भारतात झपाट्याने वाढणारा फसवणुकीचा प्रकार म्हणून ‘डिजिटल अरेस्ट’कडे बघितले जाते. टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या एका बातमीनुसार, सायबर गुन्हेगारांनी दक्षिण मुंबईतील एका ७७ वर्षीय महिलेला एक महिन्याहून अधिक काळ ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये ठेवले होते, आता या गुन्हेगारांनी भारतभरातील सेवानिवृत्त अधिकारी आणि बड्या कंपन्यातील अधिकाऱ्यांना जाळ्यात अडकवणे सुरू केले आहे. निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांकडे असलेले स्थिर आणि भरपूर निवृत्तिवेतन हे त्यामागील प्रमुख कारण सांगितले जाते.
पहिली ‘डिजिटल अरेस्ट’?
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या एका वृत्तानुसार, सायबर गुन्हेगारांनी दक्षिण मुंबईतील एका ७७ वर्षीय महिलेला एक महिन्याहून अधिक काळ ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये ठेवले होते. बनावट ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ प्रकरणात अटकेची भीती दाखवून सायबर गुन्हेगारांनी महिलेच्या खात्यातून ३ कोटी ८० लाख रुपये उकळले होते. त्या महिलेचा पती सेवानिवृत्त अधिकारी आहे तर त्यांच्या दोन्ही मुली विदेशात स्थायिक आहेत. जेव्हा त्यांच्या मुलींच्या हा प्रकार लक्षात आला, तोपर्यंत बराच वेळ निघून गेला होता. त्यावरून ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवून ज्येष्ठांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण करुन त्यांची फसवणूक केली जाते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘ब्लॅक फ्रायडे सेल’ म्हणजे काय? नाताळापूर्वी तो का साजरा केला जातो? भारतात याची प्रथा कधीपासून?
पण सायबर गुन्हेगारांना माहिती कुठून मिळते?
सायबर गुन्हेगारांकडून ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या माध्यमातून आतापर्यंत मध्यमवर्गीय व्यक्तींची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आलेला नाही. गुन्हेगारांची नजर केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांवर अधिक असते. त्यांची माहिती पद्धतशीर प्रकारे गोळा केली जाते. त्यासाठी काही शासकीय कार्यालयांशी संबंधित दलालांना हाताशी धरले जाते. त्यातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे फसवणुकीचे लक्ष्य निर्धारित केले जाते.
‘डिजिटल अरेस्ट’चे नियंत्रण कोठून होते?
झारखंड राज्यातील जामतारा शहर आणि हरियाणा राज्यातील नूह शहरातूनच सर्वाधिक सायबर गुन्हेगारी करण्यात येते. त्यामुळे ही शहरे सायबर गुन्ह्यांची केंद्रे म्हणून ओळखली जातात. मात्र, आता सायबर गुन्हेगारांची संख्या वाढली आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीत राजस्थानमधील भरतपूर आणि उत्तर प्रदेशातील मथुरा या शहरातून ‘डिजिटल अरेस्ट’चे प्रकार प्रामुख्याने केले जातात. यासह देवघर, गुरुग्राम, अलवर, बोकारो आणि गिरीडोह या शहरांत सायबर गुन्हेगार सक्रिय झाले आहेत. वरील शहरांतून एकत्रितपणे ७२ टक्के सायबर गुन्हे नोंदवले जातात.
डिजिटल अरेस्टमधून कोट्यवधी…
पूर्वी बँकेचा अधिकारी असल्याचे सांगून एटीएम कार्ड किंवी डेबिट कार्डच्या पासवर्डची विचारणा करुन सायबर गुन्हेगार फसवणूक करीत होते. तसेच लिंकवर क्लिक करा आणि बक्षिस मिळवा, अशा ‘ऑफर’ देऊन फसवणूक केल्या जात होती. त्यात सायबर गुन्हेगारांना हवा तेवढा पैसा मिळत नव्हता. झटपट पैसा कमविण्यासाठी सायबर गुन्हेगारांना डिजिटल अरेस्ट हा फसवणुकीचा प्रकार शोधला. डिजिटल अरेस्टमध्ये कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली जाते. कमी वेळात जास्त पैसे कमविण्यासाठी सायबर गुन्हेगार ‘डिजिटल अरेस्ट’चा वापर करतात.
हेही वाचा >>>नॉनव्हेज आहार, मानसिक छळ आणि एअर इंडियाच्या वैमानिक तरुणीची आत्महत्या; नेमकं प्रकरण काय?
भारतात आतापर्यंत किती फसवणूक?
गेल्या तीन वर्षांपूर्वी सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकणाऱ्यांची संख्या कमी होती. मात्र, भारतात २०२२ मध्ये ९.६६ लाख तक्रारी सायबर पोर्टलवर दाखल झाल्या. २०२३ मध्ये हाच आकडा ४.५२ लाख तक्रारी एवढा झाला. यादरम्यान पोलिसांनी सायबर गुन्हेगारांपासून वाचण्यासाठी बरीचशी जनजागृती केली होती. त्यानंतर २०२४ जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत ७ लाख ४० हजार तक्रारी सायबर पोर्टलवर दाखल झाल्यात. सध्या डिजिटल फसवणुकीच्या तक्रारींचा आकडा १५.५६ लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. तर संपूर्ण भारतात आत्तापर्यंत सायबर गुन्हेगारांनी १२०.३० कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याची नोंद पोलिसांकडे आहे. फसवणुकीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
स्वतःचा बचाव कसा करावा?
‘डिजिटल अरेस्ट’या सायबर फसवणुकीपासून स्वतःचा बचाव करता येतो. कुणाचाही व्हॉट्सअॅप कॉल आल्यानंतर पोलीस, सीबीआय, एनआयए किंवा ईडीचा अधिकारी असल्याची बतावणी केल्यास सर्वप्रथम त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरे न देता फोन ठेवून द्यावा. कारण शासकीय अधिकारी कधीच व्हॉट्सअॅप कॉलवरून विचारपूस किंवा चौकशी करीत नाहीत. एखाद्या गुन्ह्यात आपला हात नाही, ही खात्री असल्यामुळे थेट नजीकच्या पोलीस ठाण्यात याबाबत चौकशी करावी. तसेच कुटुंबियांशी किंवा आपल्या वकिलांशी चर्चा करावी. असे केल्यास सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यातून स्वतःला बचाव करता येतो.
anil.kamble@expressindia.com
