काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केरळमधील वायनाड मतदारसंघामध्ये लोकसभेची उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांनी या मतदारसंघाचे मतदान पार पडल्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील रायबरेलीमधूनही निवडणूक लढवणार असल्याचे घोषित केले. ३ मार्च रोजी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, त्यांच्या आई सोनिया गांधी, बहीण प्रियांका गांधी यांच्या उपस्थितीत त्यांनी रायबरेलीसाठी नामांकन अर्ज दाखल केला.
राहुल गांधी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्येही वायनाड मतदारसंघासह अमेठी मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ नुसार, कोणताही उमेदवार दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतो. मात्र, दोन्ही जागांवर निवडून आल्यानंतर त्याला एकच मतदारसंघ राखता येऊ शकतो. त्यामुळे उमेदवाराने जो मतदारसंघ सोडला आहे, त्या मतदारसंघामध्ये पोटनिवडणूक होणे अपरिहार्य ठरते. राहुल गांधींना या निवडणुकीमध्ये वायनाड आणि रायबरेली अशा दोन्ही मतदारसंघात विजय मिळाला, तर त्यांना दोन्हीपैकी एकाच मतदारसंघाची निवड करावी लागेल. त्यांनी जर वायनाडची निवड केली तर रायबरेली मतदारसंघ पुन्हा निवडणुकीला सामोरा जाईल.
हेही वाचा : गुन्हेगारांची ‘हिस्ट्री शीट’ नक्की असते तरी काय? सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत काय म्हणालं?
दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासंदर्भात काय आहेत नियम?
लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा, १९५१ च्या कलम ३३ (७) नुसार, एखादा उमेदवार दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतो. मात्र, १९९६ मध्ये या कायद्यामध्ये सुधारणा होण्यापूर्वी एखाद्या उमेदवाराने किती मतदारसंघांमध्ये निवडणूक लढवावी, या संदर्भात कोणतीही मर्यादा घालून देण्यात आलेली नव्हती.
याच कायद्याच्या कलम ७० नुसार, एखादा उमेदवार एकापेक्षा अधिक मतदारसंघातून निवडून आलेला असला तरीही तो फक्त एकाच मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करू शकतो, अशी मर्यादा घालून दिली आहे. यासंदर्भात बोलताना माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी म्हणाले की, निवडणूक संपल्यानंतर अनेक पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतात त्यामुळे एका उमेदवाराने अनेक जागांवर निवडणूक लढवण्याला विरोध झाला.
तेव्हा निवडणूक आयोग आणि कायदा आयोगाने लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. एखादा उमेदवार एकावेळी दोन मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नसल्यामुळे दोनऐवजी एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची मर्यादा या कायद्यामध्ये घालण्यात यावी, असा हा प्रस्ताव होता. मात्र, संसदेच्या सदस्यांकडूनच कायदे तयार केले जात असल्यामुळे दोनऐवजी एकाच मतदारसंघातून लढण्याची मर्यादा स्वत:वरच घालून घेण्यासाठी कुणीही सदस्य तयार होणार नाही हे लवकरच आमच्या लक्षात आले, असे गोपालस्वामी म्हणाले.
विधानसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवार त्या संबंधित राज्याचा मतदार असावा लागतो; मात्र लोकसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी संबंधित उमेदवार कोणत्याही मतदारसंघाचा मतदार असला तरी चालू शकते. तो कोणत्याही मतदारसंघाचा मतदार असला तरी आसाम, लक्षद्विप आणि सिक्कीम वगळता देशातील कोणत्याही मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतो.
निवडणूक लढवण्यासाठी कमीतकमी किती वय असण्याची अट आहे?
विधानसभेची अथवा लोकसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी संबंधित उमेदवाराचे वय २५ वर्षे पूर्ण असावे लागते. मात्र, राज्यसभा अथवा विधान परिषदेचा सदस्य होण्यासाठी ३० वर्षे वयाची अट आहे. देशातील कोणतीही निवडणूक लढवण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट घालण्यात आलेली नाही. लोकसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी संबंधित उमेदवार भारताचा नागरिक असावा, तो कोणत्याही मतदारसंघामध्ये मतदान करणारा वैध मतदार असावा आणि कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये त्याला दोन किंवा दोनहून अधिक वर्षांची शिक्षा झालेली नसावी, असे निकष आहेत.
उमेदवार अवैध कधी ठरवला जातो?
जर एखाद्या व्यक्तीने भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारचे अधिकृत पद स्वीकारले असेल तर त्याची उमेदवारी अपात्र ठरवली जाते. जर संबंधित व्यक्ती देशाची नागरिक नसेल किंवा तिने स्वेच्छेने परदेशी नागरिकत्व स्वीकारले असेल तर अशा व्यक्तीचाही उमेदवारी अर्ज बाद ठरवला जातो. संबंधित व्यक्ती जर एखाद्या आर्थिक प्रकरणामध्ये अमुक्त दिवाळखोर अथवा नादार ठरवला गेला असेल तर अशाही व्यक्तीला निवडणूक लढवता येत नाही.
लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा १९५१ नुसार, एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरवून दोन अथवा दोनपेक्षा अधिक वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा झालेली असेल तर त्याची उमेदवारी अवैध ठरवली जाते. संबंधित व्यक्ती जरी जामिनावर बाहेर असली वा दोषी ठरवल्यानंतर तिचे अपील पुढील निकालासाठी प्रलंबित असले, तरीदेखील ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते.
या कायद्याच्या कलम ८ (३) नुसार, “आधीपासून सदस्य असलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध होऊन, दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास त्या व्यक्तीचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द होते. तसेच त्याच्या सुटकेनंतरही सहा वर्षांकरिता ती व्यक्ती अपात्रच राहते.” मात्र, ज्या व्यक्तींवर अद्याप खटला सुरू आहे, त्यांना निवडणूक लढविण्यापासून हा कायदा परावृत्त करीत नाही.
हेही वाचा : एअर इंडिया एक्स्प्रेसचे कर्मचारी सामूहिकरीत्या अचानक पडले आजारी; आंदोलनासाठी वैद्यकीय रजेचा वापर कशासाठी?
निवडणूक आयोगाने आजवर उमेदवारीबाबत कायद्यात कोणकोणते बदल केले आहेत?
निवडणूक आयोगाने निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांना निधी देण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. नवीन नियमांनुसार, रोख देणगी देण्याची मर्यादा २० हजार रुपयांवरून दोन हजार रुपयांपर्यंत कमी केली आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये लागू केलेली निवडणूक रोख्यांबाबतची योजना नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी, निवडणूक आयोगाने सूर्यास्तानंतर बँकेच्या वाहनांमधून रोख रकमेची वाहतूक करण्यास बंदी घातली आहे. तसेच, दारु वा अमली पदार्थांची वाहतूक यावरही कठोर लक्ष ठेवले जात आहे.
