राजधानी दिल्लीत शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा असलेल्या भारतीय किसान संघाने (BKS) रामलीला मैदानावर ‘किसान गर्जना’ रॅलीचं आयोजन केलं होतं. सोमवारी हजारोंच्या संख्येनं शेतकरी आंदोलनात सामील झाले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शेतकरी संघटनेनं अशा प्रकारे आंदोलन केल्यानं केंद्र सरकार अडचणीत सापडलं आहे.
शेतकरी आंदोलनाबाबत अधिक माहिती देताना भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय प्रमुख राघवेंद्र पटेल यांनी सांगितलं की, “गेल्या चार महिन्यांपासून भारतीय किसान संघाने देशभरात सुमारे २० हजार किलोमीटरची पायी पदयात्रा काढली आहे. शिवाय १३ हजार किमीची सायकल रॅली आणि १८ हजार पथसंचलनाचं आयोजन केलं. दक्षिणेकडील राज्य तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशात मोठ्या संमेलनांचे आयोजन करण्यात आले होतं. त्यानंतर सोमवारी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर रॅलीचे आयोजन करण्यात आलं होतं.”
यापूर्वी बीकेएसने जारी केलेल्या एका निवेदनात इशारा दिला होता की “केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास सरकारला अडचणीचा सामना करावा लागेल.” सोमवारी पार पडलेल्या रॅलीला देशभरातून ७०० ते ८०० बसेसमधून सुमारे ५५ हजाराहून अधिक आणि खासगी वाहनांमधून साडेतीन ते चार हजार लोक या रॅलीत सहभागी होतील, अशी शक्यता आयोजकांनी वर्तवली होती. सोमवारी सकाळी ११ ते सायंकाळी ६ या वेळेत हा मोर्चा काढण्यात आला.
हेही वाचा- विश्लेषण: नितीशबाबूंचे निवृत्तीचे संकेत ही केंद्रासाठी मोर्चेबांधणी? बिहारच्या राजकारणाला कलाटणी!
राजधानी दिल्लीत एवढ्या मोठ्य संख्येन आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत? याचा सविस्त आढावा आपण या लेखातून घेणार आहोत…
आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
प्रत्येक शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी.
शेतीच्या सामानावरील जीएसटी रद्द करावा.
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सहा हजार रुपयांच्या सन्मान निधीत वाढ करावी.
जीएम पिकांच्या परवानगी मागे घेणे.
पीएम-किसान योजनेंतर्गत दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य वाढवणे.
भारतीय किसान संघाच्या अखिल भारतीय सरचिटणीस मोहिनी मोहन मिश्रा यांनी शुक्रवारी ‘द हिंदू’ला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्र सरकारवर टीका केली. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही देशातील शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. शेतकऱ्यांना किमान त्यांनी खर्च केलेल्या रक्कमेच्या आधारे किफायतशीर दर मिळायला हवा. आमच्या रॅलीचा मूळ उद्देश केंद्र सरकारचे डोळे उघडणे, हा आहे. शांततापूर्ण रॅलीनंतर सरकार आमच्या मागण्या पूर्ण करणार की नाही, ते पाहू. अन्यथा, आम्ही इतर पर्यायांचा अवलंब करू,” असा इशाराही मिश्रा यांनी दिला.
हेही वाचा- विश्लेषण : बिल्किस बानोंची याचिका सर्वोच्च न्यायलायाने फेटाळली; पुनर्विचार याचिका म्हणजे काय?
भारतीय किसान संघाने केंद्र सरकारच्या ‘किसान सन्मान निधी’ योजनेलाही लक्ष्य केले. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. हे आर्थिक सहाय्य वाढवावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. बीकेएसच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य नाना आखरे यांनी डिसेंबरच्या सुरुवातीला सांगितलं की, अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, दूध इत्यादी पुरवणारे शेतकऱ्याच्या शेतमालाला योग्य तो परतावा मिळत नाही. यामुळे देशातील शेतकरी वर्ग खूप निराश झाला आहे. म्हणून ते आत्महत्या करत आहेत.
“शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, बीकेएसने सर्व शेतमालावर फायदेशीर दराची मागणी केली आहे. तसेच, शेतमालावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लादू नये आणि किसान सन्मान निधी अंतर्गत देण्यात येणारा आर्थिक मदत वाढवावी, ” अशी मागणी आखरे यांनी केली. केंद्र सरकारने जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाईड) मोहरीला परवानगी देऊ नये. देशाचे निर्यात आणि आयात धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताचे असले पाहिजे, अशी मागणीही बीकेएसने केली.
