ओडिशामध्ये पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्याआधी ओडिशामधील पुरी जगन्नाथ मंदिरातील रत्नभांडाराचे (खजिन्याचे) दरवाजे उघडण्याची मागणी होत आहे. मागच्या तीन दशकांपासून खजिन्याच्या दालनाचे दरवाजे उघडण्यात आलेले नाहीत. बुधवारी (१८ ऑक्टोबर) भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष समीर मोहंती यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पुरीचे राजे आणि श्री जगन्नाथ मंदिर व्यवस्थापन समितीचे (SJTMC) अध्यक्ष गजपती दिब्यासिंह देब यांच्याकडे ही द्वारे उघडण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे या मागणीच्या दोन दिवसांपूर्वीच काँग्रेसने निषेध आंदोलन करून रत्नभांडाराचे दरवाजे उघडण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर भाजपानेही या मागणीसाठी प्रयत्न सुरू केले. मंदिरातील रत्नभांडारात काय आहे? आणि अनेक वर्षांपासून त्याची द्वारे का उघडण्यात आलेली नाहीत आणि आताच हे दरवाजे उघडण्याची मागणी का होत आहे?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुरी मंदिरातील रत्नभांडार म्हणजे काय?
भगवान जगन्नाथ, भगवान भालभद्र व देवी सुभद्रा या देवतांचे दागिने आणि भक्त व राजांनी शतकानुशतके दान म्हणून दिलेले दागिने मंदिराच्या रत्नभांडारात आहेत. १२ व्या शतकातील या मंदिरातील रत्नभांडारात हे दागिने संग्रहित करण्यात आले आहेत. रत्नभांडार मंदिराच्या आत स्थित असून, त्याची दोन दालने आहेत. एक भितर भांडार (आतले दालन) आणि बहारा भांडार (बाहेरील दालन), अशी त्यांची नावे आहेत. बाहेर असलेले दालन नेहमी उघडण्यात येत असते. पुरीमधील प्रसिद्ध वार्षिक रथयात्रा आणि मोठ्या सणांच्या निमित्ताने या भांडारातील दागिने देवाच्या मूर्तीवर मढविण्यात येतात. मात्र, आतले दालन मागच्या ३८ वर्षांपासून उघडण्यात आलेले नाही.
रत्नभांडार उघडण्याची मागणी कुणी केली?
भारतीय पुरातत्त्व खात्याने रत्नभांडार उघडण्याची मागणी सर्वांत पहिल्यांदा केली. १२ व्या शतकातील या मंदिरातील रत्नभांडाराची दुरुस्ती आणि संवर्धन करण्याची आवश्यकता असल्याचे पुरातत्त्व खात्याने म्हटले. त्यानंतर रत्नभांडार उघडण्याच्या मागणीला जोर येऊ लागला. रत्नभांडाराच्या भिंतींना भेगा पडल्या असून, त्या ठिकाणी ठेवलेल्या मौल्यवान दाग-दागिन्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असे सांगितले जाते.
सेवक, भाविक व मंदिराच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांनीही मंदिराची संरचना आणि त्यात ठेवलेल्या वस्तूंची सुरक्षितता लक्षात घेऊन रत्नभांडाराची द्वारे उघडली जावीत, अशी मागणी केली आहे. रत्नभांडारामध्ये असलेल्या वस्तूंची यादी करण्याचाही विचार व्यवस्थापन समितीने मांडला आहे. पुरीचे राजेदेखील रत्नभांडार उघडण्यासाठी सकारात्मक आहेत.
रत्नभांडार शेवटचे कधी उघडण्यात आले?
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार- १३ मे ते १३ जुलै १९७८ दरम्यान रत्नभांडार उघडण्यात येऊन, आतील वस्तूंची यादी केली गेली होती. १४ जुलै १९८५ रोजी पुन्हा एकदा रत्नभांडार उघडण्यात आले होते; मात्र यावेळी आतील वस्तूंची यादी अद्ययावत करण्यात आली नाही. ओडिशाचे माजी कायदेमंत्री प्रताप जेना यांनी ओडिशा विधानसभेत एप्रिल २०१८ रोजी रत्नभांडारात असलेल्या दाग-दागिन्यांची माहिती दिली. १९७८ साली केलेल्या यादीनुसार रत्नभांडारात १२,८३१ तोळा सोन्याचे दागिने आणि त्याला मौल्यवान रत्ने जडलेली आहेत. तसेच २२,१५३ तोळे चांदीची भांडी आणि इतर वस्तू आहेत. त्यासह इतरही काही दागिने असून, यादी तयार करण्याच्या काळात त्याचे मोजमाप होऊ शकले नाही, असेही १९७८ साली नमूद करण्यात आले आहे.
रत्नभांडार उघडण्याची प्रक्रिया काय आहे?
रत्नभांडार उघडण्यासाठी ओडिशा सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. पुरातत्त्व खात्याच्या अहवालानंतर ओरिसा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला रत्नभांडार उघडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ४ एप्रिल २०१८ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी राज्य सरकारने रत्नभांडाराची द्वारे उघडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र या प्रयत्नात त्यांना यश मिळाले नाही. या रत्नभांडाराच्या किल्ल्या मंदिर प्रशासनाला मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बाहेरूनच तपासणी करून काढता पाय घेतला.
गहाळ झालेल्या किल्ल्या मिळाल्या?
राज्य सरकारचे पथक आणि पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी मोकळ्या हाताने मंदिरातून बाहेर आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ५ एप्रिल २०१८ रोजी पुरीचे जिल्हाधिकारी अरविंद अग्रवाल यांनी मंदिर प्रशासन समितीची बैठक घेतली. मात्र, या बैठकीतही सदर किल्ल्याबाबत कुठलीही माहिती मिळू शकली नाही. त्यामुळे राज्यभरात नाराजीचा सूर प्रकटला. मंदिराच्या आतील खजिन्याच्या किल्ल्यांची जबाबदारी पुरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असते.
दोन महिन्यांनंतर ४ जून २०१८ रोजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी किल्ल्या हरविल्याबाबत न्यायिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. ओरिसा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रघुबीर दास यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. १३ जून रोजी जिल्हाधिकारी अग्रवाल यांनी बंद लिफाफ्यात न्यायिक समितीला सांगितले की, रत्नभांडाराच्या अतिरिक्त किल्ल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढळून आल्या आहेत.
दरम्यान, न्यायिक समितीने २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ३२४ पानांचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला. या अहवालातील माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
हा विषय पुन्हा समोर कसा आला?
ऑगस्ट २०२२ रोजी भारतीय पुरातत्त्व खात्याने पुन्हा एकदा श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाला (SJTMC) पत्र लिहून रत्नभांडारातील आतल्या दालनाची तपासणी करण्याची परवानगी मागितली. मात्र, अद्याप तरी यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. रत्नभांडाराची द्वारे उघडण्यासाठी प्रसिद्ध वाळू कलाकार व मंदिर प्रशासनाचे सदस्य सुदर्शन पटनायक यांच्यासह समाजाच्या विविध स्तरांतून मागणी होत आहे. विरोधी पक्षांनीही राज्य सरकारकडून होत असलेल्या विलंबाला लक्ष्य करीत टीका केली.
रत्नभांडार उघडण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होऊ लागल्यानंतर २०२४ साली होणाऱ्या रथयात्रेदरम्यान रत्नभांडार उघडले जाईल, असे उत्तर मंदिर व्यवस्थापन समितीने ऑगस्ट २०२३ मध्ये राज्य सरकारला दिले.
ओरिसा उच्च न्यायालयाने काय सांगितले?
जुलै महिन्यात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष समीर मोहंती यांनी रत्नभांडाराच्या विषयासंदर्भात ओरिसा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर मागच्याच महिन्यात उच्च न्यायालयाने निर्णय सुनावला. SJTMC राज्य सरकारशी संपर्क साधत असेल, तर मौल्यवान वस्तूंची यादी तयार करण्यावर देखरेख करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढील दोन महिन्यांत एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच रत्नभांडारगृहातील अंतर्गत भिंतींची दुरुस्ती आणि मौल्यवान वस्तूंची यादी तयार करण्याच्या कामात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
पुरी मंदिरातील रत्नभांडार म्हणजे काय?
भगवान जगन्नाथ, भगवान भालभद्र व देवी सुभद्रा या देवतांचे दागिने आणि भक्त व राजांनी शतकानुशतके दान म्हणून दिलेले दागिने मंदिराच्या रत्नभांडारात आहेत. १२ व्या शतकातील या मंदिरातील रत्नभांडारात हे दागिने संग्रहित करण्यात आले आहेत. रत्नभांडार मंदिराच्या आत स्थित असून, त्याची दोन दालने आहेत. एक भितर भांडार (आतले दालन) आणि बहारा भांडार (बाहेरील दालन), अशी त्यांची नावे आहेत. बाहेर असलेले दालन नेहमी उघडण्यात येत असते. पुरीमधील प्रसिद्ध वार्षिक रथयात्रा आणि मोठ्या सणांच्या निमित्ताने या भांडारातील दागिने देवाच्या मूर्तीवर मढविण्यात येतात. मात्र, आतले दालन मागच्या ३८ वर्षांपासून उघडण्यात आलेले नाही.
रत्नभांडार उघडण्याची मागणी कुणी केली?
भारतीय पुरातत्त्व खात्याने रत्नभांडार उघडण्याची मागणी सर्वांत पहिल्यांदा केली. १२ व्या शतकातील या मंदिरातील रत्नभांडाराची दुरुस्ती आणि संवर्धन करण्याची आवश्यकता असल्याचे पुरातत्त्व खात्याने म्हटले. त्यानंतर रत्नभांडार उघडण्याच्या मागणीला जोर येऊ लागला. रत्नभांडाराच्या भिंतींना भेगा पडल्या असून, त्या ठिकाणी ठेवलेल्या मौल्यवान दाग-दागिन्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असे सांगितले जाते.
सेवक, भाविक व मंदिराच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांनीही मंदिराची संरचना आणि त्यात ठेवलेल्या वस्तूंची सुरक्षितता लक्षात घेऊन रत्नभांडाराची द्वारे उघडली जावीत, अशी मागणी केली आहे. रत्नभांडारामध्ये असलेल्या वस्तूंची यादी करण्याचाही विचार व्यवस्थापन समितीने मांडला आहे. पुरीचे राजेदेखील रत्नभांडार उघडण्यासाठी सकारात्मक आहेत.
रत्नभांडार शेवटचे कधी उघडण्यात आले?
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार- १३ मे ते १३ जुलै १९७८ दरम्यान रत्नभांडार उघडण्यात येऊन, आतील वस्तूंची यादी केली गेली होती. १४ जुलै १९८५ रोजी पुन्हा एकदा रत्नभांडार उघडण्यात आले होते; मात्र यावेळी आतील वस्तूंची यादी अद्ययावत करण्यात आली नाही. ओडिशाचे माजी कायदेमंत्री प्रताप जेना यांनी ओडिशा विधानसभेत एप्रिल २०१८ रोजी रत्नभांडारात असलेल्या दाग-दागिन्यांची माहिती दिली. १९७८ साली केलेल्या यादीनुसार रत्नभांडारात १२,८३१ तोळा सोन्याचे दागिने आणि त्याला मौल्यवान रत्ने जडलेली आहेत. तसेच २२,१५३ तोळे चांदीची भांडी आणि इतर वस्तू आहेत. त्यासह इतरही काही दागिने असून, यादी तयार करण्याच्या काळात त्याचे मोजमाप होऊ शकले नाही, असेही १९७८ साली नमूद करण्यात आले आहे.
रत्नभांडार उघडण्याची प्रक्रिया काय आहे?
रत्नभांडार उघडण्यासाठी ओडिशा सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. पुरातत्त्व खात्याच्या अहवालानंतर ओरिसा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला रत्नभांडार उघडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ४ एप्रिल २०१८ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी राज्य सरकारने रत्नभांडाराची द्वारे उघडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र या प्रयत्नात त्यांना यश मिळाले नाही. या रत्नभांडाराच्या किल्ल्या मंदिर प्रशासनाला मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बाहेरूनच तपासणी करून काढता पाय घेतला.
गहाळ झालेल्या किल्ल्या मिळाल्या?
राज्य सरकारचे पथक आणि पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी मोकळ्या हाताने मंदिरातून बाहेर आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ५ एप्रिल २०१८ रोजी पुरीचे जिल्हाधिकारी अरविंद अग्रवाल यांनी मंदिर प्रशासन समितीची बैठक घेतली. मात्र, या बैठकीतही सदर किल्ल्याबाबत कुठलीही माहिती मिळू शकली नाही. त्यामुळे राज्यभरात नाराजीचा सूर प्रकटला. मंदिराच्या आतील खजिन्याच्या किल्ल्यांची जबाबदारी पुरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असते.
दोन महिन्यांनंतर ४ जून २०१८ रोजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी किल्ल्या हरविल्याबाबत न्यायिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. ओरिसा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रघुबीर दास यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. १३ जून रोजी जिल्हाधिकारी अग्रवाल यांनी बंद लिफाफ्यात न्यायिक समितीला सांगितले की, रत्नभांडाराच्या अतिरिक्त किल्ल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढळून आल्या आहेत.
दरम्यान, न्यायिक समितीने २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ३२४ पानांचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला. या अहवालातील माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
हा विषय पुन्हा समोर कसा आला?
ऑगस्ट २०२२ रोजी भारतीय पुरातत्त्व खात्याने पुन्हा एकदा श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाला (SJTMC) पत्र लिहून रत्नभांडारातील आतल्या दालनाची तपासणी करण्याची परवानगी मागितली. मात्र, अद्याप तरी यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. रत्नभांडाराची द्वारे उघडण्यासाठी प्रसिद्ध वाळू कलाकार व मंदिर प्रशासनाचे सदस्य सुदर्शन पटनायक यांच्यासह समाजाच्या विविध स्तरांतून मागणी होत आहे. विरोधी पक्षांनीही राज्य सरकारकडून होत असलेल्या विलंबाला लक्ष्य करीत टीका केली.
रत्नभांडार उघडण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होऊ लागल्यानंतर २०२४ साली होणाऱ्या रथयात्रेदरम्यान रत्नभांडार उघडले जाईल, असे उत्तर मंदिर व्यवस्थापन समितीने ऑगस्ट २०२३ मध्ये राज्य सरकारला दिले.
ओरिसा उच्च न्यायालयाने काय सांगितले?
जुलै महिन्यात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष समीर मोहंती यांनी रत्नभांडाराच्या विषयासंदर्भात ओरिसा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर मागच्याच महिन्यात उच्च न्यायालयाने निर्णय सुनावला. SJTMC राज्य सरकारशी संपर्क साधत असेल, तर मौल्यवान वस्तूंची यादी तयार करण्यावर देखरेख करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढील दोन महिन्यांत एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच रत्नभांडारगृहातील अंतर्गत भिंतींची दुरुस्ती आणि मौल्यवान वस्तूंची यादी तयार करण्याच्या कामात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
