लोकसत्ता विश्लेषण विभाग
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रस्ता निदर्शकांनी अडवल्यामुळे १५ मिनिटे थांबून दिल्लीस परण्याचा निर्णय मोदींनी बुधवारी घेतला. त्यानंतरच्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोप वा पक्षीय चिखलफेकीत न अडकता पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत नेमकी माहिती मिळवण्यात गोपनीयतेचा अडसर असणारच, परंतु सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेली माहिती संकलित करण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेविषयी काही लेखी नियम आहेत?
पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ज्या विशेष सुरक्षा पथकाकडे (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप – यापुढे ‘एसपीजी’) असते, त्याच्या परिचालनाची मार्गदर्शक तत्त्वे लेखी स्वरूपात आहेत. त्यास ‘ब्लू बुक’ असे संबोधले जाते. पंतप्रधानांचा दौरा जेथे असेल, त्या ठिकाणी तीन दिवस आधीच एसपीजी अधिकाऱ्यांनी पोहोचावे आणि गुप्तवार्ता विभागासारख्या केंद्रीय यंत्रणांचे स्थानिक अधिकारी, पोलीस वरिष्ठ तसेच दंडाधिकारी वा जिल्हाधिकारी यांच्याशी एक बैठक घ्यावी, असे त्यात म्हटले आहे. या बैठकीचे स्वरूप ‘सुरक्षेविषयी आगाऊ संपर्क’ असे असते आणि अ‍ॅडव्हान्स सिक्युरिटी लियाझाँ’ – ‘एएसएल’ असेच तिला म्हटले जाते. एसपीजीच्या पथकातर्फेच पंतप्रधानांच्या व्यासपीठाची मजबुती, कार्यक्रमस्थळी अग्निशामक यंत्रणा पुरेशी असणे, अशाही पूर्तता केल्या जातात. ‘एएसएल’ बैठकीत एसपीजीतर्फे पंतप्रधानांच्या आगमनापासून निर्गमनापर्यंत सर्व सुरक्षा व्यवस्था कशा असाव्यात याची माहिती दिली जाते आणि पंतप्रधानांचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर, या बैठकीस हजर असलेल्या सर्वाच्या स्वाक्षऱ्यांनिशी ‘एएसएल अहवाल’ बनवला जातो.
पंतप्रधानांसाठी रस्ता कसा सुरक्षित राखतात?
एसपीजीतर्फेच सर्व संबंधित यंत्रणांना, पंतप्रधानांच्या दोन संभाव्य मार्गाची आखणी कशी आहे याची माहिती दिली जाते. हे मार्ग सहसा हवाई आणि खराब हवामान असल्यास रस्ता असे असतात. हे दोन्ही मार्ग पर्यायी असून यापैकी कोणताही एक आयत्यावेळी वापरला जाईल, याची कल्पना एसपीजी सर्व संबंधितांना देते. तसेच कुठे समजा होडीने/ जलमार्गे जावे लागणार असेल तर त्याही मार्गाची सुरक्षितता एसपीजीचे पथक तपासून पाहतात. रस्त्याकडेला जर कुठे (हल्लेखोर लपू शकतील इतकी दाट) झुडपांची जाळी असेल, तर एसपीजीतर्फे ती छाटून टाकण्यास फर्मावले जाते आणि स्थानिक यंत्रणांना तसे करावेच लागते.
तरीही नियोजित मार्ग बदलावेच लागले तर?
असे फारसे होत नाही, घडू दिले जात नाही. रस्त्यात पंतप्रधानांना थांबून, खोळंबून राहावे लागले असे प्रसंग अत्यंत अपवादानेच येतात. सध्याच्या एसपीजी अधिकाऱ्यांना १९८८ मध्ये एसपीजीची स्थापना झाली तेव्हापासूनचा एकच असा प्रसंग आठवू शकतो, तो म्हणजे १९९९ साली एसपीजीचे अधिकारी असलेले संजीव दयाल (हे पुढे महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक झाले) यांनी लाहोरला रस्त्याने निघालेले तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा ताफा अर्ध्या तासाहून अधिक काळासाठी अडवून ठेवला होता.
या अडवणुकीचे दयाल यांनी दिलेले कारण होते : ‘‘ पुढील रस्ता निर्वेध असल्याचा निश्चित संदेश मला मिळालेला नाही’’.
पण प्रचारसभांमध्ये तर नेते गर्दी टाळू शकत नाहीत..
किंबहुना, गर्दीला सामोरे जाताना सुरक्षा यंत्रणांचे अस्तित्व दिसत राहणेही अनेक नेत्यांना आवडत नाही. मग पक्षातील काही वरिष्ठ किंवा कधी पंतप्रधानच एसपीजीला ‘ असे करा, तसे नको’ असे सांगून काही नियम शिथिल करू पाहातात. अशा वेळी ‘एसपीजी’च्या नेतृत्वाचा कस लागतो, नेत्यापेक्षा सुरक्षा नियम महत्त्वाचे मानून ‘नाही’ असे उत्तर द्यावे लागते. सुरक्षेची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळण्यास प्राधान्य द्यावेच लागते.
अर्थात ही सुरक्षेची शिस्त अगदीच करडी भासू नये, यासाठीही पूर्वीपासून काही उपाय सुरक्षा यंत्रणांनी शोधलेले आहेतच. हमखास केला जाणारा उपाय म्हणजे, गर्दीतच गुप्तवार्ता विभाग, स्थानिक पोलीस यंत्रणा वा अन्य सुरक्षा दलांचे शिपाई वा अधिकारी पेरले जातात. शिवाय, ही गर्दी कार्यक्रमस्थळी आलेल्या श्रोत्यांची असेल, तर प्रवेशदाराशीच काही निर्बंध लावून गर्दीचे नियंत्रण करता येते. गेल्या काही वर्षांत, श्रोत्यांनी सभास्थळी मोबाइल नेऊ नये, यासारखे निर्बंध घातले गेलेले होते. विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांमध्ये साधारण २०१७ पासून विविध ठिकाणी (अहमदनगर, अहमदाबाद, जयपूर, कोशंबी) ‘काळे कपडे परिधान केलेल्या श्रोत्यांना सभास्थानी प्रवेश नाही’ असाही निर्बंध पाळला गेल्याच्या बातम्या वेळोवेळी आलेल्या आहेत.
पण तरीसुद्धा निषेधाचे उत्स्फूर्त प्रकार कुणी केलेच तर?
असले प्रकार होऊच नयेत, यासाठी आधी गुप्तवार्ता यंत्रणांकडून चाचपणी केली जाते की, कोणाकडून असे काही घडवले जाण्याची शक्यता आहे. या माहितीच्या आधारे मग कारवाई केली जाते. म्हणजे, अतिमहत्त्वाच्या नेत्यांचे आगमन त्या भागात होण्याआधीच संबंधित संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना तात्पुरते स्थानबद्ध ठेवले जाते. गुप्तवार्ता यंत्रणांनी मोबाइल संभाषणे वा संदेशांवर नजर ठेवली तरीदेखील हल्ली संभाव्य गैरप्रकारांची माहिती त्यांना मिळू शकते, अर्थात प्रत्यक्ष गुप्तवार्ता संकलनाचीही मदत स्थानिक पातळीवरून घेतली जाते.
मग मोदींचा मार्ग कसा काय अडवला गेला ?
ते चौकशीअंती स्पष्ट व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. परंतु ‘पंतप्रधानांनी अचानकच मार्गबदल केला’ हे पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रसृत केलेल्या निवेदनात फेटाळण्यात आलेले असून, बदललेल्या मार्गाची माहिती पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांना आधीच देण्यात आली होती, असा गृह मंत्रालयाचा दावा आहे. उड्डाणपुलावर उलटय़ा बाजूने निदर्शकांनी अवजड वाहने आणलेली आहेत, हे पंतप्रधानांचा ताफा त्या पुलावर पोहोचल्यानंतरच ‘एसपीजी’सारख्या अव्वल मानल्या जाणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणेला समजणे, यात एसपीजीचे अपयश असेलही, पण पंजाब पोलिसांनी निदर्शकांची वाहने इथवर येऊ दिली हे कसे काय, असा सवाल आता केला जातो आहे.
