रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध दिवसेंदिवस वाढत आहे. नुकतीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनला त्यांची लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी त्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. मंगळवारी (१९ नोव्हेंबर) पुतिन यांनी आण्विक सिद्धान्ताला मान्यता दिली. याचा अर्थ हा की, आता रशिया युक्रेनविरोधात आण्विक शस्त्रे वापरू शकणार आहे. युक्रेनविरुद्धच्या संघर्षात पाश्चात्त्य देशांच्या सहभागामुळे वाढलेल्या चिंतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे रशियाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
युक्रेनने मंगळवारी अमेरिकेने पुरवलेल्या ATACMS क्षेपणास्त्रांचा वापर करून, रशियावर हल्ला केल्याचा दावाही मॉस्कोने केला आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी सांगितले की, असे हल्ले सुधारित दस्तऐवजांतर्गत आण्विक युद्धासाठी प्रवृत्त करू शकतात. रशियाचे अण्वस्त्र धोरण काय आहे? त्यात बदल करण्यामागील कारणे काय? त्यामुळे अणुयुद्धाची शक्यता बळावणार का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : … तर तिसरे महायुद्ध होणार? युक्रेनच्या क्षेपणास्त्र वापराविरुद्ध रशियाचा इशारा; कारण काय?
रशियाचे अण्वस्त्र धोरण
पुतिन यांनी २०२० मध्ये पहिल्यांदा एका सहा पानांच्या फर्मानावर स्वाक्षरी केली होती आणि क्रेमलिनच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मंगळवारी याच्याच नवीनतम आवृत्तीला मंजुरी दिली. या दस्तऐवजांतर्गत क्रेमलिन नेते जगातील सर्वांत मोठ्या अणु शस्त्रागारातून हल्ल्याची परवानगी देऊ शकतो. मागील २०२० च्या सिद्धान्तात म्हटले आहे की, शत्रूने आण्विक हल्ला केल्यास किंवा राज्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारा पारंपरिक हल्ला झाल्यास रशिया अण्वस्त्रे वापरू शकतो. परंतु, आता सुधारित दस्तऐवजात म्हटले आहे की, अणुऊर्जेद्वारे समर्थित नसलेल्या अण्वस्त्र शक्तीचा कोणताही हल्ला संयुक्त हल्ला मानला जाईल. या अणवस्त्रांचा वापर अत्यंत सक्तीचा उपाय म्हणून करण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले.
अण्वस्त्राचा धोका कमी करण्यासाठी आणि अण्वस्त्रांसह लष्करी संघर्षांना कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या आंतरराज्यीय संबंधांची वाढ रोखण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील, राज्याचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण केले जाईल, संभाव्य आक्रमकाला रोखणे किंवा लष्करी संघर्षाच्या बाबतीत शत्रुत्व वाढण्यास प्रतिबंध करणे आदी बाबी या दस्तऐवजात नमूद आहे. अनेक महिन्यांपासून या धोरणात बदल केला जाईल, अशा हालचाली सुरू होत्या. अखेर अमेरिकेने युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिल्याच्या दोन दिवसांनंतर या धोरणात वादळ करण्यात आला आहे.
धोरणात आणखी काय?
या धोरणात म्हटले आहे की, रशिया किंवा त्याच्या मित्र राष्ट्रांविरुद्ध अण्वस्त्र आणि इतर प्रकारच्या सामूहिक संहाराच्या शस्त्रांच्या वापरास प्रतिसाद म्हणून आण्विक शस्त्रे वापरू शकतो. खालील परिस्थितीत रशियाकडून अण्वस्त्रे वापरली जाऊ शकतात.
- रशिया किंवा त्याच्या मित्रराष्ट्रांच्या प्रदेशाला लक्ष्य करणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या प्रक्षेपणाबद्दल विश्वसनीय माहिती मिळाल्यास…
- जर अण्वस्त्रे किंवा सामूहिक संहाराच्या इतर शस्त्रांद्वारे रशिया किंवा त्याच्या सहयोगी देशांच्या प्रदेशावर हल्ला करत असतील…
- पारंपरिक शस्त्रास्त्रांचा समावेश असलेल्या रशिया किंवा बेलारुसविरूद्ध हल्ला केल्यास आणि त्यांच्या सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण झाल्यास…
- सामरिक विमाने, क्रूझ क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, हायपरसोनिक किंवा इतर उडणाऱ्या वाहनांनी रशियाच्या हद्दीत प्रवेश केल्याची विश्वसनीय माहिती प्राप्त झाल्यास…
वरील परिस्थितीत अण्वस्त्र हल्ला केला जाऊ शकतो, असे या धोरणात नमूद आहे. राष्ट्राध्यक्ष इतर देशांच्या लष्करी आणि राजकीय नेत्यांना किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांना अण्वस्त्रे वापरण्याच्या तयारीबद्दल किंवा त्यांनी आधीच त्यांचा वापर करण्याचे ठरवले असल्याची माहिती देऊ शकतात.
अणुयुद्धाची शक्यता
२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून, पुतिन आणि इतर क्रेमलिन सदस्य पाश्चिमात्य देशांना इशारा देत आहेत की, जर युक्रेनला अमेरिका, ब्रिटिश व फ्रेंच क्षेपणास्त्रे रशियामध्ये डागण्याची परवानगी देण्यात आली, तर रशिया त्यांनाही आपला शत्रू मानत युद्धात सामील करील. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, युक्रेनने रशियाच्या ब्रायन्स्क प्रदेशावर सहा क्षेपणास्त्रे डागली आणि त्यापैकी पाच क्षेपणास्त्रे हवाई संरक्षण यंत्रणेने रोखली. अशा युक्रेनियन हल्ल्यामुळे अण्वस्त्र प्रतिसाद मिळू शकतो का, असे मंगळवारी विचारले असता, यावर दिमित्री पेस्कोव्ह यांच्याकडून होकारार्थी उत्तर मिळाले. त्यामुळेच आता अणुयुद्धाची भीती वाढली आहे. कार्नेगी रशिया आणि युरेशिया सेंटरच्या तातियाना स्टॅनोवाया यांनी नोंदवले की, पेस्कोव्ह यांची असे वक्तव्य करण्याची ही पहिली वेळ नाही. लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांद्वारे रशियन प्रदेशावर केल्या गेलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून आण्विक शस्त्रांचा वापर केला जाईल, असे त्यांनी अनेकदा सांगितले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर पेस्कोव्ह उघडपणे कबूल करतात की, क्रेमलिन सध्या अण्वस्त्र हल्ल्याच्या शक्यतेचा विचार करीत आहे, असे त्या म्हणाल्या.
पुतिन यांच्या अध्यक्षतेखालील रशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे उपप्रमुख दिमित्री मेदवेदेव यांची भूमिका आणखीनच कठोर राहिली आहे. युक्रेनने रशियाच्या भूभागावरील हल्ल्यांसाठी नाटो क्षेपणास्त्रांचा वापर केला आहे, असे ते म्हणाले. “अशा परिस्थितीत, रशियाने कीव आणि नाटोच्या महत्त्वाच्या सुविधांवर विनाशकारी शस्त्रे वापरून बदला घेण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. या अधिकारांचा वापर केल्यास ही तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात असेल,” अशी त्यांची भूमिका होती.
हेही वाचा : रॅगिंगमुळे मेडिकल कॉलेजच्या १८ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू; प्रकरण काय? भारतातील रॅगिंगविरोधी कायदा काय?
पुतिन यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या उपग्रह आणि तांत्रिक साह्याशिवाय युक्रेनला लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर करणे शक्य नाही आणि नाटोच्या प्रशिक्षित जवानांनाच ही शस्त्रे प्रभावीपणे हाताळता येतात. त्यामुळेच जर नाटो या युद्धात सामील होत आहे, असे समजल्यास कठोर पावले उचलली जातील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे असे झाल्यास जागतिक शांततेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
युक्रेनने मंगळवारी अमेरिकेने पुरवलेल्या ATACMS क्षेपणास्त्रांचा वापर करून, रशियावर हल्ला केल्याचा दावाही मॉस्कोने केला आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी सांगितले की, असे हल्ले सुधारित दस्तऐवजांतर्गत आण्विक युद्धासाठी प्रवृत्त करू शकतात. रशियाचे अण्वस्त्र धोरण काय आहे? त्यात बदल करण्यामागील कारणे काय? त्यामुळे अणुयुद्धाची शक्यता बळावणार का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : … तर तिसरे महायुद्ध होणार? युक्रेनच्या क्षेपणास्त्र वापराविरुद्ध रशियाचा इशारा; कारण काय?
रशियाचे अण्वस्त्र धोरण
पुतिन यांनी २०२० मध्ये पहिल्यांदा एका सहा पानांच्या फर्मानावर स्वाक्षरी केली होती आणि क्रेमलिनच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मंगळवारी याच्याच नवीनतम आवृत्तीला मंजुरी दिली. या दस्तऐवजांतर्गत क्रेमलिन नेते जगातील सर्वांत मोठ्या अणु शस्त्रागारातून हल्ल्याची परवानगी देऊ शकतो. मागील २०२० च्या सिद्धान्तात म्हटले आहे की, शत्रूने आण्विक हल्ला केल्यास किंवा राज्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारा पारंपरिक हल्ला झाल्यास रशिया अण्वस्त्रे वापरू शकतो. परंतु, आता सुधारित दस्तऐवजात म्हटले आहे की, अणुऊर्जेद्वारे समर्थित नसलेल्या अण्वस्त्र शक्तीचा कोणताही हल्ला संयुक्त हल्ला मानला जाईल. या अणवस्त्रांचा वापर अत्यंत सक्तीचा उपाय म्हणून करण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले.
अण्वस्त्राचा धोका कमी करण्यासाठी आणि अण्वस्त्रांसह लष्करी संघर्षांना कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या आंतरराज्यीय संबंधांची वाढ रोखण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील, राज्याचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण केले जाईल, संभाव्य आक्रमकाला रोखणे किंवा लष्करी संघर्षाच्या बाबतीत शत्रुत्व वाढण्यास प्रतिबंध करणे आदी बाबी या दस्तऐवजात नमूद आहे. अनेक महिन्यांपासून या धोरणात बदल केला जाईल, अशा हालचाली सुरू होत्या. अखेर अमेरिकेने युक्रेनला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची परवानगी दिल्याच्या दोन दिवसांनंतर या धोरणात वादळ करण्यात आला आहे.
धोरणात आणखी काय?
या धोरणात म्हटले आहे की, रशिया किंवा त्याच्या मित्र राष्ट्रांविरुद्ध अण्वस्त्र आणि इतर प्रकारच्या सामूहिक संहाराच्या शस्त्रांच्या वापरास प्रतिसाद म्हणून आण्विक शस्त्रे वापरू शकतो. खालील परिस्थितीत रशियाकडून अण्वस्त्रे वापरली जाऊ शकतात.
- रशिया किंवा त्याच्या मित्रराष्ट्रांच्या प्रदेशाला लक्ष्य करणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या प्रक्षेपणाबद्दल विश्वसनीय माहिती मिळाल्यास…
- जर अण्वस्त्रे किंवा सामूहिक संहाराच्या इतर शस्त्रांद्वारे रशिया किंवा त्याच्या सहयोगी देशांच्या प्रदेशावर हल्ला करत असतील…
- पारंपरिक शस्त्रास्त्रांचा समावेश असलेल्या रशिया किंवा बेलारुसविरूद्ध हल्ला केल्यास आणि त्यांच्या सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण झाल्यास…
- सामरिक विमाने, क्रूझ क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, हायपरसोनिक किंवा इतर उडणाऱ्या वाहनांनी रशियाच्या हद्दीत प्रवेश केल्याची विश्वसनीय माहिती प्राप्त झाल्यास…
वरील परिस्थितीत अण्वस्त्र हल्ला केला जाऊ शकतो, असे या धोरणात नमूद आहे. राष्ट्राध्यक्ष इतर देशांच्या लष्करी आणि राजकीय नेत्यांना किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांना अण्वस्त्रे वापरण्याच्या तयारीबद्दल किंवा त्यांनी आधीच त्यांचा वापर करण्याचे ठरवले असल्याची माहिती देऊ शकतात.
अणुयुद्धाची शक्यता
२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून, पुतिन आणि इतर क्रेमलिन सदस्य पाश्चिमात्य देशांना इशारा देत आहेत की, जर युक्रेनला अमेरिका, ब्रिटिश व फ्रेंच क्षेपणास्त्रे रशियामध्ये डागण्याची परवानगी देण्यात आली, तर रशिया त्यांनाही आपला शत्रू मानत युद्धात सामील करील. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, युक्रेनने रशियाच्या ब्रायन्स्क प्रदेशावर सहा क्षेपणास्त्रे डागली आणि त्यापैकी पाच क्षेपणास्त्रे हवाई संरक्षण यंत्रणेने रोखली. अशा युक्रेनियन हल्ल्यामुळे अण्वस्त्र प्रतिसाद मिळू शकतो का, असे मंगळवारी विचारले असता, यावर दिमित्री पेस्कोव्ह यांच्याकडून होकारार्थी उत्तर मिळाले. त्यामुळेच आता अणुयुद्धाची भीती वाढली आहे. कार्नेगी रशिया आणि युरेशिया सेंटरच्या तातियाना स्टॅनोवाया यांनी नोंदवले की, पेस्कोव्ह यांची असे वक्तव्य करण्याची ही पहिली वेळ नाही. लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांद्वारे रशियन प्रदेशावर केल्या गेलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून आण्विक शस्त्रांचा वापर केला जाईल, असे त्यांनी अनेकदा सांगितले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर पेस्कोव्ह उघडपणे कबूल करतात की, क्रेमलिन सध्या अण्वस्त्र हल्ल्याच्या शक्यतेचा विचार करीत आहे, असे त्या म्हणाल्या.
पुतिन यांच्या अध्यक्षतेखालील रशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे उपप्रमुख दिमित्री मेदवेदेव यांची भूमिका आणखीनच कठोर राहिली आहे. युक्रेनने रशियाच्या भूभागावरील हल्ल्यांसाठी नाटो क्षेपणास्त्रांचा वापर केला आहे, असे ते म्हणाले. “अशा परिस्थितीत, रशियाने कीव आणि नाटोच्या महत्त्वाच्या सुविधांवर विनाशकारी शस्त्रे वापरून बदला घेण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. या अधिकारांचा वापर केल्यास ही तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात असेल,” अशी त्यांची भूमिका होती.
हेही वाचा : रॅगिंगमुळे मेडिकल कॉलेजच्या १८ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू; प्रकरण काय? भारतातील रॅगिंगविरोधी कायदा काय?
पुतिन यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या उपग्रह आणि तांत्रिक साह्याशिवाय युक्रेनला लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर करणे शक्य नाही आणि नाटोच्या प्रशिक्षित जवानांनाच ही शस्त्रे प्रभावीपणे हाताळता येतात. त्यामुळेच जर नाटो या युद्धात सामील होत आहे, असे समजल्यास कठोर पावले उचलली जातील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे असे झाल्यास जागतिक शांततेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
