गेल्या ऑगस्टमध्ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या क्रूर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या संजय रॉयला सोमवारी (२० जानेवारी) कोलकाता येथील न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सियालदह न्यायालयाने रॉय याला ५०,००० रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले आणि पश्चिम बंगाल सरकारला पीडितेच्या पालकांना १७ लाख रुपये भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले. या निकालाने आरोपीला फाशीच्या शिक्षा होईल, अशी अपेक्षा असणाऱ्यांची मात्र निराशा झाली आहे. पीडितेचे पालक व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय)ने फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली असताना, सियालदह न्यायालयाने रॉय याला फाशीची शिक्षा सुनावली नाही. पण, यामागील नेमके कारण काय? याबाबत जाणून घेऊ.
आरजी कर बलात्कार आणि हत्या प्रकरण
९ ऑगस्ट २०२४ रोजी सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये ३१ वर्षीय कनिष्ठ डॉक्टरवर बलात्कार करून, तिची हत्या करण्यात आली. रुग्णालयाच्या सेमिनार हॉलच्या तिसऱ्या मजल्यावर तिचा अर्धनग्नावस्थेतील मृतदेह आढळून आला. या गुन्ह्यासाठी कोलकाता पोलिसांनी संजय रॉय याला अटक केली. नंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आरजी कर बलात्कार आणि हत्या प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात आले. या भीषण घटनेने देशभरात संतापाची लाट उसळली. पश्चिम बंगालमधील कनिष्ठ डॉक्टरांनी पीडितेला न्याय मिळावा आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये मजबूत सुरक्षा उपायांची मागणी करीत अनेक महिने निदर्शने केली. गेल्या शनिवारी रॉयला ऑन-ड्युटी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या अशा दोन्ही प्रकरणांत दोषी ठरवण्यात आले. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)च्या कलम ६४ (बलात्कार), ६६ (मृत्यूला कारणीभूत ठरणे) व १०३(१) (हत्या) अंतर्गत त्याला दोषी ठरवण्यात आले.
हेही वाचा : प्रियकराला विष दिल्याप्रकरणी २४ वर्षीय तरुणीला फाशीची शिक्षा; कोण आहे ग्रीष्मा एसएस? नेमके प्रकरण काय?
संजय रॉय याला जन्मठेपेची शिक्षा
अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सियालदह न्यायालयाने आज आरजी कर बलात्कार आणि हत्या खटल्याचा निकाल सुनावत रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. ‘एनडीटीव्ही’नुसार, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने दोषीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. केंद्रीय एजन्सीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता की, हे ‘दुर्मिळातील दुर्मीळ’ प्रकरण आहे. “हे असे प्रकरण आहे, जे दुर्मीळ श्रेणीत येते. लोकांचा समाजावरचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी रॉय याला फाशीची शिक्षा द्यायला हवी,” असे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. “रुग्णांच्या मदतीसाठी डॉक्टर सरकारी रुग्णालयात होते. ही घटना अत्यंत दुर्मीळ श्रेणीत मोडते. ती एक गुणवान विद्यार्थिनी होती आणि तिची हत्या हे समाजाचे नुकसान आहे,” असेही सीबीआयने नमूद केले होते.
पीडितेच्या पालकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलानेही दोषी आरोपीला कठोर शिक्षा ठोठावण्याची मागणी केली आणि म्हटले, “नागरी स्वयंसेवक म्हणून आरोपी हॉस्पिटलची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार होता. त्यानं ज्या पीडितेला संरक्षण द्यायचे होते, तिच्यावर स्वत: हा जघन्य गुन्हा केला.” आदल्या दिवशी रॉय याने आपल्यावरील आरोप नाकारले आणि आपण निर्दोष असल्याचे सांगितले. “मी हे केलेलं नाही. मला फसवण्यात आलं आहे. मी हे केलं असतं, तर माझी रुद्राक्ष माळ तुटली असती. मला फसवलं गेलं आहे की नाही ते तुम्ही ठरवा,” असे त्याने न्यायालयाला सांगितले. त्याच्या विधानावर न्यायाधीश म्हणाले, “मी माझ्यासमोर असलेल्या पुराव्याच्या आधारावर निर्णय घेतो. मी तीन तास तुझे म्हणणे ऐकले आहे. तुमच्या वकिलाने तुमची बाजू मांडली आहे. आरोप सिद्ध झाले आहेत. आता मला शिक्षेबद्दल तुमचे मत जाणून घ्यायचे आहे.”
“आम्ही फाशीच्या शिक्षेशिवाय इतर कोणत्याही शिक्षेसाठी प्रार्थना करतो,” बचाव पक्षाच्या वकिलाने सांगितले. निकाल जाहीर करताना, न्यायाधीश म्हणाले की हे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मीळ श्रेणीत येत नाही आणि रॉय याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दास यांनीही बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पीडितेच्या कुटुंबाला भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. पीडितेच्या कुटुंबाने कोणतीही भरपाई घेण्यास नकार दिला. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’नुसार न्यायाधीश म्हणाले, “मला वाटत नाही की, पैशाने कोणत्याही मृत्यूची भरपाई होऊ शकते. तुमची मुलगी ड्युटीवर होती. जेव्हा तिच्यावर बलात्कार करून, तिची हत्या झाली; तेव्हा तिचे संरक्षण करणे हे राज्याचे दायित्व होते. ही वैधानिक तरतूद आहे. तुम्ही पैसे घेतलेत, तर ते वापरू शकता. मला जो योग्य वाटला तो निर्णय मी दिला. तुम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ शकता.”
‘दुर्मिळातील दुर्मीळ’ प्रकरण म्हणजे काय?
‘दुर्मिळातील दुर्मीळ’ प्रकरण हा शब्द सर्वोच्च न्यायालयाने १९८० मध्ये बच्चन सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य प्रकरणात वापरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्धार केला की, दुर्मीळ गुन्ह्यांमध्ये सर्वांत दुर्मीळ असलेल्या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात यावी. हे प्रस्थापित करण्याच्या निकषांमध्ये गुन्हेगाराची पार्श्वभूमी, मानसिक स्थिती व सुधारणेची क्षमता आणि गुन्हा समाजाच्या सामूहिक विवेकाला धक्का देत असणे या बाबींचा समावेश होतो, असे ‘न्यूज १८’च्या वृत्तात म्हटले आहे.
निकालावर प्रतिक्रिया
आरजी कर खटल्यातील न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी पसरली आहे. मृत डॉक्टरांच्या पालकांनी पीटीआयला सांगितले, “आम्हाला धक्का बसला आहे. हे ‘दुर्मिळातील दुर्मीळ’ प्रकरण कसे नाही? ड्युटीवर असलेल्या डॉक्टरची बलात्कार करून हत्या करण्यात आली आहे. आम्ही हताश झालो आहोत. या गुन्ह्यामागे मोठे षडयंत्र होते.” पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनीही स्थानिक न्यायालयाच्या निर्णयावर असमाधान व्यक्त केले. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, “आम्ही सर्वांनी फाशीची मागणी केली होती; पण न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. आमच्याकडून जबरदस्तीने हे प्रकरण हिसकावून घेण्यात आले. ते (कोलकाता) पोलिसांकडे असते, तर आम्हाला खात्री होती की, त्याला फाशीची शिक्षा ठोठावली जाईल. या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार यांनी सखोल चौकशीची मागणी केली.
हेही वाचा : महाकुंभ मेळ्यातील आयआयटी बाबा अभय सिंहची जुना आखाड्यातून हकालपट्टी; कारण काय?
“आम्हाला सर्वोच्च शिक्षा हवी होती. मी निवडून आलेला जनतेचा प्रतिनिधी असल्याने न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध मी काहीही बोलू शकत नाही. आरजी कर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात फक्त एकच व्यक्ती सहभागी आहे यावर पश्चिम बंगालच्या जनतेचा विश्वास नाही. मला वाटते की, यात आणखी तपास होणे आवश्यक आहे. कारण- आरोपी म्हणत आहे की, त्यात पोलिस आणि इतर लोकही सामील होते,” असे भाजपा नेत्याने ‘एनडीटीव्ही’ला सांगितले. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, बंगालचे लोक निराश झाले आहेत. कारण- त्यांना आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे. केवळ एका आरोपीला शिक्षा झाल्याचे आम्ही पाहिले. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वसामान्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे नाही.
