सचिन रोहेकर
अपेक्षेप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने महागाईला काबूत आणण्याचे पाऊल म्हणून मागील सहा महिन्यांतील चौथी व्याजदर वाढ शुक्रवारी केली. आधीच्या खेपांतील १४० आणि आजची ५० आधारबिंदू (बेसिस पॉइंट्स) अशी एकूण १९० आधारबिंदूंनी ‘रेपो दर’ वाढून तो आता ५.९० टक्के अशा तीन वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर गेला आहे. जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून जे धोरण स्वीकारले जात आहे तेच अनुसरण्याशिवाय रिझर्व्ह बँकेला गत्यंतर नव्हते. त्यामुळे भारतात ताबडतोबीने घर, वाहन तसेच व्यक्तिगत कर्जांचे व्याजदर बँकांकडून वाढविले जाणे क्रमप्राप्त आहे. तरी कळीचा प्रश्न हाच की, या दरवाढीमागे सांगितली गेलेली – महागाईवर नियंत्रण, रुपयाच्या अवमूल्यनाला बांध आणि परकीय चलनाचा देशाबाहेर सुरू असलेला ओघ थांबविण्याच्या दिशेने परिणाम ही उद्दिष्टे साधली जाणार काय आणि नेमकी केव्हा?
रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर वाढविणे अपरिहार्यच होते काय?
मागील आठवडा-दोन आठवड्याच्या कालावधीत अमेरिका, इंग्लंड, स्वित्झर्लंड तसेच फिलिपिन्स, थायलंड, मलेशिया आदी आशियाई देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात एकदम मोठी वाढ करण्याचे पाऊल टाकले. तसे करण्याचे कारण एकच – बेलगाम बनलेल्या चलनवाढीला अर्थात महागाईला काबूत आणणे. अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रांची असो अथवा उद्योन्मुख राष्ट्रांची सर्वांना काही केल्या पाठ सोडत नसलेल्या चिवट महागाईने हैराण केले आहे. काल-परवा ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनीतही महागाईने कैक दशकांच्या उच्चांकाचा विक्रम मोडल्याचे वृत्त आले आहे. अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझर्व्हने वर्षातील पाचवी, तर सलग तिसरी दरवाढ नुकतीच केली आहे आणि तिचेच अनुकरण जगभरातील अन्य मध्यवर्ती बँकांकडून त्याच तडफेने केले जात आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने वेगळे काही करणे अपेक्षित नव्हते आणि शुक्रवारी केली गेलेली अर्धा टक्क्याची दरवाढ होईल हे जवळपास गृहितच धरले गेले होते.
पण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी तर व्याजदर वाढीसारखे उपाय निष्फळ ठरत असल्याचे म्हटले होते?
चालू वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून तीनदा झालेली दरवाढ ही पतधोरण निर्धारण समिती अर्थात एमपीसीच्या सहाही सदस्यांनी संपूर्ण सहमतीने कौल देऊन झाली आहे. यंदाची ही चौथी दरवाढ मात्र पाच विरुद्ध एक अशी बहुमताने झाली. याला कारण सरकार आणि मध्यवर्ती बँक यांच्यातील वाढते आणि नजरेत येणारे दुमत असल्याचे स्पष्टपणे म्हणता येईल. अलिकडेच एका परिसंवादातील भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेली सूचक विधानेच तसा संकेत देतात. अर्थमंत्री म्हणाल्या त्याचा स्वैर गोषवारा असा – ‘महागाई नियंत्रण आणि व्यवस्थापन याचे दायित्व केवळ मध्यवर्ती बँकेच्या मौद्रीक धोरणावर सोडून चालणार नाही. कारण सध्याच्या चलनवाढीच्या रौद्ररूपाला हाताळणे ही मौद्रिक धोरणाच्या कक्षेबाहेरची गोष्ट बनली आहे. त्यामुळे सरकारचे वित्तीय धोरण आणि मध्यवर्ती बँकेचे पतविषयक धोरण या दोहोंनी हातात हात घालून सामोपचराने महागाईचा मुकाबला करायला हवा.’
पुढे जाऊन त्यांनी ‘रिझर्व्ह बँकेने पुढे काय करावे अथवा करू नये याचे मी कोणतेही दिशानिर्देश देत नाही,’ अशी पुस्तीही जोडली. मात्र, भारतासारख्या आजच्या परिस्थितीत व्याजदरात वाढीसारख्या एकमेव हत्याराने महागाईला हाताळले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करीत तशा कोणत्याही निर्णयाला त्यांची नापसंतीच असेल असेही त्या अप्रत्यक्षपणे सांगून गेल्या.
व्याजदरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी खरेच नुकसानकारक ठरेल काय?
भारताची अर्थव्यवस्था दोन-अडीच वर्षांच्या मरगळीतून उभारीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. देशांतर्गत मागणी व उपभोग हळूवार पण सुस्पष्टपणे बळावत आहे, हे जीएसटी संकलनातील वाढ, बिगर-तेल आयातीतील वाढ वगैरे आकडेवारी ठोसपणे दर्शविते. अशा समयी कर्जे महाग करणारी व्याजदर वाढ ही अर्थगतीला बाधा आणण्याचे काम करेल, असा काही विश्लेषकांचा होरा आहे. भारताच्या वाहन उद्योग व गृहनिर्माण क्षेत्रानेही अलीकडेच प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या मंदीच्या चक्रानंतर मागणीत वाढ अनुभवण्यास सुरुवात केली आहे.
कर्जांवरील व्याजदर कमी राखले जाऊन या क्षेत्राला पाठबळाची गरज आहे, त्याउलट नवीन दरवाढीचा या क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम होईल. विशेषतः स्थावर मालमत्ता हे एक प्रचंड रोजगार निर्माण करणारे आणि देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये मोठे योगदान राखणारे क्षेत्र आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेनेही चालू बैठकीअंती २०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठी ‘जीडीपी’ वाढीचा अंदाज ७.२ टक्क्यांवरून, ७ टक्के असा खालावत असल्याचे जाहीर करून तशी कबुलीच दिली आहे. हा ७ टक्क्यांचा विकासवेगही विद्यमान जागतिक परिस्थितीत सर्वश्रेष्ठच ठरेल, असे ‘एस अँड पी’ आणि ‘मूडीज्’ या जागतिक पतमानांकन संस्थांनी त्यांच्या ताज्या अहवालातून सूचित केले आहे.
विश्लेषण : रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ झाली, पण… खटुआ समितीच्या इतर शिफारशींचे काय?
येथून पुढे रिझर्व्ह बँकेची पावले कशी असतील?
वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती आणि ढासळता रुपया हे रिझर्व्ह बँकेकडून निर्देशित बाह्य जोखमीच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर आहेत. काही अर्थविश्लेषकांच्या मते, महागाईपेक्षा चलनाचे मूल्य ही भारताच्या दृष्टीने अधिक चिंतेची बाब बनायला हवी. चालू वर्षात आठ टक्क्यांच्या आसपास गडगडलेल्या रुपयातील निरंतर घसरणीचा ‘एमपीसी’वरही ताण आहे. म्हणूनच, पुढे काय, या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सध्याचे दरवाढीचे चक्र संपले आहे किंवा ते लवकरच संपेल, असे म्हणणे घाईचे ठरेल. जागतिक स्तरावर वाढत्या व्याजदरांमुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसित अर्थव्यवस्थांमधील व्याजदरातील अंतर घटत चालले आहे. ते आणखी घटणार नाही यासाठी अर्थातच रिझर्व्ह बँकेलाही अपरिहार्यपणे व्याजदर वाढवावेच लागणार, असाही अर्थविश्लेषकांमध्ये सूर आहे. कारण तसे केले नाही, तर देशात गुंतलेले डॉलर, पौंड गुंतवणूक आणि भांडवल बाहेरचा रस्ता धरेल. ज्याचा अर्थव्यवस्थेस आणि पडत्या रुपयाला आणखीच जाच होईल.
sachin.rohekar@expressindia.com
अपेक्षेप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने महागाईला काबूत आणण्याचे पाऊल म्हणून मागील सहा महिन्यांतील चौथी व्याजदर वाढ शुक्रवारी केली. आधीच्या खेपांतील १४० आणि आजची ५० आधारबिंदू (बेसिस पॉइंट्स) अशी एकूण १९० आधारबिंदूंनी ‘रेपो दर’ वाढून तो आता ५.९० टक्के अशा तीन वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर गेला आहे. जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून जे धोरण स्वीकारले जात आहे तेच अनुसरण्याशिवाय रिझर्व्ह बँकेला गत्यंतर नव्हते. त्यामुळे भारतात ताबडतोबीने घर, वाहन तसेच व्यक्तिगत कर्जांचे व्याजदर बँकांकडून वाढविले जाणे क्रमप्राप्त आहे. तरी कळीचा प्रश्न हाच की, या दरवाढीमागे सांगितली गेलेली – महागाईवर नियंत्रण, रुपयाच्या अवमूल्यनाला बांध आणि परकीय चलनाचा देशाबाहेर सुरू असलेला ओघ थांबविण्याच्या दिशेने परिणाम ही उद्दिष्टे साधली जाणार काय आणि नेमकी केव्हा?
रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर वाढविणे अपरिहार्यच होते काय?
मागील आठवडा-दोन आठवड्याच्या कालावधीत अमेरिका, इंग्लंड, स्वित्झर्लंड तसेच फिलिपिन्स, थायलंड, मलेशिया आदी आशियाई देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात एकदम मोठी वाढ करण्याचे पाऊल टाकले. तसे करण्याचे कारण एकच – बेलगाम बनलेल्या चलनवाढीला अर्थात महागाईला काबूत आणणे. अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रांची असो अथवा उद्योन्मुख राष्ट्रांची सर्वांना काही केल्या पाठ सोडत नसलेल्या चिवट महागाईने हैराण केले आहे. काल-परवा ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनीतही महागाईने कैक दशकांच्या उच्चांकाचा विक्रम मोडल्याचे वृत्त आले आहे. अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझर्व्हने वर्षातील पाचवी, तर सलग तिसरी दरवाढ नुकतीच केली आहे आणि तिचेच अनुकरण जगभरातील अन्य मध्यवर्ती बँकांकडून त्याच तडफेने केले जात आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने वेगळे काही करणे अपेक्षित नव्हते आणि शुक्रवारी केली गेलेली अर्धा टक्क्याची दरवाढ होईल हे जवळपास गृहितच धरले गेले होते.
पण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी तर व्याजदर वाढीसारखे उपाय निष्फळ ठरत असल्याचे म्हटले होते?
चालू वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून तीनदा झालेली दरवाढ ही पतधोरण निर्धारण समिती अर्थात एमपीसीच्या सहाही सदस्यांनी संपूर्ण सहमतीने कौल देऊन झाली आहे. यंदाची ही चौथी दरवाढ मात्र पाच विरुद्ध एक अशी बहुमताने झाली. याला कारण सरकार आणि मध्यवर्ती बँक यांच्यातील वाढते आणि नजरेत येणारे दुमत असल्याचे स्पष्टपणे म्हणता येईल. अलिकडेच एका परिसंवादातील भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेली सूचक विधानेच तसा संकेत देतात. अर्थमंत्री म्हणाल्या त्याचा स्वैर गोषवारा असा – ‘महागाई नियंत्रण आणि व्यवस्थापन याचे दायित्व केवळ मध्यवर्ती बँकेच्या मौद्रीक धोरणावर सोडून चालणार नाही. कारण सध्याच्या चलनवाढीच्या रौद्ररूपाला हाताळणे ही मौद्रिक धोरणाच्या कक्षेबाहेरची गोष्ट बनली आहे. त्यामुळे सरकारचे वित्तीय धोरण आणि मध्यवर्ती बँकेचे पतविषयक धोरण या दोहोंनी हातात हात घालून सामोपचराने महागाईचा मुकाबला करायला हवा.’
पुढे जाऊन त्यांनी ‘रिझर्व्ह बँकेने पुढे काय करावे अथवा करू नये याचे मी कोणतेही दिशानिर्देश देत नाही,’ अशी पुस्तीही जोडली. मात्र, भारतासारख्या आजच्या परिस्थितीत व्याजदरात वाढीसारख्या एकमेव हत्याराने महागाईला हाताळले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करीत तशा कोणत्याही निर्णयाला त्यांची नापसंतीच असेल असेही त्या अप्रत्यक्षपणे सांगून गेल्या.
व्याजदरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी खरेच नुकसानकारक ठरेल काय?
भारताची अर्थव्यवस्था दोन-अडीच वर्षांच्या मरगळीतून उभारीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. देशांतर्गत मागणी व उपभोग हळूवार पण सुस्पष्टपणे बळावत आहे, हे जीएसटी संकलनातील वाढ, बिगर-तेल आयातीतील वाढ वगैरे आकडेवारी ठोसपणे दर्शविते. अशा समयी कर्जे महाग करणारी व्याजदर वाढ ही अर्थगतीला बाधा आणण्याचे काम करेल, असा काही विश्लेषकांचा होरा आहे. भारताच्या वाहन उद्योग व गृहनिर्माण क्षेत्रानेही अलीकडेच प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या मंदीच्या चक्रानंतर मागणीत वाढ अनुभवण्यास सुरुवात केली आहे.
कर्जांवरील व्याजदर कमी राखले जाऊन या क्षेत्राला पाठबळाची गरज आहे, त्याउलट नवीन दरवाढीचा या क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम होईल. विशेषतः स्थावर मालमत्ता हे एक प्रचंड रोजगार निर्माण करणारे आणि देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये मोठे योगदान राखणारे क्षेत्र आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेनेही चालू बैठकीअंती २०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठी ‘जीडीपी’ वाढीचा अंदाज ७.२ टक्क्यांवरून, ७ टक्के असा खालावत असल्याचे जाहीर करून तशी कबुलीच दिली आहे. हा ७ टक्क्यांचा विकासवेगही विद्यमान जागतिक परिस्थितीत सर्वश्रेष्ठच ठरेल, असे ‘एस अँड पी’ आणि ‘मूडीज्’ या जागतिक पतमानांकन संस्थांनी त्यांच्या ताज्या अहवालातून सूचित केले आहे.
विश्लेषण : रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ झाली, पण… खटुआ समितीच्या इतर शिफारशींचे काय?
येथून पुढे रिझर्व्ह बँकेची पावले कशी असतील?
वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती आणि ढासळता रुपया हे रिझर्व्ह बँकेकडून निर्देशित बाह्य जोखमीच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर आहेत. काही अर्थविश्लेषकांच्या मते, महागाईपेक्षा चलनाचे मूल्य ही भारताच्या दृष्टीने अधिक चिंतेची बाब बनायला हवी. चालू वर्षात आठ टक्क्यांच्या आसपास गडगडलेल्या रुपयातील निरंतर घसरणीचा ‘एमपीसी’वरही ताण आहे. म्हणूनच, पुढे काय, या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सध्याचे दरवाढीचे चक्र संपले आहे किंवा ते लवकरच संपेल, असे म्हणणे घाईचे ठरेल. जागतिक स्तरावर वाढत्या व्याजदरांमुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसित अर्थव्यवस्थांमधील व्याजदरातील अंतर घटत चालले आहे. ते आणखी घटणार नाही यासाठी अर्थातच रिझर्व्ह बँकेलाही अपरिहार्यपणे व्याजदर वाढवावेच लागणार, असाही अर्थविश्लेषकांमध्ये सूर आहे. कारण तसे केले नाही, तर देशात गुंतलेले डॉलर, पौंड गुंतवणूक आणि भांडवल बाहेरचा रस्ता धरेल. ज्याचा अर्थव्यवस्थेस आणि पडत्या रुपयाला आणखीच जाच होईल.
sachin.rohekar@expressindia.com
