परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी सलग ३४व्या सत्रात भारतीय शेअर बाजारातून निधी काढणे सुरूच ठेवले आणि भारतीय समभागांमधून नोव्हेंबर आतापर्यंत २८,६७७ कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. मात्र केवळ परदेशी गुंतवणूकदारांची पाठ फिरवली म्हणून बाजार कोसळतोय का? आणखी कोणती कारणे असू शकतात? ही कारणे जाणून घेऊया…
परदेशी गुंतवणूकदार किती कारणीभूत?
परदेशी गुंतवणूकदारांनी सप्टेंबरअखेरपासून, भारतीय समभागांमधून अंदाजे १.२० लाख कोटी रुपये (सुमारे १४ अब्ज डॉलर) काढून घेतले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात त्यांनी २८,६७७ कोटी रुपये मूल्याच्या समभागांची विक्री केली आहे. मात्र परदेशी गुंतवणूकदार हे घसरणीसाठी एकमेव कारण नसून देशांतर्गत घडामोडींसह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिकूल घटनांनी भांडवली बाजाराला ग्रासले आहे. २७ सप्टेंबरच्या निफ्टी आणि सेन्सेक्सचे अनुक्रमे २६,२७७.३५ आणि ८५,९७८.२५ अंशांचे इतिहासातील सर्वोच्च शिखर ते इतिहासातील सर्वांत तीव्र घसरणीचे चटके गुंतवणूकदारांना या दीड महिन्यात अनुभवावे लागले. दोन्ही निर्देशांक सार्वकालिक उच्चांकावरून अल्पावधीतच १० टक्क्यांहून अधिक गडगडले असून सेन्सेक्सने तब्बल ८,२८७.३ अंशांची घट अनुभवली आहे. परिणामी बाजारातील घसरणीला परदेशी गुंतवणूकदार नक्कीच कारणीभूत आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?
इतर प्रमुख कारणे कोणती?
समभागांच्या मूल्यांकनाच्या चिंतेने परदेशी गुंतवणूकदार वेगाने पाय काढत आहेत. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, परकीय गुंतवणूकदारांच्या निधीचे निर्गमन, कंपन्यांची निराशाजनक तिमाही कामगिरी आणि वाढत्या महागाईमुळे बाजारातील मंदीछाया तीव्र झाली आहे. या जोडीला डॉलरच्या बळकटीकरणामुळे जागतिक स्तरावर उदयोन्मुख बाजारातील मालमत्तांवर ताण वाढला आहे. बाजारात अलीकडच्या तीव्र तेजीनंतर, समभागांचे महागलेले मूल्यांकन आणि त्या तुलनेत कंपन्यांच्या सरलेल्या सप्टेंबरमधील तिमाही कामगिरी समाधानकारक नसल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांनी समभाग विक्रीचा मारा सुरूच ठेवला आहे. याबरोबरच महिन्याभरापासून भूराजकीय घटनांनी गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींसह देशांतर्गत आघाडीवर महागाईने पुन्हा डोके वर काढले आहे. किरकोळ महागाई दर ६.२१ टक्के असा १४ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला असून, रिझर्व्ह बँकेतर्फे निर्धारित उच्च सहनशील मर्यादेचा तिने भंग केला आहे. तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी पुनरागमन झाल्याने रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर मजबूत होत आहे. परिणामी रुपयादेखील ८४.४३ प्रति डॉलर असा गाळात गेला आहे. ट्रम्प यांच्या उदयोन्मुख बाजारासंबंधित धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात व्यत्यय निर्माण होण्याची आणि त्यातून महागाई आणखी भडकण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका प्रथम’ धोरणाचा परदेशी गुंतवणूक आणि व्यापारावर काय परिणाम होऊ शकतो, याबद्दल अद्याप अनिश्चितता आहे. परिणामी, एमएससीआय एशिया पॅसिफिक निर्देशांक दोन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर घसरल्याने आशियाई बाजारपेठांना त्याची झळ जाणवू लागली आहे. यातून परदेशी गुंतवणूकदारांमधील स्थानिक बाजाराचे आकर्षण आणखीच कमी होणार आहे.
हेही वाचा >>> Tandoori Chicken: तंदुरी चिकन कसं ठरलं जगातलं सर्वोत्तम ग्रिल्ड चिकन?
परदेशी गुंतवणूकदारांचे पलायन का?
अमेरिकी रोखे ही जगातील सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. सध्या १० वर्ष मुदतीच्या अमेरिकी रोख्यांवरील परताव्याचा दर हा ५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. परिणामी भारतासह उदयोन्मुख बाजारपेठेत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) चौफेर समभाग विक्रीचा मारा सुरू ठेवला आहे. देशांतर्गत बाजारातून निधी काढून स्वदेशात निधी नेण्यास प्राधान्य देत आहेत. अमेरिकी रोख्यांवरील परतावा दर आणि डॉलर निर्देशांक असाच वर राहिल्यास भारतासह उदयोन्मुख देशांच्या भांडवली बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून समभाग विक्री तीव्र होण्याची भीती आहे. या जोडीला चीनच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तेथील सरकारच्या नवीन योजनांमुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय भांडवली बाजाराच्या तुलनेत कमी मूल्यांकन म्हणजेच स्वस्त असलेल्या चिनी बाजाराकडे आकर्षित होत आहेत.
भारतीय शेअर बाजार खरेच महाग?
भारतासहित विकसित आणि विकसनशील देशातील बाजारांचा अभ्यास केल्यास अमेरिकी भांडवली बाजारातील निर्देशांक नॅसडॅक आणि एस अँड पी ५०० यानंतर भारताचा आघाडीचा निर्देशांक निफ्टी-५० महाग निर्देशांकांपैकी एक आहे. म्हणजेच कंपन्यांचा वाढत असलेला नफा आणि शेअरची वाढत असलेली किंमत यांच्यात अंतर मोठे आहे. अजून सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे झाले, तर शेअरची किंमत ज्या दराने वाढते आहे त्या दराने कंपनीचा नफा वाढेल की नाही, अशी शंका घेता येईल. याचाच अर्थ तुम्ही विकत घेत असलेल्या शेअरची किंमत वाढते आहे म्हणजे ही कंपनी फाजील मूल्यांकित किंवा ‘ओव्हर व्हॅल्यूड’ आहे असा त्याचा अर्थ काढला जातो. सध्या देशांतर्गत भांडवली बाजारात अशीच परिस्थिती उद्धवली आहे. परिणामी देशांतर्गत भांडवली बाजारात नफावसुली सुरू असल्याने प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी १० टक्क्यांहून अधिक घसरले आहेत. तर लार्जकॅप आणि व्यापक बाजाराचे प्रतिनिधित्व करणारे स्मॉलकॅप आणि मिडकॅप कंपन्यांचे समभाग ३० टक्क्यांहून अधिक घसरले आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मते, चीन आणि हाँगकाँगसारख्या इतर आशियाई बाजारपेठांमध्ये समभागांचे मूल्यांकन भारतीय कंपन्यांच्या समभागांच्या तुलनेत अधिक वाजवी आहे.
देशांतर्गत गुंतवणूकदारांवर आशा?
परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांवर मंदीचे वळण घेतले असताना, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा दबाव आत्मसात करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे आणि देशांतर्गत बाजारात कोट्यवधींची गुंतवणूक केली आहे. मात्र या प्रयत्नांना न जुमानता, बाजाराची घसरण सुरूच असल्याचे सध्या चित्र दिसते आहे. मात्र निर्देशांकातील अधिक पडझड देशांतर्गत म्युच्युअल फंड कंपन्या रोखू शकतात. कंपन्यांच्या शेअरमध्ये झालेल्या अवास्तव घसरणीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही संधीचा फायदा घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. सध्या म्युच्युअल फंड घराण्यांकडील व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता (एयूएम) सप्टेंबर २०२४ अखेर ६७ लाख कोटींपुढे आहे. तर एकूण इक्विटी म्युच्युअल फंडातील एयूएम ३१.१५ लाख कोटी रुपये आहे. ज्यामध्ये सुमारे ५ टक्के रक्कम म्युच्युअल फंड कंपन्या रोख स्वरूपात बाळगतात, म्हणजे १,५०,००० कोटी रुपयांची रोख रक्कम आहे. शिवाय कोणत्याही फंड योजनेचे निधी व्यवस्थापक कोणत्याही विमोचनासाठी तयार राहण्यासाठी रोख ठेवत असतात किंवा तरीही ते कोणत्याही अपवादात्मक संधीचा फायदा घेण्यासाठी रोख रक्कम बाळगू शकतात. दुसरे म्हणजे, डायनॅमिक अॅसेट अॅलोकेशन फंड जे ‘इक्विटी’, ‘डेट’ आणि ‘कॅश’मध्ये बाजाराच्या दृष्टिकोनावर आधारित असतात आणि समतोल फंड जे इक्विटीमध्ये २५ टक्के ते ७५ टक्के निधी हलवू शकतात, ते सध्या २ लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतात. त्यामुळे इक्विटीमध्ये गुंतवला जाऊ शकणारा असा अंदाजे ४० टक्के म्हणजेच सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा निधी आहे. याशिवाय, म्युच्युअल फंड एसआयपी प्रवाहाद्वारे कोट्यवधी रुपये दर महिन्याला बाजारात येतात. सरलेल्या आक्टोबर महिन्यात म्युच्युअल फंडात विक्रमी ४१,८८७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. एकंदरीत, म्युच्युअल फंड उद्योगाने सप्टेंबरमध्ये ७१,११४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतल्याचे अनुभवल्यानंतर, सरलेल्या ऑक्टोबर महिन्यात २.४० लाख कोटी रुपयांचा ओघ अनुभवला. रोखेसंलग्न अर्थात डेट योजनांमध्ये १.५७ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे एकंदर ओघ प्रचंड वाढला. तर शिस्तशीर गुंतवणुकीचा लोकप्रिय मार्ग बनलेल्या ‘सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ अर्थात ‘एसआयपी’मधील मासिक योगदान ऑक्टोबर महिन्यात २५,३२३ कोटी रुपयांच्या सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचले आहे. एकत्रितपणे, म्युच्युअल फंडांची सद्यःस्थितीत बाजार ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची शक्ती आहे. म्हणजेच बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी एकट्या म्युच्युअल फंड उद्योगाकडे ३ लाख कोटी रुपयांची ‘फायर पॉवर’ आहे. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी सरलेल्या ऑक्टोबर महिन्यात १ लाख कोटी रुपयांचा निधी बाजारात ओतला आहे. यामुळे बाजारात अधिक पडझड झाल्यास देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडे बाजारातील मोठी घसरण रोखण्याची ताकद आहे.
व्याजदर कपातीची आशा मावळली?
रिझर्व्ह बॅंकेच्या प्रयत्नांनंतरही महागाईवर नियंत्रण मिळताना दिसत नसून, उलट तिने विपरीत वाट धरल्याचे दिसत आहे. नुकताच ऑक्टोबरमधील किरकोळ महागाई दरदेखील (चलनवाढ) ६.२१ टक्के असा १४ महिन्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याची धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या लक्ष्य-पातळीपेक्षा खूप अधिक चलनवाढीने पातळी गाठल्याने, डिसेंबरमध्ये सलग ११ व्या द्विमाही पतधोरण बैठकीत व्याजदराला हात न लावण्याचीच तिची भूमिका राहील. त्या जोडीला खाद्यान्न, विशेषत: भाज्या आणि उत्पादित खाद्य वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे देशातील घाऊक महागाई दर सरलेल्या ऑक्टोबर महिन्यात २.३६ टक्के असा चार महिन्यांच्या उच्चांकी पोहोचला आहे. वाढत्या महागाईमुळे एप्रिल २०२५ नंतरच व्याजदर कपातीची शक्यता दिसून येईल, असा विश्लेषकांचा होरा आहे. तर स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांच्या मते, नोव्हेंबरमध्ये महागाई किंचित दिलासा देण्याची शक्यता असून किरकोळ महागाई दर ५.३ टक्क्यांजवळ राहण्याची शक्यता आहे. जानेवारीपासून महागाई अधिक कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून आता फेब्रुवारीच्या दर कपातीबद्दल अधिक आशावादी नसून पहिली दर कपात आता २० फेब्रुवारीच्या पुढे ढकलली जाईल.
शेअर बाजारात मंदी की खरेदीची संधी?
शेअर बाजारात मंदी आणि तेजीचे चक्र कायमच सुरू असते. त्यामुळे मंदीनंतर तेजी आणि तेजीनंतर पुन्हा मंदी, असे चक्र निरंतर सुरू असल्याने गुंतवणूकदारांनादेखील बाजारात समभाग खरेदीची आणि विक्रीची संधी मिळते. गेल्या ४० वर्षांच्या कालावधीत भांडवली बाजार अनेक चांगल्या-वाईट घटना आणि आव्हानांना सामोरा गेला आहे. सेन्सेक्‍सची सुरुवात झाली तेव्हा तो निर्देशांक वर्ष १९७९ मध्ये केवळ १०० अंशांवर होता. त्या १०० अंशांच्या पातळीपासून आतापर्यंत ८५,९७८.२५ अशा उच्चांकी पातळीपर्यंत झेप घेतली आहे. त्यामुळे जागतिक प्रतिकूल घटनांमुळे बाजार जेव्हा-जेव्हा निराशेच्या गर्तेत जातो, तेव्हा सेन्सेक्सने आतापर्यंत मारलेली मजल लक्षात घेतली पाहिजे. म्हणजे सध्याच्या बाजारातील घसरण मंदी नसून खरेदीची संधी मानता येईल.
gaurav.muthe@expressindia.com
परदेशी गुंतवणूकदार किती कारणीभूत?
परदेशी गुंतवणूकदारांनी सप्टेंबरअखेरपासून, भारतीय समभागांमधून अंदाजे १.२० लाख कोटी रुपये (सुमारे १४ अब्ज डॉलर) काढून घेतले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात त्यांनी २८,६७७ कोटी रुपये मूल्याच्या समभागांची विक्री केली आहे. मात्र परदेशी गुंतवणूकदार हे घसरणीसाठी एकमेव कारण नसून देशांतर्गत घडामोडींसह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिकूल घटनांनी भांडवली बाजाराला ग्रासले आहे. २७ सप्टेंबरच्या निफ्टी आणि सेन्सेक्सचे अनुक्रमे २६,२७७.३५ आणि ८५,९७८.२५ अंशांचे इतिहासातील सर्वोच्च शिखर ते इतिहासातील सर्वांत तीव्र घसरणीचे चटके गुंतवणूकदारांना या दीड महिन्यात अनुभवावे लागले. दोन्ही निर्देशांक सार्वकालिक उच्चांकावरून अल्पावधीतच १० टक्क्यांहून अधिक गडगडले असून सेन्सेक्सने तब्बल ८,२८७.३ अंशांची घट अनुभवली आहे. परिणामी बाजारातील घसरणीला परदेशी गुंतवणूकदार नक्कीच कारणीभूत आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?
इतर प्रमुख कारणे कोणती?
समभागांच्या मूल्यांकनाच्या चिंतेने परदेशी गुंतवणूकदार वेगाने पाय काढत आहेत. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, परकीय गुंतवणूकदारांच्या निधीचे निर्गमन, कंपन्यांची निराशाजनक तिमाही कामगिरी आणि वाढत्या महागाईमुळे बाजारातील मंदीछाया तीव्र झाली आहे. या जोडीला डॉलरच्या बळकटीकरणामुळे जागतिक स्तरावर उदयोन्मुख बाजारातील मालमत्तांवर ताण वाढला आहे. बाजारात अलीकडच्या तीव्र तेजीनंतर, समभागांचे महागलेले मूल्यांकन आणि त्या तुलनेत कंपन्यांच्या सरलेल्या सप्टेंबरमधील तिमाही कामगिरी समाधानकारक नसल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांनी समभाग विक्रीचा मारा सुरूच ठेवला आहे. याबरोबरच महिन्याभरापासून भूराजकीय घटनांनी गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींसह देशांतर्गत आघाडीवर महागाईने पुन्हा डोके वर काढले आहे. किरकोळ महागाई दर ६.२१ टक्के असा १४ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला असून, रिझर्व्ह बँकेतर्फे निर्धारित उच्च सहनशील मर्यादेचा तिने भंग केला आहे. तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी पुनरागमन झाल्याने रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर मजबूत होत आहे. परिणामी रुपयादेखील ८४.४३ प्रति डॉलर असा गाळात गेला आहे. ट्रम्प यांच्या उदयोन्मुख बाजारासंबंधित धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात व्यत्यय निर्माण होण्याची आणि त्यातून महागाई आणखी भडकण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका प्रथम’ धोरणाचा परदेशी गुंतवणूक आणि व्यापारावर काय परिणाम होऊ शकतो, याबद्दल अद्याप अनिश्चितता आहे. परिणामी, एमएससीआय एशिया पॅसिफिक निर्देशांक दोन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर घसरल्याने आशियाई बाजारपेठांना त्याची झळ जाणवू लागली आहे. यातून परदेशी गुंतवणूकदारांमधील स्थानिक बाजाराचे आकर्षण आणखीच कमी होणार आहे.
हेही वाचा >>> Tandoori Chicken: तंदुरी चिकन कसं ठरलं जगातलं सर्वोत्तम ग्रिल्ड चिकन?
परदेशी गुंतवणूकदारांचे पलायन का?
अमेरिकी रोखे ही जगातील सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. सध्या १० वर्ष मुदतीच्या अमेरिकी रोख्यांवरील परताव्याचा दर हा ५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. परिणामी भारतासह उदयोन्मुख बाजारपेठेत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) चौफेर समभाग विक्रीचा मारा सुरू ठेवला आहे. देशांतर्गत बाजारातून निधी काढून स्वदेशात निधी नेण्यास प्राधान्य देत आहेत. अमेरिकी रोख्यांवरील परतावा दर आणि डॉलर निर्देशांक असाच वर राहिल्यास भारतासह उदयोन्मुख देशांच्या भांडवली बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून समभाग विक्री तीव्र होण्याची भीती आहे. या जोडीला चीनच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तेथील सरकारच्या नवीन योजनांमुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय भांडवली बाजाराच्या तुलनेत कमी मूल्यांकन म्हणजेच स्वस्त असलेल्या चिनी बाजाराकडे आकर्षित होत आहेत.
भारतीय शेअर बाजार खरेच महाग?
भारतासहित विकसित आणि विकसनशील देशातील बाजारांचा अभ्यास केल्यास अमेरिकी भांडवली बाजारातील निर्देशांक नॅसडॅक आणि एस अँड पी ५०० यानंतर भारताचा आघाडीचा निर्देशांक निफ्टी-५० महाग निर्देशांकांपैकी एक आहे. म्हणजेच कंपन्यांचा वाढत असलेला नफा आणि शेअरची वाढत असलेली किंमत यांच्यात अंतर मोठे आहे. अजून सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे झाले, तर शेअरची किंमत ज्या दराने वाढते आहे त्या दराने कंपनीचा नफा वाढेल की नाही, अशी शंका घेता येईल. याचाच अर्थ तुम्ही विकत घेत असलेल्या शेअरची किंमत वाढते आहे म्हणजे ही कंपनी फाजील मूल्यांकित किंवा ‘ओव्हर व्हॅल्यूड’ आहे असा त्याचा अर्थ काढला जातो. सध्या देशांतर्गत भांडवली बाजारात अशीच परिस्थिती उद्धवली आहे. परिणामी देशांतर्गत भांडवली बाजारात नफावसुली सुरू असल्याने प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी १० टक्क्यांहून अधिक घसरले आहेत. तर लार्जकॅप आणि व्यापक बाजाराचे प्रतिनिधित्व करणारे स्मॉलकॅप आणि मिडकॅप कंपन्यांचे समभाग ३० टक्क्यांहून अधिक घसरले आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मते, चीन आणि हाँगकाँगसारख्या इतर आशियाई बाजारपेठांमध्ये समभागांचे मूल्यांकन भारतीय कंपन्यांच्या समभागांच्या तुलनेत अधिक वाजवी आहे.
देशांतर्गत गुंतवणूकदारांवर आशा?
परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांवर मंदीचे वळण घेतले असताना, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा दबाव आत्मसात करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे आणि देशांतर्गत बाजारात कोट्यवधींची गुंतवणूक केली आहे. मात्र या प्रयत्नांना न जुमानता, बाजाराची घसरण सुरूच असल्याचे सध्या चित्र दिसते आहे. मात्र निर्देशांकातील अधिक पडझड देशांतर्गत म्युच्युअल फंड कंपन्या रोखू शकतात. कंपन्यांच्या शेअरमध्ये झालेल्या अवास्तव घसरणीमुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही संधीचा फायदा घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. सध्या म्युच्युअल फंड घराण्यांकडील व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता (एयूएम) सप्टेंबर २०२४ अखेर ६७ लाख कोटींपुढे आहे. तर एकूण इक्विटी म्युच्युअल फंडातील एयूएम ३१.१५ लाख कोटी रुपये आहे. ज्यामध्ये सुमारे ५ टक्के रक्कम म्युच्युअल फंड कंपन्या रोख स्वरूपात बाळगतात, म्हणजे १,५०,००० कोटी रुपयांची रोख रक्कम आहे. शिवाय कोणत्याही फंड योजनेचे निधी व्यवस्थापक कोणत्याही विमोचनासाठी तयार राहण्यासाठी रोख ठेवत असतात किंवा तरीही ते कोणत्याही अपवादात्मक संधीचा फायदा घेण्यासाठी रोख रक्कम बाळगू शकतात. दुसरे म्हणजे, डायनॅमिक अॅसेट अॅलोकेशन फंड जे ‘इक्विटी’, ‘डेट’ आणि ‘कॅश’मध्ये बाजाराच्या दृष्टिकोनावर आधारित असतात आणि समतोल फंड जे इक्विटीमध्ये २५ टक्के ते ७५ टक्के निधी हलवू शकतात, ते सध्या २ लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतात. त्यामुळे इक्विटीमध्ये गुंतवला जाऊ शकणारा असा अंदाजे ४० टक्के म्हणजेच सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा निधी आहे. याशिवाय, म्युच्युअल फंड एसआयपी प्रवाहाद्वारे कोट्यवधी रुपये दर महिन्याला बाजारात येतात. सरलेल्या आक्टोबर महिन्यात म्युच्युअल फंडात विक्रमी ४१,८८७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. एकंदरीत, म्युच्युअल फंड उद्योगाने सप्टेंबरमध्ये ७१,११४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतल्याचे अनुभवल्यानंतर, सरलेल्या ऑक्टोबर महिन्यात २.४० लाख कोटी रुपयांचा ओघ अनुभवला. रोखेसंलग्न अर्थात डेट योजनांमध्ये १.५७ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे एकंदर ओघ प्रचंड वाढला. तर शिस्तशीर गुंतवणुकीचा लोकप्रिय मार्ग बनलेल्या ‘सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ अर्थात ‘एसआयपी’मधील मासिक योगदान ऑक्टोबर महिन्यात २५,३२३ कोटी रुपयांच्या सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचले आहे. एकत्रितपणे, म्युच्युअल फंडांची सद्यःस्थितीत बाजार ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची शक्ती आहे. म्हणजेच बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी एकट्या म्युच्युअल फंड उद्योगाकडे ३ लाख कोटी रुपयांची ‘फायर पॉवर’ आहे. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी सरलेल्या ऑक्टोबर महिन्यात १ लाख कोटी रुपयांचा निधी बाजारात ओतला आहे. यामुळे बाजारात अधिक पडझड झाल्यास देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडे बाजारातील मोठी घसरण रोखण्याची ताकद आहे.
व्याजदर कपातीची आशा मावळली?
रिझर्व्ह बॅंकेच्या प्रयत्नांनंतरही महागाईवर नियंत्रण मिळताना दिसत नसून, उलट तिने विपरीत वाट धरल्याचे दिसत आहे. नुकताच ऑक्टोबरमधील किरकोळ महागाई दरदेखील (चलनवाढ) ६.२१ टक्के असा १४ महिन्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याची धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या लक्ष्य-पातळीपेक्षा खूप अधिक चलनवाढीने पातळी गाठल्याने, डिसेंबरमध्ये सलग ११ व्या द्विमाही पतधोरण बैठकीत व्याजदराला हात न लावण्याचीच तिची भूमिका राहील. त्या जोडीला खाद्यान्न, विशेषत: भाज्या आणि उत्पादित खाद्य वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे देशातील घाऊक महागाई दर सरलेल्या ऑक्टोबर महिन्यात २.३६ टक्के असा चार महिन्यांच्या उच्चांकी पोहोचला आहे. वाढत्या महागाईमुळे एप्रिल २०२५ नंतरच व्याजदर कपातीची शक्यता दिसून येईल, असा विश्लेषकांचा होरा आहे. तर स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांच्या मते, नोव्हेंबरमध्ये महागाई किंचित दिलासा देण्याची शक्यता असून किरकोळ महागाई दर ५.३ टक्क्यांजवळ राहण्याची शक्यता आहे. जानेवारीपासून महागाई अधिक कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून आता फेब्रुवारीच्या दर कपातीबद्दल अधिक आशावादी नसून पहिली दर कपात आता २० फेब्रुवारीच्या पुढे ढकलली जाईल.
शेअर बाजारात मंदी की खरेदीची संधी?
शेअर बाजारात मंदी आणि तेजीचे चक्र कायमच सुरू असते. त्यामुळे मंदीनंतर तेजी आणि तेजीनंतर पुन्हा मंदी, असे चक्र निरंतर सुरू असल्याने गुंतवणूकदारांनादेखील बाजारात समभाग खरेदीची आणि विक्रीची संधी मिळते. गेल्या ४० वर्षांच्या कालावधीत भांडवली बाजार अनेक चांगल्या-वाईट घटना आणि आव्हानांना सामोरा गेला आहे. सेन्सेक्‍सची सुरुवात झाली तेव्हा तो निर्देशांक वर्ष १९७९ मध्ये केवळ १०० अंशांवर होता. त्या १०० अंशांच्या पातळीपासून आतापर्यंत ८५,९७८.२५ अशा उच्चांकी पातळीपर्यंत झेप घेतली आहे. त्यामुळे जागतिक प्रतिकूल घटनांमुळे बाजार जेव्हा-जेव्हा निराशेच्या गर्तेत जातो, तेव्हा सेन्सेक्सने आतापर्यंत मारलेली मजल लक्षात घेतली पाहिजे. म्हणजे सध्याच्या बाजारातील घसरण मंदी नसून खरेदीची संधी मानता येईल.
gaurav.muthe@expressindia.com
