हृषिकेश देशपांडे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) तसेच भाजपच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) यांनी नवे मित्र जोडण्याची धडपड चालवली आहे. बंगळूरुमध्ये यूपीएची मोर्चेबांधणी सुरू असताना दिल्लीत मंगळवारी (दि. १८ रोजी) राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने नव्याने जुळवाजुळव चालवली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना १९९८ मध्ये झाली. नुकतीच त्याला २५ वर्षे झाली. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाल्याने भाजपने त्यांच्या विचारसरणीशी निगडित असे महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आणत त्यावर अंमलबजावणी केली. यात काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवणे असो किंवा राम मंदिर उभारणी ही आश्वासने पूर्ण केली. ज्या वेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना झाली त्यावेळी अकाली दल व शिवसेना वगळता भाजपला अन्य मित्र पक्ष नव्हते. १३ दिवसांच्या सरकारचा अनुभव घेत भाजपने आपल्या विचारसरणीला मुरड घालत, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन केली. त्यात अगदी ममता बॅनर्जी यांच्यापासून द्रमुक, नितीशकुमार ते फारुख अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स हेदेखील पूर्वी भाजपचे मित्र होते. पुढे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आघाडी सरकार सुरळीत चालवले. काँग्रेसविरोधी पक्षांची ही मोट त्यांनी यशस्वीपणे बांधली. अनपेक्षितपणे २००४ मध्ये भाजपचा पराभव झाला, पुढे दहा वर्षे देशात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते. या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून काही पक्ष बाहेर पडले. २०१४ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी यांचे नाव जाहीर झाले. स्वबळावर भाजपला बहुमत मिळाले, त्यामुळे एनडीए किंवा राओलाचे महत्त्व कमी झाले.

नऊ वर्षांत चित्र बदलले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या काळात भाजपचा देशव्यापी विस्तार झाला. उत्तर तसेच पश्चिम भागाबरोबरच ईशान्येकडेही भाजपने बळ वाढवले. बाहेरील पक्षातून व्यक्ती आणून त्यांना महत्त्वाची पदे दिली. आसाममध्ये हेमंत बिस्व सरमा यांच्यासारख्या व्यक्तीला काँग्रेसमधून आणून मुख्यमंत्रीपदाबरोबर ईशान्येकडील राज्यांच्या समन्वयाची जबाबदारी दिली. आजच्या घडीला देशभरातील १६ राज्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. मात्र केंद्रात भाजपला बहुमत असल्याने मित्रांची गरज नव्हती. अकाली दल, शिवसेनेसारखे सुरुवातीपासून भाजपबरोबर असलेले पक्ष आज दूर गेले आहेत. दक्षिणेत कर्नाटकचा अपवाद वगळता भाजपला अपेक्षित विस्तार करता आलेला नाही. उत्तरेतही बिहारमध्ये विरोधकांच्या भक्कम एकजुटीने भाजपपुढे चिंता आहे. त्यामुळे चिराग पासवान असो किंवा मांझी तसेच कुशवाह यांना आघाडीत येण्याचे आमंत्रण द्यावे लागले. विरोधक एकत्र येत असल्याने भाजपची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची नव्याने जोडणी केली जात आहे.

सत्तेमुळे काही प्रमाणात नाराजी?

गेली ९ वर्षे देशात भाजपचे बहुमताचे सरकार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कमी झाली नसली तरी, काही प्रमाणात जनतेच्या नाराजीची चिंता भाजपला आहे. महागाई तसेच बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना सरकार समर्थकांची कोंडी होत आहे. त्यात गेल्या वेळी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ तसेच महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जवळपास ९० टक्के जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. यंदा म्हणजेच २०२४ च्या तोंडावर तसे चित्र नाही. विरोधकांनी एकास एक उमेदवार दिल्यास भाजपला निवडणूक जड जाईल. गेल्या वेळी भाजपला ३८ टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे ६० टक्के मते ही भाजपविरोधी आहेत अशी मांडणी करून विरोधकांकडून एकीची हाक दिली जात आहे. अशा स्थितीत सलग दोनदा सरकार असल्याने अनेक अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने सत्ताविरोधी जनमत उफाळून येण्याची भाजपला चिंता आहे. यासाठीच आता नव्या मित्रांना साद घातली जात आहे. दक्षिणेकडून फारशी आशा नसल्याने उत्तर प्रदेश तसेच महाराष्ट्र या लोकसभेच्या १२८ जागा असलेल्या दोन राज्यांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. यातून महाराष्ट्रात सत्तेत नवी समीकरणे जुळवली गेली. एकूणच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने २५ वर्षे पूर्ण केली असतानाच आता भाजपला विरोधकांच्या एकजुटीमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची नव्याने मांडणी करावी लागत आहे.

विद्यमान एनडीएतील घटक पक्ष कोणते?

भाजप, अण्णा द्रमुक, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट), नॅशनल पीपल्स पार्टी, राष्ट्रवादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी, सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, इंडिया मक्कळ काळवी मुनेत्र कळघम, ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), मिझो नॅशनल फ्रंट, तमिळ मनिला काँग्रेस, आयपीएफटी (त्रिपुरा), बोडो पीपल्स पार्टी, पताली मक्कळ काची, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, अपना दल (सोनेलाल), आसाम गण परिषद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ती-पशुपती पारस, निषाद पार्टी, युनायटेड पीपल्स पार्टी- लिबरल, ऑल इंडिया एनआर काँग्रेस, पुद्दुचेरी, शिरोमणी अकाली दल संयुक्त (ढिंढसा) आणि जनसेना (पवन कल्याण).

नवे घटक पक्ष- राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास), हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, विकासशील इन्सान पार्टी आणि सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष-ओम प्रकाश राजभर.

आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) तसेच भाजपच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) यांनी नवे मित्र जोडण्याची धडपड चालवली आहे. बंगळूरुमध्ये यूपीएची मोर्चेबांधणी सुरू असताना दिल्लीत मंगळवारी (दि. १८ रोजी) राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने नव्याने जुळवाजुळव चालवली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना १९९८ मध्ये झाली. नुकतीच त्याला २५ वर्षे झाली. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाल्याने भाजपने त्यांच्या विचारसरणीशी निगडित असे महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आणत त्यावर अंमलबजावणी केली. यात काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवणे असो किंवा राम मंदिर उभारणी ही आश्वासने पूर्ण केली. ज्या वेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना झाली त्यावेळी अकाली दल व शिवसेना वगळता भाजपला अन्य मित्र पक्ष नव्हते. १३ दिवसांच्या सरकारचा अनुभव घेत भाजपने आपल्या विचारसरणीला मुरड घालत, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन केली. त्यात अगदी ममता बॅनर्जी यांच्यापासून द्रमुक, नितीशकुमार ते फारुख अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स हेदेखील पूर्वी भाजपचे मित्र होते. पुढे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आघाडी सरकार सुरळीत चालवले. काँग्रेसविरोधी पक्षांची ही मोट त्यांनी यशस्वीपणे बांधली. अनपेक्षितपणे २००४ मध्ये भाजपचा पराभव झाला, पुढे दहा वर्षे देशात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते. या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून काही पक्ष बाहेर पडले. २०१४ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी यांचे नाव जाहीर झाले. स्वबळावर भाजपला बहुमत मिळाले, त्यामुळे एनडीए किंवा राओलाचे महत्त्व कमी झाले.

नऊ वर्षांत चित्र बदलले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या काळात भाजपचा देशव्यापी विस्तार झाला. उत्तर तसेच पश्चिम भागाबरोबरच ईशान्येकडेही भाजपने बळ वाढवले. बाहेरील पक्षातून व्यक्ती आणून त्यांना महत्त्वाची पदे दिली. आसाममध्ये हेमंत बिस्व सरमा यांच्यासारख्या व्यक्तीला काँग्रेसमधून आणून मुख्यमंत्रीपदाबरोबर ईशान्येकडील राज्यांच्या समन्वयाची जबाबदारी दिली. आजच्या घडीला देशभरातील १६ राज्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. मात्र केंद्रात भाजपला बहुमत असल्याने मित्रांची गरज नव्हती. अकाली दल, शिवसेनेसारखे सुरुवातीपासून भाजपबरोबर असलेले पक्ष आज दूर गेले आहेत. दक्षिणेत कर्नाटकचा अपवाद वगळता भाजपला अपेक्षित विस्तार करता आलेला नाही. उत्तरेतही बिहारमध्ये विरोधकांच्या भक्कम एकजुटीने भाजपपुढे चिंता आहे. त्यामुळे चिराग पासवान असो किंवा मांझी तसेच कुशवाह यांना आघाडीत येण्याचे आमंत्रण द्यावे लागले. विरोधक एकत्र येत असल्याने भाजपची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची नव्याने जोडणी केली जात आहे.

सत्तेमुळे काही प्रमाणात नाराजी?

गेली ९ वर्षे देशात भाजपचे बहुमताचे सरकार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कमी झाली नसली तरी, काही प्रमाणात जनतेच्या नाराजीची चिंता भाजपला आहे. महागाई तसेच बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना सरकार समर्थकांची कोंडी होत आहे. त्यात गेल्या वेळी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ तसेच महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जवळपास ९० टक्के जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. यंदा म्हणजेच २०२४ च्या तोंडावर तसे चित्र नाही. विरोधकांनी एकास एक उमेदवार दिल्यास भाजपला निवडणूक जड जाईल. गेल्या वेळी भाजपला ३८ टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे ६० टक्के मते ही भाजपविरोधी आहेत अशी मांडणी करून विरोधकांकडून एकीची हाक दिली जात आहे. अशा स्थितीत सलग दोनदा सरकार असल्याने अनेक अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने सत्ताविरोधी जनमत उफाळून येण्याची भाजपला चिंता आहे. यासाठीच आता नव्या मित्रांना साद घातली जात आहे. दक्षिणेकडून फारशी आशा नसल्याने उत्तर प्रदेश तसेच महाराष्ट्र या लोकसभेच्या १२८ जागा असलेल्या दोन राज्यांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. यातून महाराष्ट्रात सत्तेत नवी समीकरणे जुळवली गेली. एकूणच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने २५ वर्षे पूर्ण केली असतानाच आता भाजपला विरोधकांच्या एकजुटीमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची नव्याने मांडणी करावी लागत आहे.

विद्यमान एनडीएतील घटक पक्ष कोणते?

भाजप, अण्णा द्रमुक, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट), नॅशनल पीपल्स पार्टी, राष्ट्रवादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी, सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, इंडिया मक्कळ काळवी मुनेत्र कळघम, ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), मिझो नॅशनल फ्रंट, तमिळ मनिला काँग्रेस, आयपीएफटी (त्रिपुरा), बोडो पीपल्स पार्टी, पताली मक्कळ काची, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, अपना दल (सोनेलाल), आसाम गण परिषद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ती-पशुपती पारस, निषाद पार्टी, युनायटेड पीपल्स पार्टी- लिबरल, ऑल इंडिया एनआर काँग्रेस, पुद्दुचेरी, शिरोमणी अकाली दल संयुक्त (ढिंढसा) आणि जनसेना (पवन कल्याण).

नवे घटक पक्ष- राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास), हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, विकासशील इन्सान पार्टी आणि सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष-ओम प्रकाश राजभर.