रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरण समितीची बैठक ४ ते ६ डिसेंबर दरम्यान होत आहे. एकीकडे महागाई वाढली असून वाढत्या महागाईमुळे कर्ज हप्त्यांचा भार देखील वाढत चालला आहे. अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने दोन महिन्यापूर्वी थेट अर्ध्या टक्क्याची व्याजदर कपात केल्यांनतर देशांतर्गत आघाडीवर रिझर्व्ह बँकेकडूनदेखील अपेक्षा वाढल्या आहेत. मात्र किरकोळ महागाई आणि घाऊक महागाई पुन्हा रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेविपरीत वर गेल्याने मध्यवर्ती बँक आता सामान्यांना दिलासा देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वर्षातली शेवटची बैठक…
रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ४ ते ६ डिसेंबर दरम्यान मुंबईत पार पडणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडणार आहे. विद्यमान कॅलेंडर वर्षातील ही शेवटची बैठक असून भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांसह कर्जदारांचे रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. कारण मध्यवर्ती बँक, ज्या व्याजदराने व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते त्यासंबंधीचा महत्त्वाचा रेपोदर जाहीर केला जाणार आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आकडेवारी, उच्च चलनवाढ आणि उत्पादनातील घसरण या आर्थिक आव्हानांसह ही बैठक पार पडणार आहे.
हे ही वाचा… ‘कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग’साठी लहान मुलांचा वापर; स्नॅपचॅट आणि टेलीग्रामच्या माध्यमातून फसवणूक, काय आहे प्रकरण?
गेल्या बैठकीतील ठळक मुद्दे कोणते?
रिझर्व्ह बँकेची या आधीची बैठक ऑक्टोबर महिन्यात पार पडली होती. त्या वेळी पतधोरण निर्धारण समितीने सलग दहाव्या बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला होता. मात्र दर कपातीच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणता येईल असे तिने ‘तटस्थ’ भूमिकेकडे संक्रमण जाहीर केले होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील समितीतील सहापैकी पाच सदस्यांनी व्याजदर ‘जैसे थे’ राखण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. मात्र, सर्व सदस्यांनी एकमताने धोरण भूमिका बदलून ‘तटस्थ’ करण्याचा निर्णय घेतला. जून २०१९ नंतरचा पहिल्यांदाच भूमिकेत बदल करण्यात आला.
महागाई आवरेना?
सध्या पतधोरण समितीसमोर वाढती महागाई हा मोठा अडसर ठेणार आहे. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेनमधील संघर्षामुळे जगभरात पुरवठा साखळीमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला आणि त्यामुळे महागाई वाढली. यामुळे, जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी पतविषयक धोरण कठोर करण्याचा पवित्रा अनुसरला आहे. आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणाच्या माध्यमातून महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र देशांतर्गत प्रतिकूल परिस्थिती आणि जागतिक घडामोडींमुळे पुन्हा एकदा महागाई वाढण्याची शक्यता असून, अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावण्याचा धोका कायम आहे. भू-राजकीय संघर्ष आणि त्याचे आर्थिक परिणाम, खाद्य आणि अखाद्य वस्तूंच्या किमतीतील अस्थिरता आणि हवामानातील बदल हे यासाठी मुख्यतः कारणीभूत आहेत.
विकासदरात घसरण संभवते का?
रिझर्व्ह बँकेने विद्यमान आर्थिक वर्षात जीडीपी ७.२ टक्क्याने विस्तारेल असा आशावाद व्यक्त केला आहे. तर त्रैमासिक आधारावर जीडीपी वाढीचा अंदाज सुधारित करण्यात आला आहे. तो आधीपेक्षा कमी होईल असे नमूद करण्यात आले आहे. दुसऱ्या तिमाहीत ७.२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. तिसऱ्या तिमाहीत तो ७.३ टक्क्यांवरून ७.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. तर चौथ्या तिमाहीत तो ७ टक्क्यांवरून ७.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२५-२६ मध्ये तो ७.२ टक्क्यांवरून ७.३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची आशा आहे.
हे ही वाचा… Indian Navy Day 2024: भारतीय नौदलाने ‘शं नो वरुणः’ हे ब्रीदवाक्य का स्वीकारले?
रेपो दरात बदल संभवतो का?
रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दहा बैठकांमध्ये रेपो दर ६.५ टक्के कायम ठेवला असून, ते पुन्हा हाच पवित्रा ठेवण्याची शक्यता आहे. दर कपातीची मागणी असूनही, मध्यवर्ती बँक आर्थिक विकासाला प्राधान्यासह महागाई नियंत्रण संतुलित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे.
गेल्या आठवड्यात, मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही. अनंत नागेश्वरन, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी व्यवसायांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च कमी करण्याची गरज असल्याचे बोलून दाखवले आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेने आपल्या मौद्रिक धोरण निर्णयांमध्ये अन्नधान्य चलनवाढीला महत्त्वाचा घटक म्हणून प्राधान्य दिले आहे. केंद्रीय बँक अशा चल घटकांवर (व्हेरिएबल) नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे नमूद करून मुख्य आर्थिक सल्लागार नागेश्वरन यांनी महागाईची मोजदाद करताना मुख्य घटक म्हणून खाद्यपदार्थांच्या किमती वगळण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या सूचनेला रिझर्व्ह बँकेने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.
महागाई किती वाढली आहे?
खाद्यवस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने सरलेल्या ऑक्टोबर महिन्यात दुहेरी अंकात राहिली, परिणामी किरकोळ महागाई दर, आधीच्या महिन्यातील ५.४९ टक्क्यांवरून मोठी झेप घेत ६.२१ टक्क्यांवर पोहोचला. हा या महागाईचा गत चौदा महिन्यांतील उच्चांक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वरच्या सहनशील पातळीच्या पुढे गेल्याने चिंता वाढली आहे दुसरीकडे घाऊक महागाईत वाढ होऊन ती २.३६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. शिवाय देशाचा आर्थिक विकासदर चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत दोन वर्षांच्या नीचांकी ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. मुख्यत: शहरी ग्राहकांची घटलेली मागणी आणि उत्पादन तसेच खाणकाम क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीने अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटवणारा परिणाम केला आहे. मात्र तरीही सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हे बिरूद देशाने कायम ठेवले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीतील विकास दर ८.१ टक्के होता. यंदाच्या तिमाहीत मात्र तो ७ टक्क्यांच्या, म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजापेक्षाही कमी आहे. या वाढत्या महागाई आणि घसरत्या विकासदरामुळे रिझर्व्ह बँकेसमोर आव्हान उभे राहिले असून व्याजदर कमी करण्यास प्रमुख अडसर ठरणार आहे.
शेवटची व्याजदर कपात साडेचार वर्षांपूर्वी!
बँकांच्या कर्जाच्या व्याजदराला प्रभावित करणाऱ्या रेपो दरात मध्यवर्ती बँकेने यंदा कोणताही बदल न केल्यास गृह कर्ज, वाहन कर्जदारांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. शिवाय त्यांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये तूर्त तरी कोणतीही घट संभवणार नाही. शेवटची दरकपात होऊन साडेचार वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला असून, कर्ज हप्त्यांचा भार हलका होण्याची चिन्हे अजूनही दिसत नसल्याने घरासाठी, शिक्षणासाठी आणि वाहनासाठी कर्ज घेण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांच्या वाट्याला निराशाही आली आहे. छोटे व्यावसायिक आणि उद्योगधंद्यांसाठी कर्ज घेणाऱ्यांसाठी हे निराशादायी आहे.
नवे गव्हर्नर की मुदतवाढ?
विद्यमान रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ येत्या १० डिसेंबर २०२४ रोजी संपणार आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बँकेने करोनासारख्या महासाथीच्या काळात योग्य नियोजन करून महागाई नियंत्रणात राखली. शिवाय जागतिक पातळीवर त्यांनी केलेल्या कामाचा गौरव करण्यात आला आहे. यामुळे दास यांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
वर्षातली शेवटची बैठक…
रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ४ ते ६ डिसेंबर दरम्यान मुंबईत पार पडणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडणार आहे. विद्यमान कॅलेंडर वर्षातील ही शेवटची बैठक असून भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांसह कर्जदारांचे रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. कारण मध्यवर्ती बँक, ज्या व्याजदराने व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते त्यासंबंधीचा महत्त्वाचा रेपोदर जाहीर केला जाणार आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आकडेवारी, उच्च चलनवाढ आणि उत्पादनातील घसरण या आर्थिक आव्हानांसह ही बैठक पार पडणार आहे.
हे ही वाचा… ‘कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग’साठी लहान मुलांचा वापर; स्नॅपचॅट आणि टेलीग्रामच्या माध्यमातून फसवणूक, काय आहे प्रकरण?
गेल्या बैठकीतील ठळक मुद्दे कोणते?
रिझर्व्ह बँकेची या आधीची बैठक ऑक्टोबर महिन्यात पार पडली होती. त्या वेळी पतधोरण निर्धारण समितीने सलग दहाव्या बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला होता. मात्र दर कपातीच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणता येईल असे तिने ‘तटस्थ’ भूमिकेकडे संक्रमण जाहीर केले होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील समितीतील सहापैकी पाच सदस्यांनी व्याजदर ‘जैसे थे’ राखण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. मात्र, सर्व सदस्यांनी एकमताने धोरण भूमिका बदलून ‘तटस्थ’ करण्याचा निर्णय घेतला. जून २०१९ नंतरचा पहिल्यांदाच भूमिकेत बदल करण्यात आला.
महागाई आवरेना?
सध्या पतधोरण समितीसमोर वाढती महागाई हा मोठा अडसर ठेणार आहे. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेनमधील संघर्षामुळे जगभरात पुरवठा साखळीमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला आणि त्यामुळे महागाई वाढली. यामुळे, जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी पतविषयक धोरण कठोर करण्याचा पवित्रा अनुसरला आहे. आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणाच्या माध्यमातून महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र देशांतर्गत प्रतिकूल परिस्थिती आणि जागतिक घडामोडींमुळे पुन्हा एकदा महागाई वाढण्याची शक्यता असून, अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावण्याचा धोका कायम आहे. भू-राजकीय संघर्ष आणि त्याचे आर्थिक परिणाम, खाद्य आणि अखाद्य वस्तूंच्या किमतीतील अस्थिरता आणि हवामानातील बदल हे यासाठी मुख्यतः कारणीभूत आहेत.
विकासदरात घसरण संभवते का?
रिझर्व्ह बँकेने विद्यमान आर्थिक वर्षात जीडीपी ७.२ टक्क्याने विस्तारेल असा आशावाद व्यक्त केला आहे. तर त्रैमासिक आधारावर जीडीपी वाढीचा अंदाज सुधारित करण्यात आला आहे. तो आधीपेक्षा कमी होईल असे नमूद करण्यात आले आहे. दुसऱ्या तिमाहीत ७.२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. तिसऱ्या तिमाहीत तो ७.३ टक्क्यांवरून ७.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. तर चौथ्या तिमाहीत तो ७ टक्क्यांवरून ७.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२५-२६ मध्ये तो ७.२ टक्क्यांवरून ७.३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची आशा आहे.
हे ही वाचा… Indian Navy Day 2024: भारतीय नौदलाने ‘शं नो वरुणः’ हे ब्रीदवाक्य का स्वीकारले?
रेपो दरात बदल संभवतो का?
रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दहा बैठकांमध्ये रेपो दर ६.५ टक्के कायम ठेवला असून, ते पुन्हा हाच पवित्रा ठेवण्याची शक्यता आहे. दर कपातीची मागणी असूनही, मध्यवर्ती बँक आर्थिक विकासाला प्राधान्यासह महागाई नियंत्रण संतुलित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे.
गेल्या आठवड्यात, मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही. अनंत नागेश्वरन, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी व्यवसायांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च कमी करण्याची गरज असल्याचे बोलून दाखवले आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेने आपल्या मौद्रिक धोरण निर्णयांमध्ये अन्नधान्य चलनवाढीला महत्त्वाचा घटक म्हणून प्राधान्य दिले आहे. केंद्रीय बँक अशा चल घटकांवर (व्हेरिएबल) नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे नमूद करून मुख्य आर्थिक सल्लागार नागेश्वरन यांनी महागाईची मोजदाद करताना मुख्य घटक म्हणून खाद्यपदार्थांच्या किमती वगळण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या सूचनेला रिझर्व्ह बँकेने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.
महागाई किती वाढली आहे?
खाद्यवस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने सरलेल्या ऑक्टोबर महिन्यात दुहेरी अंकात राहिली, परिणामी किरकोळ महागाई दर, आधीच्या महिन्यातील ५.४९ टक्क्यांवरून मोठी झेप घेत ६.२१ टक्क्यांवर पोहोचला. हा या महागाईचा गत चौदा महिन्यांतील उच्चांक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वरच्या सहनशील पातळीच्या पुढे गेल्याने चिंता वाढली आहे दुसरीकडे घाऊक महागाईत वाढ होऊन ती २.३६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. शिवाय देशाचा आर्थिक विकासदर चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत दोन वर्षांच्या नीचांकी ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. मुख्यत: शहरी ग्राहकांची घटलेली मागणी आणि उत्पादन तसेच खाणकाम क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीने अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटवणारा परिणाम केला आहे. मात्र तरीही सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हे बिरूद देशाने कायम ठेवले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीतील विकास दर ८.१ टक्के होता. यंदाच्या तिमाहीत मात्र तो ७ टक्क्यांच्या, म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजापेक्षाही कमी आहे. या वाढत्या महागाई आणि घसरत्या विकासदरामुळे रिझर्व्ह बँकेसमोर आव्हान उभे राहिले असून व्याजदर कमी करण्यास प्रमुख अडसर ठरणार आहे.
शेवटची व्याजदर कपात साडेचार वर्षांपूर्वी!
बँकांच्या कर्जाच्या व्याजदराला प्रभावित करणाऱ्या रेपो दरात मध्यवर्ती बँकेने यंदा कोणताही बदल न केल्यास गृह कर्ज, वाहन कर्जदारांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. शिवाय त्यांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये तूर्त तरी कोणतीही घट संभवणार नाही. शेवटची दरकपात होऊन साडेचार वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला असून, कर्ज हप्त्यांचा भार हलका होण्याची चिन्हे अजूनही दिसत नसल्याने घरासाठी, शिक्षणासाठी आणि वाहनासाठी कर्ज घेण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांच्या वाट्याला निराशाही आली आहे. छोटे व्यावसायिक आणि उद्योगधंद्यांसाठी कर्ज घेणाऱ्यांसाठी हे निराशादायी आहे.
नवे गव्हर्नर की मुदतवाढ?
विद्यमान रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ येत्या १० डिसेंबर २०२४ रोजी संपणार आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बँकेने करोनासारख्या महासाथीच्या काळात योग्य नियोजन करून महागाई नियंत्रणात राखली. शिवाय जागतिक पातळीवर त्यांनी केलेल्या कामाचा गौरव करण्यात आला आहे. यामुळे दास यांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
