गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पदोन्नतीमधील आरक्षण या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली असताना दुसरीकडे पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरू सत्तेमधीलच एक भागीदार पक्ष काँग्रेस सरकारविरोधात उभा ठाकला आहे. त्यामुळे सध्या मराठा आरक्षणापेक्षाही पदोन्नतीतील आरक्षण हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. नेमकं काय आहे हे आरक्षण? कधीपासून दिलं गेलं? त्यावरून काँग्रेसला इतका आक्षेप असण्याचं कारण काय? आणि भारतीय राज्यघटनेत अशा प्रकारच्या आरक्षणाची नेमकी काय तरतूद आहे? सविस्तर जाणून घेऊया!
हा वाद नेमका कधी सुरू झाला?
खरंतर राज्यात आरक्षण म्हटलं की मराठा आरक्षण अशीच चर्चा होत असताना अचानक पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला. त्याला कारणीभूत ठरला राज्य सरकारनं ७ मे रोजी काढलेला एक अध्यादेश! या अध्यादेशानुसार राज्य सरकारने शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेमधील सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीमध्ये याआधी असलेला ३३ टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे रद्द ठरवून १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबतच, आत्तापर्यंत पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना इथून पुढे २५ मे २००४ पूर्वीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती मिळेल, असं स्पष्ट केलं. तसेच, २५ मे २००४ नंतर नोकरीत आलेल्या आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोकरीवेळच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळेल हे देखील स्पष्ट केलं.
२५ मे २००४ चा काय आहे संदर्भ?
२००४ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचं सरकार होतं. त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहिला. पण गोंधळ झाला २०१७मध्ये!
न्यायालयाने आरक्षण अवैध ठरवलं!
४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारं ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवलं. राज्य सरकारच्या ७ मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी २००४च्या कायद्यानुसार असलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयानं २००४ सालचा जीआर रद्द केल्यामुळे थांबलं.
घटनेचं कलम १६ (४) काय सागतं?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ ते १८ मध्ये समानतेच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी कलम १६ मध्ये शासकीय नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समानतेनं वागवण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. याच कलम १६ च्या उपकलम ४ मध्ये पदांवरील नियुक्त्यांसंदर्भात राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारांविषयी उल्लेख आहे. राज्यघटनेचं कलम १६ (४) सांगतं…
‘…या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टींमुळे, राज्यातल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही’.
घटनेच्या याच कलमाच्या आधारे २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला. मात्र, २०१७मध्ये न्यायालयाने या आरक्षणावर आक्षेप घेतल्यापासून हे आरक्षण थांबलं आहे.
काँग्रेसचा आक्षेप काय?
दरम्यान, ७ मे रोजी राज्य सरकारने १०० टक्के पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसनं यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी “अध्यादेश पारित करताना काँग्रेसला विचारणा केली नाही, उपसमितीची परवानगी घेतली नाही. राज्य सरकारचा अध्यादेश अवैध आहे, तो तातडीने रद्द करण्यात यावा”, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या मागासवर्ग विभागाचं प्रमुखपद असलेले मंत्री नितीन राऊत यांनी देखील यावर तीव्र आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन भूमिका मांडणार असल्याचं सांगितलं आहे. “आमची भूमिका कायदेशीर बाबींवर तपासून घ्यावी आणि त्यानंतरच यासंदर्भातला निर्णय घ्यावा”, अशी भूमिका नितीन राऊत यांनी मांडली आहे.
वाचा सविस्तर – पदोन्नती आरक्षण : “जीआर असंवैधानिक, तातडीने रद्द करा”; राज्य सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेसचा विरोध!
या सर्व पार्श्वभूमीवर आता पदोन्नतीच्या आरक्षणाविषयी राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेतं? न्यायालयात या आरक्षणाची बाजू सिद्ध होऊ शकेल का? किंवा राज्यघटनेतच्या कलम १६(४) बाबत न्यायालय काय भूमिका घेतं, यावर पदोन्नती आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून असेल.
हा वाद नेमका कधी सुरू झाला?
खरंतर राज्यात आरक्षण म्हटलं की मराठा आरक्षण अशीच चर्चा होत असताना अचानक पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला. त्याला कारणीभूत ठरला राज्य सरकारनं ७ मे रोजी काढलेला एक अध्यादेश! या अध्यादेशानुसार राज्य सरकारने शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेमधील सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीमध्ये याआधी असलेला ३३ टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे रद्द ठरवून १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबतच, आत्तापर्यंत पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना इथून पुढे २५ मे २००४ पूर्वीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती मिळेल, असं स्पष्ट केलं. तसेच, २५ मे २००४ नंतर नोकरीत आलेल्या आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोकरीवेळच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळेल हे देखील स्पष्ट केलं.
२५ मे २००४ चा काय आहे संदर्भ?
२००४ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचं सरकार होतं. त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहिला. पण गोंधळ झाला २०१७मध्ये!
न्यायालयाने आरक्षण अवैध ठरवलं!
४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारं ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवलं. राज्य सरकारच्या ७ मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी २००४च्या कायद्यानुसार असलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयानं २००४ सालचा जीआर रद्द केल्यामुळे थांबलं.
घटनेचं कलम १६ (४) काय सागतं?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ ते १८ मध्ये समानतेच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी कलम १६ मध्ये शासकीय नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समानतेनं वागवण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. याच कलम १६ च्या उपकलम ४ मध्ये पदांवरील नियुक्त्यांसंदर्भात राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारांविषयी उल्लेख आहे. राज्यघटनेचं कलम १६ (४) सांगतं…
‘…या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टींमुळे, राज्यातल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही’.
घटनेच्या याच कलमाच्या आधारे २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला. मात्र, २०१७मध्ये न्यायालयाने या आरक्षणावर आक्षेप घेतल्यापासून हे आरक्षण थांबलं आहे.
काँग्रेसचा आक्षेप काय?
दरम्यान, ७ मे रोजी राज्य सरकारने १०० टक्के पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसनं यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी “अध्यादेश पारित करताना काँग्रेसला विचारणा केली नाही, उपसमितीची परवानगी घेतली नाही. राज्य सरकारचा अध्यादेश अवैध आहे, तो तातडीने रद्द करण्यात यावा”, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या मागासवर्ग विभागाचं प्रमुखपद असलेले मंत्री नितीन राऊत यांनी देखील यावर तीव्र आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन भूमिका मांडणार असल्याचं सांगितलं आहे. “आमची भूमिका कायदेशीर बाबींवर तपासून घ्यावी आणि त्यानंतरच यासंदर्भातला निर्णय घ्यावा”, अशी भूमिका नितीन राऊत यांनी मांडली आहे.
वाचा सविस्तर – पदोन्नती आरक्षण : “जीआर असंवैधानिक, तातडीने रद्द करा”; राज्य सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेसचा विरोध!
या सर्व पार्श्वभूमीवर आता पदोन्नतीच्या आरक्षणाविषयी राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेतं? न्यायालयात या आरक्षणाची बाजू सिद्ध होऊ शकेल का? किंवा राज्यघटनेतच्या कलम १६(४) बाबत न्यायालय काय भूमिका घेतं, यावर पदोन्नती आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून असेल.
