विश्लेषण: १४ महिन्यांतील उच्चांकी चलनवाढीमागे कारणे कोणती? व्याजदर कपात आणखी लांबणीवर? जीडीपी वाढही मंदावणार?

विक्रमी महागाई दरवाढ का?

गेल्या महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ५.५ टक्के इतका होता. रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ महागाई दराची स्वीकारार्ह मर्यादा (टॉलरन्स लिमिट) ४ टक्के इतकी ठेवली आहे. पण २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जुलै आणि ऑगस्ट वगळता हा दर ४ टक्क्यांच्या वरच नोंदवला गेला. ऑक्टोबर महिन्यात उत्पादित खाद्य वस्तूंचा महागाई दर १०.८७ टक्क्यांवर पोहोचला, जो गेल्या १५ महिन्यांतील उच्चांकी ठरला. ही वाढ प्राधान्याने भाजीपाला (४२.१८ टक्के), फळे (८.४३ टक्के), खाद्यतेल व स्निग्ध पदार्थ (९.५१ टक्के) आणि डाळी (६.९४ टक्के) या घटकांतील दरभडक्यामुळे नोंदवली गेली. भाज्यांचे दर नजीकच्या काळात खाली येण्याची शक्यता नाही. कांदा १०० रुपयांच्या पलीकडे गेला आहेच.

हेही वाचा : ‘या’ देशात महिलांना पंचविशीनंतर विवाहास मनाई, प्रस्तावावरून नागरिक संतप्त; कारण काय?

u

भाज्यांचे दर का भडकले?

भाजीपाला दरांतील ४२.१८ टक्के वाढ ही गेल्या ५७ महिन्यांतील सर्वाधिक आहे. या आर्थिक वर्षात एप्रिल, मे, जून तसेच सप्टेंबर आणि आता ऑक्टोबर महिन्यात खाद्य वस्तूंचा महागाई दर ८ टक्क्यांच्या वर नोंदवला गेला. यांतील जून, सप्टेंबरमध्ये तो ९ टक्क्यांच्या वर तर ऑक्टोबर महिन्यात १० टक्क्यांच्या वर पोहोचला. यंदा महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. पण त्याचे प्रमाण आणि व्याप्ती समतल नव्हती. या अनियमित पावसाचा फटका भाज्यांच्या लागवडीस अनेकदा आणि अनेक भागांत बसला. कांद्यासारख्या पिकाच्या बाबतीत पुरवठ्यातील तुटवडा हे एक कारण होता. काही वेळा पीक मर्यादित कालापुरते असणे, वाहतुकीतील अनियमितता ही कारणेदेखील होती. खाद्य वस्तूंच्या महागाईमुळेच किरकोळ महागाईचा दर एप्रिल ते ऑक्टोबर सात महिन्यांत तीन वेळा ५ टक्क्यांच्या वर आणि यंदा तर ६ टक्क्यांच्या वर सरकला.

महागाई आणखी किती काळ?

भाजीपाला आणि फळांच्या दरांमध्ये नजीकच्या काळात घट होण्याची शक्यता नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते खाद्य वस्तू दरवाढ इतकी वर आहे, जी अल्पावधीत खाली येण्याची शक्यताच नाही. त्याचा फटका किरकोळ महागाई दराला बसू शकेल. ऑक्टोबर महिन्यात खाद्य आणि इंधन वगळता नोंदवल्या जाणाऱ्या चनवाढीतही (कोअर इन्फ्लेशन) अल्प वृद्धी नोंदवली गेली. नोव्हेंबर महिन्यातही किरकोळ महागाईचा दर ५.३ ते ५.५ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची चिन्हे आहेत. काही विश्लेषकांच्या मते तर ही स्थिती फेब्रुवारीपर्यंत सुधारण्याची चिन्हे नाहीत.

हेही वाचा : एका रात्रीत ८०० मंड्यम अय्यांगारांची हत्या; ‘नरक चतुर्दशी’ हा दिवस शोकदिवस का ठरला?

जीडीपी वाढीवर परिणाम?

सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वृद्धीचे दुसऱ्या तिमाहीतील आकडे निराशाजनक असतील, अशी शक्यता आता व्यक्त केली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने ही वाढ ६.८ टक्के अपेक्षित धरली आहे. पण ती ६.५ ते ६.६ टक्के इतकीच राहील, असा अंदाज आहे. औद्योगिक उत्पादन जुलै ते सप्टेंबर या काळात ३ टक्क्यांच्या आसपास राहिले. ऑगस्ट महिन्यात सेवा व वस्तू कर संकलनाचा वेग मंदावला होता. शिवाय अनेक कंपन्यांची दुसऱ्या तिमाहीतील कामगिरीही निराशाजनक होती. यामुळे जीडीपी विकासदरावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच, डिसेंबरमध्ये होत असलेल्या पतधोरण बैठकीत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाजित जीडीपी विकासदर ७ टक्क्यांच्या खाली घसरू शकतो.

हेही वाचा : महाराष्ट्राची निर्मिती, काँग्रेसचे वर्चस्व, हिंदुत्वाचा उदय; महाराष्ट्र निवडणुकीचा इतिहास काय सांगतो?

व्याजदर कपात लांबणीवर?

चलनवाढ आणि व्याजदर कपात यांचा मेळ साधणे अवघड असते. सरासरी किरकोळ महागाई दराचे ४ टक्के उद्दिष्ट रिझर्व्ह बँकेने बाळगले आहे. महागाई तेजीत असताना व्याजदर कपात केली, तर खर्च आणि उपभोग प्रवृत्तीस चालना मिळते. मागणी वाढल्यानंतर तिचा फायदा उठवण्यासाठी किमतीही वाढवल्या जातात आणि महागाईत भर पडते. याउलट व्याजदर वाढवून कर्जे महाग केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतली चलन तरलता कमी होते. ऑक्टोबरमध्ये अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक किरकोळ महागाई नोंदवली गेल्यामुळे डिसेंबरच नव्हे, तर पुढील पतधोरण आढावा बैठकीतही रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपात जाहीर होण्याची शक्यता मंदावली आहे. याचा परिणाम आर्थिक विकासावर होऊ शकतो. कारण उद्यमशीलता आणि मागणीस चालना देण्यासाठी कर्जे काही प्रमाणात स्वस्त होणे गरजेचे असते. चलनवाढ आटोक्यात न आल्यामुळे रिझर्व्ह बँक दुहेरी कात्रीत सापडली आहे. महागाई रोखण्याच्या प्रयत्नात विकासही रोखला जाण्याची भीती आहे.