तृतीयपंथीयांना शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणे कठीण असल्याचे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र राज्य सरकारने १३ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दिले. आडवे आणि उभे आरक्षण याआधीच दिले गेले आहे आणि सध्या विविध समाजघटकांना लागू केलेल्या आरक्षणामुळे तृतीयपंथीयांना वेगळे आरक्षण देणे कठीण आहे. तसेच हा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याची आठवण महाराष्ट्र सरकारचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात सांगितली. २७ जून रोजी महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात व्यक्त केलेल्या भूमिकेविरोधात तृतीयपंथीयांनी आंदोलन केले. समांतर आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक वर्षांपासून भारतातील तृतीयपंथी समुदाय संघर्ष करत आहेत. तृतीयपंथीयांना आरक्षण मिळावे यासाठी काही प्रमुख तृतीयपंथी कार्यकर्ते, दलित, बहुजन आणि आदिवासी चळवळीतील कार्यकर्ते जसे की, ग्रेस बानू, लायव्हिंग स्माईल विद्या आणि दिशा पिंकी शेख यांचा समावेश आहे.
तृतीयपंथीयांच्या आरक्षणाबाबत न्यायालयाने काय सांगितले?
२०१४ साली ‘नॅशनल लीगल सर्व्हिस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NALSA) विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तृतीयपंथीयांना आरक्षण मिळवण्याचा हक्क आहे. याबद्दलची वस्तुस्थिती मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथी समुदाय सामाजिक व शैक्षणिक आघाडीवर मागास असल्याचे सांगितले, “आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारला निर्देश देत आहोत की, तृतीयपंथी समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्यामुळे त्यांना इतर नागरिकांप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्र आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करावी.”
नाल्सा प्रकरणातील निकालामुळे तृतीयपंथी समुदायाला संवैधानिक पद्धतीने आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यात आरक्षणाच्या स्वरूपाचा म्हणजे उभे आरक्षण (Vertical Reservation) की आडवे / समांतर आरक्षण (Horizontal Reservation) याचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता.
समांतर आरक्षण किंवा आडवे आरक्षण म्हणजे काय?
भारतामध्ये इतिहासात काही समाजावर अन्याय-अत्याचार झाल्यामुळे त्यांच्याबाबत सकारात्मक कृती धोरणे राबवली गेली. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये जे आरक्षण देण्यात आले आहे, त्याला दोन श्रेणींत विभागण्यात आले आहे. एक म्हणजे उभे आरक्षण (Vertical Reservation) आणि दुसरे समांतर आरक्षण (Horizontal Reservation).
जातीय उतरंडीतून निर्माण झालेली सामाजिक विषमता आणि ओबीसी प्रवर्गाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी उभ्या आरक्षणामध्ये प्रावधान करण्यात आले आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागसवर्गीय (OBC) यांना आरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. दुसऱ्या बाजूला समांतर आरक्षण आहे. उभ्या आरक्षणात विविध जातीसमूहांना प्रवर्गानुसार आरक्षण प्रदान केल्यानंतर त्या प्रवर्गात त्याच जातसमूहातील महिला, खेळाडू , दिव्यांग यांच्यासाठी आरक्षणाचे विभाजन करणे म्हणजे आडवे/समांतर आरक्षण.
दिव्यांग व्यक्तींना उत्तराखंड, बिहार यांसारख्या राज्यांनी महिलांना समांतर आरक्षण देणारी धोरणे अमलात आणली आहेत. याचा अर्थ अनुसूचित जातीमधील महिलेला जात व लिंग या दोन्हींवर आधारित आरक्षणाचा हक्क मिळाला. समांतर आरक्षणामुळे त्या प्रवर्गातील महिलांना आरक्षणाचा हक्क मिळाला. हाच अधिकार तृतीयपंथीयांना मिळावा, यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे.
हे ही वाचा >> LGBTQIA+ समुदाय म्हणजे काय? त्यांनी झेंड्यात बदल का केला आणि त्याचा अर्थ काय?
समांतर आरक्षणाची मागणी काय आहे?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने २०१७ साली केलेल्या एका अभ्यासानुसार, तृतीयपंथीयांपैकी केवळ सहा टक्के लोकच औपचारिक नोकरी किंवा रोजगारात आहेत. बाकी ९४ टक्के तृतीयपंथी समाज हा अनौपचारिक क्षेत्र जसे की, भीक मागणे, लैंगिक सेवा पुरविणे अशा कामांमध्ये अडकून पडला आहे. या अनौपचारिक कामांना भारतातील कायद्यांनी बेकायदा ठरवले असून, त्यासाठी शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. पण, तृतीयपंथी व्यक्ती कधी कधी उपजीविकेसाठी अशा कामांना बळी पडते.
नाल्सा (NALSA) खटल्याच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला, तो प्रामुख्याने ओबीसी प्रवर्गासाठी दिला, असा समज मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला. कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तृतीयपंथी समाजाला ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय’ म्हटल्यामुळे हा गोंधळ झाला असावा. त्यानंतर यावर आजवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. या गोंधळामुळे दलित, बहुजन व आदिवासी समाजातील तृतीयपंथी व्यक्तींचे फार मोठे नुकसान झाले, अशी खंत तृतीयपंथी कार्यकर्ते व्यक्त करतात.
तृतीयपंथी महिला व वकील कणमनी यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले, “हे संविधानाचे उल्लंघन आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील तृतीयपंथीयांना त्यांच्या प्रवर्गात आरक्षण मिळायला हवे. जर तृतीयपंथीयांना हा पर्याय उपलब्ध करून दिला नाही, तर त्यांच्यासमोर दोनच पर्याय उरतात. एक तर अनुसूचित जाती आणि जमातीमधल्या प्रवर्गांतील इतर व्यक्तींशी (सर्वलिंगी) स्पर्धा करणे किंवा ओबीसी प्रवर्गात इतर तृतीयपंथी आणि ओबीसी जातींमधील लोकांशी स्पर्धा करणे.”
समांतर आरक्षणांवर आतापर्यंत काय झाले?
नाल्सा (NALSA) निकाल आल्यापासून केंद्र सरकारकडून तृतीयपंथीयांच्या आरक्षणाबाबतचे कोणतेही धोरण अद्याप ठरविण्यात आलेले नाही. २०१५ साली राज्यसभेतील द्रमुक पक्षाचे खासदार तिरुची सिवा यांनी तृतीयपंथीय व्यक्तींचे हक्क हे खासगी विधेयक सादर केले होते. या विधेयकामध्ये विविध तृतीयपंथीय समाजांकडून माहिती गोळा करून ती अंतर्भूत करण्यात आली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाल्सा निकालाचा संदर्भ देण्यात आला होता. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर लोकसभेत मात्र विधेयकाला मंजुरी मिळू शकली नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारने २०१६ साली तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे सरंक्षण) (Transgender Persons (Protection of Rights) Bill) हे विधेयक सादर केले; मात्र त्यामध्ये आरक्षणाचा उल्लेखच करण्यात आलेला नाही.
आणखी वाचा >> विश्लेषण: अमेरिकेतील राज्यांमध्ये ‘अँटी ट्रान्स’ विधेयकांची लाट का आली? त्यामागचे कारण काय?
२०१८ साली सामाजिक न्याय विभागाने संसदेची स्थायी समिती स्थापन केली. भाजपाचे खासदार रमेश बैस हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते; जे आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत. या समितीनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाल्सा खटल्यातील निकालाची री ओढत तृतीयपंथी समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे सांगितले. मात्र, तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) या कायद्यात केंद्र सरकारने आरक्षणाचा (मग ते उभे किंवा आडवे असेल), याचा उल्लेख केलेला नाही.
आणखी एक बाब म्हणजे अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) या कायद्यात मात्र त्यांना समांतर आरक्षण लागू केलेले आहे. हा कायदा अमलात आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या बाबींमध्ये अपंग व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे.
२०१५ साली तमिळनाडू सरकारने तृतीयपंथी किंवा तमीळ भाषेतील तिरुनंगाई किंवा अरवणी यांना श्रेणीबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ‘संगमा विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ खटल्याचा निकाल आल्यानंतर कर्नाटक सरकारने तृतीयपंथी व्यक्तींना २०२१ पासून समांतर आरक्षण देण्याची तरतूद लागू केली. या वर्षी मध्य प्रदेश राज्यात तृतीयपंथीय व्यक्तींचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात करण्यात आला.
तृतीयपंथीय व्यक्तींनी सध्या दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय या ठिकाणी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये समांतर आरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
