विश्लेषण : पक्षांतर्गत वादळात अण्णा द्रमुकची दोन पाने गळून पडणार?

न्यायालयाचा नवा निर्णय काय?

मद्रास उच्च न्यायालयाने नव्या निर्णयात अण्णा द्रमुकमधील दुहेरी नेतृत्वावर भर दिला आहे. ओ. पन्नीरसेल्वम यांना पक्ष समन्वयक म्हणून कायम ठेवले. अण्णा द्रमुकमध्ये ई. के. पलानीस्वामी व ओ. पन्नीरसेल्वम असे दोन गट आहेत. ११ जुलै रोजी पक्षाच्या सर्वसाधारण परिषदेत पन्नीरसेल्वम यांना निलंबित करण्यात आले होते. न्यायालयाने निर्णयात २३ जुलै रोजी रोजी पक्षातील जी स्थिती होती ती तशीच ठेवावी असे नमूद केले आहे. त्यावेळी पलानीस्वामी समन्वयक तर पलानीस्वामी सहसमन्वयक होते. पन्नीरसेल्वम तसेच पलानीस्वामी या दोघांच्याही सहमतीशिवाय पक्षाच्या सर्वसाधारण परिषदेची बैठक होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्टपणे बजावले आहे. अण्णा द्रमुक पक्षाचे जर दीड कोटी सदस्य आहेत, तर अडीच हजार सभासद संख्या असलेल्या सर्वसाधारण परिषदेचा निर्णय सर्व सदस्यांच्या विचारांचे खरे प्रतिबिंब आहे हे कसे म्हणणार, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. याच परिषदेने पलानीस्वामी यांची अंतरिम सरचिटणीस म्हणून निवड केली होती. तर पन्नीरस्वामी व त्यांच्या समर्थकांची हकालपट्टी केली होती.

विश्लेषण : आंदोलक शेतकरी पुन्हा दिल्लीत दाखल; नेमकं राजधानीत घडतंय काय? शेतकऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या?

पक्षात एकजूट शक्य आहे काय?

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पन्नीरसेल्वम यांनी एकत्रितपणे काम करण्याचा दिलेला प्रस्ताव पलानीस्वामी यांनी फेटाळून लावला आहे. पक्षाची काही महत्त्वाची कागदपत्रे पन्नीरसेल्वम यांनी चोरून नेल्याचा आरोप पलानीस्वामी यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री असताना पलानीस्वामी यांना पूर्ण सहकार्य केले होते. आता त्यांनी सहकार्य करावे अशी अपेक्षा पन्नीरसेल्वम यांनी व्यक्त केली आहे. २३ जुलै रोजी पक्षाच्या बैठकीला हजर राहण्यापेक्षा त्यांनी गुंडगिरी केल्याचा आरोप पलानीस्वामी यांनी पन्नीरसेल्वम यांच्यावर केला आहे. जयललिता यांच्या निधनानंतर पलानीस्वामी हे मुख्यमंत्री तर पन्नीरसेल्वम हे उपमुख्यमंत्री होते.

पक्षात दुहेरी नेतृत्व अपेक्षित होते. मात्र गेल्या महिन्यात बैठकीत पन्नीरसेल्वम व त्यांच्या समर्थकांच्या हकालपट्टीने पलानीस्वामी यांची पक्षावरची पकड मजबूत वाटत होती. मात्र अंतर्गत वाद चिघळला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही पलानीस्वामी यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात हा वाद वाढून अण्णा द्रमुक कमकुवत होण्याची चिन्हे आहेत. जयललिता यांचे डिसेंबर २०१६ मध्ये निधन झाले, तर त्यांची मैत्रीण व्ही. के. शशिकला यांना २०१७ मध्ये अण्णा द्रमुकमधून निलंबित करण्यात आले. या कालावधीत अण्णा द्रमुकमध्ये दुहेरी नेतृत्व होते. मात्र आता नेतृत्वावरून संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे.

विश्लेषण : इम्रान खान यांच्यावर दहशतवादाचे आरोप; पाकिस्तानातील राजकीय तणावाची नेमकी कारणं काय?

द्रमुकला फायदा शक्य?

राज्यात २०२१ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत द्रमुक सत्तेत आला. सलग दहा वर्षे अण्णा द्रमुक सत्तेत असतानादेखील सत्ताविरोधी लाटेतही त्यांनी अण्णा द्रमुकला कडवी झुंज दिली, त्यातून या पक्षाचा जनाधार अधोरेखित होतो. अर्थात द्रमुकने राज्यात छोट्या गटांना बरोबर घेत जी आघाडी उभारली त्याचेच हे मोठे यश होते. अण्णा द्रमुक बरोबर पट्टली मक्कल काची व भाजप हेच दोन पक्ष होते. राज्यात लोकसभेच्या ४० पैकी ३९ जागा त्यांनी जिंकल्या होत्या. अण्णा द्रमुकला एकच जागा जिंकता आली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही महापौरपदाच्या निवडणुकीत सर्व ठिकाणी द्रमुकला विजय मिळाला, तसेच ८० टक्के जागाही त्यांनी जिंकल्या होत्या. ही परिस्थिती पाहता द्रमुक बळकट होत आहे. अण्णा द्रमुकच्या संघर्षात राज्यात विरोधी पक्षांच्या राजकारणासाठी पोकळी तयार होत आहे. त्याचा फायदा भाजप उठवण्याच्या तयारीत आहे.

आतापर्यंत राज्यात भाजपला ४ टक्क्यांवर कधीही मते मिळालेली नाहीत. मात्र शेजारच्या पुदुच्चेरीत अण्णा द्रमुकच्या साथीत सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. भारतीय पोलीस सेवेतील माजी अधिकारी अण्णा मलाई या तरुणाकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली. त्यांनी स्थानिक निवडणुकीत स्वबळावर भाजपचे अस्तित्व दाखवून दिले. राज्यसभेसाठी नामनियुक्त सदस्यांमध्ये संगीतकार इलाईराजा यांच्या नियुक्तीतून भाजपने वेगळा संदेश दिला होता. अर्थात भाजपसाठी तमिळनाडूची लढाई कठीण आहे. तूर्तास तरी अण्णा द्रमुकमधील वादामुळे स्टॅलिन यांना फायदा होणार हे उघडच आहे. त्यामुळे अण्णा द्रमुकला दोन पाने हे निवडणूक चिन्ह वाचवणे म्हणजेच वाद टाळणे महत्त्वाचे आहे.