-मंगल हनवते
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी तसेच झोपडपट्टीवासियांना चांगली घरे देऊन त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजना मुंबईत राबविली जात आहे. मात्र, ही योजना राबवताना मोठ्या संख्येने विकासक रहिवाशांची फसवणूक करत असल्याचे दिसते. वर्षानुवर्षे प्रकल्प रखडवायचा आणि रहिवाशांना घरभाडेही द्यायचे नाही अशी दुहेरी फसवणूक काही विकासक करतात. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने असे १५० विकासक शोधून काढले. या विकासकांनी रहिवाशांचे ६०० कोटींहून अधिक रुपये थकविले आहेत. त्यामुळे आता या विकासकांविरोधात कडक कारवाई करण्याचा निर्णय झोपु प्राधिकरणाने घेतला. या १५० विकासकांना महिन्याभराची मुदत देऊन थकीत घरभाडे देण्याविषयी स्वयंघोषणापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे पत्र सादर न केल्यास प्रकल्प रद्द करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही थकीत घरभाडे न दिल्यास या विकासकांना थकबाकीदार म्हणून घोषित करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर झोपु प्राधिकरणाकडून कोणती आणि कशी कारवाई करण्यात येणार याचा हा आढावा…
झोपडपट्टी पुनर्वसन कशासाठी?
राज्याची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी अशी ओळख असलेली मुंबई झोपडपट्ट्यांमुळे बकाल झाली आहे. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करून रहिवाशांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनाची संकल्पना पुढे आली. त्यानुसार १९९६पासून मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. मुंबईपाठोपाठ ठाण्यात आणि आता उर्वरित महाराष्ट्रातही झोपु योजना राबविण्यात येत आहे. सरकारने या योजनेच्या जबाबदारीसाठी स्वतंत्र अशा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत हजारो झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्यात आली आहेत.
झोपु योजना म्हणजे काय?
मुंबईतील अधिकाधिक भाग झोपड्यांनी व्यापला आहे. मागील ५०-६० वर्षांत मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण करून झोपड्या उभ्या करण्यात आल्या आहेत. पालिकेच्या, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या, म्हाडाच्या अशा सर्व यंत्रणांच्या जागेवर झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत. या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाची परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करून खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पुनर्वसन योजना राबविली जाते. १ जानेवारी २०००पर्यंतच्या पात्र झोपडपट्टीधारकांना मोफत घर देण्याची ही योजना होती. त्यानंतर सरकारने २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११पर्यंतच्या झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मुंबईत झोपु पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत केवळ दोन लाख झोपडपट्टीवासियांचेच पुनर्वसन झाले आहे. मात्र या योजनांतील प्रकल्प मोठ्या संख्येने रखडवले जात आहेत. रखडलेल्या योजना मार्गी लावण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाकडून अभय योजना आणण्यात आली आहे. त्यामुळे रखडलेल्या योजना मार्गी लागतील अशी आशा व्यक्त होत आहे.
घरभाड्याबाबतची नेमकी तरतूद काय?
खासगी विकासकाला झोपु योजना राबविण्यासाठीच्या सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर, रहिवाशांची पात्रता निश्चिती झाल्यानंतर विकासकाकडून घरे रिकामी करून घेण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. पात्र रहिवाशांसाठी दोन पर्याय विकासकाकडून उपलब्ध करून दिले जातात. एक पर्याय म्हणजे रहिवाशांची सोय संक्रमण शिबिरात केली जाते. दुसरा पर्याय म्हणजे संक्रमण शिबिरात न जाणाऱ्या रहिवाशांना दर महिना घरभाडे दिले जाते. त्याची रक्कम रहिवासी आणि विकासक दोघे मिळून ठरवतात. या रकमेचा उल्लेख करारनाम्यात असतो. झोपडी किंवा घर रिकामे केल्यापासून पुनर्वसित इमारतीतील घराचा ताबा देईपर्यंत ही रक्कम रहिवाशांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक विकासक घरभाडे देत नसून रहिवाशांची आर्थिक फसवणूक करत असल्याचे समोर आले आहे. घरभाडे थकविणाऱ्या विकासकांविरोधात कडक कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र झोपु प्राधिकरणाकडून विकासकांविरोधात म्हणावी तशी कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा बसत नसल्याचे चित्र आहे.
६०० कोटींहून अधिक घरभाडे थकले?
विकासकांकडून घरभाडे थकविले जात असल्याच्या तक्रारींची संख्या वाढती आहे. घरभाडे थकल्यामुळे काही ठिकाणी प्रकल्प रखडल्याचेही चित्र आहे. अखेर या तक्रारींची झोपु प्राधिकरणाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यानुसार मुंबईतील थकबाकीदार विकासक शोधून काढले आहेत. मुंबईतील १५० विकासकांनी ६०० कोटींहून अधिक घरभाडे थकविले आहे. त्यात उपनगरातील विकासक आघाडीवर आहेत.
अखेर विकासकांविरोधात कारवाई?
घरभाडे थकविणाऱ्या विकासकांची वाढती संख्या आणि थकविण्यात आलेली रक्कम पाहता झोपु प्राधिकरणाने अखेर विकासकांविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरभाडे वसूली विशेष मोहीम सुरू केली आहे. झोपु प्राधिकरणाने विकासकांच्या नावाची यादी आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. या विकासकांना एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत थकीत घरभाडे देण्याबाबत स्वयंघोषणा पत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. असे घोषणापत्र सादर न करणाऱ्या विकासकांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
कारवाई कशी होणार?
विशेष मोहिमेअंतर्गत थकबाकीदार विकासकांनी महिन्याभरात स्वयंघोषणा पत्र सादर करणे थकीत घरभाडे देणे बंधनकारक आहे. हे घोषणापत्र सादर न केल्यास विकासकाला जागा विकण्यास मनाई करण्यात येईल. या कारवाईनंतरही घरभाडे न दिल्यास महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्यानुसार प्रकल्प रद्द करणे, प्रकल्प काढून घेण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. या कारवाईनंतर घरभाडे न भरणाऱ्या विकासकाला कोणतीही नवीन योजना साकारता येणार नाही. यानंतर विकासक पुढे आला नाही तर त्याला थकबाकीदार म्हणून घोषित करण्याबरोबर काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे.
सरकारचा पुढाकार कसा?
राज्य सरकारने या प्रकरणी आता पुढाकार घेतला आहे. रहिवाशांच्या घरभाड्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच गृहनिर्माण विभागाच्या आढावा बैठकीत याबाबत घोषणा केली. घरभाडे देण्यासाठी नेमके काय करता येईल याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
