विश्लेषण : रशियाचे अण्वस्त्र धोरणच बदलण्याचा पुतिन यांचा निर्णय कशासाठी? या बदलांमुळे अणुयुद्धाची शक्यता बळावणार?

रशियाचे विद्यमान अण्वस्त्र धोरण काय?

जून २०२०मध्ये पुतिन यांनी सहा पानी फर्मान काढले होते. त्यातील काही अंश असा : ‘आपले राष्ट्र आणि / किंवा मित्रराष्ट्रांविरुद्ध तसेच आक्रमणाच्या प्रसंगी अण्वस्त्रे किंवा अन्य सामूदायिक विनाशाच्या अस्त्रांचा वापर झाल्यास तसेच, आपल्या राष्ट्राचे अस्तित्वच धोक्यात येईल अशा पद्धतीने पारंपरिक अस्त्रांचा वापर झाल्यास प्रतिसाद म्हणून अण्वस्त्रांचा उपयोग करण्याचा अधिकार रशिया राखून ठेवत आहे.’ या आदेशात नेमकी ‘जोखीम’ काय, याची नेमकी व्याख्या करण्यात आलेली नाही. याचा आधार घेत फेब्रुवारी २०२२मध्ये युक्रेनमध्ये पाश्चिमात्य देशांनी आपले सैन्य पाठवले तर अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा गर्भित इशारा पुतिन यांनी दिला होता.

हे ही वाचा… सुदानमधील लष्करी गटांतील संघर्षामुळे भीषण मानवतावादी संकट… पुढे काय होणार? भारताच्या हितसंबंधांना धोका?

पुतिन यांना धोरण का बदलायचे आहे?

रशियाचे शस्त्रास्त्र नियंत्रण हाती असलेले परराष्ट्र उपमंत्री सर्गेई रायबकोव्ह यांच्या म्हणण्यानुसार, पाश्चात्य राष्ट्रांकडून वाढत्या (आक्रमक) हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर धोरणामध्ये बदल करण्यात येत आहे. त्यांनी कोणत्याही एका घटनेचा संदर्भ दिला नसला, तरी तज्ज्ञांच्या मते फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांनी अलिकडे केलेल्या विधानाचा संदर्भ असू शकतो. गरज पडल्यास युक्रेनची मित्रराष्ट्रे तेथे सैन्य पाठवू शकतील, असा दावा मॅक्राँ यांनी केला होता. अर्थातच, फ्रान्सच्या ‘नाटो’मधील सहकाऱ्यांनी तातडीने ही शक्यता फेटाळली असली, तरी रशियाला अण्वस्त्र वापराची पुन्हा एकदा (अधिक आक्रमकपणे) धमकी देण्याची संधी मिळाल्याचे मानले जात आहे. परराष्ट्र धोरणांवर बारीक नजर ठेवणारे रशियाधार्जिणे तज्ज्ञ सर्गेई कारागानोव्ह यांच्या मते आपल्या विरोधकांना रोखणे, घाबरविणे आणि शांत करण्यासाठी युक्रेनला थेट लष्करी मदत देणाऱ्या राष्ट्रांना रशिया लक्ष्य करू शकतो.

धोरणात नेमके कोणते बदल होऊ शकतात?

सेंट पीटर्सबर्ग येथे झालेल्या चर्चेदरम्यान ‘युक्रेनच्या डोक्यावर अण्वस्त्राची नळी लावली पाहिजे, असे तुम्हाला वाटते का,’ असा थेट प्रश्न कारागानोव्ह यांनी पुतिन यांना विचारला होता. त्यावर ‘विजयासाठी अण्वस्त्राचा वापर करण्याची गरज वाटत नाही. मात्र अण्वस्त्र धोरण हा प्रवाही दस्तावेज असल्यामुळे त्यात बदल केला जाऊ शकतो,’ असे उत्तर पुतिन यांनी दिले होते. संरक्षणतज्ज्ञ निकोलाय सोकोव्ह यांच्या मते पुतिन यांचे हे विधान म्हणजे अमेरिकेसह पाश्चात्य राष्ट्रांना आपल्या अण्वस्त्र सज्जतेची आठवण करून देण्याची एक खेळी असू शकेल. मात्र या बदलांची रशिया जाहीर वाच्यता करणार नाही, असा सोकोव्ह यांचा अंदाज आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सध्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांची बाजू घेणे टाळणाऱ्या भारत, चीन, ब्राझील यांसह अन्य विकसनशील देशांना धोरण बदलावे लागू शकेल. त्यामुळेच केवळ धोरण बदलल्याचे सांगून नेमका बदल मात्र गुप्त ठेवला जाईल. जेणेकरून पाश्चात्य राष्ट्रांना इशाराही दिला जाईल आणि अन्य राष्ट्रांना भयगंड होणार नाही. एका अर्थी पुतिन आपल्या नव्या धोरणाची ‘झाकली मूठ’ ठेवतील, असे सोकोव्ह मानत आहेत.

हे ही वाचा… मोबाइल फोनमुळे वाढतोय ब्रेन कॅन्सरचा धोका? ‘डब्ल्यूएचओ’च्या अभ्यासातून सत्य समोर

युक्रेन युद्धावर काय परिणाम?

रशियाबरोबर अणुयुद्धाच्या शक्यतेनेच आतापर्यंत अमेरिका आणि युरोपातील युक्रेनच्या मित्रराष्ट्रांना प्रत्यक्ष युद्धात उतरण्यापासून रोखून धरले आहे. मात्र युद्ध अधिक काळ लांबल्याने आतापर्यंत कधीच झाली नव्हती, एवढी लष्करी मदत युक्रेनला देण्यात येत आहे. अत्याधुनिक रणगाडे, एफ-१६ लढावू विमाने, लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्या भात्यात जमा झाली आहेत. या मदतीच्या जोरावर युक्रेनने प्रथमच रशियाची सीमा ओलांडून त्यांचा काही भाग जिंकून घेतला आहे. पुतिन यांच्या ‘लाल रेषे’ची खिल्ली उडवित झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेकडे आणखी मदत मागितली आहे. हा मदतीचा ओघ आटविण्यासाठी पुतिन यांनी अण्वस्त्र धोरणात बदलाची धमकी दिल्याचे मानले जात असले तरी त्यांनी युरोपच्या उंबरठ्यावर, बेलारूसमध्ये धोरणात्मक अण्वस्त्रे तैनात केली असून यावर्षीच अणुयुद्धाचा सरावही केला आहे. त्यामुळे पुतिन यांची ही पोकळ धमकी आहे, असे मानून गाफील राहून चालणार नसल्याचे संरक्षणतज्ज्ञ सांगत आहेत. आता ‘नाटो’ आणि प्रामुख्याने अमेरिका याकडे कशा पद्धतीने बघते, यावर युक्रेनला भविष्यात दिली जाणारी मदत आणि पर्यायाने युद्धाचे भविष्यातील स्वरूप अवलंबून असेल.