Rajasthan Police Subordinate Service Rules दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या उमेदवारांना पोलीस शिपाई पदासाठी अर्ज करण्यापासून रोखण्याच्या राजस्थान सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने दुजोरा दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, दीपंकर दत्ता व के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, राजस्थान पोलीस अधिनस्थ सेवा नियम, १९८९ चे कलम २४(४) भेदभावरहित आणि घटनात्मक आहे. यात कोणताही हस्तक्षेप आवश्यक नाही, असे सांगण्यात आले आहे. नेमके हे प्रकरण काय? सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय? आणि इतर राज्यांत अशी धोरणे आहेत का? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ.
राजस्थान पोलीस अधीनस्थ सेवा नियम काय सांगतो?
राजस्थान पोलीस अधीनस्थ सेवा नियम, १९८९, राजस्थान राज्यातील संपूर्ण पोलीस आस्थापनांना लागू होतो. यातील नियम २४ नियुक्तीच्या अपात्रतेशी संबंधित आहे. हा नियम १ जून २००२ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवतो. यात लग्नाच्या वेळी हुंडा स्वीकारणाऱ्या उमेदवारांनाही अपात्र ठरविण्यात येते. हुंडा स्वीकारणे किंवा मागणे कायद्याच्या विरोधात आहे. मात्र, ठरावीक संख्येपेक्षा जास्त मुले असणे हा कायद्यानुसार गुन्हा नाही. परंतु, केंद्र आणि राज्य सरकारे लोकसंख्येला दोन अपत्ये मर्यादित धोरणाकडे नेण्यासाठी अनेक प्रयत्न करीत आहेत.
या प्रकरणात न्यायालय राजस्थान पोलीस अधीनस्थ सेवा नियम, १९८९ च्या नियम २४(४)नुसार, “कोणत्याही उमेदवारास १ जून २००२ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास तो सरकारी सेवेत नियुक्तीसाठी पात्र नसेल.” यासाठी दोन अटी आहेत. पहिली म्हणजे १ जून २००२ पूर्वी दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या उमेदवारांना हा नियम लागू होणार नाही आणि दुसरे म्हणजे आधीच्या प्रसूतीपासून फक्त एकच अपत्य आणि नंतरच्या प्रसूतीत (जुळ्या) एकापेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या उमेदवारांनाही हा नियम लागू होणार नाही.
हे प्रकरण काय होते?
सर्वोच्च न्यायालयाने एका माजी सैनिकाच्या याचिकेवर ही सुनावणी केली. रामजी लाल जाट यांना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. ३१ जानेवारी २०१७ मध्ये संरक्षण सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी २५ मे २०१८ साली राजस्थान पोलिसांत हवालदार पदासाठी अर्ज केला. परंतु, १ जून २००२ नंतर त्यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज नाकारण्यात आला. या संदर्भात ते राजस्थान उच्च न्यायालयात गेले; जिथे १२ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांचा दावा फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
२० फेब्रुवारीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, माजी सैनिक रामजी लाल जाट यांची याचिका फेटाळली. २००३ मध्ये पंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी पात्रता अट म्हणून तत्सम तरतूद आणली गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य २००३’च्या निर्णयात ती तरतूद कायम ठेवली होती. याच आधारावर न्यायालयाने नियम २४ (२) कायम ठेवला आहे.
२००३ च्या जावेद विरुद्ध हरियाणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कशावर अवलंबून होता?
जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हरियाणा म्युनिसिपल (दुसरी दुरुस्ती) कायदा, १९९४ वर शिक्कामोर्तब केले. तत्कालीन न्यायमूर्ती आर. सी. लाहोटी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असे मत मांडले की, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास उमेदवारांना अपात्र ठरविणारे वर्गीकरण भेदभावरहित आणि संविधानाच्या अंतर्गत आहे. कारण- तरतुदीमागील उद्देश कुटुंब नियोजनाला चालना देणे आहे.
इतर राज्यांत अशी धोरणे आहेत का?
लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. या विषयात केंद्र आणि राज्ये दोन्ही कायदा करू शकतात. अनेक राज्यांनी विविध पदांसाठी पात्र होण्यासाठी काही नियम तयार केले आहेत. राजस्थान पंचायती राज कायदा १९९४ दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्यांना पंच किंवा सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवते. ओडिशा जिल्हा परिषद कायदा, १९९१, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरविते. गुजरात स्थानिक प्राधिकरण कायदा, १९६२, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्यांना पंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवते.
महाराष्ट्र, आसाम, तेलंगणा व आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी समान कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी काही राज्यांनी एक पाऊल पुढे टाकले असून, सार्वजनिक रोजगाराच्या क्षेत्रात अशा धोरणांचा समावेश केला आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम २००५ मध्ये अमलात आले. या नियमात सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करताना लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापनाचा नमुना जोडणे अनिवार्य केले गेले, असे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने एका वृत्तात दिले होते.
हेही वाचा : मध्य प्रदेश भाजपात मोठे फेरबदल, काय आहे भाजपाचा मास्टरप्लॅन?
२०२१ मध्ये उत्तर प्रदेश राज्य कायदा आयोगाने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक प्रस्तावित केले; ज्यामध्ये दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपासून अपात्र ठरविण्यात आले. त्यात दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना नगरपालिका किंवा पंचायत निवडणूक लढविण्यासही अपात्र ठरविले गेले आणि दोन किंवा त्यापेक्षा कमी मुले असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गृहनिर्माण कर सवलत देण्यात आली.
