India, China, Russia to jointly build massive nuclear power plant on moon: चांद्रयान-३ मोहिमेच्या यशानंतर भारत आता रशियाच्या चंद्रावरील अणुऊर्जा प्रकल्पात सहभागी होण्यास इच्छुक आहे. रशियाची सरकारी अणुऊर्जा कंपनी रोसाटॉमच्या नेतृत्वाखालील या उपक्रमात चीन भागीदार आहे. हा प्रकल्प चंद्रावर तळ उभारण्याच्या रशियाच्या मोठ्या प्रकल्पाचाच एक भाग आहे. त्याच प्रस्तावित वीज प्रकल्पाबद्दल जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.
पुन्हा एकदा चंद्राच्या दिशेने झेपावण्याचा भारताचा प्रयत्न कशासाठी?
रशियाच्या चंद्रावरील अणुऊर्जा प्रकल्पात सहभागी होण्याची इच्छा भारत सरकारने प्रकट केली आहे. भारताने चांद्रयान -तीन मोहीमेमध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर सॉफ्ट लँडिंग केले. २०३५ पर्यंत आपल्या देशाचे पहिले अवकाश स्थानक- भारतीय अंतरीक्ष स्टेशन (BAS) स्थापन करण्याची योजना आखत आहे. भारताने २०२३ साली आर्टेमिस करारावर स्वाक्षरी केली आणि २०४० पर्यंत चंद्रावर भारतीय पाऊल ठेवण्याच्या योजनेनेही गती घेतली आहे.
हा उपक्रम नक्की काय आहे? त्याचे महत्त्व काय?
युरेशियन टाईम्सने दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे की, या प्रकल्पाचे नेतृत्व रशियन सरकारी अणुऊर्जा कंपनी रोसाटॉम करत आहे. यात चीनची भागीदारी आहे आणि चंद्रावर तळ उभारण्याच्या मोठ्या प्रकल्पाचा हा भाग आहे. चंद्रावरील अणुऊर्जा प्रकल्पामागील मूळ संकल्पना चंद्रावर उभारण्यात येणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पाला वीज पुरवण्याचा आहे. प्रस्तावित प्रकल्प हा एक छोटासा प्रकल्प असेल. हा प्रकल्प सुमारे अर्धा मेगावॅट ऊर्जा निर्माण करण्यास सक्षम असेल. TASS ने रोसाटॉमचे प्रमुख अॅलेक्सी लिखआचेव्ह यांच्या हवाल्याने सांगितले की, मॉस्को आणि नवी दिल्ली दोघांनाही प्रकल्पात सहभागी होण्याविषयी उत्सुकता प्रकट केली आहे. लिखाचेव्ह यांनी ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरममध्ये म्हटले होते की, “आम्हाला जो नवीन उपाय अंमलात आणण्यास सांगितला जात आहे तो म्हणजे अर्धा मेगावॅटपर्यंत ऊर्जाक्षमता असलेल्या चंद्रावरील अणुऊर्जा प्रकल्पाचा पर्याय आहे.” “आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सहभागाने, आमच्या चिनी आणि भारतीय भागीदारांना यामध्ये खूप रस आहे. आम्ही अनेक आंतरराष्ट्रीय अंतराळ प्रकल्पांची पायाभरणी करण्याच्या प्रयत्नात आहोत,” लिखाचेव्ह पुढे म्हणाले.
रोसाटॉमने मे महिन्यात जाहीर केले की, त्यांनी यापूर्वीच अणुऊर्जा प्रकल्पावर काम सुरू केले आहे. २०३६ पर्यंत चंद्रावर वीजप्रकल्पाची स्थापना केली जाईल असे त्यात म्हटले आहे. मानवी सहभागाशिवाय हा प्रकल्प स्वयंचलित पद्धतीने बांधला जाईल. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, रशिया आणि चीनने २०२१ साली संयुक्त चांद्रतळ तयार करण्याची योजना जाहीर केली होती. इंटरनॅशनल लूनर रिसर्च स्टेशन (ILRS) नावाचा हा तळ २०३५ आणि २०४५ पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल.
हा तळ महत्त्वाचा कशासाठी?
मनीकंट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार चंद्रावरील सर्वेक्षणासाठी अणुऊर्जा महत्त्वाची आहे. सौर उर्जेच्या मर्यादेमुळे, चंद्रावरील तळांना ऊर्जा देण्यासाठी आण्विक अणुभट्ट्या वापरण्याचा विचार नासा करत आहे. चंद्रावर सौरऊर्जा प्रणालींना मर्यादा असताना अणुभट्टी कायमस्वरूपी सावली असलेल्या भागात (जेथे पाणी किंवा बर्फ असू शकतो) ठेवता येऊ शकते किंवा चंद्रावरील रात्रीदेखील सतत वीज निर्माण करू शकते,” असे नासाने म्हटले आहे. चंद्रावरील रात्र १४ दिवसांची असल्याने सौर ऊर्जेचा सततच पुरवठा अशक्य असतो. मात्र त्या अवस्थेत चंद्रावर दीर्घकाळ राहण्यासाठी आवश्यक ती स्थिरऊर्जा अणुऊर्जेच्या माध्यमातून मिळू शकते. या प्रकल्पात अडचणी आहेत, सुरक्षा ही सर्वोच्च चिंतेची बाब आहे असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
अधिक वाचा: ४० वर्षे चालला एका आंब्याच्या मालकीवरून झालेला खून खटला; भारतीयांना आंब्याचे एवढे आकर्षण का?
शास्त्रज्ञांना विश्वास आहे की, चंद्रावर अणुइंधन पोहोचवणे सुरक्षित आहे आणि रेडिएशनचेही धोके तुलनेने कमी आहेत. कोणत्याही समस्या उद्भवल्यास स्वयंचलितपणे बंद करता येईल अशा प्रकारे अणुभट्ट्यांची रचना करण्यात आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने तज्ज्ञांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, भारत आपले राजनैतिक डावपेच काळजीपूर्वक खेळत आहे. नवी दिल्लीने गगनयान मोहिमेतील शुभांशु शुक्ला यांना नासाच्या ह्यूस्टन सुविधेमध्ये पाठवले आहे. इस्रो आणि नासा यांच्यातील सहयोग Axiom-4 मिशनचा भाग म्हणून शुक्ला इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनवर (ISS) जाणार आहेत. २०२३ साली भारत आपल्या चांद्रयान-३ मोहिमेसह चंद्रावर यशस्वी रोबोटिक लँडिंग साध्य करणारे केवळ पाचवे राष्ट्र ठरले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रोला २०४० पर्यंत चंद्रावर अंतराळवीर पाठविण्यासह “नवीन आणि महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे” पूर्ण करण्याचे आवाहन केले होते. आता रशियाच्या मदतीनेही भारत आणखी एका अंतराळ मोहिमेत सहभागी होत असून रशियाही भारतासाठीची इंधनहमी असून त्यासाठी भारत काळजीपूर्वक पावले टाकत आहे. अमेरिका व रशिया दोघांशीही संबंध चांगले राखणे हे भारतासाठी लाभदायी असले तरी ही तारेवरची कसरत असून सध्या तरी ती व्यवस्थित सुरू आहे.
पुन्हा एकदा चंद्राच्या दिशेने झेपावण्याचा भारताचा प्रयत्न कशासाठी?
रशियाच्या चंद्रावरील अणुऊर्जा प्रकल्पात सहभागी होण्याची इच्छा भारत सरकारने प्रकट केली आहे. भारताने चांद्रयान -तीन मोहीमेमध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर सॉफ्ट लँडिंग केले. २०३५ पर्यंत आपल्या देशाचे पहिले अवकाश स्थानक- भारतीय अंतरीक्ष स्टेशन (BAS) स्थापन करण्याची योजना आखत आहे. भारताने २०२३ साली आर्टेमिस करारावर स्वाक्षरी केली आणि २०४० पर्यंत चंद्रावर भारतीय पाऊल ठेवण्याच्या योजनेनेही गती घेतली आहे.
हा उपक्रम नक्की काय आहे? त्याचे महत्त्व काय?
युरेशियन टाईम्सने दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे की, या प्रकल्पाचे नेतृत्व रशियन सरकारी अणुऊर्जा कंपनी रोसाटॉम करत आहे. यात चीनची भागीदारी आहे आणि चंद्रावर तळ उभारण्याच्या मोठ्या प्रकल्पाचा हा भाग आहे. चंद्रावरील अणुऊर्जा प्रकल्पामागील मूळ संकल्पना चंद्रावर उभारण्यात येणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पाला वीज पुरवण्याचा आहे. प्रस्तावित प्रकल्प हा एक छोटासा प्रकल्प असेल. हा प्रकल्प सुमारे अर्धा मेगावॅट ऊर्जा निर्माण करण्यास सक्षम असेल. TASS ने रोसाटॉमचे प्रमुख अॅलेक्सी लिखआचेव्ह यांच्या हवाल्याने सांगितले की, मॉस्को आणि नवी दिल्ली दोघांनाही प्रकल्पात सहभागी होण्याविषयी उत्सुकता प्रकट केली आहे. लिखाचेव्ह यांनी ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरममध्ये म्हटले होते की, “आम्हाला जो नवीन उपाय अंमलात आणण्यास सांगितला जात आहे तो म्हणजे अर्धा मेगावॅटपर्यंत ऊर्जाक्षमता असलेल्या चंद्रावरील अणुऊर्जा प्रकल्पाचा पर्याय आहे.” “आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सहभागाने, आमच्या चिनी आणि भारतीय भागीदारांना यामध्ये खूप रस आहे. आम्ही अनेक आंतरराष्ट्रीय अंतराळ प्रकल्पांची पायाभरणी करण्याच्या प्रयत्नात आहोत,” लिखाचेव्ह पुढे म्हणाले.
रोसाटॉमने मे महिन्यात जाहीर केले की, त्यांनी यापूर्वीच अणुऊर्जा प्रकल्पावर काम सुरू केले आहे. २०३६ पर्यंत चंद्रावर वीजप्रकल्पाची स्थापना केली जाईल असे त्यात म्हटले आहे. मानवी सहभागाशिवाय हा प्रकल्प स्वयंचलित पद्धतीने बांधला जाईल. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, रशिया आणि चीनने २०२१ साली संयुक्त चांद्रतळ तयार करण्याची योजना जाहीर केली होती. इंटरनॅशनल लूनर रिसर्च स्टेशन (ILRS) नावाचा हा तळ २०३५ आणि २०४५ पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल.
हा तळ महत्त्वाचा कशासाठी?
मनीकंट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार चंद्रावरील सर्वेक्षणासाठी अणुऊर्जा महत्त्वाची आहे. सौर उर्जेच्या मर्यादेमुळे, चंद्रावरील तळांना ऊर्जा देण्यासाठी आण्विक अणुभट्ट्या वापरण्याचा विचार नासा करत आहे. चंद्रावर सौरऊर्जा प्रणालींना मर्यादा असताना अणुभट्टी कायमस्वरूपी सावली असलेल्या भागात (जेथे पाणी किंवा बर्फ असू शकतो) ठेवता येऊ शकते किंवा चंद्रावरील रात्रीदेखील सतत वीज निर्माण करू शकते,” असे नासाने म्हटले आहे. चंद्रावरील रात्र १४ दिवसांची असल्याने सौर ऊर्जेचा सततच पुरवठा अशक्य असतो. मात्र त्या अवस्थेत चंद्रावर दीर्घकाळ राहण्यासाठी आवश्यक ती स्थिरऊर्जा अणुऊर्जेच्या माध्यमातून मिळू शकते. या प्रकल्पात अडचणी आहेत, सुरक्षा ही सर्वोच्च चिंतेची बाब आहे असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
अधिक वाचा: ४० वर्षे चालला एका आंब्याच्या मालकीवरून झालेला खून खटला; भारतीयांना आंब्याचे एवढे आकर्षण का?
शास्त्रज्ञांना विश्वास आहे की, चंद्रावर अणुइंधन पोहोचवणे सुरक्षित आहे आणि रेडिएशनचेही धोके तुलनेने कमी आहेत. कोणत्याही समस्या उद्भवल्यास स्वयंचलितपणे बंद करता येईल अशा प्रकारे अणुभट्ट्यांची रचना करण्यात आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने तज्ज्ञांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, भारत आपले राजनैतिक डावपेच काळजीपूर्वक खेळत आहे. नवी दिल्लीने गगनयान मोहिमेतील शुभांशु शुक्ला यांना नासाच्या ह्यूस्टन सुविधेमध्ये पाठवले आहे. इस्रो आणि नासा यांच्यातील सहयोग Axiom-4 मिशनचा भाग म्हणून शुक्ला इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनवर (ISS) जाणार आहेत. २०२३ साली भारत आपल्या चांद्रयान-३ मोहिमेसह चंद्रावर यशस्वी रोबोटिक लँडिंग साध्य करणारे केवळ पाचवे राष्ट्र ठरले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रोला २०४० पर्यंत चंद्रावर अंतराळवीर पाठविण्यासह “नवीन आणि महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे” पूर्ण करण्याचे आवाहन केले होते. आता रशियाच्या मदतीनेही भारत आणखी एका अंतराळ मोहिमेत सहभागी होत असून रशियाही भारतासाठीची इंधनहमी असून त्यासाठी भारत काळजीपूर्वक पावले टाकत आहे. अमेरिका व रशिया दोघांशीही संबंध चांगले राखणे हे भारतासाठी लाभदायी असले तरी ही तारेवरची कसरत असून सध्या तरी ती व्यवस्थित सुरू आहे.
