“मुस्लीम, हुकूमशहा शब्द वापरु नका!” प्रसार भारतीने कोणत्या नियमांअंतर्गत विरोधकांवर कारवाई केली?

प्रसारभारतीकडून सीताराम येचुरी यांच्या वक्तव्यातील ‘धर्मांध हुकूमशाही’, ‘कठोर कायदे’ आणि निवडणूक रोख्यांसंदर्भात केलेले वक्तव्य काढून टाकण्यात आले आहे; तर ‘दिवाळखोरी’सारखे काही शब्दही बदलण्यात आले आहेत. दुसऱ्या बाजूला, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकचे नेते जी. देवराजन यांना नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याबाबत बोलताना ‘मुस्लीम’ हा शब्द टाळण्यास सांगितले गेले. यावर आम्ही निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करत आहोत, असा खुलासा प्रसार भारतीने केला आहे. मान्यताप्राप्त पक्षांनी निवडणुकीदरम्यान सरकारी माध्यमांचा वापर कसा करावा याचे काही नियम निवडणूक आयोगाने घालून दिलेले आहेत. त्या नियमांनुसारच ही कारवाई करण्यात आल्याचे प्रसार भारतीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : ३० वर्षांपूर्वीच झालं दोघांचही निधन, तरीही आज होतंय लग्न; काय आहे भारतातील भूतविवाहाची प्राचीन परंपरा?

सरकारी माध्यमांवरील वेळेची विभागणी

मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून प्रसार भारतीच्या माध्यमांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली. दूरदर्शन आणि आकाशवाणी ही माध्यमे सरकारद्वारे नियंत्रित केली जात असल्याने त्यांना काही नियमावलीही घालून देण्यात आली आहे. या सरकारी माध्यमांचा वापर करण्यासाठी प्रत्येक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षाला किती वेळ दिला जाईल हे निवडणूक आयोगाकडून प्रचार सुरू होण्यापूर्वी ठरवले जाते. देशातील राष्ट्रीय पक्षांना दूरदर्शन या राष्ट्रीय वाहिनीवर एकत्रितपणे कमीतकमी १० तासांचा कालावधी प्राप्त होतो; तर प्रादेशिक वाहिन्यांवर कमीतकमी १५ तासांचा कालावधी मिळतो. अगदी त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय पक्षांना आकाशवाणीवरही १० तासांचा कालावधी, तर प्रादेशिक आकाशवाणी केंद्रावरील प्रसारणासाठी १५ तासांचा कालावधी देण्यात येतो. राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्षांना दूरदर्शन वाहिनी आणि आकाशवाणी केंद्रांवर प्रसारणासाठी एकत्रितपणे किमान ३० तासांचा वेळ मिळतो.

निवडणूक आयोगाने २८ मार्च रोजी लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी सहा राष्ट्रीय आणि ५९ प्रादेशिक पक्षांमध्ये प्रसारणाच्या वेळेचे वाटप केले होते. राष्ट्रीय पक्षांमध्ये आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, काँग्रेस आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी यांचा समावेश आहे. या राष्ट्रीय पक्षांना दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर नेमून दिलेल्या १० तासांपैकी एकूण साडेचार तासांचा कालावधी मिळाला आहे. यामध्ये प्रत्येक राष्ट्रीय पक्षाच्या वाट्याला ४५ मिनिटांचा कालावधी येतो. उर्वरित साडेपाच तासांच्या कालावधीचे वाटप २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या मतसंख्येच्या आधारावर करण्यात आले आहे. प्रादेशिक पक्षांना वेळेचे वाटप करतानाही हेच सूत्र अवलंबले गेले आहे.

प्रसार भारतीवरील भाषणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे

प्रसार भारतीवरील भाषणाबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे कठोर आहेत. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या प्रवक्त्यांना तीन ते चार दिवस आधी आपल्या भाषणाचा मसुदा प्रसार भारतीकडे पाठवावा लागतो. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या संबंधित केंद्रावरील अधिकाऱ्यांनी या मसुद्याला मान्यता द्यावी लागते. निवडणूक आयोगाने या भाषणांमध्ये इतर देशांवर टीका, धर्मावर आणि जाती समुदायांवर टीका, अश्लील किंवा बदनामीकारक वक्तव्ये, हिंसा भडकवणारी वक्तव्ये, न्यायालयाचा अवमान करणारी वक्तव्ये, राष्ट्रपती आणि न्यायव्यवस्थेचा अनादर करणारी वक्तव्ये, देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला धक्का देणारी वक्तव्ये करण्यास मनाई केली आहे. याच नियमांचा उल्लेख करत सीताराम येचुरी आणि जी. देवराजन यांची भाषणे संपादित करून १६ एप्रिल रोजी प्रसारित करण्यात आली. त्यांच्या भाषणातून काही शब्द वगळण्यात आले तर काही बदलण्यात आले. मात्र, या बदलांबाबत दोघांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा : बाबरी मशिदीचा पाडाव, बदलले राजकारण आणि नरसिंहरावांची वादग्रस्त कारकीर्द!

याबाबत आपली भूमिका मांडण्यासाठी माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी दूरदर्शनच्या महासंचालकांना पत्र लिहिले आहे. “दूरदर्शनवरील माझ्या भाषणाला लागू करण्यात आलेली सेन्सॉरशिप लोकशाहीविरोधी आहे. लोकशाहीमध्ये मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार असतो, तोच उघडपणे डावलला गेला आहे. माझ्या भाषणातील काही शब्द वगळणे आणि ‘दिवाळखोरी’सारख्या शब्दाऐवजी ‘अपयश’ शब्द वापरण्याचा सल्ला देणे, ही बाब सरकारची हुकूमशाही निदर्शनास आणते”, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

देवराजन यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले की, त्यांना त्यांच्या भाषणातून ‘मुस्लीम’ हा शब्द वगळण्यास सांगितले. “नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याबाबत मत व्यक्त करताना मुस्लीम हा शब्द वापरणे किती गरजेचे आहे, हे सांगण्याचा अयशस्वी प्रयत्नही मी करून पाहिला. हा कायदा इतर सर्व अल्पसंख्यांक समुदाय सोडून फक्त मुस्लीम समुदायावर अन्याय करणारा आहे, हे सांगण्यासाठी ‘मुस्लीम’ हा शब्द वापरणे गरजेचे होते. मात्र, प्रसार भारतीने तो वापरू दिला नाही”, असे त्यांनी म्हटले. निवडणूक आयोगाने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर माकपला प्रत्येकी ५४ मिनिटे, तर फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाला प्रत्येकी २६ मिनिटे दिली होती.