच्या भावात घसरण झाल्याने ही वाढ थांबली. सरकारने या तेल कंपन्यांना भांडवली खर्चासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची मदत अर्थसंकल्पात जाहीर केली होती. त्यातून या कंपन्या त्यांचा भांडवली खर्च भागवू शकणार आहेत.
दरवाढ होणार की नाही?
मूडीजने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, सरकारी तेल कंपन्यांकडून आगामी काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता नाही. कारण यंदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. पाठोपाठ पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक आहे. याआधी प्रत्येक निवडणुकीवेळी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ थांबवली होती. आताही महाराष्ट्रात पेट्रोल १०५ ते १०८ रु., डिझेल ९२.५० ते ९४.४०, तर सीएनजी ७९ रु. अशा किमती कायम आहेत. मात्र, निवडणूक संपल्यानंतर (३ डिसेंबरनंतर) पूर्वीप्रमाणे दरवाढीचे चक्र सुरू होऊ शकते.
sanjay.jadhav@expressindia.com
