विश्लेषण : आरक्षणाचा गोंधळ, परीक्षा, निकालास विलंब… ‘एमपीएससी’समोर इतक्या अडचणी का?

‘एसईबीसी’ आणि ‘ईडब्लूएस’ आरक्षणाचा मुद्दा

मराठा आरक्षण लागू झाल्यावर ‘एमपीएससी’च्या नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी सुधारित अर्ज करताना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (एसईबीसी) काही उमेदवारांनी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची माहिती न दिल्याने त्यांचे सुधारित अर्ज नैसर्गिकरित्या बाद ठरले. यामुळे असे उमेदवार ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच राहिले. आयोगाने हा गुंता सोडवण्यासाठी पूर्व परीक्षेचा सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ नवीन ‘ईडब्ल्यूएस’ उमेदवारांना अर्जाची संधी दिली. तर मुख्य परीक्षेचा अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ उमेदवारांना नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ हा दावा करण्याची पुन्हा संधी दिली. मात्र, न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालानुसार, एकापेक्षा जास्त टप्पे असलेल्या परीक्षेत पहिल्या टप्प्यात जी परिस्थिती असते, ती नंतर बदलणे कायद्याने अवैध ठरते. त्यामुळे भविष्यात कायदेशीर पेच निर्माण होऊन मुलाखतीनंतर ‘एसईबीसी’ उमेदवार अपात्र ठरण्याचा धोका आहे. भरती नियमानुसार पूर्व परीक्षा निकाल जाहीर करताना आयाेग कोणत्याही उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करीत नाही. या परिस्थितीत मुलाखतीदरम्यान होणाऱ्या कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी ‘एसईबीसी’ उमेदवार अडचणीत येण्याची शक्यता असते. पूर्व परीक्षा झाल्यानंतर एकूणच भरती प्रक्रिया सुरू झालेली असते. त्यामुळे नियमानुसार भरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर प्रवर्ग बदलण्याची संधी मिळत नाही. मुख्य परीक्षेनंतर निकाल जाहीर झाल्यावर पूर्व परीक्षेआधी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ निवडलेले ‘एसईबीसी’ विद्यार्थी विरुद्ध पूर्व परीक्षेच्या निकालानंतर ‘नॉन क्रिमिलेअर’ झालेले विद्यार्थी अशी लढाई न्यायालयात होऊ शकते. त्यामुळे एकाच प्रवर्गातील दोन गट तयार होतील असाही धोका आहे.

‘एमपीएससी’ला दोषी धरता येईल का?

आरक्षण हा पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे. शासनाच्या विविध आस्थापनांकडून आवश्यक पदांचे मागणीपत्र ‘एमपीएससी’कडे पाठवले जाते. याचे आरक्षण, सेवा नियम, पदसंख्या शासनाकडून ठरवून दिले जाते. आयोग ही केवळ परीक्षा घेणारी यंत्रणा असते. मराठा आरक्षण लागू झाल्यावरही ‘एमपीएससी’कडून शासनाच्या विविध आस्थापनांना सुधारित मागणीपत्रांची मागणी केली गेली. परंतु, मागणीपत्रास आस्थापनांकडून कायम विलंब झाला. त्यामुळे ‘एमपीएससी’च्या विविध परीक्षांच्या वेळापत्रकास विलंब झाला. सध्या राज्यसेवा २०२४च्या परीक्षेतील गोंधळावरून ‘एमपीएससी’वर प्रचंड टीका होत आहे. आयोगाच्या तांत्रिक गाेंधळामुळे ‘एसईबीसी’मधून अर्ज करूनही अनेक उमेदवार ‘ईडब्ल्यूएस’मध्ये राहिले, असा आरोप आहे. परंतु, अनेक मराठा उमेदवारांनी ‘एसईबीसी’ किंवा ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ असा दावा केला. त्यांना त्यांच्याच प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेता येत आहे. काही उमेदवारांनी ‘नॉन क्रिमिलेअर’चा दावाच केला नसल्याने त्यांचे अर्ज नैसर्गिकरित्या बाद झाले. त्यामुळे आयोगाकडून यात तांत्रिक गोंधळ झाल्याचे प्रथमदर्शनीतरी दिसून येत नाही.

‘एमपीएससी’मध्ये सरकारचा हस्तक्षेप?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अनेकदा चुका होत असून त्याचे दूरगामी परिणाम उमेदवारांना भोगावे लागतात. परंतु, सर्वच बाबींसाठी आयोगाला दोषी धरता येणार नाही. अलिकडे ‘एमपीएससी’ ही केवळ नावाला स्वायत्त संस्था असल्याचे अनेक उदाहरणांमधून समोर आले. आयोगाविरोधात होणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलनाला अनेक राजकीय पक्षांची फूस असते. विद्यार्थी मतांसाठी आयोगावर दबाव आणून अनेक निर्णय बदलण्यासाठी राज्य शासनाकडून पत्र दिले जाते. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात परीक्षेच्या दोन दिवसांआधी तब्बल तीनदा राज्यसेवा परीक्षेची तारीख बदलण्यात आली होती. याशिवाय अनेक परीक्षा, त्यांचे सेवानियम, वयोमर्यादा याबद्दल विद्यार्थी विविध राजकीय पुढाऱ्यांना भेटतात. त्यांच्याकडूनही आधी सरकारवर आणि पुढे सरकारकडून एमपीएससीवर दबाव आणून नियम बदलण्यास भाग पाडले जाते. याचा परिणाम परीक्षा, निकाल यांच्यावर पडत असल्याचे दिसून येते.

परीक्षांचे ओझे वाढले?

राज्य सरकारने वर्ग एक, दोन आणि तीनची सर्व पदभरती लोकसेवा आयोगाकडून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकसेवा आयोगाकडून मोठी पद भरतीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. यासाठी एमपीएससीची फेररचना करण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव व्ही. राधा. यांच्याकडे फेररचनेची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सर्व राज्यांचे लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या कामाचा अभ्यास करून फेररचना करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. चार वर्षांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही एमपीएससीला बळकट करण्याची घोषणा विधीमंडळात केली होती. परंतु, पुढे काहीच झाले नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेने १५० ते २०० पदे वाढवून देण्याची मागणी केली. परंतु, शासनाने अद्याप यावर कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे एकीकडे परीक्षांचे ओझे वाढत असतानाही आयोग केवळ बळकट कागदोपत्रीच बळकट होत असल्याचे चित्र आहे.