निमा पाटील
रशियाने ‘काळा समुद्र धान्य उपक्रम’ (ब्लॅक सी ग्रेन इनिशिएटिव्ह) करारातून माघार घेत असल्याचे सोमवारी जाहीर केले. अन्नधान्य आणि खतांच्या निर्यातीच्या बाबतीत रशियाशी संबंधित कराराच्या भागाची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच रशिया धान्य करारात पुन्हा सहभागी होईल असे ‘क्रेमलिन’चे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. रशिया आणि युक्रेन हे जगातील धान्य निर्यात करणारे आघाडीचे देश आहेत. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर जगात उद्भवलेल्या अन्न सुरक्षा संकटावर उपाय म्हणून हा करार करण्यात आला होता. तो मोडीत निघाल्यास त्याचे काय परिणाम होतील ते पाहू.
‘काळा समुद्र धान्य उपक्रम’ करार काय आहे?
संयुक्त राष्ट्रे आणि तुर्की यांच्या मध्यस्थीने युक्रेन आणि रशिया यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये दोन स्वतंत्र करार केले. एका करारामुळे रशियाच्या घुसखोरीने बंद झालेली, काळ्या समुद्रातील युक्रेनची तीन बंदरे पुन्हा एकदा वाहतुकीसाठी खुली झाली आणि युक्रेनला धान्याची निर्यात करता येऊ लागली. दुसऱ्या करारामुळे पाश्चात्त्य देशांच्या निर्बंधांमुळे जेरीस आलेल्या रशियाला अन्नधान्य आणि खतांची निर्यात करणे शक्य झाले.
या करारानुसार युक्रेनच्या बंदरामध्ये जाणाऱ्या आणि बंदरातून बाहेर पडणाऱ्या जहाजांवर हल्ला न होण्याची हमी देण्यात आली. या जहाजांमधून केवळ अन्नधान्याची वाहतूक केली जात आहे याची खबरदारी घेण्यासाठी रशिया, युक्रेन, संयुक्त राष्ट्रे आणि तुर्कीच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांची पाहणी केली जाते. हा करार दर चार महिन्यांनी करणे अपेक्षित असते. मात्र, मार्च आणि मे या महिन्यांमध्ये रशियाने केवळ ६०-६० दिवसांसाठी हा करार केला.
हा करार करण्याची गरज का पडली?
युक्रेन आणि रशिया हे दोन्ही देश गहू, सातू, सूर्यफुलाचे तेल आणि इतर अन्नपदार्थ किफायतशीर दराने आफ्रिकी, पश्चिम आशियाई आणि आशियाई देशांना निर्यात करतात. त्याशिवाय युक्रेनमधून मोठ्या प्रमाणात मका आणि रशियामधून खतांची निर्यात होते. ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज’ येथील ‘ग्लोबल फूड अँड वॉटर सिक्युरिटी प्रोग्राम’चे संचालक कैटलिन वेल्श यांच्या मते, एका प्रमुख कृषीउत्पादक देशाने दुसऱ्या प्रमुख कृषी उत्पादक देशावर युद्ध लादल्यामुळे अन्न आणि खतांच्या किमती वाढून जगभरातील लाखो लोकांना त्याचा फटका बसला.
या करारामुळे काय साध्य झाले?
या करारामुळे गव्हासारख्या धान्याच्या जागतिक किमती कमी होण्यास मदत झाली. रशियाच्या हल्ल्यानंतर या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. युद्धामुळे जगभरात अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमती वाढू लागल्यामुळे लाखो लोक दारिद्र्यरेषेखाली फेकले गेले. आधीच असुरक्षित असलेल्या देशांमध्ये अन्न असुरक्षितता मोठ्या प्रमाणात वाढली. हा करार झाल्यानंतर युक्रेनमधून ७ लाख २५ हजार मेट्रिक टन धान्याची निर्यात करून ते इथियोपिया, अफगाणिस्तान आणि येमेन येथे पाठवण्याची परवानगी देण्यात आली. ‘काळा समुद्र धान्य उपक्रमा’मुळे ऑगस्ट २०२२ पासून युक्रेनमधून ३२८ लक्ष मेट्रिक टन धान्याची निर्यात करणे शक्य झाले आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक धान्य जागतिक अन्न कार्यक्रमाद्वारे (डब्ल्यूएफपी) मदत केल्या जाणाऱ्या देशांसह विकसनशील देशांमध्ये पाठवण्यात आले.
रशियाची तक्रार काय आहे?
पाश्चात्त्य देशांनी आम्हाला अन्नधान्य आणि खतांच्या निर्यातीसंबंधी दिलेले वचन पाळले नाही अशी रशियाची तक्रार आहे. ‘हा करार पुढे नेण्यासाठी आम्ही सातत्याने सदिच्छेचे प्रदर्शन केले मात्र आता पुरे झाले’, असे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन गेल्या आठवड्यात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले होते. रशियन ॲग्रिकल्चरल बँकेवरील निर्बंध उठवावेत अशी त्यांची मागणी होती. त्याबरोबरच रशियावरील निर्बंधांमुळे कृषी निर्यातीला फटका बसला आहे याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, आकडेवारी काही वेगळेच सांगते. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार रशियाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ४५.५ दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाची विक्रमी निर्यात केली, २०२३-२४ या वर्षात हीच निर्यात ४७.५ दशलक्ष मेट्रिक टन होण्याची अपेक्षा आहे.
करार न झाल्याचा कोणावर परिणाम होणार आहे?
इंटरनॅशनल रेस्क्यू कमिटीने दिलेल्या माहितीनुसार, या धान्य करारामुळे अन्न असुरक्षितेमध्ये आघाडीवर असलेल्या ७९ देशांना आणि ३४ कोटी ९० लख लोकांना फायदा झाला. उदाहरणार्थ, पूर्व आफ्रिकेने तीव्र दुष्काळ आणि तीव्र पूरस्थिती अशी दोन्ही टोकाची संकटे सहन केली. या नैसर्गिक संकटांमुळे तेथील उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून असलेल्या २२ लाख लोकांची पिके नष्ट झाली. अन्न सुरक्षेसाठी लेबनॉन ते इजिप्त असे अनेक देश निर्यात अन्नधान्यावर अवलंबून आहेत. त्यांना आता इतर देशांकडून निर्यातीचा पर्याय शोधावा लागेल. मात्र, अंतर वाढून त्यांना महाग दराने धान्य विकत घ्यायला लागू शकते. त्याशिवाय अनेक देशांना बहुमूल्य परकीय चलन अन्नधान्य विकत घेण्यासाठी खर्च करावे लागेल आणि त्यांचा चलनवाढीचा दर वाढेल. गरीब देशांमध्ये तर अन्न न परवडण्याची स्थिती उद्भवेल अशी माहिती जागतिक अन्न कार्यक्रमाचे (डब्ल्यूएफपी) प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आरिफ हुसैन यांनी दिली.
युक्रेनवर काय परिणाम होईल?
युक्रेनची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी ७५ टक्के धान्याची निर्यात काळ्या समुद्राच्या मार्गाने होत होती. सागरी मार्ग बंद झाला तर युक्रेनसमोर भूमार्गाने किंवा नदीच्या मार्गाने युरोपद्वारे धान्य निर्यात करण्याचा मार्ग आहे. पण या मार्गांची क्षमता कमी आहे आणि युक्रेनला ते मार्ग वापरायला देणे हा शेजारच्या देशांमधील शेतकऱ्यांना संतापाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. युक्रेनकडून सध्या गव्हाची निर्यात युद्धपूर्व स्थितीपेक्षा ४० टक्क्यांनी घसरली आहे. येत्या वर्षात युक्रेनमधून १०.५ दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाच्या निर्यातीची अपेक्षा आहे. रशिया जहाजांच्या तपासणीला जाणीवपूर्वक उशीर करत आहे, त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये युक्रेनमधून ४२ लाख मेट्रिक टन धान्याची निर्यात झाली होती ती जूनमध्ये घसरून २० लक्ष मेट्रिक टन इतकी कमी झाली असा युक्रेनचा आरोप आहे.
अन्नपुरवठ्यावर अन्य कशाचा परिणाम होतो?
महासाथीचे परिणाम, आर्थिक संकट, दुष्काळ आणि अन्य हवामानसंबंधी घटक यामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनावर आणि ते विकत घेण्याच्या लोकांच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (एफएओ) जुलैच्या अहवालातील माहितीनुसार, जगातील ४५ देशांना अन्नसाहाय्याची गरज आहे. हैती, युक्रेन, व्हेनेझुएला आणि आफ्रिका व आशियामधील अनेक देशांमध्ये अन्नधान्याच्या किमती महागल्यामुळे भुकेची समस्या वाढली आहे. त्याचवेळी युद्धामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी अन्य काही देश पुरेसे धान्य पिकवत आहेत, असे विश्लेषक सांगत आहेत. रशियाच्या प्रचंड निर्यातीबरोबरच युरोप आणि अर्जेंटिना गव्हाची निर्यात वाढवत आहेत तर ब्राझीलमध्ये मक्याचे भरघोस पीक आले आहे. बाजारपेठा आणि उत्पादक कोणत्याही परिस्थितीशी जुळवून घेतात आणि गहू व मक्याच्या बाजारपेठांनी लवकर जुळवून घेतले आहे, असे एस अँड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सचे विश्लेषक पीटर मेयर सांगतात.
रशियाने ‘काळा समुद्र धान्य उपक्रम’ (ब्लॅक सी ग्रेन इनिशिएटिव्ह) करारातून माघार घेत असल्याचे सोमवारी जाहीर केले. अन्नधान्य आणि खतांच्या निर्यातीच्या बाबतीत रशियाशी संबंधित कराराच्या भागाची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच रशिया धान्य करारात पुन्हा सहभागी होईल असे ‘क्रेमलिन’चे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. रशिया आणि युक्रेन हे जगातील धान्य निर्यात करणारे आघाडीचे देश आहेत. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर जगात उद्भवलेल्या अन्न सुरक्षा संकटावर उपाय म्हणून हा करार करण्यात आला होता. तो मोडीत निघाल्यास त्याचे काय परिणाम होतील ते पाहू.
‘काळा समुद्र धान्य उपक्रम’ करार काय आहे?
संयुक्त राष्ट्रे आणि तुर्की यांच्या मध्यस्थीने युक्रेन आणि रशिया यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये दोन स्वतंत्र करार केले. एका करारामुळे रशियाच्या घुसखोरीने बंद झालेली, काळ्या समुद्रातील युक्रेनची तीन बंदरे पुन्हा एकदा वाहतुकीसाठी खुली झाली आणि युक्रेनला धान्याची निर्यात करता येऊ लागली. दुसऱ्या करारामुळे पाश्चात्त्य देशांच्या निर्बंधांमुळे जेरीस आलेल्या रशियाला अन्नधान्य आणि खतांची निर्यात करणे शक्य झाले.
या करारानुसार युक्रेनच्या बंदरामध्ये जाणाऱ्या आणि बंदरातून बाहेर पडणाऱ्या जहाजांवर हल्ला न होण्याची हमी देण्यात आली. या जहाजांमधून केवळ अन्नधान्याची वाहतूक केली जात आहे याची खबरदारी घेण्यासाठी रशिया, युक्रेन, संयुक्त राष्ट्रे आणि तुर्कीच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांची पाहणी केली जाते. हा करार दर चार महिन्यांनी करणे अपेक्षित असते. मात्र, मार्च आणि मे या महिन्यांमध्ये रशियाने केवळ ६०-६० दिवसांसाठी हा करार केला.
हा करार करण्याची गरज का पडली?
युक्रेन आणि रशिया हे दोन्ही देश गहू, सातू, सूर्यफुलाचे तेल आणि इतर अन्नपदार्थ किफायतशीर दराने आफ्रिकी, पश्चिम आशियाई आणि आशियाई देशांना निर्यात करतात. त्याशिवाय युक्रेनमधून मोठ्या प्रमाणात मका आणि रशियामधून खतांची निर्यात होते. ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज’ येथील ‘ग्लोबल फूड अँड वॉटर सिक्युरिटी प्रोग्राम’चे संचालक कैटलिन वेल्श यांच्या मते, एका प्रमुख कृषीउत्पादक देशाने दुसऱ्या प्रमुख कृषी उत्पादक देशावर युद्ध लादल्यामुळे अन्न आणि खतांच्या किमती वाढून जगभरातील लाखो लोकांना त्याचा फटका बसला.
या करारामुळे काय साध्य झाले?
या करारामुळे गव्हासारख्या धान्याच्या जागतिक किमती कमी होण्यास मदत झाली. रशियाच्या हल्ल्यानंतर या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. युद्धामुळे जगभरात अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमती वाढू लागल्यामुळे लाखो लोक दारिद्र्यरेषेखाली फेकले गेले. आधीच असुरक्षित असलेल्या देशांमध्ये अन्न असुरक्षितता मोठ्या प्रमाणात वाढली. हा करार झाल्यानंतर युक्रेनमधून ७ लाख २५ हजार मेट्रिक टन धान्याची निर्यात करून ते इथियोपिया, अफगाणिस्तान आणि येमेन येथे पाठवण्याची परवानगी देण्यात आली. ‘काळा समुद्र धान्य उपक्रमा’मुळे ऑगस्ट २०२२ पासून युक्रेनमधून ३२८ लक्ष मेट्रिक टन धान्याची निर्यात करणे शक्य झाले आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक धान्य जागतिक अन्न कार्यक्रमाद्वारे (डब्ल्यूएफपी) मदत केल्या जाणाऱ्या देशांसह विकसनशील देशांमध्ये पाठवण्यात आले.
रशियाची तक्रार काय आहे?
पाश्चात्त्य देशांनी आम्हाला अन्नधान्य आणि खतांच्या निर्यातीसंबंधी दिलेले वचन पाळले नाही अशी रशियाची तक्रार आहे. ‘हा करार पुढे नेण्यासाठी आम्ही सातत्याने सदिच्छेचे प्रदर्शन केले मात्र आता पुरे झाले’, असे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन गेल्या आठवड्यात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले होते. रशियन ॲग्रिकल्चरल बँकेवरील निर्बंध उठवावेत अशी त्यांची मागणी होती. त्याबरोबरच रशियावरील निर्बंधांमुळे कृषी निर्यातीला फटका बसला आहे याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, आकडेवारी काही वेगळेच सांगते. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार रशियाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ४५.५ दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाची विक्रमी निर्यात केली, २०२३-२४ या वर्षात हीच निर्यात ४७.५ दशलक्ष मेट्रिक टन होण्याची अपेक्षा आहे.
करार न झाल्याचा कोणावर परिणाम होणार आहे?
इंटरनॅशनल रेस्क्यू कमिटीने दिलेल्या माहितीनुसार, या धान्य करारामुळे अन्न असुरक्षितेमध्ये आघाडीवर असलेल्या ७९ देशांना आणि ३४ कोटी ९० लख लोकांना फायदा झाला. उदाहरणार्थ, पूर्व आफ्रिकेने तीव्र दुष्काळ आणि तीव्र पूरस्थिती अशी दोन्ही टोकाची संकटे सहन केली. या नैसर्गिक संकटांमुळे तेथील उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून असलेल्या २२ लाख लोकांची पिके नष्ट झाली. अन्न सुरक्षेसाठी लेबनॉन ते इजिप्त असे अनेक देश निर्यात अन्नधान्यावर अवलंबून आहेत. त्यांना आता इतर देशांकडून निर्यातीचा पर्याय शोधावा लागेल. मात्र, अंतर वाढून त्यांना महाग दराने धान्य विकत घ्यायला लागू शकते. त्याशिवाय अनेक देशांना बहुमूल्य परकीय चलन अन्नधान्य विकत घेण्यासाठी खर्च करावे लागेल आणि त्यांचा चलनवाढीचा दर वाढेल. गरीब देशांमध्ये तर अन्न न परवडण्याची स्थिती उद्भवेल अशी माहिती जागतिक अन्न कार्यक्रमाचे (डब्ल्यूएफपी) प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आरिफ हुसैन यांनी दिली.
युक्रेनवर काय परिणाम होईल?
युक्रेनची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी ७५ टक्के धान्याची निर्यात काळ्या समुद्राच्या मार्गाने होत होती. सागरी मार्ग बंद झाला तर युक्रेनसमोर भूमार्गाने किंवा नदीच्या मार्गाने युरोपद्वारे धान्य निर्यात करण्याचा मार्ग आहे. पण या मार्गांची क्षमता कमी आहे आणि युक्रेनला ते मार्ग वापरायला देणे हा शेजारच्या देशांमधील शेतकऱ्यांना संतापाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. युक्रेनकडून सध्या गव्हाची निर्यात युद्धपूर्व स्थितीपेक्षा ४० टक्क्यांनी घसरली आहे. येत्या वर्षात युक्रेनमधून १०.५ दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाच्या निर्यातीची अपेक्षा आहे. रशिया जहाजांच्या तपासणीला जाणीवपूर्वक उशीर करत आहे, त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये युक्रेनमधून ४२ लाख मेट्रिक टन धान्याची निर्यात झाली होती ती जूनमध्ये घसरून २० लक्ष मेट्रिक टन इतकी कमी झाली असा युक्रेनचा आरोप आहे.
अन्नपुरवठ्यावर अन्य कशाचा परिणाम होतो?
महासाथीचे परिणाम, आर्थिक संकट, दुष्काळ आणि अन्य हवामानसंबंधी घटक यामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनावर आणि ते विकत घेण्याच्या लोकांच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (एफएओ) जुलैच्या अहवालातील माहितीनुसार, जगातील ४५ देशांना अन्नसाहाय्याची गरज आहे. हैती, युक्रेन, व्हेनेझुएला आणि आफ्रिका व आशियामधील अनेक देशांमध्ये अन्नधान्याच्या किमती महागल्यामुळे भुकेची समस्या वाढली आहे. त्याचवेळी युद्धामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी अन्य काही देश पुरेसे धान्य पिकवत आहेत, असे विश्लेषक सांगत आहेत. रशियाच्या प्रचंड निर्यातीबरोबरच युरोप आणि अर्जेंटिना गव्हाची निर्यात वाढवत आहेत तर ब्राझीलमध्ये मक्याचे भरघोस पीक आले आहे. बाजारपेठा आणि उत्पादक कोणत्याही परिस्थितीशी जुळवून घेतात आणि गहू व मक्याच्या बाजारपेठांनी लवकर जुळवून घेतले आहे, असे एस अँड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सचे विश्लेषक पीटर मेयर सांगतात.
