दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकार केंद्र सरकारकडे देण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एनसीटी विधेयक संसदेत सादर केले. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात भाजपाला यश आले. मात्र, विधेयक संमत केल्यानंतर याबाबतचा वाद थांबलेला नाही. सदर विधेयक राज्यसभेच्या निवड समितीकडे (Select Committee) पाठवावे, यासाठी आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, या प्रस्तावावर पाच खासदारांनी त्यांची खोटी स्वाक्षरी केली असल्याचा आरोप केला आहे. यावरून राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी सोमवारी चौकशीचे आदेश दिले. ‘आप’चे खासदार राघव चढ्ढा यांनी राज्यसभेत निवड समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव दिला. उपसभापती यांनी या समितीसाठी अनुमोदन दिलेल्या सदस्यांची नावे वाचून दाखविली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आक्षेप घेत सांगितले की, काही सदस्यांची नावे त्यांच्या अपरोक्ष या प्रस्तावासाठी घेतली आहेत. या प्रस्तावासाठी त्यांनी स्वाक्षरी केली नसल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हा सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचा भंग असल्याचे सांगून सदर प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे देण्यात यावे असे अमित शाह यांनी सांगितले. “या सदस्यांच्या अपरोक्ष त्यांची स्वाक्षरी कुणी केली? याचा तपास होणे आवश्यक आहे. मी उपसभापतींना विनंती करतो की, त्यांनी सदस्यांची तक्रार लक्षात घेऊन या प्रकरणात लक्ष घालावे.” अमित शाह यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांनी गृहमंत्री अफवा पसरवत असल्याचा आरोप करून निषेध आंदोलन केले. “निवड समितीसाठी सदस्यांची स्वाक्षरी लागत नाही, हे तुम्हाला माहीत नाही का? असत्य आणि अफवा पसरवू नका, असे संजय सिंह यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

राज्यसभेतील भाजपाचे खासदार फांगनॉन कोन्याक, नरहरी अमीन, सुधांशू त्रिवेदी, अण्णाद्रमुक पक्षाचे खासदार एम. थंबीदुराई आणि बिजू जनता दलाचे खासदार सस्मित पात्रा या खासदारांनी सांगितले की, सदर प्रस्तावासाठी त्यांची संमती न घेता नावे दिलेली आहेत. निवड समिती म्हणजे काय? ती कशी स्थापन केली जाते? अशी समिती स्थापन करण्यासाठी राज्यसभेचे नियम काय आहेत? याबद्दल घेतलेला आढावा…

हे वाचा >> Delhi Service Bill: केंद्र सरकारकडून लोकसभेत ‘दिल्ली सेवा विधेयक’ सादर, विरोधी पक्षांकडून जोरदार विरोध

निवड समिती म्हणजे काय?

भारताच्या संसदेय कार्यप्रणालीमध्ये विविध समित्यांचा समावेश होतो, ज्यांची विविध कामे ठरवून दिलेली आहेत. राज्यसभेत १२ स्थायी समित्या आहेत. सभापतींच्या निर्देशानंतर या समित्यांमध्ये वेळोवेळी सदस्यांची निवड केली जाते. अमित शाह यांनी राघव चढ्ढा यांच्या चौकशीसाठी ज्या विशेषाधिकार समितीचा उल्लेख केला, ही त्यापैकीच एक समिती आहे.

त्यानंतर तात्पुरती किंवा हंगामी समिती आहे. तात्कालिक उद्देशासाठी अशी समिती स्थापन होत असते. जसे की, एखाद्या विधेयकाचे परीक्षण वैगरे करायचे असेल तर अशी समिती स्थापन केली जाते. उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर समिती बरखास्त होते. निवड समिती याच प्रकारात मोडते. तथापि, या समितीचे स्वरुप तात्कालिक स्वरुपाचे असल्यामुळे समिती बनविण्याची प्रक्रिया नियमाद्वारे ठरवली गेली आहे. राज्यसभा नियम आणि प्रक्रियेच्या नियम १२५ नुसार सभागृहाचा कोणताही सदस्य एखाद्या विधेयकात बदल सुचविण्यासाठी निवड समिती स्थापन करण्याची मागणी करू शकतो.

राज्यसभेच्या नियमानुसार, विधेयकावर आधारित निवड / संयुक्त समिती सभागृहातील कोणताही सदस्य किंवा विधेयकाशी संबंधित असलेल्या मंत्रालयाचा मंत्री प्रस्ताव सादर करून समिती स्थापन करण्याची मागणी करू शकतो. संयुक्त समितीमध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा अशा दोन्ही सभागृहांतील सदस्य समितीमध्ये असतात. एखाद्या विधेयकाबाबत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ज्या मंत्र्याने विधेयक सादर केले आहे, तो मंत्री किंवा सभागृहातील इतर कोणताही सदस्य असा प्रस्ताव देऊ शकतो. सध्याच्या प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी प्रस्ताव सादर केलेला आहे.

निवड समितीचे सदस्य कसे निवडले जातात?

राज्यसभेच्या नियमानुसार, सभागृहात मांडलेल्या आणि मंजूर झालेल्या विधेयकांना वेळोवेळी निवड समितीकडे पाठविण्याची पद्धत आहे. निवड समितीच्या प्रस्तावात ज्यांचे नाव देण्यात आले आहे, त्या सदस्यांची निवड सभागृहाद्वारे या समितीवर करण्यात येते. जर या समितीमध्ये काम करण्यास एखादा सदस्य इच्छुक नसेल तर अशा सदस्याचे नाव समितीमधून वगळण्यात येते. तसेच प्रस्ताव सादर करणाऱ्याने हे तपासायला हवे की, प्रस्तावासोबत ज्यांचे नाव देण्यात येत आहे, त्यांना या समितीमध्ये काम करायचे आहे की नाही.

हे ही वाचा >> दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर; राज्यसभेत ‘इंडिया’ आघाडीचा १३१ विरुद्ध १०२ मतांनी पराभव

अशाप्रकारे राज्यसभेचे नियम असे सूचित करतात की, निवड समितीचा प्रस्ताव सादर करत असताना त्यात ज्या सदस्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी ज्यांचे नाव प्रस्तावात समाविष्ट करायचे आहे, त्यांची स्वाक्षरी घेतली गेली पाहिजे असा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे संमती घेताना स्वाक्षरीची आवश्यकता नसते.

निवड समितीमध्ये किती सदस्य असावेत याचा काही आकडा निश्चित केलेला नाही. समिती ते समिती आकडा बदलत राहतो. जर संयुक्त समिती स्थापन करायची असेल, तर राज्यसभा आणि लोकसभा यांचे प्रमाण १:२ असणे आवश्यक आहे. समितीचे अध्यक्ष म्हणून सभापती त्या समितीमधीलच एका सदस्याची निवड करतात. सामान्यतः ज्या सदस्याने प्रस्ताव सादर केला आहे किंवा विधेयकाशी संबंधित असलेल्या मंत्र्याची समितीचा अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.

निवड समिती कशी काम करते?

समितीच्या प्रत्येक बैठकीसाठी किमान गणसंख्या (Quorum) एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश असायला हवी. जर समितीच्या बैठकीत मतदान होऊन समसमान मते पडली तर अध्यक्ष (किंवा तत्सम व्यक्ती) दुसरे आणि निर्णायक मत टाकू शकतात. निवड समिती विधेयकाच्या एखाद्या मुद्द्याचे परीक्षण करण्यासाठी पुन्हा उपसमिती स्थापन करू शकते. या समितीचा अहवाल समितीचे अध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरीने सादर केला जातो. समितीमधील प्रत्येक सदस्य आपले मतभेद मांडू शकतो. समितीने तयार केलेला अहवाल, सदस्यांच्या मतभेदाच्या अभिप्रायासह राज्यसभेच्या सभागृहात सादर केला जातो. याची प्रत सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून देण्यात येते.

निवड समिती नेमके काय काम करते?

विधेयकातील मसुद्यात असलेल्या प्रत्येक कलम आणि खंडाचे परीक्षण करण्याचे काम समितीद्वारे केले जाते. ज्या उद्देशासाठी सदर विधेयक सादर केले जात आहे, त्या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी विधेयकातील तरतुदी पुरेशा आहेत का? किंवा त्या माध्यमातून विधेयकाचा उद्देश पूर्णत्वास जात आहे का? याची सखोल तपासणी समितीमार्फत केली जाते, असे राज्यसभा नियम सांगतात.

“विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती, संबंधित विषयातील तज्ज्ञ किंवा स्वारस्य असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांकडून माहिती आणि तोंडी पुरावे मागू शकतात. तसेच विधेयकात समाविष्ट केलेल्या तरतुदीमागे सरकारची धोरणे काय आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी माहिती मागवू शकते. तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर आणि विधेयकातील तरतुदींबाबत सुनावणी घेतल्यानंतर सदर समिती विधेयकातील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती सुचवू शकते. ज्यामुळे विधेयकाचा उद्देश पूर्ण होण्यास मदत होईल.

विधेयकातील तरतुदींचा प्रत्यक्ष अभ्यास करण्यासाठी समितीमधील सदस्य विविध संघटना आणि संस्थांनाही भेटी देऊ शकतात. जेणेकरून जमिनीस्तरावरील माहिती मिळेल.

आणखी वाचा >> मराठी अधिकाऱ्यामुळे दिल्ली सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात; वाचा कोण आहेत आयएएस आशीष मोरे?

समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर काय होते?

समितीचा अहवाल हा शिफरशीस्वरुपातला असतो. या शिफारशी स्वीकारायच्या की फेटाळायच्या, याचा सर्वस्वी निर्णय सरकारचा असतो. निवड समिती सदर विधेयकावरील आपले म्हणणे मांडू शकते. जर विधेयक सादर करणाऱ्या मंत्र्याने सदर शिफारशी स्वीकारल्या तर त्या चर्चेसाठी पुन्हा एकदा सभागृहासमोर सादर कराव्या लागतात.

हा सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचा भंग असल्याचे सांगून सदर प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे देण्यात यावे असे अमित शाह यांनी सांगितले. “या सदस्यांच्या अपरोक्ष त्यांची स्वाक्षरी कुणी केली? याचा तपास होणे आवश्यक आहे. मी उपसभापतींना विनंती करतो की, त्यांनी सदस्यांची तक्रार लक्षात घेऊन या प्रकरणात लक्ष घालावे.” अमित शाह यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांनी गृहमंत्री अफवा पसरवत असल्याचा आरोप करून निषेध आंदोलन केले. “निवड समितीसाठी सदस्यांची स्वाक्षरी लागत नाही, हे तुम्हाला माहीत नाही का? असत्य आणि अफवा पसरवू नका, असे संजय सिंह यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

राज्यसभेतील भाजपाचे खासदार फांगनॉन कोन्याक, नरहरी अमीन, सुधांशू त्रिवेदी, अण्णाद्रमुक पक्षाचे खासदार एम. थंबीदुराई आणि बिजू जनता दलाचे खासदार सस्मित पात्रा या खासदारांनी सांगितले की, सदर प्रस्तावासाठी त्यांची संमती न घेता नावे दिलेली आहेत. निवड समिती म्हणजे काय? ती कशी स्थापन केली जाते? अशी समिती स्थापन करण्यासाठी राज्यसभेचे नियम काय आहेत? याबद्दल घेतलेला आढावा…

हे वाचा >> Delhi Service Bill: केंद्र सरकारकडून लोकसभेत ‘दिल्ली सेवा विधेयक’ सादर, विरोधी पक्षांकडून जोरदार विरोध

निवड समिती म्हणजे काय?

भारताच्या संसदेय कार्यप्रणालीमध्ये विविध समित्यांचा समावेश होतो, ज्यांची विविध कामे ठरवून दिलेली आहेत. राज्यसभेत १२ स्थायी समित्या आहेत. सभापतींच्या निर्देशानंतर या समित्यांमध्ये वेळोवेळी सदस्यांची निवड केली जाते. अमित शाह यांनी राघव चढ्ढा यांच्या चौकशीसाठी ज्या विशेषाधिकार समितीचा उल्लेख केला, ही त्यापैकीच एक समिती आहे.

त्यानंतर तात्पुरती किंवा हंगामी समिती आहे. तात्कालिक उद्देशासाठी अशी समिती स्थापन होत असते. जसे की, एखाद्या विधेयकाचे परीक्षण वैगरे करायचे असेल तर अशी समिती स्थापन केली जाते. उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर समिती बरखास्त होते. निवड समिती याच प्रकारात मोडते. तथापि, या समितीचे स्वरुप तात्कालिक स्वरुपाचे असल्यामुळे समिती बनविण्याची प्रक्रिया नियमाद्वारे ठरवली गेली आहे. राज्यसभा नियम आणि प्रक्रियेच्या नियम १२५ नुसार सभागृहाचा कोणताही सदस्य एखाद्या विधेयकात बदल सुचविण्यासाठी निवड समिती स्थापन करण्याची मागणी करू शकतो.

राज्यसभेच्या नियमानुसार, विधेयकावर आधारित निवड / संयुक्त समिती सभागृहातील कोणताही सदस्य किंवा विधेयकाशी संबंधित असलेल्या मंत्रालयाचा मंत्री प्रस्ताव सादर करून समिती स्थापन करण्याची मागणी करू शकतो. संयुक्त समितीमध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा अशा दोन्ही सभागृहांतील सदस्य समितीमध्ये असतात. एखाद्या विधेयकाबाबत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ज्या मंत्र्याने विधेयक सादर केले आहे, तो मंत्री किंवा सभागृहातील इतर कोणताही सदस्य असा प्रस्ताव देऊ शकतो. सध्याच्या प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी प्रस्ताव सादर केलेला आहे.

निवड समितीचे सदस्य कसे निवडले जातात?

राज्यसभेच्या नियमानुसार, सभागृहात मांडलेल्या आणि मंजूर झालेल्या विधेयकांना वेळोवेळी निवड समितीकडे पाठविण्याची पद्धत आहे. निवड समितीच्या प्रस्तावात ज्यांचे नाव देण्यात आले आहे, त्या सदस्यांची निवड सभागृहाद्वारे या समितीवर करण्यात येते. जर या समितीमध्ये काम करण्यास एखादा सदस्य इच्छुक नसेल तर अशा सदस्याचे नाव समितीमधून वगळण्यात येते. तसेच प्रस्ताव सादर करणाऱ्याने हे तपासायला हवे की, प्रस्तावासोबत ज्यांचे नाव देण्यात येत आहे, त्यांना या समितीमध्ये काम करायचे आहे की नाही.

हे ही वाचा >> दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर; राज्यसभेत ‘इंडिया’ आघाडीचा १३१ विरुद्ध १०२ मतांनी पराभव

अशाप्रकारे राज्यसभेचे नियम असे सूचित करतात की, निवड समितीचा प्रस्ताव सादर करत असताना त्यात ज्या सदस्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी ज्यांचे नाव प्रस्तावात समाविष्ट करायचे आहे, त्यांची स्वाक्षरी घेतली गेली पाहिजे असा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे संमती घेताना स्वाक्षरीची आवश्यकता नसते.

निवड समितीमध्ये किती सदस्य असावेत याचा काही आकडा निश्चित केलेला नाही. समिती ते समिती आकडा बदलत राहतो. जर संयुक्त समिती स्थापन करायची असेल, तर राज्यसभा आणि लोकसभा यांचे प्रमाण १:२ असणे आवश्यक आहे. समितीचे अध्यक्ष म्हणून सभापती त्या समितीमधीलच एका सदस्याची निवड करतात. सामान्यतः ज्या सदस्याने प्रस्ताव सादर केला आहे किंवा विधेयकाशी संबंधित असलेल्या मंत्र्याची समितीचा अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.

निवड समिती कशी काम करते?

समितीच्या प्रत्येक बैठकीसाठी किमान गणसंख्या (Quorum) एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश असायला हवी. जर समितीच्या बैठकीत मतदान होऊन समसमान मते पडली तर अध्यक्ष (किंवा तत्सम व्यक्ती) दुसरे आणि निर्णायक मत टाकू शकतात. निवड समिती विधेयकाच्या एखाद्या मुद्द्याचे परीक्षण करण्यासाठी पुन्हा उपसमिती स्थापन करू शकते. या समितीचा अहवाल समितीचे अध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरीने सादर केला जातो. समितीमधील प्रत्येक सदस्य आपले मतभेद मांडू शकतो. समितीने तयार केलेला अहवाल, सदस्यांच्या मतभेदाच्या अभिप्रायासह राज्यसभेच्या सभागृहात सादर केला जातो. याची प्रत सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून देण्यात येते.

निवड समिती नेमके काय काम करते?

विधेयकातील मसुद्यात असलेल्या प्रत्येक कलम आणि खंडाचे परीक्षण करण्याचे काम समितीद्वारे केले जाते. ज्या उद्देशासाठी सदर विधेयक सादर केले जात आहे, त्या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी विधेयकातील तरतुदी पुरेशा आहेत का? किंवा त्या माध्यमातून विधेयकाचा उद्देश पूर्णत्वास जात आहे का? याची सखोल तपासणी समितीमार्फत केली जाते, असे राज्यसभा नियम सांगतात.

“विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती, संबंधित विषयातील तज्ज्ञ किंवा स्वारस्य असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांकडून माहिती आणि तोंडी पुरावे मागू शकतात. तसेच विधेयकात समाविष्ट केलेल्या तरतुदीमागे सरकारची धोरणे काय आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी माहिती मागवू शकते. तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर आणि विधेयकातील तरतुदींबाबत सुनावणी घेतल्यानंतर सदर समिती विधेयकातील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती सुचवू शकते. ज्यामुळे विधेयकाचा उद्देश पूर्ण होण्यास मदत होईल.

विधेयकातील तरतुदींचा प्रत्यक्ष अभ्यास करण्यासाठी समितीमधील सदस्य विविध संघटना आणि संस्थांनाही भेटी देऊ शकतात. जेणेकरून जमिनीस्तरावरील माहिती मिळेल.

आणखी वाचा >> मराठी अधिकाऱ्यामुळे दिल्ली सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात; वाचा कोण आहेत आयएएस आशीष मोरे?

समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर काय होते?

समितीचा अहवाल हा शिफरशीस्वरुपातला असतो. या शिफारशी स्वीकारायच्या की फेटाळायच्या, याचा सर्वस्वी निर्णय सरकारचा असतो. निवड समिती सदर विधेयकावरील आपले म्हणणे मांडू शकते. जर विधेयक सादर करणाऱ्या मंत्र्याने सदर शिफारशी स्वीकारल्या तर त्या चर्चेसाठी पुन्हा एकदा सभागृहासमोर सादर कराव्या लागतात.