राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांवर लगाम घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मंगळवारी काही शिफारशी सुचवल्या आहेत. निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशाच्या प्रवाहाला आळा घालण्यासाठी बेनामी रोख देणगीची मर्यादा २० हजार रुपयांवरून दोन हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या नियमांनुसार, देशातील सर्व राजकीय पक्षांना २० हजार रुपयांच्या वरील सर्व देणग्या जाहीर कराव्या लागतात.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) राजीव कुमार यांनी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला एक पत्र लिहिलं असून लोकप्रतिनिधी कायद्यात (RPA) काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. अज्ञात स्त्रोतांकडून राजकीय पक्षांना २० टक्के रक्कम किंवा २० कोटी रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम निश्चित करावी, असं म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोग रोख देणगी का रोखू इच्छित आहे?
निवडणूक प्रक्रियेतील काळ्या पैशाच्या प्रवाहाला आळा घालणे आणि राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणणे, ही या प्रस्तावाची मुख्य कारणं आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या एका अहवालानुसार, २०२१ च्या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण निधीपैकी ३६ टक्क्यांहून अधिक निधी बेनामी स्त्रोतांकडून मिळाला आहे.
राजकीय पक्षांनी भरलेला आयकर रिटर्न आणि निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या देणगी विवरणांच्या विश्लेषणावर आधारित एडीआरने म्हटले की, आर्थिक वर्ष २००५ ते आर्थिक वर्ष २०२१ या कालावधीत देशातील राष्ट्रीय पक्षांना एकूण १५०७७.९७ कोटी रुपये अज्ञात स्त्रोताकडून मिळाले आहेत.
२०२१ या आर्थिक वर्षात देशातील आठ राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना एकूण ४२६.७४ कोटी रुपये अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळाले आहेत. तर २७ प्रादेशिक पक्षांना २६३.९२८ कोटी रुपये अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळाले आहेत. याच कालावधीत कॉंग्रेस पक्षाला अज्ञात स्त्रोतांकडून १७८.७८२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. ही रक्कम अज्ञात स्त्रोतांकडून राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण रकमेच्या (४२६.७४ कोटी रुपये) ४१.८९ टक्के इतकी आहे. या काळात भाजपाला १००.५०२ कोटी रुपये अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळाले आहेत. ही रक्कम अज्ञात स्त्रोतांकडून राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण रकमेच्या २३.५५ टक्के इतकी आहे.
निवडणूक आयोगाचे देणग्यांबाबत सध्याचे नियम काय आहेत?
सध्या राजकीय पक्षांना २० हजार रुपयांपेक्षा कमी देणगी देणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांची नावे उघड करण्याची आवश्यकता नाही. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या (RPA) कलम २९ क नुसार, राजकीय पक्षांना २० हजार रुपये आणि त्याहून अधिक रक्कम देणगी स्वरुपात देणाऱ्या देणगीदारांचे तपशील (जसे की नाव, पत्ता, पॅन क्रमांक, पेमेंटची पद्धत आणि देणगीची तारीख) निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक आहे. याला देणगी अहवाल असंही म्हटलं जातं. राजकीय पक्षाचा खजिनदार किंवा इतर कोणतीही अधिकृत व्यक्ती प्रत्येक आर्थिक वर्षात पक्षाच्या वतीने असा अहवाल तयार करते.
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या (RPA)फॉर्म २४ अ नुसार, राजकीय पक्षांना दरवर्षी निवडणूक आयोगाकडे देणगी अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. असा अहवाल राजकीय पक्षांनी सादर न केल्यास RPA च्या कलम २९ क अंतर्गत ते कर सवलतीसाठी पात्र ठरत नाहीत.
देणगी देण्यावर काही मर्यादा आहेत का?
कंपनी कायद्याच्या कलम २९३ अ नुसार, कंपनींकडून दिल्या जाणाऱ्या देणग्या मागील तीन वर्षांतील सरासरी निव्वळ नफ्याच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसाव्यात, असा नियम आहे. मात्र, एखादी व्यक्ती किंवा कंपन्यांनी किंवा संस्थांनी किती वेळा देणगी द्यावी, यावर कोणतेही बंधन नाही.
याचा राजकीय पक्षांवर कसा परिणाम होईल?
केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास, राजकीय पक्षांना दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणगी देणाऱ्या सर्व देणगीदारांची नावे आणि तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करावे लागतील. पण अनेक कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांच्या मते हा नियम कुचकामी ठरण्याची शक्यता आहे. कारण राजकीय पक्ष प्रत्येकी १९९९ रुपयांच्या पावत्या किंवा कूपन्सचा अवलंब करतील. यापूर्वी २० हजार रुपयांची मर्यादा असताना राजकीय पक्षांनी १९,९९९ रुपयांच्या अनेक पावत्या जारी करून रोख देणगी स्वीकारली आहे.
अज्ञात स्त्रोतांकडून राजकीय पक्षांना २० टक्के रक्कम किंवा २० कोटी रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती मर्यादा निश्चित करावी, या दुसऱ्या नियमाचा फटका बीएसपी सारख्या राजकीय पक्षांना बसू शकतो. संबंधित पक्षाला २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिकची रक्कम देणगी स्वरुपात कधीही मिळाली नाही.
