उमाकांत देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूक लढविण्यासाठी महापालिकेतील लिपिकपदाचा राजीनामा तातडीने मंजूर करावा, या मागणीसाठी संभाव्य उमेदवार ऋतुजा लटके यांना उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. शासकीय कर्मचाऱ्यास निवडणूक लढविण्याच्या अटी काय, शासन किंवा निमशासकीय संस्थांचे अधिकार कोणते आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप आदी बाबींविषयी ऊहापोह…
सरकारी, निमशासकीय, शासकीय अनुदानित संस्था आदींच्या कर्मचाऱ्यास निवडणूक लढविता येते का ?
लोकशाही व्यवस्थेत कोणालाही स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा किंवा अगदी राष्ट्रपतीपदापर्यंत कोणत्याही निवडणुका लढवण्याची मुभा आहे. मात्र निवडणूक लढविण्यासाठीचा अर्ज दाखल करण्यापूर्वी त्याने किंवा तिने आपल्या सेवेचा राजीनामा दिलेला असणे आणि तो मंजूर होऊन संबंधितास कार्यमुक्त केलेले असणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्याला शासकीय, निमशासकीय किंवा अन्य संस्थांच्या सेवेत असताना निवडणूक लढविता येत नाही.
कर्मचाऱ्यांचे सेवाशर्तीविषयक नियम काय आहेत?
शासन, महापालिकेसारख्या निमशासकीय संस्था किंवा अनुदानित महाविद्यालये, शाळा आदींमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे सेवाशर्तीविषयक नियम असले तरी त्यातील प्रमुख अटी समानच आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांना राजकीय पक्षांचे सदस्य होता येत नाही किंवा त्यांचे कार्यक्रम, बैठका आणि निवडणूक प्रचारात सामील होण्यासही मनाई आहे. तसे केल्यास सेवाशर्ती भंगाबद्दल खातेनिहाय चौकशी होऊन कारवाईही होऊ शकते. शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्याने राजकीय पक्षांशी संलग्नता ठेवण्यास मनाई आहे. मात्र या नियमांचे पालन फारशा काटेकोरपणे होताना दिसत नाही. मात्र कर्मचाऱ्याला राजकीय निवडणूक लढविण्यास सरकट बंदी आहे. त्यासाठी त्याला सेवेचा राजीनामा द्यावा लागतो. खासगी आस्थापनांमध्ये मात्र व्यवस्थापनाची ना हरकत घेऊन किंवा त्या कंपनीच्या सेवानियमांनुसार निवडणूक लढविता येते. अनुदानित शाळा महाविद्यालयांमधील शिक्षक-प्राध्यापकांना मात्र शासनाकडून थेट वेतन मिळत नसल्याने आणि त्यांच्या संस्थांना अनुदान मिळत नसल्याने त्यांना निवडणूक लढविण्याची मुभा आहे. काही वेळा संस्थेची परवानगी घेऊन किंवा विनावेतन दीर्घ सुटी घेऊन शिक्षकांना निवडणूक लढविल्याची मुभा आहे.
लोकप्रतिनिधीकडे लाभार्थी पद किंवा कोणतेही शासकीय लाभ मिळत असू नयेत, ही तरतूद काय आहे?
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा हा आमदार व खासदारांकरिता लागू असून त्यातील कलम ९ व १० मधील तरतुदीनुसार, शासकीय तिजोरीतून त्याला कोणताही लाभ मिळत असल्यास तो अपात्र ठरविला जातो. त्याला आमदार किंवा खासदार म्हणून मिळणारे वेतन किंवा भत्ते हे यात अभिप्रेत नाही. तो शासकीय, निमशासकीय किंवा शासनाच्या निधीवर अवलंबून असलेल्या संस्थेचा कर्मचारी असता कामा नये, असे यात अभिप्रेत आहे. त्याचबरोबर त्याच्याकडे शासकीय कंत्राटे असता कामा नयेत, हीही अट आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या वेळी उमेदवार शासकीय सेवेत असता कामा नये किंवा त्याच्याकडे कोणतेही शासकीय कंत्राट असता कामा नये, अशी अट आहे. अन्यथा त्याचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वत:हून किंवा अन्य उमेदवारांनी आक्षेप घेतल्यास फेटाळू शकतात. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसारच्या तरतुदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात अंतर्भूत करण्यात आल्या असल्याने त्यांच्याही निवडणुकांसाठी या अटी लागू आहेत.
ऋतुजा लटके यांच्या राजीनाम्यानिमित्ताने पूर्वसूचना (नोटीस) कालावधी माफ करण्याचा अधिकार नेमका काय आहे.?
मुंबई महापालिकेच्या सेवाशर्ती किंवा अन्य आस्थापनांच्या सेवाशर्तींमध्ये राजीनाम्यासाठी एक महिन्याचा किंवा त्याहूनही अधिक पूर्वसूचना कालावधी असतो. त्याची काही कारणे आहेत. कर्मचाऱ्याविरुद्ध काही तक्रारी चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत, त्याच्याकडे संस्थेचे काही देणे थकले आहे किंवा या कर्मचाऱ्याच्या जागी नवीन कर्मचाऱ्याची व्यवस्था करायची आहे, अशा विविध कारणांसाठी नोटीस देणे, सेवाशर्ती नियमांनुसार आवश्यक असते. पण एखाद्या कर्मचाऱ्याला वैयक्तिक कारणांसाठी राजीनामा तातडीने मंजूर करणे आवश्यक असेल, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि लटके यांच्या प्रकरणात महापालिका आयुक्तांना नोटीस कालावधी कमी किंवा माफ करण्याचा अधिकार आहे. त्याबदल्यात या कर्मचाऱ्याने आपला एक महिन्याचा किंवा जितक्या नोटीस कालावधीत सेवा कमी दिली आहे, तेवढ्या कालावधीचा पगार संस्थेस जमा करणे आवश्यक असते. कोणत्याही सबळ कारणाखेरीज राजीनामा मंजूर न करणे किंवा कर्मचाऱ्यास सेवामुक्त न करणे, हे संस्थेला कायदेशीर दृष्ट्या योग्य नाही. लटके यांच्या प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने हीच भूमिका घेऊन त्यांचा राजीनामा शुक्रवारी सकाळपर्यंत मंजूर करण्याचे आदेश पालिकेस दिले.
लटके यांचा राजीनामा मंजूर न करण्यामागे राजकीय कारणे होती, यात कितपत तथ्य आहे?
लटके या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या पक्षातर्फे अंधेरी पूर्वमधून विधानसभा पोटनिवडणूक लढविणार असून ठाकरे यांची शिवसेना आणि राज्यातील सत्ताधारी ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ आणि भाजप युती यांच्यात चांगलीच लढाई सुरू आहे. लटके या दिवंगत आमदार रमेश लटके यांच्या पत्नी असून त्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या, तर त्यांना सहानुभूतीचा राजकीय लाभ होऊ शकतो. त्यांना शिंदे गटाने आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न केल्याचेही आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर एक महिन्याचा पगार महापालिका तिजोरीत जमा करूनही राजीनामा मंजूर न करता तो प्रलंबित ठेवणे, उच्च न्यायालयात गेल्यावर अचानकपणे कोणीतरी बुधवारी भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल करणे, यामागे राजकीय कारणे असल्याचा संशय घेण्यास निश्चितच वाव आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून लटके यांचा राजीनामा मंजूर करण्याचा आदेश देत महापालिकेस चांगलाच दणका दिला.
अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूक लढविण्यासाठी महापालिकेतील लिपिकपदाचा राजीनामा तातडीने मंजूर करावा, या मागणीसाठी संभाव्य उमेदवार ऋतुजा लटके यांना उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. शासकीय कर्मचाऱ्यास निवडणूक लढविण्याच्या अटी काय, शासन किंवा निमशासकीय संस्थांचे अधिकार कोणते आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप आदी बाबींविषयी ऊहापोह…
सरकारी, निमशासकीय, शासकीय अनुदानित संस्था आदींच्या कर्मचाऱ्यास निवडणूक लढविता येते का ?
लोकशाही व्यवस्थेत कोणालाही स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा किंवा अगदी राष्ट्रपतीपदापर्यंत कोणत्याही निवडणुका लढवण्याची मुभा आहे. मात्र निवडणूक लढविण्यासाठीचा अर्ज दाखल करण्यापूर्वी त्याने किंवा तिने आपल्या सेवेचा राजीनामा दिलेला असणे आणि तो मंजूर होऊन संबंधितास कार्यमुक्त केलेले असणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्याला शासकीय, निमशासकीय किंवा अन्य संस्थांच्या सेवेत असताना निवडणूक लढविता येत नाही.
कर्मचाऱ्यांचे सेवाशर्तीविषयक नियम काय आहेत?
शासन, महापालिकेसारख्या निमशासकीय संस्था किंवा अनुदानित महाविद्यालये, शाळा आदींमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे सेवाशर्तीविषयक नियम असले तरी त्यातील प्रमुख अटी समानच आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांना राजकीय पक्षांचे सदस्य होता येत नाही किंवा त्यांचे कार्यक्रम, बैठका आणि निवडणूक प्रचारात सामील होण्यासही मनाई आहे. तसे केल्यास सेवाशर्ती भंगाबद्दल खातेनिहाय चौकशी होऊन कारवाईही होऊ शकते. शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्याने राजकीय पक्षांशी संलग्नता ठेवण्यास मनाई आहे. मात्र या नियमांचे पालन फारशा काटेकोरपणे होताना दिसत नाही. मात्र कर्मचाऱ्याला राजकीय निवडणूक लढविण्यास सरकट बंदी आहे. त्यासाठी त्याला सेवेचा राजीनामा द्यावा लागतो. खासगी आस्थापनांमध्ये मात्र व्यवस्थापनाची ना हरकत घेऊन किंवा त्या कंपनीच्या सेवानियमांनुसार निवडणूक लढविता येते. अनुदानित शाळा महाविद्यालयांमधील शिक्षक-प्राध्यापकांना मात्र शासनाकडून थेट वेतन मिळत नसल्याने आणि त्यांच्या संस्थांना अनुदान मिळत नसल्याने त्यांना निवडणूक लढविण्याची मुभा आहे. काही वेळा संस्थेची परवानगी घेऊन किंवा विनावेतन दीर्घ सुटी घेऊन शिक्षकांना निवडणूक लढविल्याची मुभा आहे.
लोकप्रतिनिधीकडे लाभार्थी पद किंवा कोणतेही शासकीय लाभ मिळत असू नयेत, ही तरतूद काय आहे?
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा हा आमदार व खासदारांकरिता लागू असून त्यातील कलम ९ व १० मधील तरतुदीनुसार, शासकीय तिजोरीतून त्याला कोणताही लाभ मिळत असल्यास तो अपात्र ठरविला जातो. त्याला आमदार किंवा खासदार म्हणून मिळणारे वेतन किंवा भत्ते हे यात अभिप्रेत नाही. तो शासकीय, निमशासकीय किंवा शासनाच्या निधीवर अवलंबून असलेल्या संस्थेचा कर्मचारी असता कामा नये, असे यात अभिप्रेत आहे. त्याचबरोबर त्याच्याकडे शासकीय कंत्राटे असता कामा नयेत, हीही अट आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या वेळी उमेदवार शासकीय सेवेत असता कामा नये किंवा त्याच्याकडे कोणतेही शासकीय कंत्राट असता कामा नये, अशी अट आहे. अन्यथा त्याचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वत:हून किंवा अन्य उमेदवारांनी आक्षेप घेतल्यास फेटाळू शकतात. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसारच्या तरतुदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात अंतर्भूत करण्यात आल्या असल्याने त्यांच्याही निवडणुकांसाठी या अटी लागू आहेत.
ऋतुजा लटके यांच्या राजीनाम्यानिमित्ताने पूर्वसूचना (नोटीस) कालावधी माफ करण्याचा अधिकार नेमका काय आहे.?
मुंबई महापालिकेच्या सेवाशर्ती किंवा अन्य आस्थापनांच्या सेवाशर्तींमध्ये राजीनाम्यासाठी एक महिन्याचा किंवा त्याहूनही अधिक पूर्वसूचना कालावधी असतो. त्याची काही कारणे आहेत. कर्मचाऱ्याविरुद्ध काही तक्रारी चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत, त्याच्याकडे संस्थेचे काही देणे थकले आहे किंवा या कर्मचाऱ्याच्या जागी नवीन कर्मचाऱ्याची व्यवस्था करायची आहे, अशा विविध कारणांसाठी नोटीस देणे, सेवाशर्ती नियमांनुसार आवश्यक असते. पण एखाद्या कर्मचाऱ्याला वैयक्तिक कारणांसाठी राजीनामा तातडीने मंजूर करणे आवश्यक असेल, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि लटके यांच्या प्रकरणात महापालिका आयुक्तांना नोटीस कालावधी कमी किंवा माफ करण्याचा अधिकार आहे. त्याबदल्यात या कर्मचाऱ्याने आपला एक महिन्याचा किंवा जितक्या नोटीस कालावधीत सेवा कमी दिली आहे, तेवढ्या कालावधीचा पगार संस्थेस जमा करणे आवश्यक असते. कोणत्याही सबळ कारणाखेरीज राजीनामा मंजूर न करणे किंवा कर्मचाऱ्यास सेवामुक्त न करणे, हे संस्थेला कायदेशीर दृष्ट्या योग्य नाही. लटके यांच्या प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने हीच भूमिका घेऊन त्यांचा राजीनामा शुक्रवारी सकाळपर्यंत मंजूर करण्याचे आदेश पालिकेस दिले.
लटके यांचा राजीनामा मंजूर न करण्यामागे राजकीय कारणे होती, यात कितपत तथ्य आहे?
लटके या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या पक्षातर्फे अंधेरी पूर्वमधून विधानसभा पोटनिवडणूक लढविणार असून ठाकरे यांची शिवसेना आणि राज्यातील सत्ताधारी ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ आणि भाजप युती यांच्यात चांगलीच लढाई सुरू आहे. लटके या दिवंगत आमदार रमेश लटके यांच्या पत्नी असून त्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या, तर त्यांना सहानुभूतीचा राजकीय लाभ होऊ शकतो. त्यांना शिंदे गटाने आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न केल्याचेही आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर एक महिन्याचा पगार महापालिका तिजोरीत जमा करूनही राजीनामा मंजूर न करता तो प्रलंबित ठेवणे, उच्च न्यायालयात गेल्यावर अचानकपणे कोणीतरी बुधवारी भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल करणे, यामागे राजकीय कारणे असल्याचा संशय घेण्यास निश्चितच वाव आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून लटके यांचा राजीनामा मंजूर करण्याचा आदेश देत महापालिकेस चांगलाच दणका दिला.
